जबरा र गौतमले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गरे, अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जबरा र गौतमले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गरे, अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले महाभियोग निष्क्रिय पार्नका लागि निवेदन दिने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउने संसद्का महासचिव भरतराज गौतमलाई न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै अदालतको अवहेलनमा मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा बहस गर्दै कार्कीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले संस्थाको सम्मानलाई धुलोमा पुर्‍याएको बताएका हुन् ।

'यो पत्र लेख्ने र त्यसो गर्न निवेदन दिने दुवैलाई संसद्ले कारबाही गर्न सक्छ । यो 'हाइएस्ट लेभल अफ अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस हो,' न्यायिक प्रणालीमा उनीहरूले बाधा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'सिधै कन्टेम्प्ट(अवहेलना) मा कारबाही गर्नुपर्ने हो । योभन्दा ठूलो असक्षमता र बदमासीको कुनै उदाहरण नै हुन सक्दैन इतिहासमा ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले महाभियोगमा बयान दिन गएका जबराले उल्टै बारलाई आरोपित गर्दा संसद् चुप लागेर बसेकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले भने, 'महाभियोगमा बयान दिन गएको व्यक्तिले बयान होइन भाषण दिएको छ । यो अभियोग तपाईंहरूले होइन बारले लेखेको भन्छ ? सांसद शीर निहुराएर बस्छन् ।'

त्यस्तै महासचिव गौतमलाघ संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको पनि उनले जिकिर गरे । उनले भने, ' संसद्को एक अधिकारीले खुल्लमखुला संसद्को खिल्ली उडाएको छ । संसद्लाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको उल्लंघनमा कारबाही गर्ने अधिकार छ ।'

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ १३:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आप्रवासी श्रमिकलाई सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार प्रदान

होम कार्की

सिंगापुर — सिंगापुरमा भेला भएका एसिया, प्रशान्त र अरब क्षेत्रका सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरु आप्रवासी श्रमिकहरुका अधिकारलाई रक्षा गर्नका लागि आप्रवासी श्रमिकहरुलाई सामूहिक सौदाबाजी गर्न संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार दिन सहमत भएका छन् ।

सिंगापुरमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को १७ औं एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय बैठ्कमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठ्कले २४ बुदे सिंगापुर घोषणापत्र पारित गरेको छ । बैठकमा सहभागी हुनको लागि ४८ देशबाट १९ जना श्रममन्त्रीसहित सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबाट ५ सय जना सहभागी थिए ।

बैठकले आप्रवासी श्रमिकको बासस्थान, तलबको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थप विस्तार गर्न श्रोत देश र गन्तव्य देशबीच सम्बन्ध बढाउन बलियो श्रम सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको छ । बैठकमा नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुकका सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरु समेत सहभागी थिए ।

‘कोभिड संकट, प्राकृतिक विपद् र अनिश्चित आर्थिक अवस्थाबाट श्रम बजारमा देखिएको चुनौतीलाई सामना गर्न सामाजिक संवाद गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘बलियो सामाजिक संवादले नै अहिलेको संकटलाई टार्नेछ । यसले आपासी सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेछ ।’

बैठकले समावेशी श्रम बजारको विकास गर्न युवा जनशक्तिलाई सीपयुक्त, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘श्रमिकलाई सुरक्षा गर्न श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने, पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई कायम हुने गरी श्रमिकलाई कामको अधिकार प्रदान गरिन्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘श्रमिकको जीवनयापन चल्न पुग्ने गरी विभेद नहुनेगरी न्यूनतम तलबको निर्धारण गर्ने विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ ।’

आईएलओका महानिर्देशक गिलवर्ट एफ हाङवोले सिंगापुर घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि आईएलओले प्राविधिक सहयोग गर्ने बताए । ‘संकटको अवस्थामा समावेशी श्रम बजार विकास गर्न सिंगापुर घोषणापत्र महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो । यो सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरुबीचको सहकार्य र आपसी सवांदबाट सम्भव भएको हो,’ उनले भने,‘यसको कार्यान्वयन गर्न आईएलओ पूर्णरुपमा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौ ।’

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ १२:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×