कांग्रेसमा शक्ति संघर्ष सुरु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसमा शक्ति संघर्ष सुरु

दलको नेता चुनिने सहज वातावरण बनाउन पार्टीभित्र विभिन्न गुट चलाएका नेता र निर्वाचित भएर आएका सांसदलाई फकाउँदै देउवा, आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन दौडधुपमा पौडेल, शेखरलाई कुर्दै गगन
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — गठबन्धनबाट पहिलो चरणमै सरकारको नेतृत्व लिन कसरत गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अभिभावकको भूमिकामा राख्नुपर्ने भन्दै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दबाब बढाउन थालेका छन् । शर्माले थापालाई संसदीय दलको नेता र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्ने बताइसकेका छन् ।

‘म गगनलाई सांसद निर्वाचित भएकामा मात्र होइन, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीका लागि शुभकामना दिन काठमाडौं आएको हुँ,’ मंगलबार थापालाई भेटेर बुधबारै गृहनगर झापा फर्केका शर्माले भने, ‘परिवर्तनको अभियान प्रारम्भ भइसकेको छ । यसलाई निर्णायक बनाउन सबैको शालीन सक्रियता, परिपक्व संवाद र विवेकपूर्ण भूमिका अपेक्षित छ ।’

प्रत्यक्षतर्फको प्रतिस्पर्धामा पराजित हुनेहरू अधिकांश आफ्नो पक्षका रहेका र संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा गोप्य मतदान हुने भएकाले थापाको चुनौतीलाई देउवाले पनि सामान्य ढंगले लिएका छैनन् । निर्वाचनको सबै परिणाम नआउँदै सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनका सहयात्री दलसँग गृहकार्य गरिरहेका देउवाले दलको नेता चुनिने सहज वातावरण बनाउन पार्टीभित्र विभिन्न गुट चलाएका नेता र निर्वाचित भएर आएका सांसदलाई फकाउन थालेका छन् ।

पार्टीको १४ औं महाधिवेशनका बेला प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला मात्रै होइन, पार्टी सभापतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका शेखर कोइरालालाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा देउवा रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । आफ्नै टिमबाट महामन्त्री जितेका थापा संसदीय दलको नेतामा देउवासँग प्रतिस्पर्धाका लागि आक्रामक ढंगले अघि बढिरहँदा शेखरले मौनता राखिरहेका छन् । उनी आफैं दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने वा गगनलाई अघि सार्ने भन्ने निर्णय शेखरले गरेका छैनन् । ‘अझै सबै परिणाम आएको छैन, काठमाडौं आएपछि सभापति र गगनजीसँग छलफल गर्छु, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने सोचौंला, अहिल्यै बोल्न हतार हुन्छ,’ विराटनगरमा रहेका कोइरालाले भने ।

गठबन्धन चलाउन विशेष दक्षता रहेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने संस्थापनपक्षीय नेता रमेश लेखक बताउँछन् । ‘ठूलो दलको हैसियतले पहिला सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने कुरा नै प्राकृतिक हो, त्यही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसबाट यस पटक शेरबहादुर दाइको विकल्प देखिएको छैन । गठबन्धनलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमता पनि उहाँसँग छ ।’

निर्वाचित भएर आएका सांसदसँगको छलफलमा जुटेका थापा भने शेखर राजधानी फर्केपछि आफ्नो अभियानले तीव्रता पाउने बताउँछन् । ‘म अहिले शेखर दाइकै प्रतीक्षामा छु, उहाँसँग छलफल गरेपछि आफ्नो अभियानलाई अझ सशक्त बनाउँछु,’ उनी भन्छन्, ‘महाधिवेशनमा एउटै टिमबाट चुनाव लडेका र टिमको नेतृत्व लिनुभएकाले शेखर दाइको समर्थन रहनेमा मलाई पूर्ण विश्वास छ ।’

नेता पौडेलले पनि यस पटक देउवाले लोभ गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् । त्यसका लागि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै उनले दौडधुप थालिसकेका छन् । चार दिनअघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेरै पौडेलले जनादेशको सन्देश र परिवर्तनको चाहना सम्बोधन गर्न नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक रहेको भनाइ राखेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो पक्षका अधिकांश नेताले हारेकाले देउवालाई संसदीय दलको नेता चुनिन सोचेजस्तो सहज नभएको बताउँछन् । देउवाको मुख्य टिममा रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण रूपन्देही–३ र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत भरत शाह रूपन्देही–५ बाट पराजित भएका छन् । १४ औं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा आएकाले कृष्णप्रसाद सिटौलाको सहयोग पाउने आस देउवाले राखेका छन् तर सिटौला स्वयं झापा–३ मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग हारिसकेका छन् । उनको समूहमा रहेका प्रदीप पौडेलले मात्रै चुनाव जितेका छन् । संसदीय दलको नेताको चुनावमा पौडेलले गगनतिर बढी झुकाब राखेका छन् । सिटौला पक्षमा रहेका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, शिवप्रसाद हुमागाईं र भीमसेनदास प्रधानले चुनाव हारेका छन् । उनीहरू तीनै जना चुनाव जित्ने सूचीमा थिए ।

संस्थापन पक्षमै रहेका अन्य तीन सहमहामन्त्री डिना उपाध्याय, महेन्द्र यादव र भीष्मराज आङदेम्बेले पनि निर्वाचन जित्न सकेनन् । संस्थापन पक्षका मुख्य नेताहरू विजयकुमार गच्छदार, चित्रलेखा यादव, पुष्पा भुसाल, अर्जुन जोशी, उमेश श्रेष्ठ, विश्वनाथ पौडेल, रामजनम चौधरी, सीताराम मेहता, देवेन्द्रराज कँडेल, सुनीलबहादुर थापा र पद्मनारायण चौधरी पनि पराजित भएका छन् । ‘शेखर र गगनको बाटो अलग–अलग भयो भने शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन तर एकै ठाउँमा उभिएर संयुक्त रूपमा प्रयास गरे भने यसै पटक नेतृत्व बदल्न सक्ने दरिलो सम्भावना छ,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘शेरबहादुरबाट कांग्रेसको भविष्य छैन भन्ने कुरा उनकै टिमका मान्छेहरूले समेत महसुस गर्न थालेका छन् ।’

प्रत्यक्षतर्फ देउवालाई लागेको धक्का, समानुपातिकमा करिब एक तिहाइ सांसद शेखर पक्षका आउने सम्भावना र दलको नेताको चुनावमा हुने गोप्य मतदानले देउवाको विकल्पको सम्भावना रहेको आचार्यको भनाइ छ । संस्थापनपक्षीय नेताहरू भने देउवालाई संसदीय दलमा कठिन चुनौती नहुने बताउँछन् । आफैंले टिकट बाँडेर जितेर आएका सांसदहरू देउवाको विरोधमा जाने कुरा असम्भव हुने उनीहरूको तर्क छ । ‘शेरबहादुर देउवाले टिकट बाँडेका छन्, उनले बाँडेको टिकटमा चुनाव जितेर आउने सांसदले अर्कोलाई दलको नेता बनाउँछ भन्ने लाग्दैन,’ संस्थापन पक्षीय एक नेताले भने, ‘शेरबहादुरको नेतृत्वमा चुनावमा जाने, चुनावबाट पार्टी ठूलो भएर आउने अनि प्रधानमन्त्री अर्को व्यक्ति हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न ।’

सरकार निर्माणको गृहकार्यका लागि देउवाले यसै साता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग दुई पटक र माधवकुमार नेपालसँग एक पटक छुट्टाछुट्टै संवादसमेत गरिसकेका छन् । ती संवादमा कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने विषयदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्रीका पद बाँडफाँटको विषय चर्चामा छन् ।

निर्वाचनको परिणाम नआउँदै र पार्टीले संसदीय दलको नेता नबन्दै सरकारको नेतृत्व लिने र आलोपालो सरकार चलाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलका नेतासँग देउवाले गरिरहेको संवादप्रति महामन्त्री थापाले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरे । दुई/तीन नेतामात्रै बसेर हुने अपारदर्शी ढंगका कुनै पनि निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ ।

‘०७२ को निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेबीच सरकारको आलोपालो गर्ने एउटा गठबन्धन भयो, ०७४ मा एमाले र माओवादीलाई हेरियो । यी दुवै गठबन्धन सफल हुन सकेनन् । गठबन्धन दलबीच खुला राजनीतिक संस्कृति, पारदर्शी र विश्वास नहुँदा त्यस्ता समझदारी दुर्घटनामा परे,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस पटक पनि नेताहरूले पार्टीलाई आफ्नो निजी कम्पनी जस्तो ठानेर अघि बढ्ने प्रयास भयो भने हिजोको भन्दा फरक हुन्न, पार्टीको संसदीय दलको नेता नचुनिँदासम्म को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय आउँदैन ।’

सरकार गठनको गृहकार्यदेखि राज्य शक्तिका मुख्य पदहरूको बाँडफाँटको विषयलाई दुई/तीन नेताको विषय मात्रै बनाउन नहुने माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । तत्कालीन नेकपामा छँदा दुई नेताबीच अपारदर्शी समझदारी हुँदा एकता नै दुर्घटनामा परेको बताउँदै गजुरेलले हिजोकै बाटोमा नहिँड्न नेताहरूलाई आग्रह गरे । ‘अहिले छलफल स्थायित्व र स्थिरताका लागि हुनुपर्ने हो तर नेताहरूमा कसरी प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सोच मात्रै देखियो, यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘पार्टीमा छलफल नगरी कुनै पनि निर्णय गर्दा पछि समस्या आउँछ, यसलाई हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसका मतदाताले नेतृत्व बदले

केही मतदाता एमाले, कांग्रेसजस्ता परम्परागत पार्टीतर्फ फर्किएका छन् भने केही जनमतजस्तो नयाँ दलतिर आकर्षित भएका छन्
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — मधेस प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फका ६४ सिटमध्ये यस पटक जनमत पार्टीका ६ उम्मेदवारले जितेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ करिब १० प्रतिशत सिट जितेको जनमतले प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट त्यसभन्दा उल्लेखनीय उपस्थिति जनाउँदै छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार रातिसम्म सकेको गणनामा मधेसको २० लाख २० हजार मतमा जनमत पार्टीले तीन लाख सात हजार ल्याएको छ ।

प्रदेशसभामा जनमतले समानुपातिकतर्फ ल्याएको करिब १५ प्रतिशत प्रदेशसभामा कांग्रेस र एमालेपछिको तेस्रो धेरै हो । पूर्वमा सप्तरीदेखि पश्चिममा पर्सासम्मका ८ जिल्ला समेटिएको मधेसमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले ल्याएको मत विश्लेषण गर्दा रोचक तस्बिर देखिन्छ । जस्तो, जनमतको प्रभाव मधेसका पश्चिमका जिल्लाभन्दा पूर्वी जिल्लाहरूमा ज्यादा छ । अध्यक्ष राउतले सप्तरी–२ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराए ।

सप्तरी–२ का प्रदेशसभातर्फका दुवै क्षेत्रमा पनि जनमतका उम्मेदवार विजयी भए । प्रतिनिधिसभामा सप्तरी–१ मा जनमत पार्टीका उम्मेदवार दोस्रो भए भने सप्तरी–३ र ४ मा तेस्रो भए । जनमतले प्रदेशसभामा जितेका ६ सिटमध्ये ४ वटा सप्तरीकै हुन् । प्रदेशसभातर्फ सप्तरीका बाँकी ३ क्षेत्रमा जनमतका उम्मेदवार दोस्रो र एउटा क्षेत्रमा तेस्रो भएका छन् । जारी मतगणनाअनुसार यो पार्टी समानुपातिकतर्फ सप्तरीमा पहिलो छ । प्रतिनिधिसभाका लागि ७७ हजार र प्रदेशसभाका लागि ६५ हजार मतसहित जनमतले सप्तरीमा अरू दललाई पछाडि छाडेको छ ।

जनमतको सघन प्रभाव सप्तरीपछि सिरहामा देखिन्छ । सिरहामा प्रतिनिधिसभातर्फका उम्मेदवार तेस्रो नम्बरमा रहेका देखिन्छन्, प्रदेशसभातर्फ २ जना निर्वाचित छन् । प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ सिरहामा पहिलो रहेको जनमत प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा एमालेपछिको दोस्रो नम्बरमा छ । सिरहाबाट क्रमशः पश्चिम लाग्दा जनमत पार्टीको प्रभाव घट्दै गएको देखिन्छ । धनुषा र महोत्तरीमा समानुपातिकतर्फ तेस्रो स्थानमा छ । प्रदेशसभामा जनमतका उम्मेदवार ६ सिटमा निर्वाचित, चार सिटमा दोस्रो र १९ सिटमा तेस्रो भएका छन् । तेस्रो भएका उम्मेदवारहरू धनुषा र त्यस पश्चिमका हुन् । जनमत पार्टीले प्रदेशसभामा जितेका सप्तरी र सिरहाका ६ सिटमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का तीन, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका दुई र माओवादी केन्द्रका एक सिट हुन् ।

मधेसमा जनमत पार्टी उदाउँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई सबैभन्दा धेरै नोक्सान भएको छ । जनमतले प्रदेशसभामा जितेका सिटमध्ये अधिकांश यसअघि राजपा (हालको लोसपा) ले जितेका सिट हुन् । निर्वाचनले मधेसमा लोसपालाई अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा आधाभन्दा सानो बनाइदिएको छ । यसअघि प्रदेशसभामा १५ सिट जितेको लोसपा यसपालि ७ मा सीमित हुन पुगेको छ । अघिल्लो निर्वाचनका ८ क्षेत्र गुमाएको लोसपा नयाँ क्षेत्रमा आफूलाई विस्तार गर्न असफल रह्यो ।

राजपाले गुमाएका ८ क्षेत्रमध्ये जनमत पार्टीले सबैभन्दा बढी तीन वटा (सप्तरी १–२, सप्तरी २–२ र सप्तरी ३–२) क्षेत्र लिएको छ । त्यसपछि कांग्रेसले दुई क्षेत्र (सर्लाही २–१ र रौतहट १–१) तथा जसपा (बारा १–२, एमाले (धनुषा ३–२) र स्वतन्त्र उम्मेदवार (महोत्तरी २–२) ले एक–एक सिट जितेका छन् । लोसपाले २०७४ मा मधेसबाट प्रतिनिधिसभामा १० सिट जितेकामा अहिले तीन वटा (महोत्तरी–२ र ३ तथा सर्लाही–१) मा मात्र सीमित भयो । प्रतिनिधिसभामा लोसपाले गुमाएका सात क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले दुइटा (सिरहा–४ र पर्सा–४), एकीकृत समाजवादीले दुइटा (रौतहट–१, बारा–४) तथा एमाले (महोत्तरी–२), माओवादी (सिर्लाही–२) र जसपा (धनुषा–३) ले एक/एक वटा सिट जितेका छन् ।

लोसपापछि मधेसमा गुमाउने अर्को प्रमुख पार्टी जसपा हो । प्रदेशसभामा ०७४ मा २० सिट जितेको जसपाले अहिले पुराना सिटमध्ये ६ वटा मात्रै जित्यो । तीन वटा नयाँ क्षेत्रमा जितेकाले जसपा ९ सिटमा पुगेको छ । जसपाले गुमाएका १४ सिटलाई कांग्रेस (४ सिट), एमाले (३ सिट), जनमत (२ सिट), स्वतन्त्र उम्मेदवार (तीन सिट), माओवादी (एक सिट) र एकीकृत समाजवादी (१ सिट) ले बाँडेका छन् । जसपाले यसपालि जितेकामध्ये तीन वटा नयाँ क्षेत्र एमाले (सिरहा १–१), राजपा (बारा १–२) र स्वतन्त्र उम्मेदवार (रौतहट ४–२) बाट खोसेको हो । तर, अघिल्लो पटक जितेकामध्ये प्रदेशसभाका १४ क्षेत्र भने जसपाले गुमाएको छ ।

माओवादीले पनि मधेसमा यस पटक ठूलो क्षति बेहोरेको छ । प्रतिनिधिसभामा अघिल्लो पटक जितेका ५ वटै क्षेत्र (सिरहा–२, धनुषा–१, महोत्तरी–१, सर्लाही–३ र रौतहट–३) यस पटक माओवादीले गुमाउन पुग्यो । प्रतिनिधिसभामा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र यादवले मात्र (सर्लाही–२) मा जिते ।

गत निर्वाचनमा प्रदेशसभामा जितेका ६ क्षेत्रमध्ये माओवादीले एक मात्र (महोत्तरीका १–२) जोगायो । कांग्रेस र लोसपासँगको गठबन्धनबाट प्रदेशसभामा माओवादीले तीन नयाँ क्षेत्र (सर्लाही ४–२, रौतहट ४–१ र पर्सा १–१) प्राप्त गर्‍यो । माओवादीले अघिल्लो पटक जितेकामध्ये तीन क्षेत्र एमालेलाई (सिरहा ३–१, धनुषा १–२ र बारा ३–१), कांग्रेसलाई एक (रौतहट ३–२) र जनमत पार्टीलाई एक क्षेत्र (सिरहा ३–१) सुम्पियो ।

एमाले फुटेर बनेको नयाँ दल एकीकृत समाजवादीले मधेसमा प्रतिनिधिसभातर्फ दुई (रौतहट–१ र बारा–४) सिट प्राप्त गरेको छ भने प्रदेशसभामा चार सिट (सप्तरी ४–१, सिरहा ३–२, सर्लाही १–२ र रौतहट २–२) जितेको छ । यीमध्ये रौतहटको क्षेत्र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र बाँकी तीन क्षेत्र एमालेले यसअघि जितेका क्षेत्र हुन् ।

यो निर्वाचनबाट मधेसमा सबैभन्दा बढी लाभ एमालेलाई मिलेको देखिन्छ । वाम गठबन्धन र पार्टी एकीकृत रहेको अवस्थामा भएको निर्वाचनमा २०७४ मा एमालेले प्रतिनिधिसभामा केवल दुई क्षेत्र (सिरहा–३ र धनुषा–४) जितेकोमा अहिले थप सात क्षेत्रमा आफूलाई पुर्‍याएको छ ।

नयाँ जितेका सात क्षेत्रमध्ये एमालेले माओवादी (सर्लाही–३ र महोत्तरी–१), कांग्रेस (सिरहा–१ र बारा–१) र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (बारा–३ र पर्सा–३) बाट दुई–दुई तथा तत्कालीन राजपाबाट एक (धनुषा–३) फुत्काएको हो । मधेसका ३२ मध्ये एमालेले ९ वटा जित्दा करिब २८ प्रतिशत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । एमालेको यस्तो सफलता प्रदेशसभामा पनि देखिन्छ । प्रदेशसभामा एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा १४ वटा जितेकोमा अहिले एक्लै १५ सिट जितेको छ । पुराना सात सिट जोगाएको एमालेले ८ नयाँ क्षेत्रमा एमालेले पाइला टेकेको हो ।

मधेसमा यो चुनावको लाभ कांग्रेसलाई पनि मिलेको छ । प्रतिनिधिसभामा अघिल्लो चुनावमा ६ सिट जितेको कांग्रेसले यस पटक एक सिट बढायो । यसअघिका ६ मध्ये दुई सिट मात्र (सप्तरी–४ र रौतहट–४) जोगाएको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका ५ नयाँ क्षेत्र (सप्तरी–३, धनुषा–२, महोत्तरी–४, पर्सा–२ र पर्सा–४) मा आफूलाई पुर्‍याएको हो । अघिल्लो पटक ८ प्रदेशसभा मात्र जितेको कांग्रेस अहिले प्रदेशसभामा पनि १३ स्थानमा पुगेको छ । पुराना ८ मध्ये ५ सिट जोगाएको कांग्रेसले ८ नयाँ क्षेत्रमा आफूलाई फैलाएको हो ।

मधेस प्रदेशमा सक्रिय ६ दलको उपस्थितिलाई क्षेत्रगत रूपमा केलाउँदा रोचको तस्बिर देखिन्छ । राउतले नयाँ स्थापना गरेको जनमत पार्टीले मधेसका पूर्वी जिल्लाहरू खासगरी सप्तरी र सिरहामा प्रभावशाली उपस्थिति जनाएको छ । जनकपुर र महोत्तरीमा समेत राम्रै मत लिएको भए पनि त्यहाँबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उसका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन सकेका छैनन् । त्यसभन्दा पश्चिम आउँदा उक्त पार्टीले प्राप्त गरेको भोट क्रमशः घट्दो देखिन्छ ।

जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेर आफ्नो सक्रियताअघि बढाएका राउतका गतिविधि मधेसका पश्चिम जिल्लाका तुलनामा पूर्वमा केन्द्रित थिए । सप्तरी र सिरहा जिल्ला पहिलेदेखि नै आन्दोलन र विद्रोहको केन्द्रका रूपमा रहेका छन् । सिरहाको लहान मधेस आन्दोलनको उद्गमका रूपमा रहेको छ । यी जिल्ला मधेसमा दलित आन्दोलनको पनि केन्द्रबिन्दु हुन् । त्यसकारण राउत नेतृत्वको प्रभाव पनि यी दुई जिल्लामा बढी परेको हुन सक्छ ।

लोसपाको प्रभाव महोत्तरीमा धेरै देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा लोसपाले जितेका तीनमध्ये दुई सिट र प्रदेशसभामा जितेका ७ मध्ये तीन सिट महोत्तरीबाटै हो । मधेसका उच्च जातको सहानुभूति र प्रतिनिधित्व रहेको लोसपालाई ती जातिको प्रभुत्व भएको क्षेत्रबाट बढी मत आएको बताइन्छ । मधेसका यादव, मुस्लिम तथा दलित समुदायको भोट पाउँदै आएको जसपालाई अहिले जनमत पार्टीले प्रमुख चुनौती दिइरहेको देखिन्छ । जनकपुर निवासी लेखक रोशन जनकपुरी मधेसको निर्वाचनमा ‘जात फ्याक्टर’ सधैं प्रभावशाली रहँदै आएको बताउँछन् । ‘जात फ्याक्टर सामाजिक अन्तरविरोधका रूपमा निर्वाचनमा प्रकट हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको निर्वाचन त्यसमा मात्र सीमित छन् । मधेसी जनताले आफ्नो फ्रस्टेसन दुई तरिकाले व्यक्त गरेका छन् । एक थरी मतदाता नयाँ जनमत पार्टीप्रति आकर्षित भएको देखियो भने अर्कोतर्फ केही मतदाता परम्परागत दलतिर पनि फर्किए ।’

मधेसमा कांग्रेस र एमालेको परम्परागत प्रभाव मधेस आन्दोलनका कारणले कमजोर भएको थियो । अहिले न मधेस आन्दोलनको रापताप बचेको छ, न उक्त आन्दोलनबाट उदाएका पार्टीहरूले नै मधेसका समस्याको उचित प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छन् । ‘त्यसैले आन्दोलनबाट अन्यत्र लागेका मतदाता पुरानैमा फर्कन थालेका छन्,’ जनकपुरीले भने ।

वीरगन्जका पत्रकार चन्द्रकिशोर मधेसमा मतदाताले कांग्रेस–एमालेजस्ता पुराना दललाई मैदानमा फर्कने मौका दिएको र मधेसमा स्थापित दलहरूको यथास्थितिमा अर्धविराम लगाइदिएको बताउँछन् । ‘मधेसी दलका लागि यथास्थितिको राजनीति अब चन्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश निर्वाचनले दिएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस–एमालेजस्ता पुराना दलले आफूलाई सुधार गर्ने र मधेससँग जोडिने मौका पाएका छन् ।’

साथै मधेसले यसअघि परीक्षित भइनसकेका सीके राउतलाई एक मौका दिएको पनि चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ । ‘रवि लामिछाने वा बालेन शाहभन्दा फरक रूपमा राउतले आफूलाई संघीयताको पक्षमा देखाएका छन्, त्यो सकारात्मक छ । तर, उनको परीक्षण बाँकी छ,’ भन्छन्, ‘उनका बारेमा जानकारीभन्दा ज्यादा मिथ छ । त्यसैले उनले अहिले पाएको अवसरलाई कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने प्रमुख कुरा हो ।’

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×