थरुहट राजनीतिको अनुमोदन

प्रतिनिधिसभामा मात्र नभएर सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सशक्त उपस्थिति हुने आकलन
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम आउने क्रममा कैलाली–३ मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका माओवादीका कृष्णकुमार चौधरीलाई ६ हजार ५ सय मतको फराकिलो अन्तरले हराउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरी विजयी भएका छन् । सोही पार्टीका अन्य उम्मेदवार रन्जिता श्रेष्ठ (कैलाली–१), अरुनकुमार चौधरी (कैलाली–२) र ठाकुरसिंह थारू (बर्दिया–१) गठबन्धनका उम्मेदवारभन्दा अग्रस्थानमा छन् ।

डिल्लीबजार कारागारबाटै बर्दिया–२ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका रेशम चौधरीको उम्मेदवारी बदरपछि उक्त स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार लालवीर चौधरी पनि करिब ७ हजार मतान्तरले अगाडि छन् । उनले जित्ने लगभग निश्चित छ । आफ्नो उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने सम्भावना देखेर रेशमले बाबु लालवीरलाई स्वतन्त्रका रुपमा ‘ब्याकअप’ मा राखेका थिए । निर्वाचित भएपछि उनले उन्मुक्ति पार्टी नै रोज्नेछन् ।

उन्मुक्ति पार्टीका पदाधिकारी दाङ–१ र रूपन्देही–१ मा पनि प्रत्यक्षतर्फ आफ्ना उम्मेदवार विजयी हुने तथा समानुपातिकको मतगणना सकिँदासम्म तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पनि पार गर्ने आशामा देखिन्छन् । उनीहरूले आशा गरेजस्तो नतिजा आएन भने पनि यो दलले कैलाली र बर्दियाबाट ५ सांसद प्रतिनिधिसभा पठाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३ र समानुपातिकतर्फ ५७ जनाको उम्मेदवारी दिएको थियो ।

कैलालीका ५ र बर्दियाका २ गरी यी सात क्षेत्रमा यसअघि माओवादीले तीन, एमालेले दुई, कांग्रेसले एक र तत्कालीन राजपाले एक (कैलाली–१ बाट रेशम चौधरी) जितेका थिए । जहाँ अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक्लैले ५ सिट जित्ने अवस्था देखिएको छ ।

थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक डिलबहादुर चौधरी यो निर्वाचनले प्रतिनिधिसभामा मात्र नभएर सुदूरपश्चिम र लुम्बनी प्रदेशसभामा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सशक्त उपस्थिति हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो अवस्था कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरूकै कारण आएको हो । यहाँका थारूले आजसम्मको उत्पीडनका लागि प्रमुख दललाई सजाय दिएका हुन् ।’

काठमाडौंको संस्थापनसँग पश्चिम तराईका थारूको असन्तुष्टि २०७२ मा संविधान जारी हुनुपूर्व नै प्रकट भएको थियो । उन्मुक्ति पार्टी गठनको जरो पनि सात वर्षअघिको ‘टीकापुर घटना’ सम्म जोडिएको छ । २०७२ साउन अन्तिम सातादेखि नै संविधानमा प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पश्चिम तराईका थारूले आन्दोलन चर्काएका थिए । हिंसा भड्किएपछि कैलालीको टीकापुरमा ८ जना प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गयो । घटनाको योजनाकार र संलग्नताको अभियोगमा ५८ जनामाथि ज्यान मुद्दा चल्यो । भूमिगत रूपमै चुनाव लडेर रेशमले टीकापुर क्षेत्र पर्ने कैलाली–१ बाट चुनाव जिते । ज्यान मुद्दामा दोषी पाइएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा पर्‍यो ।

खासमा टीकापुर घटनापछि नै थरूहट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो । २०६२/६३ पछि बढी मुखरित भएर १० वर्षमै उत्कर्षमा पुगेर सुस्ताएको करिब सात वर्षपछि थरूहट राजनीति गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनपछि एकाएक नयाँ रूपमा प्रकट भयो, जसलाई यही ४ मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले नयाँ उचाइ दिएको छ ।

‘टीकापुर घटनामा संलग्न भन्दै मुद्दा चलाइएकाहरू अदालत र कानुनको नजरमा दोषी देखिए । उनीहरूलाई जेल हालियो । तर, यहाँका रैथाने थारूका नजरमा उनीहरू दोषी थिएनन्,’ थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक चौधरी भन्छन्, ‘माओवादी युद्धमा हजारौं मानिस मार्नेलाई उन्मुक्ति भयो, तर हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनमा लागेकालाई फसाइयो भन्ने भावना यहाँ छ । हामी अब पनि अगाडि नसरेर कतिन्जेल यिनै पार्टीको गुलामी गर्ने भन्ने प्रश्नले सबैलाई जुरुक्कै उठायो ।’

संयोजक चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले जनतासँग मत माग्दा ‘हामीलाई यी पार्टीहरूले, सरकार र अदालतले न्याय दिएन, अब अन्तिम न्यायाधीश तपाईंहरू नै हो, तपाईंहरूबाटै न्याय होस्’ भनेर मागेको र त्यसबाट मतदाता प्रभावित भएको बताउँछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिले पाएको सफलताको आधार गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमै तयार पारेको थियो । गत वर्षको पुस १९ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको उक्त पार्टीले चार महिनापछिको निर्वाचनमा कैलालीको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएको थियो । १३ पालिका रहेको कैलालीमा उन्मुक्ति पार्टीले चार पालिका प्रमुख (टीकापुर र भजनी नगरपालिका तथा जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका) र तीन पालिकामा उपप्रमुख (प्रमुख जितेकामध्ये टीकापुरबाहेक) जितेको थियो । जिल्लाभर वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यसमेत गरी उन्मुक्ति पार्टीका ९९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसलाई विस्तार गर्दै पार्टीले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो सशक्त उपस्थिति बनाएको छ । मतगणना सुरु नभएकाले प्रदेशसभातर्फको तस्बिर अहिले स्पष्ट छैन । तर प्रतिनिधिसभाका सिट जितेका क्षेत्रमा पार्टीले प्रदेशसभातर्फ पनि जित निकाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभाको थ्रेसहोल्ड प्रतिनिधिसभाको भन्दा आधा अर्थात् १.५ प्रतिशत मात्र छ । जसलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कम्तीमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाका लागि कैलाली–५ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका लक्ष्मण थारू ‘उत्पीडनमा पारिएका सबै समुदाय’ को पनि आवाज बुलन्द पार्ने आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको प्रमुख कार्यभार हुने बताउँछन् । टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै उच्च अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेकाले लक्ष्मणको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन आयोगले बदर गरिदिएको थियो । ‘नेताले निर्वाचन जित्ने तर जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नआउने निरन्तरको प्रक्रियालाई जनताले यो निर्वाचनमार्फत बदलेका छन् । आफूहरूलाई विकल्प प्राप्त भएका सबै क्षेत्रमा जनताले नयाँ र आसलाग्दा पार्टी र उम्मेदवारलाई जिताएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैक्रममा पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जित पाएको छ । जनताको यो अपेक्षालाई मर्न नदिने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ ।’

२०६८ को जनगणनाअनुसार ६.६ प्रतिशत जनसंख्या भएका थारू, क्षेत्री (१६.६ प्रतिशत), ब्राह्मण (१२.२ प्रतिशत) र मगर (७.१ प्रतिशत) पछिको चौथो ठूलो जातीय समूह हो । तर, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा थारूको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको यो अनुपातमा हुन सकेको छैन । जसलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थितिले केही हदसम्म बदल्नेछ । ‘उपस्थितिमात्र आफैंमा ठूलो होइन, कत्तिको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्नेमा नै उनीहरूको औचित्य स्थापित हुने हो,’ थारू नागरिक समाज कैलालीका अध्यक्ष चौधरी भन्छन् । उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले रेशम चौधरीलगायतको रिहाइको मागमा मात्र आफूलाई सीमित नराखी सामुदायिक हित र प्रतिनिधित्वका अन्य फराकिला विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

राजनीतिक र प्रशासनिक निकायमा थारू प्रतिनिधित्वका लागि संविधानले छुट्टै क्लस्टरका रूपमा स्वीकार गरे पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयन बाँकी छ । लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा आरक्षणका लागि थारूलाई मधेसीको कोटाभित्र राख्ने गरिएको छ । यस्ता अभ्यास बदल्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने चौधरीको सुझाव छ ।

मधेसमा स्थापित जसपा तथा लोसपाजस्ता पुराना दल यो निर्वाचनपछि खुम्चिएका छन् । पहाडमा पहिचानवादी समूहहरू राजनीतिक दलका रूपमा उदाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पहिचानवादी राजनीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका मुद्दाको अगुवाइ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा आएको उक्त पार्टीका संस्थापकमध्येका एक सुरेन्द्र चौधरी बताउँछन् । दाङ–१ मा उम्मेदवार रहेका चौधरी भन्छन्, ‘थारू मात्रै नभएर समग्र उत्पीडित समुदायको आवाज मुखरित गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । उत्पीडनका साझा मुद्दाको अगुवाइका लागि सशक्त रूपमा उभिनेछौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसमै जसपा र लोसपालाई धक्का

जसपालाई मधेसका ६ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता, अर्को दल लोसपा एक स्थानमा मात्र अगाडि, शीर्ष नेताहरु पराजय उन्मुख
‘यसपालिको निर्वाचनमा मधेसी दलको कुनै एजेन्डा थिएन, समाजमा निराशा थियो तर मधेसवादी दलको अवस्था यति नाजुक हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थिएन’
भूषण यादव

वीरगन्ज — मतगणनाको दोस्रो दिनमा मधेस केन्द्रित दलका उम्मेदवार कमजोर देखिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित हुने निश्चित देखिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अग्रता लिएका छैनन् ।

पाँच वर्ष प्रादेशिक सरकार नेतृत्व गरेको जसपाले मधेस प्रदेशका ३२ मध्ये ६ स्थानमा मात्र अग्रता लिएको छ । लोसपाले एक स्थानमा मात्र अगाडि छ । अन्य क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनमत पार्टी र स्वतन्त्रले अग्रता लिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र मधेस प्रदेशको मंगलबार रातिसम्मको समानुपातिक मतगणनामा जसपाभन्दा जनमत पार्टी अगाडि छ ।

मधेस प्रदेशसभामा जनमत पार्टीले दुई सिट जितिसकेको छ । मधेस सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जसपाका शैलेन्द्र प्रसाद साहलाई सप्तरी २ (१) मा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहले पराजित गरेका छन् । सिंह १६ हजार ७ सय ३४ मत ल्याएर निर्वाचत भएका हुन् । शैलेन्द्रप्रसाद साहले ८ हजार २ सय ९२ मत मात्र प्राप्त गरे । सप्तरीकै २ (२) मा जनमत पार्टीका महेश यादव विजयी भएका छन् । माओवादीले टिकट नदिएपछि मनोनयनको अघिल्लो रात यादव जनमत पार्टीमा प्रवेश गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । उनले पूर्व सिँचाइमन्त्री उमेश यादवलाई ६ हजार ३ सय २ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । जसपाको पर्सा जिल्ला अध्यक्ष रामनरेश यादव पर्सा २(१) मा कांग्रेसका श्याम पटेलबाट पराजित भएका हुन् । पटेलले १३ हजार ७ सय ८४ मत ल्याउँदा यादवले १२ हजार १ सय १७ मत मात्र पाए ।

मंगलबार बेलुकासम्मको गणनामा जसपाबाट सप्तरी १ मा नवलकिशोर साह सुडी, धनुषा १ मा दीपक कार्की, सिरहा २ मा राजकिशोश यादव, महोत्तरी २ मा शरतसिंह भण्डारी, बारा ३ मा रामबाबुकुमार यादव र पर्सा १ मा प्रदीप यादवले अग्रता लिएका छन् । महोत्तरी १ मा लोसपाका रामप्रसाद चौधरीले अग्ररता लिएका छन् । जनमतबाट सप्तरी २ सीके राउत, सिरहा २ मा विनोदकुमार यादवले अग्रता लिएका छन् ।

यसपटक जसपाले १४ जिल्लामा एमालेसँग तालमेल गरेको थियो, जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा १७ र त्यसमध्ये मधेस प्रदेशमा १४ निर्वाचन क्षेत्र जसपाको भागमा परेको थियो । मधेस प्रदेशसभाका ३२ क्षेत्रमा जसपाले एमालेसँग तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएको थियो । सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गरेको लोसपाले भने मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभातर्फ सात र प्रदेशसभामा १६ सिटको हिस्सा पाएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी मधेसको जनमत विस्तारै अर्कोपट्टि सर्दै गएको विश्लेषण गर्छन् । ‘अब उपेन्द्र यादवबाट काम चल्दैन भन्ने सोचेर मधेसी मत सीके राउतको पार्टीतर्फ गएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

एमालेसँग गठबन्धन भए पनि एमालेको भोट जसपाले नपाएको जनकपुरीको बुझाइ छ । अन्तिम अवस्थामा सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग तालमेल गर्नु जसपाका लागि घातक भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘उपेन्द्रको अति आत्मविश्वासले उनैलाई डुबायो,’ जनकपुरीले भने, ‘उनले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै आएका थिए । यसपालिको निर्वाचनमा मधेसी दलको कुनै एजेन्डा थिएन । समाजमा निराशा थियो । तर मधेसवादी दलको अवस्था यति नाजुक हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थिएन ।’

२०७४ को आमनिर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दुई दलले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १९ वटा सिट जितेका थिए । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम ९ र राष्ट्रिय जनता पार्टी १० ठाउँमा विजयी भएका थिए । मधेस प्रदेशसभामा फोरमले २९ र राजपाले २५ सिट जितेका थिए । अन्य ६ प्रदेशमा एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले सरकार बनाउँदा मधेसमा फोरम र राजपाको सरकार बनेको थियो । मुख्यमन्त्री फोरम र सभामुख राजपाले लिएका थिए ।

वीरगन्ज निवासी राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ता मधेसी दलले मधेसमा लगातार ५ वर्ष सरकार चलाए पनि जनतामा खासै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन नसक्दा मत पाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान भएनन्,’ उनले भने, ‘मधेसी दलको चरित्र देखेर जनता आजित भइसकेका थिए ।’ उनले नागरिकता कानुनका लागि विगतमा आन्दोलन गरेको जसपाले यसपटक निर्वाचनमा नागरिकताको विषयमा केही बोल्दै नबोलेको बताउँछन् । ‘जसपा आफ्नो एजेन्डामा नटिक्दा नाजुक अवस्थामा पुग्यो,’ गुप्ताले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०५:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×