तीन वटा प्रदेशमा कसको सरकार भन्नेमा अन्योल
काठमाडौँ — पहिलो पटक भएको प्रदेशसभा चुनावमा परिणाम आउनेबित्तिकै कसको सरकार बन्छ भन्ने स्पष्ट थियो । सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वामपन्थी गठबन्धन र मधेस प्रदेशमा तत्कालीन मधेसवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित थियो । यसपटकको निर्वाचन परिणाम झनै खण्डित आएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन निरन्तरता हुँदा वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनकै सरकार बन्ने भए पनि प्रदेश १, मधेस र लुम्बिनीमा भने अन्य दलहरुको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश १ मा जसपा निर्णायक
प्रदेश १ मा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले रहे पनि सरकार बनाउनका लागि समानुपातिकतर्फ १ सिट प्राप्त गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्णायक हुने देखिन्छ । एमालेको ४० स्थान रहेको छ । तर बहुमतका पुर्याउनका लागि ७ स्थानमा अपुग रहेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ। चुनावी तालमेल गरेको राप्रपाले ६ स्थानमा प्राप्त गरे पनि १ सिट अपुग हुन्छ । जसका लागि जसपा निर्णायक हुने देखिएको छ । यसै साता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको सहकार्य चुनावीसँगै सकिएको बताएपछि एमालेलाई बहुमत जुटाउनका लागि समस्या पर्ने संभावना देखिन्छ ।
तर कांग्रेस २९ सिटसहित प्रदेशसभामा दोस्रो स्थानमा छ । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रको १३ सिट छ । एकीकृत समाजवादीको ४ सिट छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमतका लागि जसपाकै समर्थन आवश्यक हुन्छ । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीले सरकार गठनको विषयमा अन्य पक्षहरुसँग पनि छलफल भैरहेको बताए ।
'राष्ट्रिय राजनीति कसरी जान्छ भनेर हेरिरहेका छौं । हामी ठूलो दल भएर ४० सिट हुँदा सरकार बन्दैन । तर हामी विचार सिद्धान्त छाडेर सत्ताका लागिमात्रै गठबन्धन गर्ने छैनौं,' कार्कीले भने, 'प्रदेशको गठबन्धनको निर्णय पनि केन्द्रबाटै हुन्छ ।' २०७४ सालको चुनावमा नेकपा एमालेले सो प्रदेशमा एकल बहुमत ल्याएको थियो ।
मधेसमा सरकार बनाउन 'महागठबन्धन'
मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि 'महागठबन्धन' आवश्यक पर्ने देखिन्छ । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको मधेसमा २३ स्थानमा जित्दै एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । तर सो दललाई बहुमत पुर्याउनका लागि अझै ३१ सिट अपुग हुनेछ । केन्द्रमा कायम रहेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपाको गठबन्धनको ४६ स्थान रहेको छ । सो गठबन्धनलाई सरकार बनाउनका लागि अन्य दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
मधेस प्रदेशमा ६ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । समानुपातिकतर्फ १० वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जसमा जसपाको १६, जनमतको १३, नेपाल संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १-१ स्थानमा रहेको छ । जसपाका महामन्त्री मनिष सुमनले प्रदेशमा प्राप्त जनादेशले धेरै दलहरु मिलेरमात्रै सरकार बन्ने अवस्था रहेको बताए ।
'अहिले मधेस प्रदेशमा हामीले प्राप्त गरेको जनादेशले ५ वर्षभित्र ४-५ वटै सरकार बन्छ कि भन्ने देखिन्छ । हामीले प्राप्त गरेको जनादेश भनेको विपक्षीमा बस्ने हो । तर, हामी विपक्षमा बस्दा सरकार नबन्ने प्रदेशसभा विघटन हुने अवस्था हुन्छ,' सुमनले भने, 'एमाले ठूलो दल भए पनि सरकार बनाउने लागि ठूलो संख्या समर्थन आवश्यक पर्छ । सत्तारुढ गठबन्धनसँग पनि बहुमत पुर्याउने संख्या छैन । त्यसमा धेरै वटा पार्टी मिलेरमात्रै सरकार बन्छ । हामी प्रदेशसभा तत्कालै विघटन नहोस भन्ने पक्षमा छौं ।'
सुमनका अनुसार जसपाले अहिले नै के गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट भइनसकेको बताए । 'अहिले केन्द्रमा के निर्णय हुन्छ त्यसलाई हेरेर बसेका छौं' सुमनले भने, 'बाहिर बसेरमात्रै सरकारलाई समर्थन गर्न सक्छौं ।'
लुम्बिनीमा सकस
लुम्बिनी प्रदेश सरकार निर्माणका लागि कुनै पनि दल र गठबन्धनसँग आवश्यक संख्या पुग्दैन । प्रदेशसभा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा रहेको छ । एमालेको २९ र कांग्रेसको २७ सिट भएको छ । त्यस्तै माओवादीको ९ र लोसपाको ३ स्थान रहेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीको १/१ स्थानमा रहेका छन् ।
सरकार बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनलाई ३ सिट अपुग हुन्छ । जसपाका महासचिव सुमनले लुम्बिनी प्रदेशमा समेत आफ्नो संख्या सरकार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए ।
प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ २१:०१
