नेपालको प्राथमिकतामा परेन आबेको अन्त्येष्टि- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालको प्राथमिकतामा परेन आबेको अन्त्येष्टि

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको अन्त्येष्टि समारोहमा विश्वभरका चर्चित नेता बुधबार टोकियो पुग्दा नेपालबाट भने उच्च तहको सहभागिता हुन सकेन । नेपाललाई ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने र अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध भएको जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री आबेको अत्येष्टिमा जापानका लागि नेपालका राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीले मात्र सहभागिता जनाएका छन् ।

जापानमा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका आबेको जुलाई ८ मा मृत्यु भएको थियो । उनलाई चुनावी प्रचार–प्रसारका क्रममा सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गोली हानिएको थियो । राजधानी टोकियोको प्रसिद्ध निप्पन बुडाकोन भवनमा बुधबार आयोजित अन्त्येष्टि समारोहमा ४५ सयभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट अतिथि सहभागी थिए । समारोहमा राजदूत सुवेदीले गएर आबेको शरीरमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका थिए ।

आबेको अन्त्येष्टि समारोहमा अमेरिकाकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोली अल्बानिज र दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्री हान डक–सु पनि सहभागी भए । यस्तै, जोर्डन, बहराइन, कुवेत र कतारका राष्ट्राध्यक्षहरू र राजपरिवारका सदस्यहरूसहित विभिन्न मुलुकका उच्च पदाधिकारी उपस्थित थिए । जापानस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अन्त्येष्टि समारोहलाई सम्बोधन गर्दै जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले जापानको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो अवधि प्रधानमन्त्री रहेका आबेले जापानको समृद्धि र प्रगतिका साथै कूटनीति र प्रतिरक्षा शक्तिलाई सुदृढ बनाएको उल्लेख गरेका थिए । ६७ वर्षीय आबे सन् २००६ देखि सन् २००७ सम्म र सन् २०१२ देखि २०२० सम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहेका थिए । उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै आफैं प्रधानमन्त्री पद छाडेका थिए । प्रधानमन्त्री किसिदाले आबेले एक राजनेताका रूपमा जापान र यस क्षेत्रकै स्थायित्व, एकता र आर्थिक विकासमा योगदान गरेको विचार व्यक्त गरे ।

यही सेप्टेम्बर १९ मा भएको बेलायतकी महारानी एलिजाबेथको अन्त्येष्टि समारोहमा भने परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले सहभागिता जनाएका थिए । जापानका लागि अर्का पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमाले जापानी पूर्वप्रधानमन्त्री आबेको अन्त्येष्टिमा पनि उच्च तहको सहभागिता भएको भए राम्रो हुने उल्लेख गरे । ‘जापान हाम्रो घनिष्ठ मित्र हो । उच्च तहबाट सहभागिता हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर पूर्वप्रधानमन्त्री भएका कारणले राजदूतलाई नै सहभागी हुन भनिएको जस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘राजदूत पनि शक्तिशाली पद हो ।’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा जापानका लागि नेपालका पूर्वराजदूत मदन भट्टराईले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै निर्णय गर्ने बताए ।

परराष्ट्र मामिला जानकार तथा कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले नेपालबाट उक्त समारोहमा उच्च सहभागिता भएको भए राम्रो सन्देश जाने बताए । ‘जापानले नेपाललाई कुनै स्वार्थबिना नै लगातार रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ । हाम्रोतर्फबाट उच्च तहमा सहभागिता भएको भए फरक पर्‍थ्यो । राजदूतले सहभागिता जनाउँदा पनि ठीकै छ,’ उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने आबेको अन्त्येष्टिका लागि नेपाली राजदूतलाई नै सहभागिता हुन निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ १४:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अबको संकल्प मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने हुनुपर्छ’

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

हाम्रा आकांक्षाहरु धेरै छन् । जनताका विकासप्रतिको चाहना र चासो पनि उत्तिकै छ । हामीलाई सडक चाहिएको छ । अस्पताल, उद्योगधन्दा चाहिएको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गरेर बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्दै देशबाट गरिबी निवारण गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै छ । त्यो आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने हो ।

हाम्रो कृषि प्रधान देश हो । तर कृषिको कुन स्तरमा छौं, व्याख्या गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले सिँचाईको जुन प्रबन्ध छ । त्यसलाई दोब्बर गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । तर जब मल बिउको आवश्यकता पर्छ । त्यतिबेला संसद्मा कराउँछौं । पत्रपत्रिकामा पढ्छौं । त्यसले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसका लागि मल कारखाना निर्माण गर्नु पर्छ । यसमा सरकारको ध्यान गम्भीर रुपमा गएको छ । त्यस्तै पहिचानसहितका ऐतिहासिक सहरहरुको पनि विकास गर्न जरुरी छ । सांस्कृतिक सहरको विकास गर्नु पर्दछ । जलस्रोतको अपार सम्भावना छ । अब विस्तारै भाषणमा र दस्तावेजमा मात्र होइन । व्यवहारमा पनि विद्युतीय सवारी साधन सबै ठाउँमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।

ऊर्जामन्त्रीले आफ्नो विवेकमा कसैलाई लाइसेन्स दिन सक्छ । तर म ऊर्जामन्त्री हुँदा ग्लोबल टेन्डर गराएर अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यी दुबै आयोजना आज हिँडिरहेका छन्, तर गन्तव्यमा पुगेका छैनन् । गन्तव्यमा नपुग्नुको दोष कसको हो ? कहाँ हामीले त्रुटि गरेका छौं । त्यसतर्फ ध्यान दिएनौं भने हाम्रो विश्लेषण एकातर्फी हुन सक्दछ । अरुण तेस्रोले जतिचाँडो पूर्णता पाउँछ । त्यति चाँडो मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै यसको ठूलो भूमिका हुने छ । पूर्वाञ्चललाई उज्यालो बनाउन र मुहार फेर्न बहुआयमिक महत्त्व रहन्छ । यसलाई अघि बढाउन सबैको योगदान आवश्यक छ ।

नीति मुलुकको हितलाई र जनताको भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्माण गरिन्छ । अहिले समस्या पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । पुँजीगत खर्च नहुनुको पछाडि केही कारणहरु छन् । त्यो सबैलाई थाहा छ । देशमा राजनैतिक स्थिरता नहुँदा विकास निर्माणको गति तेज हुन सकेको छैन । तर २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली जनताले झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनमत दिए । त्यो सरकारले २०१५ सालपछिको जुन अवसर मुलुकलाई स्थिरता दिएर आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउने अवसर पाएको थियो । त्यो अवसर गुमायो । अहिले सरकार छोटो समयका निम्ती बनेको छ । केही कुरा बुझ्दा बुझ्दै अर्को सरकार आउने परिस्थति हुन्छ । यो कुरालाई आत्मसाथ गर्न चाहन्छु । मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरु परिवर्तन भइरहन्छ । यसलाई अनौठो रुपमा लिनु हुँदैन । जुन मन्त्री परिवर्तन भएर आउँछ । उसले आफ्नै किसिमको नीति अँगाल्न खोज्दा पनि समस्या आएका छन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि उद्धार अर्थनीति अबलम्बन गर्‍यौं । त्यही उद्धार नीतिका कारणले भूकम्प, कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई अहिले गतिदिने काम भएको छ । यसका पछाडि नीतिगत स्थायित्वको कुरालाई भुल्नु हुँदैन । केही नीतिगत उल्झन छन् । ती उल्झनहरुलाई सच्याउने आफ्नै तरिकाहरु छन् । त्यो तरिकाबाट अगाडि बढेर उल्झनहरुलाई समाधान गरी विकासको जुन लक्ष्य छ र जनताको विकासप्रतिको जुन सपना छ । त्यो सपनालाई पूरा गर्न हामी निर्वाचनको संघारमा छौं । अबको संकल्प भनेको मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने भन्ने हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लगानी गर्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो अुनदान सहयोग एमसीसीबाट प्राप्त भएको छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रमै केही उल्झनहरु आए । हाम्रो देश श्रृलंकाको बाटोमा जाँदैन । त्यस किसिमका कमजोर हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचक छैनन् ।

– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीले विराटनगरमा आयोजित ‘कान्तिपुर उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको ‘अर्थ नीतिका उल्झन’ सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ १३:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×