छानिए १ लाख १५ हजार म्यादी

जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी मोरङमा ३ हजार ६ सय १६, झापामा ३ हजार ४ सय ९० र धनुषामा ३ हजार ४ सय ८६ जना छनोट भएका छन् । त्यस्तै, सबैभन्दा कम मनाङमा २ सय २८, मुस्ताङमा २ सय ८५ र रसुवामा ३ सय ३० छन् ।

प्रदेश १ अन्तर्गतका जिल्लामा १९ हजार ९ सय ६३, मधेसमा २३ हजार ७ सय ७१, वाग्मतीमा १४ हजार २ सय ५, उपत्यकामा ५ हजार ७ सय ७३, गण्डकीमा १२ हजार ३ सय ४०, लुम्बिनीमा १८ हजार ६ सय ११, कर्णालीमा ९ हजार ७८ र सुदूरपश्चिममा १५ हजार ५ सय ५९ जना छनोट भएका छन् । भर्नाका लागि २ लाख ३२ हजार ८८ जनाले दरखास्त दिएका थिए । मागभन्दा आवेदन दिनेको संख्या दोब्बर बढी भएकाले छनोटबाट १ लाख १७ हजार ८८ जना बाहिरिएका छन् । पूर्वम्यादी, पूर्व सुरक्षाकर्मी, विदेशी सुरक्षा निकायमा खटिएकालाई छनोटको प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

मंसिर ४ मा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी खटिँदै छन् । छनोट भएका म्यादीलाई असोज ३० देखि कात्तिक ८ सम्म प्रहरीबाट निर्वाचन सुरक्षा तालिम गराएर त्यसको भोलिपल्टबाट फिल्डमा खटाइने प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले बताए । मतदानस्थलमा प्रहरी र म्यादी तथा बाहिरी सुरक्षामा सेना र सशस्त्रलाई खटाउने गरी सुरक्षा कार्ययोजना बनेको छ ।

४० दिनको कार्यावधि तोकेर तलब, भत्ता, रासन, पोसाकबापत् एकमुष्ट ५० हजार १ सय ६० रुपैयाँ म्यादीलाई उपलब्ध गराइनेछ । त्यसमध्ये ४० दिनको तलबबापत् ३४ हजार ७ सय ६०, पोसाकबापत् ६ हजार, रासनबापत् ७ हजार २ सय, हिमाली भेगमा खटिनेलाई ज्याकेट किन्न थप १ हजार, यातायात खर्चबापत् एक पटकका लागि १ हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।

२५ सय ५६ सवारी भाडामा

सरकारले निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का लागि २ हजार ५ सय ५६ वटा सवारीसाधन भाडामा लिन सहमति दिएको छ । दुवै सुरक्षा निकायका लागि चाहिने सवारीसाधन किन्न बजेट अभाव देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनका लागि भाडामा लिने गरी अस्थायी व्यवस्थापन गर्न बजेट दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई १ हजार ६ सय ६ र सशस्त्र प्रहरीका लागि ९ सय ५० थान चारपांग्रे (पिकअप भ्यानसहित) सवारी भाडामा लिन अर्थले स्वीकृति दिएको छ । अर्थबाट प्रतिसवारीको एक दिनको भाडा १० हजार हुने गरी बजेटको जोहो गरे पनि १५ दिनको सट्टा १० दिन कायम गरेर भाडामा लिइने सवारी संख्या बढाइने दुवै सुरक्षा निकायका अधिकारीले जनाएका छन् ।

यसअघि निर्वाचन सुरक्षा बजेट व्यवस्थापनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका लागि १ सय ५० थान सवारी किन्न ७५ करोड रुपैयाँ र सशस्त्रलाई ५० थान किन्न २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । सेनाले भाडामा सवारी आवश्यक पर्ने/नपर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्लास्थित युनिटबाटै तय हुने जनाएको छ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले सरकारबाट निकासा भएको बजेटभित्रै रहेर उपलब्ध स्रोतसाधनअनुसार बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गरिएको बताए । त्यसबाट पनि अपुग भए जिल्लाकै गण/गुल्मले सवारी भाडामा लिएर काम चलाउन सक्ने उनले बताए । यसअघिका निर्वाचनमा दाताबाट अनुदानमा सवारीसाधनलगायत सहयोग आउने गरेपनि यसपटक त्यस्तो अनुदान कतैबाट पनि नआएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।