थरुहट राजनीतिको अनुमोदन

काठमाडौँ — निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम आउने क्रममा कैलाली–३ मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका माओवादीका कृष्णकुमार चौधरीलाई ६ हजार ५ सय मतको फराकिलो अन्तरले हराउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरी विजयी भएका छन् । सोही पार्टीका अन्य उम्मेदवार रन्जिता श्रेष्ठ (कैलाली–१), अरुनकुमार चौधरी (कैलाली–२) र ठाकुरसिंह थारू (बर्दिया–१) गठबन्धनका उम्मेदवारभन्दा अग्रस्थानमा छन् ।

डिल्लीबजार कारागारबाटै बर्दिया–२ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका रेशम चौधरीको उम्मेदवारी बदरपछि उक्त स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार लालवीर चौधरी पनि करिब ७ हजार मतान्तरले अगाडि छन् । उनले जित्ने लगभग निश्चित छ । आफ्नो उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने सम्भावना देखेर रेशमले बाबु लालवीरलाई स्वतन्त्रका रुपमा ‘ब्याकअप’ मा राखेका थिए । निर्वाचित भएपछि उनले उन्मुक्ति पार्टी नै रोज्नेछन् ।

उन्मुक्ति पार्टीका पदाधिकारी दाङ–१ र रूपन्देही–१ मा पनि प्रत्यक्षतर्फ आफ्ना उम्मेदवार विजयी हुने तथा समानुपातिकको मतगणना सकिँदासम्म तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पनि पार गर्ने आशामा देखिन्छन् । उनीहरूले आशा गरेजस्तो नतिजा आएन भने पनि यो दलले कैलाली र बर्दियाबाट ५ सांसद प्रतिनिधिसभा पठाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३ र समानुपातिकतर्फ ५७ जनाको उम्मेदवारी दिएको थियो ।

कैलालीका ५ र बर्दियाका २ गरी यी सात क्षेत्रमा यसअघि माओवादीले तीन, एमालेले दुई, कांग्रेसले एक र तत्कालीन राजपाले एक (कैलाली–१ बाट रेशम चौधरी) जितेका थिए । जहाँ अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक्लैले ५ सिट जित्ने अवस्था देखिएको छ ।

थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक डिलबहादुर चौधरी यो निर्वाचनले प्रतिनिधिसभामा मात्र नभएर सुदूरपश्चिम र लुम्बनी प्रदेशसभामा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सशक्त उपस्थिति हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो अवस्था कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरूकै कारण आएको हो । यहाँका थारूले आजसम्मको उत्पीडनका लागि प्रमुख दललाई सजाय दिएका हुन् ।’

काठमाडौंको संस्थापनसँग पश्चिम तराईका थारूको असन्तुष्टि २०७२ मा संविधान जारी हुनुपूर्व नै प्रकट भएको थियो । उन्मुक्ति पार्टी गठनको जरो पनि सात वर्षअघिको ‘टीकापुर घटना’ सम्म जोडिएको छ । २०७२ साउन अन्तिम सातादेखि नै संविधानमा प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पश्चिम तराईका थारूले आन्दोलन चर्काएका थिए । हिंसा भड्किएपछि कैलालीको टीकापुरमा ८ जना प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गयो । घटनाको योजनाकार र संलग्नताको अभियोगमा ५८ जनामाथि ज्यान मुद्दा चल्यो । भूमिगत रूपमै चुनाव लडेर रेशमले टीकापुर क्षेत्र पर्ने कैलाली–१ बाट चुनाव जिते । ज्यान मुद्दामा दोषी पाइएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा पर्‍यो ।

खासमा टीकापुर घटनापछि नै थरूहट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो । २०६२/६३ पछि बढी मुखरित भएर १० वर्षमै उत्कर्षमा पुगेर सुस्ताएको करिब सात वर्षपछि थरूहट राजनीति गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनपछि एकाएक नयाँ रूपमा प्रकट भयो, जसलाई यही ४ मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले नयाँ उचाइ दिएको छ ।

‘टीकापुर घटनामा संलग्न भन्दै मुद्दा चलाइएकाहरू अदालत र कानुनको नजरमा दोषी देखिए । उनीहरूलाई जेल हालियो । तर, यहाँका रैथाने थारूका नजरमा उनीहरू दोषी थिएनन्,’ थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक चौधरी भन्छन्, ‘माओवादी युद्धमा हजारौं मानिस मार्नेलाई उन्मुक्ति भयो, तर हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनमा लागेकालाई फसाइयो भन्ने भावना यहाँ छ । हामी अब पनि अगाडि नसरेर कतिन्जेल यिनै पार्टीको गुलामी गर्ने भन्ने प्रश्नले सबैलाई जुरुक्कै उठायो ।’

संयोजक चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले जनतासँग मत माग्दा ‘हामीलाई यी पार्टीहरूले, सरकार र अदालतले न्याय दिएन, अब अन्तिम न्यायाधीश तपाईंहरू नै हो, तपाईंहरूबाटै न्याय होस्’ भनेर मागेको र त्यसबाट मतदाता प्रभावित भएको बताउँछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिले पाएको सफलताको आधार गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमै तयार पारेको थियो । गत वर्षको पुस १९ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको उक्त पार्टीले चार महिनापछिको निर्वाचनमा कैलालीको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएको थियो । १३ पालिका रहेको कैलालीमा उन्मुक्ति पार्टीले चार पालिका प्रमुख (टीकापुर र भजनी नगरपालिका तथा जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका) र तीन पालिकामा उपप्रमुख (प्रमुख जितेकामध्ये टीकापुरबाहेक) जितेको थियो । जिल्लाभर वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यसमेत गरी उन्मुक्ति पार्टीका ९९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसलाई विस्तार गर्दै पार्टीले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो सशक्त उपस्थिति बनाएको छ । मतगणना सुरु नभएकाले प्रदेशसभातर्फको तस्बिर अहिले स्पष्ट छैन । तर प्रतिनिधिसभाका सिट जितेका क्षेत्रमा पार्टीले प्रदेशसभातर्फ पनि जित निकाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभाको थ्रेसहोल्ड प्रतिनिधिसभाको भन्दा आधा अर्थात् १.५ प्रतिशत मात्र छ । जसलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कम्तीमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाका लागि कैलाली–५ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका लक्ष्मण थारू ‘उत्पीडनमा पारिएका सबै समुदाय’ को पनि आवाज बुलन्द पार्ने आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको प्रमुख कार्यभार हुने बताउँछन् । टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै उच्च अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेकाले लक्ष्मणको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन आयोगले बदर गरिदिएको थियो । ‘नेताले निर्वाचन जित्ने तर जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नआउने निरन्तरको प्रक्रियालाई जनताले यो निर्वाचनमार्फत बदलेका छन् । आफूहरूलाई विकल्प प्राप्त भएका सबै क्षेत्रमा जनताले नयाँ र आसलाग्दा पार्टी र उम्मेदवारलाई जिताएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैक्रममा पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जित पाएको छ । जनताको यो अपेक्षालाई मर्न नदिने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ ।’

२०६८ को जनगणनाअनुसार ६.६ प्रतिशत जनसंख्या भएका थारू, क्षेत्री (१६.६ प्रतिशत), ब्राह्मण (१२.२ प्रतिशत) र मगर (७.१ प्रतिशत) पछिको चौथो ठूलो जातीय समूह हो । तर, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा थारूको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको यो अनुपातमा हुन सकेको छैन । जसलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थितिले केही हदसम्म बदल्नेछ । ‘उपस्थितिमात्र आफैंमा ठूलो होइन, कत्तिको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्नेमा नै उनीहरूको औचित्य स्थापित हुने हो,’ थारू नागरिक समाज कैलालीका अध्यक्ष चौधरी भन्छन् । उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले रेशम चौधरीलगायतको रिहाइको मागमा मात्र आफूलाई सीमित नराखी सामुदायिक हित र प्रतिनिधित्वका अन्य फराकिला विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

राजनीतिक र प्रशासनिक निकायमा थारू प्रतिनिधित्वका लागि संविधानले छुट्टै क्लस्टरका रूपमा स्वीकार गरे पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयन बाँकी छ । लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा आरक्षणका लागि थारूलाई मधेसीको कोटाभित्र राख्ने गरिएको छ । यस्ता अभ्यास बदल्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने चौधरीको सुझाव छ ।

मधेसमा स्थापित जसपा तथा लोसपाजस्ता पुराना दल यो निर्वाचनपछि खुम्चिएका छन् । पहाडमा पहिचानवादी समूहहरू राजनीतिक दलका रूपमा उदाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पहिचानवादी राजनीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका मुद्दाको अगुवाइ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा आएको उक्त पार्टीका संस्थापकमध्येका एक सुरेन्द्र चौधरी बताउँछन् । दाङ–१ मा उम्मेदवार रहेका चौधरी भन्छन्, ‘थारू मात्रै नभएर समग्र उत्पीडित समुदायको आवाज मुखरित गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । उत्पीडनका साझा मुद्दाको अगुवाइका लागि सशक्त रूपमा उभिनेछौं ।’