टीचिङ अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टरले दसैंमा पनि पाएनन् भत्ता

चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । भत्ताका लागि दुई महिनादेखि सरोकारवाला निकायमा ताकेता गर्दा पनि दसैंमा समेत उक्त रकम पाउन नसकेको नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएनका सचिव डा. अरुण उप्रेतीले गुनासो गरे ।

देशभरका सार्वजनिक शिक्षणसंस्थामा चिकित्सा विधामा स्नातकोत्तर तह पढ्ने विद्यार्थीलाई सरकारले भत्ता दिने उल्लेख छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय वा चिकित्सा शिक्षा आयोग कसले वितरण गर्ने स्पष्ट नहुँदा टीचिङका करिब ३ सय डाक्टर चाडपर्वमा सुविधा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । अन्य शिक्षणसंस्थामा भने सरकारले उपलब्ध गराउने रकम नपुगेपनि सम्बन्धित शिक्षणसंस्थाले नै भत्ता वितरण गरेको छ ।

एमडी पढ्नेले आठौं तह बराबर मासिक ४८ हजार र डीएम/एमसीसीएच अध्ययन गर्ने डाक्टरले नवौं तह बराबर ५२ हजार निर्वाह भत्ता पाउँछन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगले उक्त भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । तर सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा गरेकाले समयमा नै वितरण गर्न समस्या र ढिलाई भएको आयोगले जनाएको छ ।

सरकार, मन्त्रालय र आयोगको लापरवाहीले आफुहरुले भत्ता पाउन नसकेको रेजिडेन्ड डाक्टरहरुको गुनासो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारीबीच आयोगले नै भत्ता वितरण गर्ने सहमति गरेपनि अहिलेसम्म कार्यविधि बन्न नसकेको डा. उप्रेतीले बताए ।

आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साललगायत पदाधिकारीको बैठकले गत भदौं २२ गते आयोग मार्फत एकद्धार प्रणालीबाट भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगका पदाधिकारीले भने निर्णय भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट पठाउन आनाकानी गरेको जनाएको छ । बजेट अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएर पुनः अयोगमा पठाउनुपर्ने भएकाले ढिलाई भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । टीचिङसहित वीर, बीपी कोइराला, पाटन, कर्णाली, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विद्यार्थीले उक्त बजेटबाट निर्वाह भत्ता पाउनुपर्छ । सरकारी बजेट प्राप्त गर्न नसकेपनि टीचिङ बाहेकमा सम्बन्धित शिक्षणसंस्थाले आफ्नै कोषबाट भत्ता प्रदान गरेको विद्यार्थीहरुले जनाए ।

ऐन आउनुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो । ऐनमा आयोगले वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर बजेट भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै पठाउँदा वितरणमा समस्या देखिएको हो । अन्य अस्पतालले आन्तरिक कोषबाट भत्ता उपलब्ध गराएपनि टीचिङले भने वेवास्ता गरेको उप्रेतीले बताए । सार्वजनिक शिक्षणसंस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउने भत्ता पाउन मुश्किल भएको छ भने निजी मेडिकल कलेजले तोकेभन्दा न्युन रकम मात्रै भत्तावापत वितरण गर्दै आएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।