२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२८

आक्रोशको मतलाई आशामा बदल्ने परीक्षा

सीमा र सामथ्र्यसहित स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आएको छ, पार्टीको आफ्नै सैद्धान्तिक दृष्टिकोण भने स्पष्ट भइसकेको छैन, सांगठनिक संरचना अपूरै छ
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — पाँच महिनाअघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय राजनीतिमा नयाँ खेलाडीका रूपमा प्रकट भएको छ । आम निर्वाचनमा देखिएको विकेन्द्रित रुझानबीच परम्परागत दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा नयाँ सहयोगीहरूको खोजी सुरु हुँदै छ । योबीचमा स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ या प्रतिपक्षमै बस्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ ।

आक्रोशको मतलाई आशामा बदल्ने परीक्षा

मंगलबार मध्यरातिसम्म स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौं, ललितपुर, चितवन र सुनसरीका ८ निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ भने अन्य केही क्षेत्रमा कडा टक्करमा छ । त्यस्तै समानुपातिकतर्फ करिब १४ प्रतिशत मतका साथ तेस्रो स्थानमा छ ।

केही सीमा र सामथ्र्यसहित स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आएको छ । मौलाउँदो भ्रष्टाचार, कमजोर पूर्वाधार र दोहोरिँदा उम्मेदवारले तयार पारेको निराशालाई स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी उत्साहमा परिणत गरेको छ । अब प्राप्त जनमतलाई विश्वासमा परिणत गर्ने चुनौती अगाडि आएको छ ।

पार्टीको आफ्नै सैद्धान्तिक दृष्टिकोण भने स्पष्ट भइसकेको छैन, सांगठनिक संरचना पनि अपूरै छ । सभापति रवि लामिछानेकै भनाइमा पनि तत्कालका लागि संगठन निर्माण नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । ‘पार्टी गठनलगत्तै चुनावमा जानुपरेकाले चुस्त संगठन बनाउन पाइसकेका छैनौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने । असार पहिलो साता गठन भएको पार्टीले ६४ जिल्लामा संगठन पुर्‍याएको छ, तर सबै समिति पूर्ण छैनन् । केही जिल्लामा नगर र वडा समिति बनाए पनि ती कहाँ–कहाँ छन् भन्ने यकिन विवरण केन्द्रसँग छैन ।

खासमा, पार्टीको सांगठिनक संरचना कस्तो हुने, कस्ता मान्छे, कुन पदमा, के योग्यताका आधारमा बस्ने भन्ने मापदण्ड पनि बनिसकेको छैन । लामिछाने भन्छन्, ‘१५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ, तर अहिले २४ जनाको मात्रै समिति छ ।’

पार्टीले उठाएका अधिकांश उम्मेदवार विभिन्न पृष्ठभूमिका छन् । ललितपुर–३ की प्रत्याशी डा. तोसिमा कार्की चिकित्सक हुन् भने काठमाडौं–२ की सोविता गौतम टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता र कानुन व्यवसायी हुन् । काठमाडौं–६ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका शिशिर खनालले शैक्षिक उन्नयनमा लागिपरेको संस्था ‘टिच फर नेपाल’ को नेतृत्वमा रहेर लामो समय काम गरेका थिए ।

चितवन–१ बाट उठेका हरि ढकाल कुनै समय अनेरास्ववियुको राजनीतिमा थिए । सेयर कारोबारी उनी स्थानीय निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहको पक्षमा देखिएका थिए । गोरखा–२ बाट प्रतिस्पर्धामा रहेका कविन्द्र बुर्लाकोटी पार्टीका सहमहामन्त्री हुन् । उनी आफूलाई उद्यमी र सूचनाको हकका लागि युवा अभियन्ताका रूपमा चिनाउँछन् ।

नेताहरूको पेसागत पृष्ठभूमि दलको बल बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ । ‘विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसलाई मिलाएर लैजान चुनौती पनि हो,’ लामिछाने भन्छन् ।

पार्टी गठनलगत्तै ‘आरएसपी’ नाममा एप खोलेर सदस्यता वितरण अभियान सुरु गरिएको थियो । त्यसबाट करिब एक लाखले सदस्यता लिएको प्रेस संयोजक गणेश खनालले जानकारी दिए । तर, यी कार्यकर्तालाई जोगाउने, संगठन बनाउने र देश परिवर्तनको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका पनि अब परीक्षणमा गएको छ । खासमा स्वतन्त्र पार्टी कुनै गठबन्धनको सरकारमा गएर भूमिका खेल्छ कि प्रतिपक्षमा बसेर कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेले पनि दलको भूमिका खुल्दै जाने देखिन्छ ।

विद्रोह, सामाजिक आन्दोलन वा निरन्तर सांगठनिक अभ्यासबाट मात्र दल उदाउने इतिहास रहेका बेला फरक तरिकाले सतहमा आएको स्वतन्त्र पार्टीको आगामी यात्रा चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गर्छन्, राजनीतिशास्त्री जीवन बानियाँ । ‘पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा र निराशाबाटै यो दल प्रकट भएको छ । तर यतिबाट मात्रै समाजको अपेक्षा पूरा हुने देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘दलभित्र आबद्ध भएकाहरूबीच नै कुरा मिल्छ कि मिल्दैन, उनीहरूले समाज र अर्थतन्त्र विकासका निम्ति कस्ता सैद्धान्तिक अवधारणा बनाउँछन्, संसद्मा कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खड्ग केसी स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मतलाई कुनै सिद्धान्त, दृष्टिकोण र विचारभन्दा पनि पुराना दलबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा भएको अव्यवस्थाप्रति नयाँ पुस्ताले प्रकट गरेको असन्तुष्टिका रूपमा अथ्र्याउँछन् । ‘स्वतन्त्र पार्टीले पुराना दलको नेतृत्व सच्चिनुपर्‍यो, नत्र विकल्प छ भनेर देखाइदिएको छ,’ उनले भने, ‘पुराना दलको अकर्मण्यताको जगमा उभिएको यो दलले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कस्तो भूमिका खेल्छ, अब हेर्नु छ ।’

स्वतन्त्र पार्टीको वैचारिक आधार स्पष्ट नभएको र यसले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सम्भावना रहेको प्राध्यापक केसीको विश्लेषण छ । ‘यसले सरकार र संसद् दुवैतिर निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रस्टै देखिएको छ, अहिलेको प्रणाली र राजनीति नेतृत्वलाई गम्भीर प्रश्न उठाएर संसद्लाई उपयोग गर्न सक्छ । त्योभन्दा अघि सरेर संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि फरक मत राख्न सक्छ ।’

स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार मनीष झा आफ्ना केही उम्मेदवारले लोकप्रियताको मत ल्याए पनि ठूलो मत पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण पाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘अब यिनीहरूले गर्लान् कि भन्ने जुन आशा राखेर हामीले मत पाएका छौं, त्यो नै चुनौती हो । हामीले पनि काम गर्न सकेनौं भने मधेसका राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव जस्तो अवस्थामा पुग्छौं,’ उनी भन्छन् ।

भ्रष्टाचार अन्त गरी सुशासन बहाल गर्न तथा सेवा प्रवाह सहज बनाउने दल सरकारमा जाने अपेक्षा गरिन्छ । तर, स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सामेल हुन्छ कि प्रतिपक्षमै बस्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । सभापति लामिछाने यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइनसकेको बताउँछन्, तर मूलधारका शीर्ष नेताको नेतृत्वमा भने सरकारमा नजाने स्पष्ट पार्छन् । ‘पुरानै अनुहारमा पुरानै शैलीको हिस्सा बन्ने गरी हामी सरकारमा जाँदैनौं, तर मन्त्रिपरिषद्को पूरै सेट कस्तो हुने भन्ने प्रस्ट भए र एजेन्डामा पनि सहमति जुटे सरकारमा जाने विषयमा सोच्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

समानुपातिक उम्मेदवार झा पनि पुरानै संरचना, आचरण र चरित्रको सरकारमा जानै नहुने बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रका लागि गतिलो प्रतिपक्ष चाहिन्छ,’ भन्छन्, ‘अहिले त प्रतिपक्ष नै छैन जस्तो छ । भएको प्रतिपक्षसँग सरकारकै साँठगाँठ छ । त्योभन्दा फरक तरिकाले प्रतिपक्षी बन्न सकिन्छ ।’

पूर्वसञ्चारकर्मी लामिछानेको हुटहुटीले नै यो दल जन्मिएको मात्र होइन, यति धेरै मतको ठूलो कारण पनि उनी नै हुन् । तर लामिछानको महत्त्वाकांक्षा नै यो दलको कमजोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । ‘राजनीतिक रूपमा उहाँ र हामी धेरै नयाँ छौं, संगठनमा बहस गर्ने, लोकतन्त्र विकास गर्ने र सामूहिक जस/अपजस लिने संस्कार बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा बाहिरबाट प्रश्न छ, त्यसमा हामी पनि सचेत छौं,’ केन्द्रीय समितिमा भएका एक नेता भन्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०६:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?