माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले एकैदिन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै

माओवादीले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमा महत्वका साथ उल्लेख गरेको जनाएको छ । उसले यसअघि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउँदै आएको थियो भने संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि यो विषयमा फरकमत राखेको थियो ।

माओवादीले सोमबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा ३ बजे कार्यक्रम गरेर 'प्रतिबद्धतापत्र' सार्वजनिक गर्न लागेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् । माओवादीले घोषणापत्रमा २०७४ को निर्वाचनमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै वामगठबन्धन गरेर झण्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरे पनि दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले शासकीय प्रणालीमा सुधार जरुरी रहेको व्याख्यासहित 'प्रतिबद्धतापत्र' सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

माओवादीले घोषणापत्रमा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण, कृषि क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार निर्माण, जलवायु परिवर्तन, निजीकरण तथा उदारीकरणलगायत विश्वव्यापी मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति, नियम र कार्यक्रम आगामी संसद्‌बाट बनाउने प्रतिबद्धतामा जोड दिएको छ ।

माओवादीले घोषणापत्र लेख्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत, सचिव साह र लीलामणि पोखरेल, नेता अमृता थापा, विज्ञका रुपमा मीनबहादुर श्रेष्ठ, हरि रोका, जाकिर हुसेन र पर्शुराम रम्तेललगायत थिए ।

एकीकृत समाजवादीले पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न लागेको छ । एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्र लेखनका लागि उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, विजय पौडेल र प्रकाश ज्वाला सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पारेपछि पार्टीले घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सोमबार नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ । राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठका अनुसार संक्षिप्त घोषणापत्र तयार पारिएको छ । गर्न नसक्ने लम्बेतान कामको फेहरिस्त घोषणापत्र तयार नगरिएको, गर्न सक्ने काममात्र उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

'हामीले घोषणापत्रमा पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा, प्रदेश खारेजी, बलियो केन्द्र र सबल स्थानीय तह भएको दुई तहको संरचनाको कुरा अगाडि सारेका छौं,' उनले भने, '२०४७ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूका सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने कुरालाई पनि राप्रपाले घोषणापत्रमा राखेको छ ।'

राप्रपाले सोमबार ११:३० बजे काठमाडौं नयाँ बानेश्वरमा रहेको पार्टी प्यालेसमा घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मंसिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि कांग्रेसले शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले भने घोषणापत्र ल्याउने मिति जारी गरिसकेको छैन ।