सेना, प्रहरी राखेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र हटाउन माग 

निर्वाचन आयोगको ‘प्रेस अफिस’ नामक संरचनामा सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरो राखेर सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गरेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले काउन्सिलका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चार संस्था, दल निकट प्रेस संस्थाका पदाधिकारीले निर्वाचन आयोगको कदमको विरोध गरेका हुन् । काउन्सिलले आउँदो निर्वाचन र आचारसंहिता विषयमा गरेको छलफलमा वक्ताहरुले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउने नाममा शाही कालको झल्को दिन लागेको आरोप लगाए । ‘आयोगले गठन गरेको संयन्त्रमा सेना प्रहरीसमेत राखेर शाहीकालीन झल्को दिएको छ । आयोग संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैन,’प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भने,‘यस्तो कार्यको विरोध गर्दा कारबाही हुन्छ भने जेल जान पनि तयार छु ।’

पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाईंले आयोगले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी संयन्त्र बनाएको बताए । आयोगको कदम गलत भएको भन्दै महासंघले तत्काल नसच्चिए प्रतिवाद गर्ने यसअघि नै विज्ञप्ती जारि गरेको छ । ‘आयोगले बनाएको संयन्त्र गलत भएकोले हामी गम्भीर छौं,’उनले भने,‘आयोगले अहिले जे गर्दैछ त्यो संविधानविपरीत छ । अरुलाई वास्तै नगरी एक्लै हिँड्न खोजिएको छ । मिडिया अनुगमनको काम काउन्सिललाई दिनुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्री अनुगमन गर्न प्रेस अफिसको स्थापना गरेको छ । आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनेको संयन्त्रमा सेना, प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधि, विज्ञापन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिलको प्रतिनिधिसमेत राखिएको छ । मिडिया अनुगमन गर्न राखिएको कर्मचारी र उनीहरु एकै ठाउँमा राखिएको छ । काउन्सिलको अधिकार कटौती गर्ने गरी आयोगले नै मिडिया अनुगमन गरेको भन्दै काउन्सिल र आयोगबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । आयोगले अनुगमनका लागि काउन्सिलबाट एक जना कर्मचारीसमेत काजमा लगिसकेको छ । अनुगमनको जिम्मेवारी नदिएपछि आफ्नो कर्मचारी फिर्ता लिनु पर्ने वक्ताहरुले काउन्सिललाई सुझाव दिए ।

आयोगले प्रेस अफिसमा जंगी कर्मचारीलाई पनि समावेश गर्नु गलत भएको प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले छलफलमा बताए । ‘आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन छुट्टै संयन्त्र बनाउन सक्छ । तर, मिडियाको अनुगमन गर्ने भनिएको प्रेस अफिसको संरचनामा सेना प्रहरीलाई समावेश गराउन गलत हो,’छलफलमा उनले भने,‘अनुगमनको काम भने काउन्सिलले नै गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । आयोगले तेस्रो पक्ष जसलाई पनि गराउन सक्छ ।’ आयोगले अनुगमनको जिम्मेवारी नदिए पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन भए/नभएको विगतभन्दा बढी नै काउन्सिल सक्रिय हुनु पर्ने दाहालले सुझाव दिए ।

आयोगले लिएको पछिल्लो निर्णयलाई वक्ताहरुले अधिनायकवादको संज्ञा समेत दिए । मिडियाको सामग्री अनुगमन आयोगले गर्ने नभई प्रेस काउन्सिललाई दिनु पर्ने वक्ताहरुको जोड थियो । ‘मिडिया अनुगमनको काम आयोगले गर्ने होइन । जसको जे जिम्मेवारी हो त्यही गर्नु्पर्ने हुन्छ । सेना र प्रहरी रहेको संयन्त्रबाट अनुगमन गराउनुहुँदैन,’डब्लुडब्लुएफकी अध्यक्ष निर्मला आचार्यले बताइन् ।

व्यावसायिक रेडियोको छाता संगठन वानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले काउन्सिलबाहेक मिडियाको सामग्री अनुगमन गर्ने अधिकार अरुलाई नभएको बताए । सामुदायिक रेडियोहरुको साझा छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोराब)ले पनि आयोगको कदमको विरोध जनाएको छ । एकोराबको अध्यक्ष अर्जुन गिरीले अनुगमन आयोगको नभई काउन्सिललाई दिनुपर्ने बताए ।

माओवादी निकट प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले सेना, प्रहरी राखेर मिडिया अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनु गलत भएको बताए । मिडिया नेपालका गोपाल पौडेल, समाजवादी प्रेसका महासचिव भूपराज खड्काले पनि आयोगको कदमको विरोध जनाए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले निर्वाचनका बेला आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन थप सक्रिय हुने बताए । ‘हाम्रो काम मिडियाका कन्टेन अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने भएकोले अरु बेलाभन्दा थप सक्रिय हुन्छौं,’उनले भने,‘आयोग र काउन्सिलबीच कुनै द्वन्द्व छैन । समन्वयमै काम भइरहेको छ ।’