अभिव्यक्ति निगरानीमा सेना-प्रहरी पनि खटाउँदै निर्वाचन आयोग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अभिव्यक्ति निगरानीमा सेना-प्रहरी पनि खटाउँदै निर्वाचन आयोग

सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामा आएका सामग्री गलत वा भ्रमपूर्ण पाइए तत्काल हटाउन लगाउने, कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्म अधिकार आयोगको संयन्त्रलाई
राज्य संयन्त्रले आफै नियम बनाएर वा आदेश दिएर नियमन गर्न पाइँदैन, सेना र प्रहरीको संयन्त्रमार्फत अनुगमन त संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत छ । – भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
मिडिया र सामाजिक सञ्जाल अनुगमनमा सेना, प्रहरी र विज्ञापन बोर्ड सहभागी गराउँदा गलत सन्देश जान्छ । प्रेस अफिसमा जंगी कर्मचारी किन चाहियो ? – राजेन्द्र दाहाल, पूर्वअध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — आसन्न आमनिर्वाचनका बेला सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीसमेत परिचालन गर्ने भएको छ । संविधानले प्रदान गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने गरी आयोगले सेना र प्रहरीसमेत सम्मिलित संयन्त्रमार्फत कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने ‘पोस्ट’ लाई समेत अनुगमन गर्न लागेको हो ।

मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमनका लागि आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरो, विज्ञापन बोर्ड, साइबर बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने संयन्त्र बनाएको छ ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा रहने ‘प्रेस अफिस’ नामको उक्त संयन्त्रले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन हुने समाचार, सूचनाका साथै व्यक्तिगत ब्लग र उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधि अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको छ । आयोगबाट प्रवाह हुने सूचना सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुँदाको प्रयोग हुने भाषा, दल र उम्मेदवारलाई दिएको पहुँच पनि संयन्त्रले अनुगमन गर्नेछ ।

निर्वाचनसम्बन्धी सार्वजनिक पोस्ट भएका क्रियाकलाप, निर्वाचनका बेला प्रयोग भएका मुख्य शब्दावलीको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने, तथ्य जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव पार्ने मुख्य पात्रको अनुगमन गर्नेसम्मको अधिकार संयन्त्रलाई छ । आयोगले स्वीकृत गरेको प्रेस अफिसको अवधारणापत्रको उद्देश्यमा ‘सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनको अनुगमन गर्ने’ उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामा आएका सामग्री गलत वा भ्रमपूर्ण पाइए तत्काल हटाउन लगाउने, त्यस्ता सूचना हाल्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि प्रेस अफिसलाई दिइएको छ । कुनै व्यक्तिले झूटा सूचना प्रचार गरेको शंका लागे वा गुनासो प्राप्त भए संयन्त्रले ‘जाँचबुझ’ गरी कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन र नियमन गर्न खोज्नु अधिनायकवाद भएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले जे गर्न खोज्दै छ, यो त अधिनायकवाद भइहाल्यो नि । व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन र नियमन राज्यको कुनै पनि निकायले गर्नै पाउँदैन,’ उनले भने, ‘आफूले जारी गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर हेर्ने काम आयोगको हो । व्यक्तिको अभिव्यक्ति जाँच गर्न खोज्नु भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनु हो ।’

संविधानको धारा १७ ले व्यवस्था गरेको प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकबाट निर्वाचन आयोगले वञ्चित गर्न खोजेको आचार्यको भनाइ छ । ‘हाम्रो संविधानको विशेषता भनेकै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । संविधानले दिएको अधिकार र संसद्ले बनाएको कानुनले मात्रै नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । राज्यको संयन्त्रले दिएको आदेश र उसले बनाएको नियमका आधारमा नियमन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने हो भने मौलिक स्वतन्त्रता नै भएन ।’ निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीको संयन्त्रमार्फत गर्न खोजेको अनुगमन संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत भएको आचार्यको भनाइ छ ।

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल मिडिया र सामाजिक सञ्जाल अनुगमनमा सेना, प्रहरी र विज्ञापन बोर्ड सहभागी गराउँदा गलत सन्देश जाने बताउँछन् । ‘प्रेस अफिसमा जंगी कर्मचारी किन चाहियो ? नामचाहिँ प्रेस भन्ने अनि जंगी कर्मचारी राख्ने, अस्वाभाविक र आश्चर्य लाग्यो,’ उनले भने, ‘आचारसंहिता जेल हाल्ने कानुन होइन । गलत छ भने सुधार गर्न मौका दिने हो ।’

निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामको अनुगमन र मूल्यांकन अर्को निकायबाट गराउनुपर्नेमा आफैंले छुट्टै संरचना बनाउनु गलत हुने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले मिडियाको अनुगमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताए । ‘जसको जे काम हो त्यो गर्ने हो, निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन गराउने हो । आफैं मिडिया र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन किन गर्नुपर्‍यो ?’ उनले भने, ‘मिडिया कन्टेन्टको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्ने हो । त्यसमा आयोगसँग न विज्ञता छ न क्षमता । निर्वाचन गराउने कार्यालयले अनुगमन पनि मै गर्छु, कारबाही पनि मै गर्छु भन्ने होइन ।’ निर्वाचनमा राज्यका हरेक निकाय र नागरिकलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा आयोगले एकाधिकार गर्न खोज्नु नै गलत भएको उनले बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी शब्द राखेर सञ्चारमाध्यमलाई पत्र काटेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले आसन्न आमनिर्वाचनमा प्रहरी, सेना र विज्ञापन बोर्डको प्रतिनिधि राखेर अनुगमन गर्न खोज्नुमा आशंका गर्ने प्रशस्त आधार रहेको बताए । ‘यस्तो संरचना बनाएर मिडियालाई घेराबन्दीमा राख्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिले लेखेको विचार सेना र प्रहरीले नियमन गर्न खोज्नु पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत हो । आयोगले जे गर्न खोज्दै छ, त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा असर गर्छ । यो निर्णय सच्याउनु जरुरी छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले सेना र प्रहरी परिचालन गरेर मिडिया र सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न खोज्नु गलत भएको बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न आयोगले छुट्टै संयन्त्र बनाउन सक्छ । तर नेपालका सन्दर्भमा सेना र प्रहरीलाई यस्तो संयन्त्रमा सहभागी गराउनु हुँदैन,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल निर्वाचन आयोगले बनाउन लागेको संयन्त्र नै दुरुपयोग हुन सक्ने बताए । ‘आयोगले फेक (नक्कली) सूचना नियन्त्रण गर्न सेना, प्रहरीसहितको टोली बनाएको हुन सक्छ तर यसको दुरुपयोग हुन सक्छ,’ उनले भने ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने आन्तरिक प्रयोजनका लागि अनुगमन गर्ने संरचना बनाएको बताए । सेना, प्रहरी, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई समन्वय गर्न संरचनामा समेटिएको उनको भनाइ छ । ‘झूटा विवरण बाहिर आउँदा निर्वाचनको निष्पक्षता, विश्वसनीयता कायम हुन नसक्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्नुपर्ने भएको हो,’ उनले भने, ‘विज्ञ हामीसँग छैनन् । अहिले अनुसन्धान गरिरहेकै प्रहरी र सेनाको प्रतिनिधि राखिएको हो । विज्ञापनमार्फत पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए समन्वय गर्न विज्ञापन बोर्डका प्रतिनिधि राखिएको हो । कुनै अनलाइनले गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर बन्द गर्नुपर्ने भए समवन्यमा सजिलो पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिनिधि पनि राखिएको छ ।’

आयोगका अर्का एक अधिकारीले भने प्रेस काउन्सिलले निर्वाचन अनुगमनका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेको र आयोगले दिन नसक्ने भएपछि आफैंले अनुगमन गर्न लागेको बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला अनुगमनका लागि हामीले काउन्सिललाई ३० लाख रुपैयाँ दिएका थियौं तर हिसाब पारदर्शी नभएपछि आमनिर्वाचनमा छुट्टै संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युक्रेनी भूभाग रुसमा गाभ्दै पुटिन

लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया र खेर्सनका जनताले जनमत संग्रहमार्फत रुसमा गाभिने निर्णय गरेका रुसी अधिकारीको दाबी
एजेन्सीहरू

किभ/मस्को — रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका ४ वटा भूभागलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो देशमा गाभेको घोषणा गर्ने भएका छन् । रुसले पाँच दिन लामो जनमतसंग्रह गरेपछि त्यसको नतिजाअनुसार युक्रेनका लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया र खेर्सनलाई शुक्रबार औपचारिक रूपमा आफूमा गाभिएको घोषणा गर्न लागेको हो ।

युक्रेनको दक्षिण पूर्वमा रहेका ती क्षेत्रहरू रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जनमतसंग्रहमा ती क्षेत्रका लगभग सबैजसो नागरिकले रुसमा गाभिने पक्षमा मत दिएका रुसी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् ।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले एक समारोहबीच ती क्षेत्र आफ्नो देशमा गाभिएको घोषणामा हस्ताक्षर गरेपछि विशेष भाषण गर्ने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनले जनाएको छ । त्यसका लागि राजधानी मस्कोस्थित रेड स्क्वायरमा भव्य मञ्च तयार गरिसकिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

समारोहमा अतिक्रमित क्षेत्रका दुई पृथकतावादी नेताहरूसमेत सहभागी हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रपति पुटिनले आफ्नो ७० औं जन्मदिनको तीन दिनघघि अर्थात् अक्टोबर ४ मा रुसको माथिल्लो सदनमा सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गरेका भए पनि रुसी संसद्ले ती क्षेत्र आफ्नो देशमा गाभिएको अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ ।

रुसको पछिल्लो कदमले सन् २०१४ मा क्राइमियालाई आफूमा गाभ्ने कदमको झल्को दिएको छ । अमेरिका, युरोपेली संघलगायत पश्चिमा शक्तिले क्राइमियाको जस्तै यो पटकको जनमत संग्रहलाई पनि यसअघि नै अवैधानिक घोषणा गरिसकेका छन् ।

यद्यपि, रुस आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन । युक्रेनका लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया र खेर्सनमा रुसले पाँच दिन लगाएर जनमतसंग्रह गरेको हो । रुसले सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई मतदानका लागि घरघरमा खटाई ती भूभाग आफ्नो देशमा गाभ्ने पक्षमा मत दिन दबाब दिएका कतिपयको दाबी छ ।

त्यसका साथै, रुसी राष्ट्रिय गान बजाएर मतदान सुरु गरिएको र रुसी पक्षले सर्वसाधारणलाई प्रभावित पारेका कारण जनमतसंग्रह औपचारिकता मात्रै भएको पश्चिमा देशका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

क्रेमलिनले मतपरिणम यसअघि तयार गरिसकेको र जनमत संग्रहलाई युक्रेनी क्षेत्रलाई अवैध रूपमा हडप्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरेको पश्चिमा देशहरूको दाबी छ । जनमतसंग्रह अवैध बताउँदै ती देशहरूले रुसी कदमलाई स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।

जनमतसंग्रहपछि अमेरिकाले रुसमाथि थप प्रतिबन्धहरू लगाउने जनाएको छ । त्यस्तै युरोपेली संघले पनि आठौं चरणको प्रतिबन्धको तयारी गरेको छ । जर्मन विदेशमन्त्री अनालेना बयरबोकले रुसले बन्दुकको त्रासमा अतिक्रमित भूभागका जनताको घर, कार्यक्षेत्र र जीवन लुटेको आरोप लगाएका छन् । ‘यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको विपरीत हो । यो शान्तिको विपक्षमा छ र यो तानाशाही शान्ति हो,’ उनले भनेका छन् ।

रुसले आफूमा गाभ्ने निर्णय गरेका ४ वटा भूभाग शतप्रतिशत भने आफ्नो नियन्त्रणमा छैनन् । लुहान्स्कको लगभग सबै क्षेत्र रुसले कब्जा गरेको भए पनि दोनेत्स्कको ४० प्रतिशत भूभाग युक्रेनको नियन्त्रणमा छ ।

रुसले सन् २०१४ मार्चमा पनि रुसले युक्रेनी क्षेत्र क्राइमियालाई पनि आफूमा गाभोका थियो । त्यतिबेला ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले रुसमा समाहित हुने मत दिएका जनाइएको थियो ।

राष्ट्रपति पुटिनले गत बुधबार युक्रेनमा युद्धलाई तीव्रता दिन थप ३ लाख अतिरिक्त सैनिक परिचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसको विरोधमा रुसभित्रै पनि विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् भने युद्धमा सहभागी हुनुपर्ने चिन्ताले रुस छाड्नेहरूको संख्या बढेको छ ।

२९ लाख सैनिक रहेको रुसमा अहिले ९ लाख मात्रै सक्रिय सेवामा छन् । यसअघि कुनै पनि समय सैन्य सेवा रहेका करिब २० लाख जगेडा सैनिकमध्ये अहिले ३ लाखलाई युक्रेन युद्धमा खटाउनका लागि सेवामा फिर्ता बोलाइएको हो । युक्रेमाथिको युद्धमा परिचालन गर्न लागिएको छ । सरकारको घोषणाअनुरूप युद्धमा सामेल हुन नपरोस् भन्न हजारौं रुसी नागरिक परिवारसहित नै मुलुक छोडिरहेका छन् ।

पुटिनको घोषणाको विरोधमा सहभागी करिब २५ सय प्रदर्शनकारी पक्राउ परिसकेका संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । करिब तीन दर्जन रुसी सहरहरूमा प्रदर्शनहरू भइरहेको र पक्राउ परेका करिब ८ सय जना हाल हिरासतमै रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

युक्रेनले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुसले फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही थालेको हो । त्यसयता युक्रेन तथा रुसका हजारौं सैनिक तथा सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ भने दसौं लाख विस्थापित भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०६:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×