अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट बच्न जबराले 'क्लिन चिट' लिन खोजे : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट बच्न जबराले 'क्लिन चिट' लिन खोजे : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

'महाभियुक्तलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा राख्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भविष्यमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाबाट बच्नका लागि अनधिकृत व्यक्तिबाट 'क्लिन चिट' लिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा बहस गर्दै भट्टराईले महाभियोग लागेका व्यक्तिलाई कुर्सीमा राख्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

'महाभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूमाथि क्रिमिनल प्रोसिडिङ हुन्छ । सिफारिस समितिले अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । त्यसबाट बच्नका लागि जबराले निवेदन दिएको र संसद्का महासचिवले पत्र लेखेका छन्,' वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।

'भविष्यमा बच्ने उद्देश्यले हतारहतार अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर क्लिनचिट लिने प्रयास भयो । महाभियुक्तलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा राख्न परिकल्पना गर्न सकिँदैन,' यसले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमाथि विश्वासलाई नै क्षति पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, गौतमको पत्रले सिफारिस समितिको प्रतिवेदन निष्क्रिय भयो, सभामुखको तोक र आगामी प्रक्रिया पनि निष्क्रिय भयो । त्यसैले महाभियोग जीवित छ भन्ने अन्तरिम आदेश चाहियो । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।'

अधिवक्ता भट्टराईले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार ९ वटा रहेको भन्दै उक्त महाभियोगलाई अर्को संसद्‌मा पेश गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

धारा १०१ (६) मा कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्दै उनले भने‚ ‘यो अनुसार उनको निलम्बनको निरन्तरता रहिरहन्छ । त्यसकारण पनि संसद् महासचिव भरतराज गौतमको पत्र संविधानविपरीत छ ।’

‘नियमावालीको नियम ६५ (३) ले प्रस्ताव निष्क्रिय भए पनि पुनः पेश गर्न पाइने र छलफल नभएमा मात्र स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ तर यसमा महाभियोग प्रस्ताव पर्दैन । नियम १४३ र १५२ मा भनिएका प्रस्तावमात्र उल्लेखित प्रयोजनका लागि हुन् । महाभियोगसम्बन्धी नियम १६७ मा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ‚’ उनले भने ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ १३:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् महासचिवलाई संसद्‌को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन : पूर्णमान शाक्य

‘महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण देखाएर महाभियोगबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद् सचिवालयका महासचिवले संसद्‌को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । अधिवक्ता शाक्यले संसद् महासचिवले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गरेको भन्दै यस्तो गर्ने अधिकार महासचिवलाई नभएको आरोप लगाएका हुन् ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा उनले संसद् महासचिवको नियुक्ति सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा हुने भएकाले त्यस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले संसद्को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।

उनले संसद्को तर्फबाट अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारीको हैसियतमा कुनै धारा‚ दफा नै उल्लेख नगरी निर्णय सुनाएको भन्दै त्यसको विरोध जनाएका छन् ।

‘धारा ११० (११) अनुसार विधेयक एक अधिवेशनबाट अर्कामा जान्छ तर एउटा सभा सकिएर अर्को सभामा जाँदा निष्क्रिय हुन्छ भनिएको छ तर विधेयकभित्र महाभियोग पर्छ त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेपछि नटुङ्गिएसम्म त्यो प्रस्ताव जीवन्त रहने भन्दै उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको वा विघटन भएको कारण देखाएर महाभियोगबाट उन्मुक्ति नमिल्ने बताए ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संसद्का महासचिव गौतमले यही मंसिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायममा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ १३:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×