कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७२

प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार नौ प्रतिशत मात्रै

दुवै गठबन्धनबाट गरी २५ महिलालाई मात्र प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने मौका
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेका छन् । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ तर प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन गराएका उम्मेदवारमध्ये नौ प्रतिशत हाराहारी मात्रै महिला छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा महिला उम्मेदवारको हिस्सा झनै न्यून छ ।

प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार नौ प्रतिशत मात्रै

उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया सुरु नहुँदै महिला नेताले सडकदेखि सदनसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने सवाल उठाउँदै आएका थिए । महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि बहस भए पनि त्यसबारे कुनै ‘रुलिङ’ भएको थिएन । निर्वाचन आयोगले भने दलहरूलाई एक तिहाइ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर दलहरूले सार्वजनिक बहस र आयोगको निर्देशनसमेतलाई लत्याउँदै उम्मेदवार चयनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएका छन् । संसद्मा महिलाको हिस्सा एकतिहाइ पुर्‍याउन दलहरूले फेरि पनि समानुपातिक उम्मेदवारबाटै बढी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको आइतबार रातिसम्मको विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ सिटमा देशभरबाट दुई हजार ४ सय ५२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यसमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या २ सय २९ मात्रै छ । प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० सिटमा तीन हजार ३ सय २६ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिला २ सय ८६ जना मात्रै छन् । कुल उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ९.३३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ८.५९ प्रतिशत मात्रै छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिताबारे बाध्यकारी कानुन नहुँदा दलहरूले महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताउँछन् । महिलाको उम्मेदवारी बढाउन त्यसबारे कानुनी रूपमै बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । ‘आयोगले दलहरूलाई एकतिहाइ सिटमा महिला उम्मेदवार बनाउन निर्देशन गरेको थियो । तर त्यो दलहरूले मान्नैपर्छ भन्ने कानुन छैन, दलहरूले मानेनन्,’ उनले भने, ‘कानुनले बाध्य नबनाएसम्म दलहरू स्वतःस्फूर्त तयार हुने अवस्था देखिँदैन ।’

कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनबाट र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट २५ जना महिलाले मात्र प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने मौका पाएका छन् । एमालेले ११, माओवादी केन्द्रले ७, कांग्रेसले ५, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक–एक जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । दलहरूले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी उम्मेदवारी दिएका छैनन् । प्रमुख प्रतिस्पर्धा गठबन्धनबाटै भए पनि सबै महिला नेताका मुख्य प्रतिस्पर्धी पुरुष नै छन् ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) ले मकवानपुर–१ र केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङले तेह्रथुमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । दुवै नेता ०७४ को निर्वाचनमा तिनै क्षेत्रमा पराजित भएका थिए । उपाध्यायले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । थापालाई एमालेको समेत समर्थन छ । तेह्रथुममा भने एमालेले विजय सुब्बालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

कांग्रेसबाट पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले अर्घाखाँची, पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले मोरङ–२ र पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले सिरहा–२ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । ती सबै क्षेत्रमा एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनका पुरुष उम्मेदवार छन् । भुसाल, कोइराला र यादव तीनै जना ०७४ मा समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सात जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो, सबै पराजित भएका थिए । पहिले चुनाव हारेका आरजु राणा, सरस्वती बजिमय र ईश्वरी न्यौपाने यस पटक समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेका छन् ।

गत निर्वाचनमा ५ जना मात्रै महिला उम्मेदवार बनाएको एमालेले यस पटक ११ जनालाई टिकट दिएको छ । ०७४ मा झिनो मतान्तरले पराजित भगवती चौधरीले यस पटक पनि सुनसरी–३ मै उम्मेदवारी दिएकी छन् । यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट फेरि विजयकुमार गच्छदार नै उम्मेदवार छन् । पहिले चुनाव जितेका पद्माकुमारी अर्यालले स्याङ्जा–२ र विद्या भट्टराईले कास्की–२ मै उम्मेदवारी दिएका छन् । अर्यालसँग कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ चुनाव लड्दै छन् भने कास्की–२ मा एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बराल उम्मेदवार छन् ।

एमालेले कमलरीदेखि संसद्सम्मको संघर्ष गरेकी शान्ता चौधरीलाई दाङ–१ मा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाएको छ । त्यस्तै एमालेबाट कोमल वलीले दाङ–३, नीरुदेवी पालले कञ्चनपुर–३, मञ्जु शर्मा चालिसेले बागलुङ–२, जुलीकुमारी महतोले धनुषा–३, ज्वालाकुमारी साहले बारा–३ र गौरी वलीले डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । ती सबै क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी पुरुष नै छन् । ०७४ मा कांग्रेस नेता एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग पराजित भएकी मञ्जुकुमारी चौधरीले एमालेबाट उदयपुर–१ मै उम्मेदवारी दिएकी छन् । यहाँ कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री खड्का नै पुनः उम्मेदवार छन् ।

माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव एवम् ऊर्जामन्त्री पुम्फा भुसालले ललितपुर–३ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन् । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले काठमाडौं–२, मानुषी यमि भट्टराईले काठमाडौं–७ र पोलिटब्युरो सदस्य कल्पना धमलाले काठमाडौं–९ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । ०७४ मा चुनाव जितेकी बिना मगर यस पटक पनि कञ्चनपुर–१ मै उठेकी छन् । माओवादी केन्द्रले दाङ–२ मा रेखा शर्मा र जुम्लामा गोमा कुँवरलाई उम्मेदवार बनाएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले चार महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको थियो ।

सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीकी सचिव पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गुल्मी–२ मा उम्मेदवारी दिएकी छन् । एमालेले यो क्षेत्रमा सचिव गोकर्ण विष्टलाई उठाएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्यूठानबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकी छन् । उनी यसअघि पनि यहीबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । प्रतिस्पर्धी गठबन्धनमा सामेल भए पनि जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रेखा थापाले मोरङ–३ मा उम्मेदवारी दिएकी छन् । मोरङ–३ मा कांग्रेसबाट व्यवसायी सुनील शर्मा र एमालेबाट भानुभक्त ढकाल उम्मेदवार छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । उनी टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई हाल जेलमा रहेका रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन् । ०७४ मा चौधरी यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । ०७४ मा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखको निर्वाचनमा लोकप्रिय मत पाएकी रञ्जु दर्शनाले यस पटक काठमाडौं–५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

पार्टीबाट टिकट पाएर चुनावी मैदानमा होमिएका कतिपय महिला नेताले आफूलाई पार्टीले पुरुष उम्मेदवारसरह सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् भने कतिपयले मतदाताबाट फरक व्यवहार भएको गुनासो गरेका छन् । ‘महिलालाई पार्टी संगठनमै काम गर्ने मौका दिइँदैन, त्यहीकारण टिकट दाबी गर्ने महिलाको संख्यासमेत कम हुने गरेको हो,’ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी एक महिला नेताले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘पार्टीले टिकट दिए पनि महिला र पुरुष उम्मेदवारलाई गर्ने व्यवहार फरक हुनेरहेछ । पार्टीले चुनाव खर्च सघाउनेदेखि अन्य अवसरमा महिलालाई वञ्चित गर्ने नेतृत्वको कार्यशैली अहिले पनि छ ।’

चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका महिला नेताहरू प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार कम हुनुमा महिलालाई नेता स्वीकार नगर्ने सोच, सामाजिक संरचना र निर्णायक तहमा पुरुष मात्रै हुनुको परिणाम ठान्छन् । तर, महिला भएकै कारण आफूहरूको उम्मेदवारी भएको भनेर बुझ्नु गलत हुने उनीहरूको भनाइ छ । एमालेकी नेता बिन्दा पाण्डे राजनीतिक दलहरूले महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधानलाई सम्मान गर्न नसकेको बताउँछिन् । ‘राजनीतिक दलहरूले संविधानको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सोचेनन् । संविधानले कानुनबमोजिम गर्ने भनेको छ । तर, संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा दलहरू सात वर्ष बित्दा पनि न कानुन बनाउन तयार छन्, न त संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमै चासो छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘संविधानमा आफैंले गरेको हस्ताक्षर कार्यान्वयनमा दलहरूको चासो छैन । निर्वाचन आयोगले पनि यसबारे निर्देशन दिएको थियो, तर त्यसको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

कांग्रेसकी उम्मेदवार सीता गुरुङ भने महिला भएकै कारण पार्टीले कसैलाई पनि टिकट नदिएको, नदिने दाबी गर्छिन् । ‘म महिला हुँ, महिलालाई नेता स्वीकार्ने गरी समाज परिवर्तन भइसकेको छैन । तर यति हुँदा पनि अहिले महिला भएको कारण मात्रै म उम्मेदवार भएको चाहिँ होइन,’ उनले भनिन्, ‘मैले तीन पटकसम्म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरेकी छु । पार्टीमा आवश्यक पर्दा पुरुष नेताहरू जत्तिकै लड्ने, भिड्ने गरेकी छु, संगठन निर्माण र क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेकी छु ।’ उनले निर्णायक तहमा महिला नपुगेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको संख्या बढाउन कठिन हुने बताइन् ।

निर्वाचन आयोगले भने आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षमै महिलाको उपस्थिति बढाउने गरी कानुन निर्माणको पहल थालेको छ । ‘दलहरूले जति सिटमा उम्मेदवारी दिन्छन्, त्यसको कम्तीमा एक तिहाइ सिटमा महिला हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनुको विकल्प छैन, यो ऐनको मस्यौदामा आयोगले समेटेको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘समानुपातिकबाट मात्रै महिला निर्वाचित हुँदा अन्य पिछडिएको वर्ग, क्षेत्रका पुरुष छुटिरहेका छन् ।’

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७९ १०:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

दूधको भुक्तानी माग्दै सुरू भएको किसानको आन्दोलनपछि भएको सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?