जनपक्षीय कानुन ठूला नेताबाट नै तुहाइन्छ : श्रममन्त्री कुँवर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
७७औं विश्व श्रमिक दिवस

जनपक्षीय कानुन ठूला नेताबाट नै तुहाइन्छ : श्रममन्त्री कुँवर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जनताको पक्षमा बनेका कानुनहरू ठूला नेताहरूको दबाबले कार्यान्यनमा नआउने बताएका छन् । सोमबार ७७औं विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोग लगायतका ऐन, नियम बनाउने क्रममा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको दबाब आउने गरेको मन्त्री कुँवरको भनाइ थियो । वर्तमान सरकारले पनि श्रम आयोग गठनसम्बन्धि प्रक्रिया तीन पटक मन्त्रिपरिषद्‍मा पुर्‍याउँदासमेत एजेण्डा नबनेको उनको गुनासो थियो ।

श्रम आयोग गठन गर्नेसम्बन्धि कानुन तीन पटक मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि एजेन्डा नबनाइ अहिले सामाजिक समितिमा पठाएर सरकारले अल्झाउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश गरेका थिए । ‘मजदुर युनियनको मागअनुसार श्रम आयोग गठन गर्ने सबैको एउटै आवाज थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कसले घुसाइदियो त्यो श्रम प्रतिष्ठान बनाउने भनेर ? नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही आएको थियो, बजेटमा पनि त्यही आएको । यसको तारतम्य कसरी मिलाउने भनेर अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ,' मन्त्री कुँवरले भने, 'हामी यसलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ वा संसद्मा लैजानुपर्ने हो के गरेर हुन्छ विकल्प खोजिरहेका छौं ।'

अर्थ मन्त्रालयले श्रम प्रतिष्ठान खारेज गरेर श्रम आयोग गर्न सहमति दिएमा समय नलाग्ने पनि मन्त्री कुँवरको भनाइ थियो । कतिपय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन संसद्मा प्रवेश गर्न नै नदिइकन तुहाइदिने प्रवृत्ति रहेको उनको दाबी थियो ।

'यदी अर्थमन्त्रीले मान्नुभयो भने र मन्त्रिपरिषद्बाट यसलाई हटाउन सक्यौँ भने हामी श्रम आयोगको गठन तुरुन्तका तुरुन्तै गर्नसक्ने स्थिति छ । सायद प्रतिष्ठानको शब्द उल्लेख नभएको भए मेरै कार्यकालमा सुरुआत गरिसक्थ्यौँ । आयोग पहिला गठन आदेशबाट गरौँ, त्यसपछि कानुनमा रुपान्तरण गरौँला । ऐन बनाउन त ५/१० वर्ष लागिहाल्छ । नागरिकता विधेयक ऐन दुई तिहाईको सरकारको बेला गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा हामीले तयारी गरेका थियौँ । तर, त्यहाँ तयार भएको चिज पनि माथि निस्किएन । अहिले ठूला कुरा गरेर हुँदैन,' उनले कानुन निर्माणको प्रक्रियाबारे भने, 'राष्ट्रिय सभामा हामीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेका थियौँ । त्यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्नको लागि विधायन समितिबाट पारित गरेका थियौँ । भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको ५ वर्षपछि उजुरी नलाग्ने भनेर संशोधन गरेका थियौँ । नाम नभनौँ यसमा कम्युनिष्ट पार्टीको ठूलाठूला नेताहरूले दबाब दिए । संसद्मा निर्णय हुने विधेयकलाई त्यत्तिकै तुहाए । एजेण्डा राखिएको थियो, कार्यसूचीबाट हटाइयो । हामीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई यस बारेमा जानकारी गरायौँ । आजै एक बजे राख्ने कुरा भएको थियो, फेरि एकजना कुन ठूलो नेताले दबाब दियो, कार्यसूचीबाट हटाइयो । यस्तो परम्परा छ ।'

जनताको पक्षमा आउने कानुन संसदीय प्रक्रियामा अल्झाइने र निष्कृय पारिने गरेको मन्त्री कुँवरको भनाइ थियो । 'जनतासँग सम्बन्धित कानून त्यहीँ वर्षौंसम्म अल्झाइन्छ । अर्थमन्त्री तयार भए १० दिनमै श्रम आयोग गठन गर्न तयार छौँ । गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्मा छ, त्यसमा किन अड्किएको हो थाहा छैन । तीन पटक पठायौँ मन्त्रिपरिषद्मा एजेण्डाको रुपमा आउँदैन । पछि ठाडो प्रश्तावबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा राखेँ । फेरि सामाजिक समितिमा पठाइएको छ । के नियतले हो मलाई थाहा छैन । गठन आदेश भएको भए सातै प्रदेशमा सीप प्रतिष्ठानको सुरुवात गरिसक्ने थियौँ,’ उनले भने ।

मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयले असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमीकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा नै यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेसमेत बताएका छन् ।

‘श्रमीकहरूको सेवा, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको बारेमा पनि यहाँहरूले लेख्नुभएको छ । श्रममन्त्री भएको नाताले र तीन महिना काम गर्ने अवसर पाएकाले त्यहाँभित्र रहेका श्रमिक वर्गका सवालहरूमा मसिनो गरेर अध्ययन गर्ने प्रयास गरेको छु । हामीसँग सामाजिक सुरक्षा कोष छ । त्यसमा सबै श्रमिकलाई कसरी आवद्धता गर्ने ? अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि त्यहाँ आवद्धता कसरी गर्ने, असंगठित क्षेत्रलाई पनि कसरी आवद्धता गर्ने ? वैदेशिक रोजगारलाई पनि कसरी आवद्धता गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'तीनवटा कोषमा गरेर हाम्रो झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यत्तिकै परेको छ, त्यसलाई चलायमान बनाउने कि नबनाउने, त्यसअन्तर्गत श्रमिकलाई राख्ने कि नराख्ने भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनको लागि अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रलाई ल्याउनको लागि कार्यदल बनाएका छौँ । कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि त्यसलाई पनि लागू गर्नेछौँ ।'

उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पेन्सन र बीमाको पनि कुरा उठाइरहेको बतनाए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको योगदानलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने र जोड्ने भनेर उपायको खोजि भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्री कुँवरले श्रमिकको क्षेत्रमा अझैपनि कयौँ समस्या रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषय अहिलेको पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको बताए । उनले श्रम क्षेत्रलाई नेपालमा सबैभन्दा धेरै अपमानित र अव्यवस्थित गरिएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७९ १७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'राजकीय काममा प्रचण्ड र वैचारिक राजनीतिक नेतृत्वमा म केन्द्रित हुने समझदारी छ'

‘प्रचण्डजीलाई गोरखा आउनुस् भनेर मैले नै आग्रह गरेको छु’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार चयनमा राजनीतिक दलहरूभित्र रस्साकस्सी चलिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन् । उनले वैचारिक राजनीतिलाई अगाडि लैजानका लागि संसदीय राजनीतिबाट अलग्गिएको तर्क अगाडि सारेका छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर नयाँ शक्ति पार्टीबाट संसद्‌मा पुगेका भट्टराई तीन पटक लगातार सांसद भएपछि आगामी निर्वाचन नलड्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उनी गोरखाबाट निर्वाचित भएर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ६ पटकसम्म लगातार सांसद भएकाहरू फेरि पनि उम्मेदवारको लाइनमा लागिरहँदा भट्टराई भने संसदीय राजनीतिबाट वैचारिक राजनीति गरेर पनि राजनीतिमा रहन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन आफू लागेको बताउँछन् । उनले युवाहरूलाई संसदीय राजनीतिमा अगाडि बढाउन पनि आफूले भूमिका खेल्न लागेको बताएका छन् ।

संसदीय राजनीतिबाट पार्टीगत राजनीतिमा लाग्ने घोषणा गरेका डा. बाबुराम भट्टराईसँग ई-कान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

तपाईं प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार नबन्ने निर्णयमा किन पुग्नुभयो ?

मेरो यो सुविचारित निर्णय हो । मैले पहिले संसद्‌मा र बाहिर बोल्दा पनि भनेको थिएँ- संसद् वा सरकारमा गएर मात्रै राजनाीति गर्न सकिन्छ र त्योभन्दा बाहिरको राजीनीति चाहिँ राजनीति नै होइन भन्ने जुन गलत भाष्य स्थापित भएको छ; नेपालमा यसले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण गर्न र देशलाई यो दुर्गतिमा हाल्न यो चिन्तनले पनि असर गरेको छ । त्यसैले हामीले राजनीति भनेको समाज रुपान्तरण र जनसेवाको साधन हो भन्ने मान्यतालाई पक्रिनुपर्‍यो । त्यसका लागि सदन र सरकार भनेका एउटा साधन मात्रै हुन् । त्योभन्दा बाहिरबाट गरिने कर्म, जनपरिचालन, जनअभियान र अन्य सार्वजनिक तहबाट गरिने काम पनि राजनीति हो भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अगुवाइ गर्नुपर्छ । हिजो क्रान्ति र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने संविधानका निर्माताहरूले नै त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसैअनुसार अब आफूबाट सुरुवात नगरेसम्म अरुलाई उपदेश दिएर मात्रै केही अर्थ हुँदैन, त्यसैले मैले नै सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर उम्मेदवार नबन्ने निर्णय लिएको हुँ । दुई पटक संविधानसभा सदस्य र पछिल्लो समय सांसद जितिसकेको र पूर्वप्रधानमन्त्री पनि भइसकेको मान्छे हो । त्यसैले मैले पटकपटक सत्ता र संसद्को मात्रै अपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्न, त्योभन्दा बाहिरको राजनीति पनि राजनीति हुन्छ भनेर यो निर्णय लिएको हुँ । कतिपयले चाहिँ यो चुनाव नलड्ने बित्तिकै राजनीतिक सन्न्यास लिने भन्नु गलत कुरा हो ।

राजनीतिबाट सन्न्यास लिनुभएको होइन ?

त्यो गलत भाष्य हो । त्यसकारण नै देश बिग्रिएको हो । संघीय संसद्‌मा २७५ जना मात्रै हुन्छन् र त्योभन्दा दोब्बर प्रदेशसभामा छन् । त्योभन्दा बाहेक ३ करोड जनता, १५-२० लाख राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन् । ती के हुन्छन् ? तिनले किन राजनीति गर्ने ? त्यसकारणले मैले यो भाष्यलाई बदल्न पनि खोजेको हो ।

यो निर्णयबाट युवाहरूलाई पनि अगाडि बढाउन खोजेको हो । त्यसका लागि युवाहरूमा राजनीतिक विचार पनि हुनुपर्‍यो र उमेर पनि हुनुपर्‍यो । विचारले पनि युवा हुनुपर्‍यो । युवा भनेको विज्ञानबाट लेस हुने ढंगको हुनुपर्‍यो । उमेर र विचारको युवा भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसले युवाहरूलाई प्रश्रय पनि देओस् तर विचारविहीन युवाचाहिँ होइन । जुन अहिले आइरहेको छ कि स्वतन्त्र भनेर विचारविहीन ढंगले एकदमै पपुलिस्ट कुरा गरेर मात्रै नेता हुने भन्ने जुन प्रवृत्ति बढेको छ त्यो पनि लोकतन्त्रिक हुँदैन । त्यसैले मैले युवालाई प्रश्रय पनि हो र त्यो विचारसहितको युवालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेको हो ।

मतदाताले स्वतन्त्रहरूलाई खोजिरहेका छन् । तर तपाईं भने उनीहरूमा राजनीतिक विचार नभएकाले दिगो हुन्न भनिरहनुभएको छ र आफैं फिल्ड छोड्दै हुनुहुन्छ नि ?

मैले राजनीतिको फिल्ड छाडेको होइन । राजनीतिलाई दिशा दिन खोजेको हो । दोस्रो कुरा, युवाहरूको दल नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टिको हदसम्म ठिकै छ तर त्यो विकल्प के हो ? दलको विकल्प राम्रो दल हो । नराम्रो नेताको विकल्प राम्रो नेता हो । त्यसैले व्यक्ति मात्रै केही गर्न सक्छ भन्ने कुराले पपुलिज्मतिर लिएर जान्छ र राजनीतिक विकल्प दिँदैन । त्यसैले युवाहरूको असन्तुष्टि ठिक छ तर त्यसले विचारसहित संगठित शक्तिले मात्रै सही दिशा दिन्छ र राजनीति बदल्छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ ।

तपाईंको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रबीच एउटै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने सहमति भएको थियो, अहिले तपाईंले यो निर्णयबारे निर्णय लिँदा त्यो पक्षबारे छलफल भएको हो कि होइन ?

चुनाव चिह्न एउटै लिने निर्णय गरेका छौं तर पार्टी एकता भइसकेको छैन । भोलि फेरि बहस छलफल गर्दै गएर नयाँ समाजवादी धार सिर्जना गर्ने भन्ने पनि हाम्रो समझदारी हो । कांग्रेस र एमालेको विकल्पमा अग्रगामी शक्तिको विकल्प आवश्यक छ र त्यो देखिएको छैन नेपालमा भन्ने हो । नयाँ शक्ति हुँदै एउटा प्रयोग गर्न खोज्यौं तर प्रभावकारी बनेन । फेरि, माओवादी र अन्य शक्तिहरू एमालेसँग जोडिएर गर्न खोजे त्यो पनि सफल भएन । त्यसैले हामीले फेरि यो विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुराकानी पनि छ । त्यस अर्थमा भोलि नयाँ समाजवादी धार सिर्जना भएछ भने त्यहाँ पनि विचारगत राजनीतिको अर्थ र महत्त्व हुन्छ । मेरो त्यक्ष क्षेत्रमा रुची पनि हो । त्यसले पनि मैले चुनावी राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर विचार राजनीतिमा रहेमा त्यो अभियानलाई बढी योगदान गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेर यो निर्णय लिएको हो ।

तपाईंले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने निर्णय लिएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गोरखाबाट चुनाव लड्न लाग्नुभएको हो ? तपाईंहरूबीच सल्लाह भएर यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो ?

मुख्य कुरा, म आफैं चुनावी राजनीतिभन्दा जनतासँग जोडिएको, वैचारिक राजनीतिमा केन्द्रित हौं भन्ने मेरो प्रयत्न हो । दोस्रो कुरा, प्रचण्डजीहरूसँग भोलि हामीले चुनावपछि नयाँ ढंगको समाजवादी धार बनाउने भन्ने सोच छ । त्यस अर्थमा पनि मुख्य नेतृत्वहरूमध्ये सबैले सत्तामा मात्रै जाँदा हिजोको समाजवादी आन्दोलनलाई घाटा पर्‍यो भन्ने प्रचण्ड र मेरो साझा बुझाइ हो । त्यसो हो भने हामी सबै सत्ता र संसद्‌मा मात्रै किन जाने ? कोही सांसद सरकारमा जाउँ र कोही बाहिर बसौं त्यस निम्ति पनि यो ढंगको कार्यविभाजन भयो भने राम्रै हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो कुरा छ । त्यसकारण प्रचण्डजीलाई तपाईं गोरखामै आउनुस्, गोरखामा विकास निर्माणको पूर्वाधार पनि तयार भएको छ । तपाई त्यहाँ गइदिइसकेपछि त्यसमा सहयोग पुग्छ र तपाईं धेरै अन्त अल्झिनु पर्दैन, राम्रो सन्देश पनि जान्छ भन्ने आग्रह गरेको छु । उहाँले सकारात्मक छु र सोच्छु भनिराख्नुभएको छ । मेरो आग्रह- उहाँ गोरखा जानुभयो भने हाम्रो अभियानलाई राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भनेपछि माओवादी र नेसपा एकता हुने, तपाईंले पार्टीको नेतृत्व गर्ने र दाहालले सरकार संसद्को नेतृत्व गर्ने कार्यविभाजन भइसकेको हो ?

नेतृत्व के गर्ने भनेर त अर्कै कुरा हो‚ र त्यो पछि हुन्छ । म वैचारिक राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी केन्द्रित हुने र राजकीय काममा प्रचण्डजी बढी केन्द्रित हुने भन्ने हो । नेतृत्व प्रणाली के हुने भन्ने विषयमा त पछि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौं । अहिले नै निष्कर्ष र टुंगोमा पुगेका छैनौं ।

तपाईं प्रत्यक्षबाट नउठ्नुभएपछि नेसपाको तर्फबाट को-को नेता उम्मेदवार बन्नुहुन्छ ?

केही दाबी हामीले स्वतः गरेका छौं । केही साथीहरू‚ जसले जित्नुभएको छ र जित्ने सम्भावना छ; त्यस्ता साथीहरूको दाबी छ । आजभोलिमा टुंगो लाग्छ ।

तपाईं २०७४ सालमा कांग्रेसको साथमा लागेर निर्वाचन जित्नुभयो, त्यसअघि माओवादीबाट दुईपटक सांसद बन्नुभयो ।अहिले फेरि माओवादीबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा निर्वाचन क्षेत्रमा कमजोर परिन्छ कि भनेर त यो निर्णयमा पुग्नुभएको होइन ?

होइन । जनताले त यसरी छोड्न भएन, आउनुपर्‍यो भनिरहनुभएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा कमजोर भएको भन्ने चर्चामा कत्तिको पनि सत्यता छैन । जनताले माया गरिराख्नुभएको छ । बरु मैले छोड्दा बिग्रिन्छ कि भन्ने उहाँहरूको चिन्ता छ । मैले छोड्दा मभन्दा राम्रो मान्छे ल्याउँछु भनेर उहाँहरूको चित्त बुझाइरहेको छु । निर्वाचन क्षेत्रमा म कमजोर हुने त प्रश्न नै होइन ।

तीन पटकको संसदीय यात्राको समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ ?

आफ्नो बुद्धि र बर्कतले भ्याएसम्म संसद्‌मा रहेर पनि वैचारिक र राजनीतिक क्षेत्रमा योगदान दिएको छु । पहिलो दुई कार्यकाल त संविधान निर्माणमा नै रह्यो । त्यसमा आफ्नो योगदान गरे । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएर छोटो अवधिमा केही सम्झनलायक कामहरू गरेको छु भन्ने लाग्छ । पछिल्लो अवधिमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अलिकति निरंकुश र पक्षपातपूर्ण व्यवहार पनि गर्‍यो । गोरखामा विकास निर्माणका काम, खासगरी पूर्वाधारका योजना सडक, पानी, बिजुली शिक्षा स्वास्थ्यमा राम्रै आधार तयार भएको थियो तर उहाँको असयोगले केही बाँकी रह्यो । तरपनि गोरखामा विकासको आधार तयार गरेको छु । पूर्वाधार बनेको छ अब उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । समग्रमा मेरो तीनवटा कार्यकालमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वैचारिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक योगदान गरे । गोरखाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक काम गरेको छु भन्ने लाग्छ । मेरा त्यहाँका मतदाताहरूप्रति एकदम आभारी छु । उहाँहरूले पनि त्यसको सकारात्मक मूल्यांकन गर्नुभएको छ ।

आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर सांसदको उम्मेदवार नबन्ने निर्णय लिनुभएको हो कि एकल निर्णय हो ?

नेतृत्वमा रहेका सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर र निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ताहरूलाई पनि भित्री रूपमा जानकारी गराएर मात्रै निर्णय सार्वजनिक गरेको हुँ ।

तपाईंले संसदीय राजनीति सधैंका लागि छोड्नुभएको भनेर बुझ्ने कि यो निर्वाचनमा मात्रै उम्मेदवार बन्नुहुन्न भन्ने बुझ्ने ?

तत्कालका लागि त अहिलेलाई नै हो । तर पनि यो परिस्थितिमा सकभर हामी वैचारिक राजनीतिक कामतिरै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो उमेरका मान्छेहरूले त्यतातिर लागेर नयाँलाई संसद्‌मा अवसर दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७९ १७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×