मधेसमा एमालेले आर्जेको शक्ति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मधेसमा एमालेले आर्जेको शक्ति

मधेस आन्दोलनको रापतापले कमजोर भइरहेको एमालेको प्रभावशाली पुनरागमन
अजित तिवारी

जनकपुर — मधेसका माग र मुद्दामा प्रतिकूल बन्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको एमाले यसपालिको आमनिर्वाचनमा ठूलो दल बनेको छ । मुलुकमा बहुदल आएपछि मधेसले कांग्रेसमाथि भरोसा गर्‍यो । विभेदविरुद्ध अधिकारका लागि मधेस विद्रोह थालिएपछि यहाँका बासिन्दाले मधेसवादी दललाई साथ दिए । कांग्रेसको ‘भरोसा’ र मधेसवादी दलको ‘साथ’ तोड्दै मधेसले यो चुनावमा एमालेसँग साइनो जोडेको छ । 


मधेसले एमालेलाई साथ दिनुको दुई कारण देख्छन्, विश्लेषक विजय मिश्र । पहिलो, संविधान जारी भएपछि मधेसको मुद्दा र माग सम्बोधन गराउन मधेसवादी दल जसपा र लोसपा एमाले सरकारमा सहभागी हुनु । दोस्रो, एमाले मधेसविरोधी नरहेको प्रस्ट्याउनु । गत भदौ २७ गते जनकपुरको चुनावी सभामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘एमाले पहाडीको मात्र नभई मधेसीको पनि पार्टी रहेको’ उद्घोष गरेका थिए । ‘मधेसमा मुद्दा र मागका लागि जसपा र लोसपा पालैपालो ओली सरकारमा गए,’ मधेस मामिलाका जानकार मिश्रले कान्तिपुरसँग भने, ‘मधेसका मुद्दा र माग एमालेसँगै ठोक्किँदो रहेछ भन्ने मतदाताको बुझाइ भयो । मधेसवादी दललाई पनि एमाले चाहियो भनेपछि उनीहरूले सिधै एमाले रोजेको देखिन्छ ।’ जसपासँगको तालमेलले पनि एमालेलाई फाइदा गरेको उनले बताए ।

०७४ को चुनावमा एमालेले संघीय संसद्का दुई सिट जितेको थियो भने प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको थियो । चुनावअघि मधेसमा राम्रै जोडबल गरेका कारण एमालेले संघीय संसद्का ३२ मध्ये ९ सिट जितेको छ । यस्तै, प्रदेशतर्फ ६४ सिटमध्ये १५ सिट जित्दै मधेसमा पहिलो दल बनेको छ । मधेस आन्दोलनको रापतापले मधेसमा उपस्थिति कमजोर भइरहेका बेला यसपालि एमालेको सुखद पुनरागमन भएको हो । संघीय सांसदमध्ये एमालेले सिरहा, धनुषा र बारामा २–२ सिट, महोत्तरी, सर्लाही र पर्सामा १–१ सिट जितेको छ । धनुषामा त जुली महतो र रघुवीर महासेठ दम्पतीले नै विजय हासिल गरेका छन् । प्रदेश सांसदतर्फ सबैभन्दा धेरै बारा र धनुषामा ४–४, सिरहामा ३, महोत्तरीमा २, सप्तरी र रौतहटमा १–१ सिट एमालेले जितेको छ ।

चुनावी अभियान क्रममा अध्यक्ष ओली मधेसमा लगालग ४ पटक आए । उनले धनुषाका दुई ठाउँ तथा रौतहट र सप्तरीमा सम्बोधन मात्र गरेनन्, अरू दलबाट थुप्रै नेता–कार्यकर्ता पार्टीमा प्रवेश गराए । गठबन्धनका कारण टिकट नपाएका नेता र तिनको मतलाई एमालेले आफ्नो पोल्टामा तानेको विश्लेषकको बुझाइ छ ।

कांग्रेस भने मधेसमा दोस्रो शक्ति बनेको छ । कांग्रेसले संघीय संसद्मा ७ सिट र प्रदेशसभामा १३ सिट जितेको छ । ०७४ को चुनावमा कांग्रेसले ६ सिट जितेको थियो । यो चुनावमा भने कांग्रेसले १ सिट बढाएको छ । सप्तरी र पर्सामा २–२, धनुषा, महोत्तरी र रौतहटमा १–१ सिट कांग्रेसले जितेको हो । यसैगरी, प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसले धनुषा, सर्लाही रौतहट र पर्सामा ३–३ सिट र सप्तरीमा १ सिट गरी १३ सिट जितेको छ । यसअघि, मधेसमा पहिलो दल जनता समाजवादी पार्टी भने संघ र प्रदेशमा पनि तेस्रो स्थानमा झरेको छ । जसपाले संघीय संसद्मा ६ र प्रदेशसभामा ९ सिट जितेको छ । ०७४ को चुनावमा जसपाले ९ सिट र प्रदेशसभातर्फ १९ सिट जितेको थियो । जसपाकै नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकार ५ वर्ष पूरै कार्यकाल चल्यो ।

एमालेसँग तालमेल गरेका कारण मधेसमा जसपासित असन्तुष्टि देखिएको थियो । जसपाले सिरहामा २ सिट र सप्तरी, धनुषा, बारा तथा पर्सामा १–१ सिट जितेको हो । प्रदेशसभातर्फ बारा र पर्सामा २–२ तथा सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा १–१ सिट जितेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रदेशमा मन्त्री रहेका जसपाका नेता विजय यादव र शैलेन्द्र साह नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको जनमत पार्टीसित आधार क्षेत्र मधेसमै पराजित हुन पुगे ।

मधेसमा लोसपा र स्वतन्त्र चौथो शक्ति बनेका छन् । लोसपाले संघीय संसद्मा ३ र प्रदेशसभामा ७ सिट जितेको छ । महोत्तरी–३ बाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, २ बाट शरतसिंह भण्डारी र सर्लाही–१ बाट रामप्रकाश चौधरी विजयी भएका हुन् । नेताहरू राजेन्द्र महतो, अनिल झा र लक्ष्मणलाल कर्ण पराजित भए । ०७४ मा लोसपाले मधेसमा सबभन्दा बढी संघीय संसद्मा १० र प्रदेशसभामा १५ सिट जितेको थियो ।

मधेसमा यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि उत्साहजनक सिट ल्याएका छन् । संघीय संसद्मा ३ र प्रदेशसभामा स्वतन्त्रका ६ जना निर्वाचित भएका हुन् । उनीहरू दलप्रतिको असन्तुष्टिपछि स्वतन्त्र उठेका थिए । कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि अमरेशकुमार सिंहले सर्लाही–४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । रौतहट–२ र ३ बाट जितेका किरण साह र प्रभु साहले एमाले छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेशमा भने स्वतन्त्रबाट ६ जना जितेका छन् । सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साबाट १–१ जना स्वतन्त्रले जितेका छन् ।

पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको जनमत पार्टी पनि मधेसमा नयाँ शक्तिका रूपमा देखिएको छ । जनमतका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउतले सप्तरी–२ मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरे । जनमतले प्रदेशसभामा ६ सिट जितेको छ । राउतको गृहजिल्ला सप्तरीमा जनमतले ४ र सिरहामा २ सिट जितेको हो ।

०७४ को चुनावमा संघीय संसद्मा ५ सिट जितेको माओवादीले यो चुनावमा १ सिट मात्र हात पार्‍यो । सर्लाही–२ मा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर लडेका महिन्द्रराय यादव मात्र विजयी भएका छन् । नेताहरु गिरिराजमणि पोखरेल, मातृकाप्रसाद यादव र विश्वनाथ साह पराजित भए । प्रदेशसभामा भने माओवादीले ४ सिट जितेको छ । महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र पर्सामा १–१ सिट जितेको छ । एकीकृत समाजवादीले भने संघीय संसद्मा मधेसबाट २ र प्रदेशसभामा ४ सिट जितेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रौतहट–१ र नेता कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठले बारा–४ बाट जित हात पारे । सप्तरी, सिरहा, सर्लाही र रौतहटमा १–१ सिट एसले जितेको छ ।

जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारमा माओवादी र एस सँगै छन् । मधेस प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १ सय ७ सिट छ । नयाँ सरकार बनाउन बहुमतका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । मधेसमा सरकार बनाउने संख्या कुनै दलसँग छैन । समानुपातिक सिट बाँडफाँट सकिए पनि सत्ता गठबन्धन वा एमाले–जसपासँग सरकार बनाउने संख्या पुग्ने छाँट देखिन्न । त्यसैले सरकार बनाउन जनमत र स्वतन्त्र निर्णायक हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोसपाको घोषणापत्र : नागरिकताको हल र आन्दोलनकर्मीको मुद्दा फिर्ता

अजित तिवारी

जनकपुर — सत्ता गठबन्धनसँगै चुनावी अभियानमा होमिएको मधेसवादी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले मधेस आन्दोलनसँग जोडिएकै मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा समेटेको छ । लोसपाले नागरिकता समस्याको हल र मधेस आन्दोलनमा संलग्नमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्तालाई नै चुनावी अस्त्र बनाएको छ ।

महोत्तरीको जलेश्वरमा आइतबार लोसपाको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनका अजेन्डा अझै पूरा नभएकाले त्यससँग जोडिएकै मुद्दालाई घोषणापत्रमा समेटिएको बताए । ‘मधेस आन्दोलनको भावनाअनुसार संविधानले पूर्णता पाएको छैन,’ लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘संविधान अपूर्ण छ । नागरिकतासम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन । १० लाख जनता नागरिकताविहीन छन् । हाम्रो घोषणापत्रमा मधेसकै समस्या, एजेन्डा र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ नेता ठाकुरले मधेसी जनता अझै विभेदमुक्त हुन नसकेको दाबी गरे ।

‘आन्दोलनमा सहभागी साथीहरू अझै जेलमै छन् । परिवर्तनको आन्दोलनमा राज्यबाट हिंस्रक हस्तक्षेप भएको छ । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे पनि मान्छे मारिएको छ,’ उनले भने, ‘तिनीहरूलाई राज्यले सहिद त घोषणा गरे । तर, हाम्रा कैयन साथीलाई मुद्दा चलाएर थुनेर राखेका छन् ।’ ठाकुरले सत्तामा गएर जनताको सेवा गर्ने सबै दलको ध्येय रहे पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मुद्दा सत्तामा पुगे नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए ।

लोसपाको घोषणापत्रमा संविधानको पूर्णता, पहिचानसहितको संघीयताको व्यावहारिक रुपान्तरण, नागरिकता वितरणको सुनिश्चितता, समानुपातिक समावेशिताको परिणाममुखी प्रत्याभूति र हरेक विभेदबाट मुक्त नेपाली नागरिकलाई महत्त्वका साथ समेटिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक समाजवादलाई जनहितमा व्यापक अभ्यास गर्दै भुइँस्तरमा लोकतन्त्र, सुशासन र जनकल्याणप्रति प्रतिबद्ध रहनेछौं ।’ यस्तै, लोसपाको घोषणापत्रमा जनकपुरको धार्मिक र सांस्कृतिक विकास र लुम्बिनीलाई विश्वस्तर चिनाउन बिभिन्न योजना र कार्यक्रम ल्याइने समेटेको छ ।

लोसपाको घोषणापत्र मस्यौदाका संयोजक नेता अनिल झाले पार्टीको उठाएका मुद्दा र अजेन्डा थाँती नै रहेकाले घोषणापत्र विगतको निर्वाचनकै ‘अपडेटेड भर्सन’ रहेको बताए । ‘लोसपाले प्राप्त गर्ने सिट र ५ वर्षे कार्यकालसम्म सरकार सञ्चालनको मौका पाए घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने प्रयास हुनेछ,’ नेता झाले भने, ‘सरकारमा स्थान नपाए संसद् र सडकबाट आवाज उठाइन्छ ।’ उनले विगतमै गरिएका धेरै वाचा पूरा गर्न बाँकी रहेकाले मधेस आन्दोलनको अजेन्डा, सहिद परिवारलाई राहत, नागरिकता समस्याको समाधान र किसानको समस्यामा लोसपा गम्भीर रहेकाले घोषणापत्रमा त्यही मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७९ १७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×