जबरा र गौतमले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गरे, अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा बहस गर्दै कार्कीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले संस्थाको सम्मानलाई धुलोमा पुर्‍याएको बताएका हुन् ।

'यो पत्र लेख्ने र त्यसो गर्न निवेदन दिने दुवैलाई संसद्ले कारबाही गर्न सक्छ । यो 'हाइएस्ट लेभल अफ अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस हो,' न्यायिक प्रणालीमा उनीहरूले बाधा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'सिधै कन्टेम्प्ट(अवहेलना) मा कारबाही गर्नुपर्ने हो । योभन्दा ठूलो असक्षमता र बदमासीको कुनै उदाहरण नै हुन सक्दैन इतिहासमा ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले महाभियोगमा बयान दिन गएका जबराले उल्टै बारलाई आरोपित गर्दा संसद् चुप लागेर बसेकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले भने, 'महाभियोगमा बयान दिन गएको व्यक्तिले बयान होइन भाषण दिएको छ । यो अभियोग तपाईंहरूले होइन बारले लेखेको भन्छ ? सांसद शीर निहुराएर बस्छन् ।'

त्यस्तै महासचिव गौतमलाघ संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको पनि उनले जिकिर गरे । उनले भने, ' संसद्को एक अधिकारीले खुल्लमखुला संसद्को खिल्ली उडाएको छ । संसद्लाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको उल्लंघनमा कारबाही गर्ने अधिकार छ ।'

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।