अभिव्यक्ति निगरानीमा सेना-प्रहरी पनि खटाउँदै निर्वाचन आयोग

मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमनका लागि आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरो, विज्ञापन बोर्ड, साइबर बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने संयन्त्र बनाएको छ ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा रहने ‘प्रेस अफिस’ नामको उक्त संयन्त्रले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन हुने समाचार, सूचनाका साथै व्यक्तिगत ब्लग र उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधि अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको छ । आयोगबाट प्रवाह हुने सूचना सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुँदाको प्रयोग हुने भाषा, दल र उम्मेदवारलाई दिएको पहुँच पनि संयन्त्रले अनुगमन गर्नेछ ।

निर्वाचनसम्बन्धी सार्वजनिक पोस्ट भएका क्रियाकलाप, निर्वाचनका बेला प्रयोग भएका मुख्य शब्दावलीको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने, तथ्य जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव पार्ने मुख्य पात्रको अनुगमन गर्नेसम्मको अधिकार संयन्त्रलाई छ । आयोगले स्वीकृत गरेको प्रेस अफिसको अवधारणापत्रको उद्देश्यमा ‘सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनको अनुगमन गर्ने’ उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामा आएका सामग्री गलत वा भ्रमपूर्ण पाइए तत्काल हटाउन लगाउने, त्यस्ता सूचना हाल्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि प्रेस अफिसलाई दिइएको छ । कुनै व्यक्तिले झूटा सूचना प्रचार गरेको शंका लागे वा गुनासो प्राप्त भए संयन्त्रले ‘जाँचबुझ’ गरी कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन र नियमन गर्न खोज्नु अधिनायकवाद भएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले जे गर्न खोज्दै छ, यो त अधिनायकवाद भइहाल्यो नि । व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन र नियमन राज्यको कुनै पनि निकायले गर्नै पाउँदैन,’ उनले भने, ‘आफूले जारी गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर हेर्ने काम आयोगको हो । व्यक्तिको अभिव्यक्ति जाँच गर्न खोज्नु भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनु हो ।’

संविधानको धारा १७ ले व्यवस्था गरेको प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकबाट निर्वाचन आयोगले वञ्चित गर्न खोजेको आचार्यको भनाइ छ । ‘हाम्रो संविधानको विशेषता भनेकै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । संविधानले दिएको अधिकार र संसद्ले बनाएको कानुनले मात्रै नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । राज्यको संयन्त्रले दिएको आदेश र उसले बनाएको नियमका आधारमा नियमन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने हो भने मौलिक स्वतन्त्रता नै भएन ।’ निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीको संयन्त्रमार्फत गर्न खोजेको अनुगमन संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत भएको आचार्यको भनाइ छ ।

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल मिडिया र सामाजिक सञ्जाल अनुगमनमा सेना, प्रहरी र विज्ञापन बोर्ड सहभागी गराउँदा गलत सन्देश जाने बताउँछन् । ‘प्रेस अफिसमा जंगी कर्मचारी किन चाहियो ? नामचाहिँ प्रेस भन्ने अनि जंगी कर्मचारी राख्ने, अस्वाभाविक र आश्चर्य लाग्यो,’ उनले भने, ‘आचारसंहिता जेल हाल्ने कानुन होइन । गलत छ भने सुधार गर्न मौका दिने हो ।’

निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामको अनुगमन र मूल्यांकन अर्को निकायबाट गराउनुपर्नेमा आफैंले छुट्टै संरचना बनाउनु गलत हुने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले मिडियाको अनुगमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताए । ‘जसको जे काम हो त्यो गर्ने हो, निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन गराउने हो । आफैं मिडिया र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन किन गर्नुपर्‍यो ?’ उनले भने, ‘मिडिया कन्टेन्टको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्ने हो । त्यसमा आयोगसँग न विज्ञता छ न क्षमता । निर्वाचन गराउने कार्यालयले अनुगमन पनि मै गर्छु, कारबाही पनि मै गर्छु भन्ने होइन ।’ निर्वाचनमा राज्यका हरेक निकाय र नागरिकलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा आयोगले एकाधिकार गर्न खोज्नु नै गलत भएको उनले बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी शब्द राखेर सञ्चारमाध्यमलाई पत्र काटेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले आसन्न आमनिर्वाचनमा प्रहरी, सेना र विज्ञापन बोर्डको प्रतिनिधि राखेर अनुगमन गर्न खोज्नुमा आशंका गर्ने प्रशस्त आधार रहेको बताए । ‘यस्तो संरचना बनाएर मिडियालाई घेराबन्दीमा राख्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिले लेखेको विचार सेना र प्रहरीले नियमन गर्न खोज्नु पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत हो । आयोगले जे गर्न खोज्दै छ, त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा असर गर्छ । यो निर्णय सच्याउनु जरुरी छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले सेना र प्रहरी परिचालन गरेर मिडिया र सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न खोज्नु गलत भएको बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न आयोगले छुट्टै संयन्त्र बनाउन सक्छ । तर नेपालका सन्दर्भमा सेना र प्रहरीलाई यस्तो संयन्त्रमा सहभागी गराउनु हुँदैन,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल निर्वाचन आयोगले बनाउन लागेको संयन्त्र नै दुरुपयोग हुन सक्ने बताए । ‘आयोगले फेक (नक्कली) सूचना नियन्त्रण गर्न सेना, प्रहरीसहितको टोली बनाएको हुन सक्छ तर यसको दुरुपयोग हुन सक्छ,’ उनले भने ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने आन्तरिक प्रयोजनका लागि अनुगमन गर्ने संरचना बनाएको बताए । सेना, प्रहरी, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई समन्वय गर्न संरचनामा समेटिएको उनको भनाइ छ । ‘झूटा विवरण बाहिर आउँदा निर्वाचनको निष्पक्षता, विश्वसनीयता कायम हुन नसक्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्नुपर्ने भएको हो,’ उनले भने, ‘विज्ञ हामीसँग छैनन् । अहिले अनुसन्धान गरिरहेकै प्रहरी र सेनाको प्रतिनिधि राखिएको हो । विज्ञापनमार्फत पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए समन्वय गर्न विज्ञापन बोर्डका प्रतिनिधि राखिएको हो । कुनै अनलाइनले गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर बन्द गर्नुपर्ने भए समवन्यमा सजिलो पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिनिधि पनि राखिएको छ ।’

आयोगका अर्का एक अधिकारीले भने प्रेस काउन्सिलले निर्वाचन अनुगमनका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेको र आयोगले दिन नसक्ने भएपछि आफैंले अनुगमन गर्न लागेको बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला अनुगमनका लागि हामीले काउन्सिललाई ३० लाख रुपैयाँ दिएका थियौं तर हिसाब पारदर्शी नभएपछि आमनिर्वाचनमा छुट्टै संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।