गठबन्धनकै सरकार !

देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहलकदमी अघि बढाइरहेका छन् भने दाहालले मौनता साधेर प्रधानमन्त्रीमा आफ्नोसमेत दाबी रहेको सन्देश दिइरहेका छन् ।

निर्वाचनपछि पहिलोपल्ट सोमबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले कतिपय स्थानमा मत आदानप्रदानमा कमजोरी देखिए पनि गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई निर्वाचनले पुनः पुष्टि गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा सहभागी माओवादीका महासचिव देव गुरुङले कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भन्नेमा छलफल प्रवेश नभए पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सत्तारूढ दलहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलगायत शक्तिशाली पदहरूको बाँडफाँटको विषयमा छलफल गर्न अहिल्यै हतारो हुन्छ, संसदीय दल गठनपछि यस विषयमा छलफल प्रवेश होला,’ उनले भने, ‘तर गठबन्धनबाट दायाँबायाँ गर्ने कुरा अब हुन्न ।’

सत्ता गठबन्धनको मात्रै बहुमत नपुगेपछि प्रधानमन्त्री देउवा प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जितेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा छन् ।

जनमत जोडिएपछि सरकार निर्माणका लागि सत्ता गठबन्धनलाई आवश्यक बहुमत पुग्छ । देउवाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई समेत सरकारमा ल्याउन छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि गठबन्धनबाट अलग्गिएको जसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार एमालेसँगको सहकार्य सकिएको घोषणा गरेका थिए ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले वैकल्पिक सरकार निर्माणका आशंकाहरू सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि अन्त्य भएको बताए । ‘हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजाले वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ,’ गठबन्धन बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मुलुकका सामु विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनि यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ ।’

ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने प्रस्ट रहेको महतले बताए । ‘स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ तर गठबन्धन दलबीच निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य पावर सेयरिङका विषयमा पनि अब छलफल सुरु हुन्छ । शीर्ष नेताबीच एकपक्षीय, दुईपक्षीय छलफलपछि मात्रै समझदारी बन्छ ।’

सत्ता गठबन्धनले संसद्को पहिलो बैठकबाट सांसदहरूले शपथ लिएपछि मात्रै सरकारको दाबी गर्न राष्ट्रपतिकोमा जाने सहमति गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदको शपथ नलिँदै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न गएको नजिरलाई गठबन्धनले असंवैधानिक ठहरसमेत गरेको छ । ‘संसद्को पहिलो बैठकमा शपथ खाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न जानुपर्छ, हतारमा असंवैधानिक बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्न जान हुन्न भन्ने निष्कर्ष बैठकको छलफलबाट निस्केको छ,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने, ‘यस हिसाबले सरकार निर्माण गर्न अझै लामो समय लाग्छ । त्यसैले कसले के पद लिने भन्नेबारे छलफल गर्न हतारो छैन ।’

प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रकै परिणाम आए पनि समानुपातिकतर्फ सबै गणना सकिएको छैन । दोलखा र बाजुराको मतगणना मंगलबारसम्म सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार समानुपातिकतर्फका सांसद संख्या टुंगो गरेर राजनीतिक दललाई ‘क्लस्टर’ अनुसार संख्या विभाजित गरी नाम पठाउन एक साता समय दिइनेछ । त्यसपछि आयोगले प्रत्यक्षका १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फको १ सय १० सांसदको विवरणसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई र निर्वाचित सांसदको विवरण संघीय संसद् सचिवालयलाई बुझाउनेछ ।

अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ९३ अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछिन् । संसद्को पहिलो बैठक संसद्को ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्नेछन् । उनले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिएपछि बैठकमा अन्य सबै सांसदलाई शपथ खुवाउनेछन् । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार र शपथ लिएको १५ दिनभित्र सभामुख निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘०७४ मा केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेरै सरकार बनाएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिने बाटोमा जान उचित हुन्न, संविधानसम्मत पनि हुन्न भन्ने हाम्रो निर्णय छ,’ माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने, ‘त्यसैले पनि सरकार निर्माण गर्न अझै समय लाग्छ । अहिल्यै प्रधानमन्त्री को हुने, राष्ट्रपति को हुने जस्तो विषयमा छलफल गर्न हतारो नगरिएको हो ।’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसालका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित सबै पदमा प्याकेजमै समझदारी बनाउन कोसिस हुने बताए । ‘पावर सेयरिङमा हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौं, सबै पदलाई प्याकेजमै समझदारी बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भने ।

माओवादीनिकट स्रोतका अनुसार सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा देउवा र दाहालबीच मुख मिलेको छ तर पहिलो चरणमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । कांग्रेसले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा राष्ट्रपति आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादीको छ । माओवादीलाई राष्ट्रपति नछाड्न कांग्रेसलाई पार्टीभित्रै ठूलो दबाब छ । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कांग्रेसलाई दिने कुरा हुन्न, यसले संसद्को शक्ति सन्तुलन मिलाउने काम गर्दैन,’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमध्ये एक पद माओवादीलाई दिनुपर्छ । यद्यपि यस विषयमा गहन कुराकानी भएको छैन ।’