कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३२

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट बच्न जबराले 'क्लिन चिट' लिन खोजे : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

'महाभियुक्तलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा राख्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन'

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भविष्यमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाबाट बच्नका लागि अनधिकृत व्यक्तिबाट 'क्लिन चिट' लिएको बताएका छन् ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट बच्न जबराले 'क्लिन चिट' लिन खोजे : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा बहस गर्दै भट्टराईले महाभियोग लागेका व्यक्तिलाई कुर्सीमा राख्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

'महाभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूमाथि क्रिमिनल प्रोसिडिङ हुन्छ । सिफारिस समितिले अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । त्यसबाट बच्नका लागि जबराले निवेदन दिएको र संसद्का महासचिवले पत्र लेखेका छन्,' वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।

'भविष्यमा बच्ने उद्देश्यले हतारहतार अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर क्लिनचिट लिने प्रयास भयो । महाभियुक्तलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा राख्न परिकल्पना गर्न सकिँदैन,' यसले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमाथि विश्वासलाई नै क्षति पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, गौतमको पत्रले सिफारिस समितिको प्रतिवेदन निष्क्रिय भयो, सभामुखको तोक र आगामी प्रक्रिया पनि निष्क्रिय भयो । त्यसैले महाभियोग जीवित छ भन्ने अन्तरिम आदेश चाहियो । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।'

अधिवक्ता भट्टराईले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार ९ वटा रहेको भन्दै उक्त महाभियोगलाई अर्को संसद्‌मा पेश गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

धारा १०१ (६) मा कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्दै उनले भने‚ ‘यो अनुसार उनको निलम्बनको निरन्तरता रहिरहन्छ । त्यसकारण पनि संसद् महासचिव भरतराज गौतमको पत्र संविधानविपरीत छ ।’

‘नियमावालीको नियम ६५ (३) ले प्रस्ताव निष्क्रिय भए पनि पुनः पेश गर्न पाइने र छलफल नभएमा मात्र स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ तर यसमा महाभियोग प्रस्ताव पर्दैन । नियम १४३ र १५२ मा भनिएका प्रस्तावमात्र उल्लेखित प्रयोजनका लागि हुन् । महाभियोगसम्बन्धी नियम १६७ मा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ‚’ उनले भने ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ १३:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम लाग्यो ?

x