प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्‍मा सांसद नराख्‍न संविधान संशोधनको मुद्दा

भट्टराईले आइतबार दिउँसो काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछन् । जसमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसमार्फत हुने परिवर्तनबारे १० बुँदे संकल्प राखिएको छ ।

संकल्पको पहिलो बुँदामा संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ । राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेशहरूको पुनर्संरचना हुनुपर्ने संकल्प राखिएको छ । त्यस्तै, दलहरूको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न निर्वाचित उम्मेदवारको मनोनयनका लागि सबै दलहरूले सबै तहमा प्रारम्भिक चुनाव गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने पनि भनिएको छ ।

भट्टराईले मुलुकको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्नका लागि पनि संविधान संशोधनको संकल्प गरेका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने मुद्दा फेरि उठाएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै संकल्पमा उल्ले छ, 'संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली कायम गरिनेछ । एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति/प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।'

मन्त्री बन्नका लागि संसद्को सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने भट्टराईको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । संविधान संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा विज्ञ तथा राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूबाट बनाउने सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसबाट सांसदहरूको भूमिका कानुन निर्माणमा सीमित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पूर्ण समानुपातिक संसद्को निर्वाचन गर्न संकल्प राखिएको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहहरूमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरू सञ्चालन हुने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । निर्वाचन कानुनमा अश्वीकार र प्रत्याव्हानको अधिकार राखिने पनि भनिएको छ । 'निर्वाचन कानुनमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्याव्हानको अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गरिनेछ,' घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

दलहरूको खर्च अपारदर्शी भइरहेको भन्ने चर्चा र आलोचना भइरहेको बेला भट्टराईले भने नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने संकल्प गरेका छन्, 'दलहरूले वास्तविक कारोबारमा आधारित लेखा राख्नु पर्ने, आम्दानी र खर्चको विवरण मासिक रूपमा वेभसाइडमा राख्नु पर्ने अन्यथा दल दर्ता खारेज हुने कानुन बनाइनेछ ।'

भट्टराईको घोषणापत्रमा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा युगको आधारभूत रूपमा अन्त्य भएको भन्दै संविधानमा बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता/समानुपातिकता, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख विकास जस्ता पक्ष हुनुलाई सकरात्मक रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

'परन्तु, यो संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्णसमानुपातिक संसद्सहितको शासकीय स्वरुप नहुनु, राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुरुपको प्रादेशिक सीमांकन नहुनु, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा लैंगिक तथा अन्य कतिपय प्रकारको विभेद कायम नै रहनु र शासकीय तह/संरचनामा कतिपय आधारहरू कायमै राख्नुले, यो संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक छैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ,' घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'साथै प्रशासनिक पुनर्गठन र सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने दृष्टिकोणमा पनि कतिपय संवैधानिक प्रावधानहरू त्रुटिपूर्ण छन् । त्यसैले हामीले यो संविधानलाई पहिलेदेखि नै आधा पानी भरिएको, आधा खाली रहेको गिलाससँग तुलना गरेका हौं ।' संविधान संशोधन पक्षधर शक्तिहरूको दुई तिहाई पुर्‍याएर संविधानमा रहेका कमजोरी संशोधनमार्फत सच्याउनुपर्ने घोषणापत्रमा लेखिएको छ । संविधानलाई सबै पक्षको अपनत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । संविधान संशोधनलाई 'लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकीकरण नाम दिएका छौं' घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

यसरी संविधान संशोधन गरेर संकल्प गरिएका विषय सम्बोधन गर्दा तीन उपलब्धि हासिल हुने भट्टराईको आकलन छ ।

पहिलो, 'राजनीति सही दिशामा हिँड्न सुरू गर्नेछ । विद्यमान अपूर्ण संविधानले पूर्णता पाउनेछ । यसको फलस्वरूप संविधानमा उल्लेखित विषयवस्तुहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज हुनेछ ।' दोस्रो, राज्यसत्तामा सबैको समान पहुँच पुग्नेछ । सबै मुलुकवासीले आफूलाई सम्मान प्राप्त गरेको अनुभूति गर्नेछन् भनिएको छ भने तेस्रोमा देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि संविधान उत्प्रेरक दस्तावेज बनिरहने भनिएको छ ।