सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गरिँदै

चुनावी सभामा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू एक–अर्कालाई लाञ्छना लगाएर जनमत तान्न उद्यत् देखिएका छन् भने नेत्रविक्रम चन्द र ऋषि कट्टेल नेतृत्वका दुई नेकपा र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न निर्वाचन बिथोल्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् । चारवटै सुरक्षा निकायले निर्वाचन बिथोल्ने समूह अनि नेताहरूकै उत्तेजक अभिव्यक्तिले चुनावी सुरक्षा चुनौती बढाएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पछिल्लो साता चारवटा प्रदेशमा सम्पन्न ‘प्रादेशिक सुरक्षा गोष्ठीमा पनि चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीले सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसका लागि निर्वाचनमा होमिएका दलहरूका अभिव्यक्ति संयमित हुनुपर्ने, आपराधिक गतिविधि गरेमा मात्रै निर्वाचनविरोधी समूहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा मतदान गराउन खटिएका कर्मचारीमा ‘तटस्थ भावना र त्यही किसिमको व्यवहार’ हुन आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । तर, त्यसविपरित सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका नेताका उत्तेजक भाषणले कार्यकर्ताबीच थप कटुता बढाउने जोखिम देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचनविरोधी गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको र कसैले निर्वाचन भाँड्न खोजे र आपराधिक गतिविधि गरे कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । ‘शान्तिपूर्ण कार्यक्रम सबैले गर्न पाउँछन्, बोल्दैन कारबाही गरिहाल्ने भन्ने होइन तर निर्वाचनमा व्यवधान खडा गर्ने, मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा जानबाट वञ्चित गराउने प्रयास भए जोकोही कारबाहीको दायरामा आउँछन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘चुनावी प्रचारप्रसार, आमसभा र भाषण पनि संयमित र शान्त हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगबाट यस विषयमा अनुगमन भइरहेकै होला, हामीले पनि आफ्नातर्फबाट काम गरिरहेका छौं ।’

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले पनि निर्वाचनमा भाग नलिएका समूहदेखि राजनीतिक दलबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीका शंकास्पद गतिविधि, सीमाबाट हुने घुसपैठसम्मलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा राखेको छ । यी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर सोहीअनुसार निष्पक्ष मतदानको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको गृहकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दार्चुलाको खलंगामा शुक्रबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेको तर गठबन्धनका नेताले कालापानीको ‘क’ समेत उच्चारण गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट गृहजिल्ला डडेलधुरामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीका अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गरिहाले । देउवाको कटाक्ष थियो, ‘बन्दुक लिएर सीमामा लड्न जानुस्, फिर्ता ल्याउनुस् ।’ अन्य नेताहरू पनि आरोप प्रत्याराोपमा उत्रिइरहेका छन् ।

चुनावी सभा र प्रचारप्रसार कार्यक्रममा एक–अर्काविरुद्ध राज्यको उपल्लो तहमा पुगिसकेका नेताबाटै यस्ता आरोप/प्रत्यारोप र पदीय मर्यादाविपरीतका उत्तेजित भाषणले चुनावी सुरक्षा र निष्पक्ष मतदानको प्रत्याभूतिमै प्रतिकूल असर पार्ने उच्च सुरक्षा अधिकारीले टिप्पणी गरे । ‘निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले जनमत तान्न उत्तेजित भाषण गर्दै जाने, निर्वाचनविरोधी समूहले ‘जनकारबाही’ का नाममा उम्मेदवार र मतदातालाई आतंकित पार्नेसम्मका धम्की दिने अनि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले कसरी उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् ?’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिले शान्त वातावरणलाई बिथोल्छ अनि निर्वाचन बिथोल्छु भन्ने पक्षलाई फाइदा हुन्छ, हामीले यस विषयलाई सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले निर्वाचनमा सबैले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना मत/अभिमत राख्न पाउने बताए । ‘कसैले कानुन उल्लंघन गर्छ र त्यसले अपराध निम्त्याउँछ भने उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ,’ उनले भने ।

मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र र सेनालाई दिइएको छ । निर्वाचन आयोगले १० हजार ८ सय ९१ मतदानस्थल र २२ हजार २ सय २६ मतदान केन्द्र तोकेसँगै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी कार्यस्थलतर्फ खटिएका छन् । यसबाहेक प्रहरी र सशस्त्रले नियमित सुरक्षाबाहेक निर्वाचन प्रयोजनका लागि तराई/मधेस तथा ठूला सहर अनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा समेटिएका जिल्लाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येकमा एक–एक जना अधिकृतको कमान्डमा मोबाइल गस्ती टोली पठाइएको छ ।

गृहले ३ हजार ८० मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय २० स्थललाई संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ९१ स्थललाई कम संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । निर्वाचनमा सेनाका करिब ७५ हजार, प्रहरीका करिब ६५ हजार, सशस्त्रका करिब ३२ हजार र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटाइँदै छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार ‘ज्वाइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । सेन्टरमा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव र आयोगका कर्मचारी छन् ।

गत महिना गृह मन्त्रालयले सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरी चुनावी सुरक्षा तयारीको अवस्था र सीमा पार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणबारे अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मा दिएको थियो । प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्न मतदानस्थल वरपर हुलहुज्जत गर्ने समूहदेखि निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, दलका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निर्वाचनविरोधी समूहका गतिविधिलाई सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघनका गतिविधि भइरहेको र सुरुबाटै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । सुरक्षा निकायका सूचना संकलन तथा विश्लेषणका लागि प्रभावकारी रूपमा संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने, त्यसकै आधारमा सुरक्षा रणनीति हेरफेर गर्नुपर्ने, गस्तीलाई बढाउनुपर्ने, सम्भावित सुरक्षा खतरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव छ । सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको बोली र व्यवहारबाट सिर्जना हुन सक्ने विवादबाट निम्तिन सक्ने जोखिमतर्फ विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने, निर्वाचनअघिको ४८ घण्टे अवधिमा ‘रणनैतिक प्रतिकार्य योजना’ बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।