निर्वाचन आयोगको 'प्रेस अफिस' अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण प्रयास : महासंघ

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहनेगरी संयन्त्र निर्माण गरेको छ । यस प्रकारको संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रता माथि नियन्त्रण गर्ने खोजेको महासंघले ठहर गरेको छ ।

'सेना, प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको र आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरकुंशतन्त्रमा मात्र हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो शोभनीय हुन नसक्ने बताउँदै आयोगले आफ्नो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

'आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राज्यका संयन्त्रसँग सहकार्य गरी सम्पन्न गर्ने निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरुप हुने आम बुझाइ छ । महासंघ यो निर्णय तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै, निर्वाचन आचारसंहिता अन्तर्गत प्रेससँग सम्बन्धित विषय महासंघलगायत प्रेससँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्माण गर्न महासंघले गरेको आग्रहलाई समेत आयोगले बेवास्ता गरेको जिकिर गरेको छ । निर्वाचनका सबै प्रक्रियाका विषयमा सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्र वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी पत्रकार परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन पनि महासंघले आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आफ्नो निर्णय नसच्याए नेपाली सञ्चार क्षेत्रले यसको प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने समेत महासंघले चेतावनी दिएको छ ।