शक्ति बाँडफाँट : दलका नजरमा ३४ पद

अहिले सबैको चासो यसैमा छ कि अब बन्ने सरकार कस्तो होला ? कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउला वा कांग्रेसकै नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बन्ला ? अथवा एमाले नेतृत्वमा वाम गठबन्धन बन्ला ? कि कांग्रेस र एमाले नै मिलेरै सरकार चलाउलान् ?

प्रतिनिधिसभाको सम्भावित गणित हेर्दा कांग्रेस र एमाले नै मिलेर सरकार बनाएको अवस्थामा बाहेक दुई वा तीन दलले मात्रै मिलेर सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । यसकारण पनि अब बन्ने नयाँ सरकार गठन र सत्ता सञ्चालनमा दलहरूबीच राम्रै संसदीय चलखेल र शक्तिको बार्गेनिङ हुने निश्चित छ ।

वर्तमान चारदलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस अहिलेको गठबन्धनमा बहुमत नपुगे साना दललाई जोडेर भए पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने दाउमा छ भने दोस्रो दल एमालेले पनि सरकार बनाउन लबिङ गरिरहेको छ ।

अलग-अलग घोषणापत्र र सैद्धान्तिक बलमा जनमत लिएर आएका दलबीच गठबन्धनको सरकार बन्दा नीति कार्यक्रम र योजनामा न्यूनतम समझदारी बनाउने विषय प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो । तर‚ दलहरूले भने नीति कार्यक्रम र योजनामा भन्दा शक्ति बाँडफाँट र राजकीय पदको भागबन्डालाई केन्द्रमा राखेर गठबन्धन सरकार बनाउने गर्छन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने गरी छलफल थालेका छन् । प्रारम्भिक छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सहमत देखिएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले चुनावी परिणामपछि दलहरू शक्ति बाँडफाँटको गृहकार्यमा लागेको टिप्पणी गर्छन् । ‘अहिले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यान सत्तामा छ, राजकीय पावर सेयरिङमा छ । तर, सुशासन र विकासमा छैन । जनतालाई कसरी डेलिभरी हुन सक्छ भन्नेमा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरूबीच पावर सेयरिङको गृहकार्य सुरू भइसकेको छ ।’

नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा गठबन्धन बनाउने र टिकाउने प्रयास गरिरहेका दलहरूको ध्यान भने अहिलेका प्रमुख राजकीय पदहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखमा छ । प्रमुख यी तीनसहित ३४ पद छन्, जसमा सरकार बनाउनुअघि दलहरूबीच बार्गेनिङ सुरु भएको छ । राजकीय महत्त्वका यी पदमा दलीय भागबन्डा नमिलेसम्म नयाँ सरकार गठनको सम्भावना हुँदैन । दलहरूले जुन गठबन्धनमा बढी शक्ति आर्जन हुन्छ, त्यतैतिर गठबन्धन गर्ने प्रयास गर्नेछन् ।

विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘अहिले हङ पार्लियामेन्ट बन्यो, यस्तोमा गठबन्धन सरकारको विकल्पै छैन । तर, गठबन्धन जसले जतातिर पनि गर्ने हाम्रो अभ्यास गलत छ । यस्तो सरकार न बलियो हुन्छ, न स्थिर । यस्तो सरकारले अहिले जनताको जुन आकांक्षा छन्, त्यसको सम्बोधन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेचाहिँ बहसकै विषय हो ।’

उनका अनुसार जनतालाई डेलिभरी गर्ने कुरा दलको प्राथमिकतामा छैन । सरकार बन्दा कुन दलले कुन राजकीय पद प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यो पदमा पुगेर कसले राम्रो डेलिभेरी गर्न सक्छ ? भनेर छलफल नै हुँदैन ।

प्रमुख दलहरूको नजर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी गठबन्धन बनाउने प्रयासमा छन् । एमालेले चुनावअघि नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको थियो भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी छन् । नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन नगरेको अवस्थासम्म आकांक्षीको लर्को छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा आफैँ छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् भने उनलाई रोक्न पार्टीभित्रै नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा र पूर्वमहामन्त्रीहरू शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहले भने संसदीय दलको नेतामा दाबी गरिरहेका छन् ।

संसद्को अहिलेको गणितका आधारमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ३ बमोजिम सरकार गठन हुने सम्भावना देखिन्छ । उपधारा २ ले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपधारा–३ ले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीपछि दलहरूको चासो राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति र सभामुख/उपसभामुख पदमा छ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरू सम्मिलित निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्था छ । सो निर्वाचनमा संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार अलग-अलग हुनेछ । सो निर्वाचनमा जित्नका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतभार प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी मुख्य दलहरूले शक्ति बाँडफाँटमा प्राथमिकता दिएका पद हुन्- सभामुख र उपसभामुख । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक परिषद्‌मार्फत् नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार भएको परिषद्‌मा सभामुख र उपसभामुखसमेत सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने यस्तो परिषद्‌मा प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

प्रधान न्यायधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने यो परिषद्‌बारे यसपटक दलहरू थप सचेत छन् । यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिकै विषयलाई लिएर संसद् विघटनसम्म गरेको घटनाले दलहरूलाई झस्काएको छ ।

त्यसकारण जुन दलको प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यही दलले संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने गरी सभामुख र उपसभामुख नियुक्तिमा दलहरूको चासो छ । संवैधानिक परिषद्‌मा आफ्नो पकड भए संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा आफूनिकटलाई अवसर दिन सहज हुने दलहरूको प्रयास छ । संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिङ्गको हुनुपर्ने भनेको छ भने सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक लिङ्ग र दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै हाल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद रिक्त छ भने एक वर्षपछि अध्यक्ष पद नै रिक्त बन्दै छ ।

केन्द्रमा सरकार बनाउने दलहरू सातवटै प्रदेशमा समेत आफ्नै सरकार बनाउने प्रयासमा छन् । पूर्वी तराईमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्मको उदयले दलहरूलाई प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउनकै लागि भए पनि गठबन्धनमा धेरै दललाई समेट्नुपर्ने चुनौती छ ।

सात प्रदेशमा केन्द्रमा भन्दा धेरै राजकीय पद छन् । सात प्रदेशमा एक-एक जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन्छन् भने प्रदेशसभाबाट बहुमतले कार्यकारी मुख्यमन्त्री चयन हुन्छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखसमेत प्रदशेसभाबाटै बहुमतले चुनिने व्यवस्था छ ।