काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जनताको पक्षमा बनेका कानुनहरू ठूला नेताहरूको दबाबले कार्यान्यनमा नआउने बताएका छन् । सोमबार ७७औं विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोग लगायतका ऐन, नियम बनाउने क्रममा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको दबाब आउने गरेको मन्त्री कुँवरको भनाइ थियो । वर्तमान सरकारले पनि श्रम आयोग गठनसम्बन्धि प्रक्रिया तीन पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउँदासमेत एजेण्डा नबनेको उनको गुनासो थियो ।
श्रम आयोग गठन गर्नेसम्बन्धि कानुन तीन पटक मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि एजेन्डा नबनाइ अहिले सामाजिक समितिमा पठाएर सरकारले अल्झाउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश गरेका थिए । ‘मजदुर युनियनको मागअनुसार श्रम आयोग गठन गर्ने सबैको एउटै आवाज थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कसले घुसाइदियो त्यो श्रम प्रतिष्ठान बनाउने भनेर ? नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही आएको थियो, बजेटमा पनि त्यही आएको । यसको तारतम्य कसरी मिलाउने भनेर अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ,' मन्त्री कुँवरले भने, 'हामी यसलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ वा संसद्मा लैजानुपर्ने हो के गरेर हुन्छ विकल्प खोजिरहेका छौं ।'
अर्थ मन्त्रालयले श्रम प्रतिष्ठान खारेज गरेर श्रम आयोग गर्न सहमति दिएमा समय नलाग्ने पनि मन्त्री कुँवरको भनाइ थियो । कतिपय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन संसद्मा प्रवेश गर्न नै नदिइकन तुहाइदिने प्रवृत्ति रहेको उनको दाबी थियो ।
'यदी अर्थमन्त्रीले मान्नुभयो भने र मन्त्रिपरिषद्बाट यसलाई हटाउन सक्यौँ भने हामी श्रम आयोगको गठन तुरुन्तका तुरुन्तै गर्नसक्ने स्थिति छ । सायद प्रतिष्ठानको शब्द उल्लेख नभएको भए मेरै कार्यकालमा सुरुआत गरिसक्थ्यौँ । आयोग पहिला गठन आदेशबाट गरौँ, त्यसपछि कानुनमा रुपान्तरण गरौँला । ऐन बनाउन त ५/१० वर्ष लागिहाल्छ । नागरिकता विधेयक ऐन दुई तिहाईको सरकारको बेला गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा हामीले तयारी गरेका थियौँ । तर, त्यहाँ तयार भएको चिज पनि माथि निस्किएन । अहिले ठूला कुरा गरेर हुँदैन,' उनले कानुन निर्माणको प्रक्रियाबारे भने, 'राष्ट्रिय सभामा हामीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेका थियौँ । त्यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्नको लागि विधायन समितिबाट पारित गरेका थियौँ । भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको ५ वर्षपछि उजुरी नलाग्ने भनेर संशोधन गरेका थियौँ । नाम नभनौँ यसमा कम्युनिष्ट पार्टीको ठूलाठूला नेताहरूले दबाब दिए । संसद्मा निर्णय हुने विधेयकलाई त्यत्तिकै तुहाए । एजेण्डा राखिएको थियो, कार्यसूचीबाट हटाइयो । हामीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई यस बारेमा जानकारी गरायौँ । आजै एक बजे राख्ने कुरा भएको थियो, फेरि एकजना कुन ठूलो नेताले दबाब दियो, कार्यसूचीबाट हटाइयो । यस्तो परम्परा छ ।'
जनताको पक्षमा आउने कानुन संसदीय प्रक्रियामा अल्झाइने र निष्कृय पारिने गरेको मन्त्री कुँवरको भनाइ थियो । 'जनतासँग सम्बन्धित कानून त्यहीँ वर्षौंसम्म अल्झाइन्छ । अर्थमन्त्री तयार भए १० दिनमै श्रम आयोग गठन गर्न तयार छौँ । गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्मा छ, त्यसमा किन अड्किएको हो थाहा छैन । तीन पटक पठायौँ मन्त्रिपरिषद्मा एजेण्डाको रुपमा आउँदैन । पछि ठाडो प्रश्तावबाट मन्त्रिपरिषद्मा राखेँ । फेरि सामाजिक समितिमा पठाइएको छ । के नियतले हो मलाई थाहा छैन । गठन आदेश भएको भए सातै प्रदेशमा सीप प्रतिष्ठानको सुरुवात गरिसक्ने थियौँ,’ उनले भने ।
मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयले असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमीकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा नै यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनेसमेत बताएका छन् ।
‘श्रमीकहरूको सेवा, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको बारेमा पनि यहाँहरूले लेख्नुभएको छ । श्रममन्त्री भएको नाताले र तीन महिना काम गर्ने अवसर पाएकाले त्यहाँभित्र रहेका श्रमिक वर्गका सवालहरूमा मसिनो गरेर अध्ययन गर्ने प्रयास गरेको छु । हामीसँग सामाजिक सुरक्षा कोष छ । त्यसमा सबै श्रमिकलाई कसरी आवद्धता गर्ने ? अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि त्यहाँ आवद्धता कसरी गर्ने, असंगठित क्षेत्रलाई पनि कसरी आवद्धता गर्ने ? वैदेशिक रोजगारलाई पनि कसरी आवद्धता गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'तीनवटा कोषमा गरेर हाम्रो झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यत्तिकै परेको छ, त्यसलाई चलायमान बनाउने कि नबनाउने, त्यसअन्तर्गत श्रमिकलाई राख्ने कि नराख्ने भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनको लागि अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रलाई ल्याउनको लागि कार्यदल बनाएका छौँ । कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि त्यसलाई पनि लागू गर्नेछौँ ।'
उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पेन्सन र बीमाको पनि कुरा उठाइरहेको बतनाए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको योगदानलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने र जोड्ने भनेर उपायको खोजि भइरहेको उनले बताए ।
मन्त्री कुँवरले श्रमिकको क्षेत्रमा अझैपनि कयौँ समस्या रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषय अहिलेको पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको बताए । उनले श्रम क्षेत्रलाई नेपालमा सबैभन्दा धेरै अपमानित र अव्यवस्थित गरिएको बताए ।
प्रकाशित : आश्विन १७, २०७९ १७:३५
