‘नेपाल ठूला शक्तिहरूको बक्सिङ रिङ भयो’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘नेपाल ठूला शक्तिहरूको बक्सिङ रिङ भयो’

‘पछिल्लो समय भारत र चीन दुवैतर्फबाट सरकार र सरकारबीचमा भन्दा पनि पार्टी र पार्टीबीचमा भइरहेको सम्बन्ध विस्तारले परराष्ट्र मन्त्रालयजस्तो संस्थालाई कमजोर बनाउँछ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बक्सिङ रिङ भएको भूराजनीतिक जानकारहरूले बताएका छन् । नेपालमा दुई छिमेकी चीन र भारत तथा विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको गतिविधि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई लिएर शक्ति राष्ट्रहरूले चासो दिन थालेको उनीहरूले बताएका हुन् ।

सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेडेरेसन (सीईएसआईएफ) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै जानकारहरूले शक्ति राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो चासोसहित नेपालमा आइरहेको र नेपालले पनि त्यही रूपमा उनीहरूसामु प्रस्तुत हुनुपर्ने सल्लाह दिएका हुन् ।

‘नेपाल–चीन सम्बन्धको हालसालैका घटनाहरू’ मा केन्द्रित छलफलमा भूराजनीतिक जानकार निश्चलनाथ पाण्डेले भने, ‘हामी शक्ति राष्ट्रहरूको बक्सिङ रिङ भयौं । हाम्रो भूमिमा प्रोक्सीका रूपमा उनीहरूले गतिविधि गरिरहेका छन् । उनीहरू काठमाडौं, ढाका, कोलम्बो, मालेलगायत स्थानमा सक्रिय छन् ।’

पाण्डेले अबको निर्वाचन नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताए । उनले पछिल्लो समय भारत र चीन दुवैतर्फबाट सरकार र सरकारबीचमा भन्दा पनि पार्टी र पार्टीबीचमा भइरहेको सम्बन्ध विस्तारले परराष्ट्र मन्त्रालयजस्तो संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रस्ट पारे । ‘संस्थागत सम्बन्धभन्दा पनि व्यक्ति–व्यक्ति र दलहरूबीचमा सम्बन्ध अघि बढ्यो भने त्यसले हाम्रो स्थापित संस्थाहरूलाई असर गर्छ,’ उनले भने ।

कूटनीतिज्ञ तथा भूराजनीतिक जानकार दिनेश भट्टराईले चीन उदाउन लागेको नभई उदाइसकेको प्रस्ट पारे । उनले अमेरिकाको पहिलो शक्तिलाई घटाउन लागेको र अमेरिका चीनलाई अघि बढ्नबाट रोक्ने बाटोमा रहेको बताए । ‘हाम्रो छिमेकी शक्तिका रूपमा उदाइसकेको छ,’ उनले भने । उनले चीनले लामो समयसम्म सोच्ने गरी गृहकार्य र योजना बनाउने पनि बताए । भट्टराईले नेपाल यो शताब्दीकै सबैभन्दा कठिन भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको दाबी गरे । ‘नेपाल अहिले भूराजनीतिको मुख्य केन्द्रबिन्दु बनेको छ,’ उनले भने ।

भूराजनीतिक जानकार आभास्ना पाण्डेले सन् २०१० पछि विदेश नीतिमा चीन सक्रिय रूपमा लागेको बताइन् भने अर्का जानकार अनुराग आचार्यले नेपालसँगको रसुवागढी नाकालाई दक्षिण एसियामा व्यापार गर्ने बिन्दुका रूपमा विकास गर्न चाहेको बताए । ‘नेपालमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा’ शीर्षकमा बोल्दै अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट नेपालले प्राप्त गरेको ५ सय मिलियन डलर अनुदान महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘यति ठूलो अनुदान न नेपालमा यसअघि पाएको थियो न भविष्यमा पाउँछ । एमसीसीलाई त्यत्तिकै गलत रूपमा दुष्प्रचार गरियो ।’

अर्का अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले नेपालले आफू बलियो हुन र आफ्नो सार्वभौमिकता बलियो बनाउनका लागि आर्थिक रूपमा पनि एक हिसाबले बलियो हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले के उत्पादन गरेका छौं र निर्यात गर्छौं । हाम्रो ध्यान उत्पादन गरेर निर्यात गर्न हुनुपर्छ ।’ उनले भोलि नेपालमा बेइजिङबाट वा दिल्लीबाट रेल आउँदा नेपालले फर्कने बेलामा त्यसमा के राखेर पठाउँछ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए ।

सीईएसआईएफका अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले नेपाल उत्तर, दक्षिण वा पश्चिम फर्कन हुने बताए । उनले नेपाल कुनै पनि पक्षमा फर्कंदा त्यसले नेपाललाई फाइदा नगर्ने बताए । उनले भने, ‘अमेरिका, भारत र चीनको नयाँ–नयाँ कुरा भइरहेका छन् । सबैले आ–आफ्नो पोजिसन खोजिरहेका छन् । नेपालले यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हो ।’

भूराजनीतिक जानकार अपेक्षा शाहले अहिले जसले जुन–जुन हिसाबमा आफूलाई फाइदा हुन सक्छ, त्यही रूपमा सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको बताइन् । उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विभिन्न मुलुकहरूले रणनीतिक साझेदारी गरिरहेको प्रस्ट पारिन् । पत्रकार अजयभद्र खनालले नेपालमा भूराजनीतिक क्रियाकलाप बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले आफ्नो अनुकूल फाइदा लिनुपर्ने प्रस्ट पारे ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्रको सबलताका लागि तथ्यांक

स्थानीय सरकारहरूले सरकारलाई थप समावेशी बनाउनका लागि प्रतिनिधित्व कम भएका समुदायहरूलाई उपभोक्ता समितिमा नियुक्त गर्न सक्छन् ।
माइकल क्यालेन, अदनान खान, रोहिणी पाण्डे

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न नेपालको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनको सफलताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर, सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो निर्वाचन प्रक्रियाले केही अनपेक्षित कमजोरीहरू पनि औंल्याएको छ । शासन प्रणालीका क्षेत्रमा कार्यरत अनुसन्धाताका रूपमा हामीले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भएका उपलब्धिहरूलाई सार्थक बनाउन सर्वेक्षणबाट प्राप्त हुने तथ्यांक तथा अन्य प्रमाण अझै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बाटो देखेका छौं ।

पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल मतदातामध्ये ७१ प्रतिशतको सहभागिता थियो । यस्तो सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय मानकभन्दा बढी हो । साथै, यस निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन् । यो प्रतिनिधित्व यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा केही बढी हो । तर २०७४ सालको निर्वाचनका तुलनामा यसपालि सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको हिसाबमा हामीले केही कमजोरी पाएका छौं, जसले शैक्षिक स्तर कम भएका नागरिक तथा महिलाहरूलाई असर पारेको देखिएको छ ।

यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा बदर मत उच्च भएका कारण आयस्तर कम भएका व्यक्तिहरूको आवाज गुमेको छ । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार, कुल खसेका मतमध्ये २.४ प्रतिशत पूर्ण रूपमा अनि उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूका लागि खसेका मतमध्ये १६ प्रतिशतभन्दा बढी बदर भएका थिए । वडासदस्यमा करिब १५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यसरी मत बदर हुनुका कारण हुन्— मतदाताले खुला पदहरूका वडासदस्यका लागि ठ्याक्कै दुइटा मत हाल्न नसक्नु र दलहरूका उम्मेदवार आफूले रुचाएका नपर्नाले अन्योल हुनु ।

अन्य देशका उदाहरण हेर्दा, एकदमै जटिल बनाइएका मतपत्रहरूले गर्दा गरिब तथा अशिक्षित नागरिक बहिष्करणमा पर्छन् । मतपत्रको डिजाइनमा सुधार गरिएमा प्रतिनिधित्वमा हुने कमजोरीलाई घटाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, ब्राजिलमा गरिएको एउटा अध्ययनले ईभीएम (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन) को प्रयोगले बदर हुने मत घटाउने र गरिबहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने मात्र नभएर तिनीहरूका जीवनमा सुधार ल्याएको थियो । परिणामस्वरूप, जनस्वास्थ्यमा बजेट बढ्नुका साथै नवजात शिशुको स्वास्थ्य सम्बन्धी मुख्य सूचकहरूमा सुधार आएको थियो ।

यी सबै तथ्यले नेपालले पनि आफ्ना निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यांकको अध्ययन, मतपत्रको डिजाइनमा सुधार तथा सोही अनुसारको नीतिगत सुधारमार्फत लोकतन्त्रलाई थप समावेशी बनाउन सकिने देखाएका छन् । मनन गर्नुपर्ने अर्को पक्ष हो— महिलाको प्रतिनिधित्व । संविधान अनुरूप पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक पदका लागि महिलाको उम्मेदवारी दिइनुपर्ने प्रावधानले पनि यस पटकको निर्वाचनमा लैंगिक प्रतिनिधित्वलाई समान बनाएन ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा, दलहरूले अधिकतम पालिकाका प्रमुखका लागि पुरुष तथा उपप्रमुखका लागि महिला उम्मेदवारको चयन गरेका थिए, जसका कारण पालिकामा महिलाको लगभग समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर २०७९ सालमा दलहरूले धेरैजसो गठबन्धन गरेर उम्मेदवार चयन गरे, एक पदका लागि मात्रै उम्मेदवार मनोनयन गर्दा लैंगिक आरक्षण छलियो । त्यस्तै, अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका तुलनामा यसपालि महिला जनप्रतिनिधिको प्रतिशत केही बढी देखिए पनि नेतृत्वदायी पदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम छ । पालिका तहमा, प्रमुख वा उपप्रमुख पदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व ८.३ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । वडा तहमा, महिला वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरूको हिस्सा २०७४ सालमा ३.२ प्रतिशत रहेकामा २०७९ सालमा घटेर २.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

माथिका निर्वाचन तथ्यांकहरूले हामीलाई कम प्रतिनिधित्व भएका समूहबारे जानकारी त दिएका छन् तर यो प्रस्थानविन्दु मात्रै हो । तथ्यांकको हिसाबले निर्वाचन भनेको चिकित्सकहरूले गर्ने स्वास्थ्य जाँचजस्तै हो, जुन आवधिक रूपमा हुने गर्छ । उदाहरणका लागि, स्मार्टफोनले स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचकहरू संकलन गरेजस्तै गरी के हामीले नीति तथा शासन प्रणालीबारे अझै बृहत् तथा नियमित रूपमा तथ्यांक जुटाई लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्छौं ?

हाम्रो आफ्नै अनुसन्धानले यो सम्भव देखाएको छ किनकि यसले समावेशिताका लागि दुर्बल तथा सबल दुवै पक्षका प्रमाणहरू अगाडि सारेको छ । सुधार गर्न सकिने एउटा सम्भावित क्षेत्र भनेको राजनीतिज्ञ तथा नागरिकहरूको प्राथमिकतालाई एकै ठाउँमा ल्याउनु हो । हाम्रो अनुसन्धान टोलीले स्थानीय सरकारका करिब २,००० पदाधिकारीसँगको सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई नागरिक सर्वेक्षणको परिणामसँग तुलना गरेको थियो । स्थानीय पदाधिकारी तथा नागरिकका प्राथमिकताहरू आंशिक रूपमा मिले पनि निर्वाचित (मेयर तथा उपमेयर) र नियुक्त पदाधिकारी (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) हरूको प्राथमिकताबीच उल्लेखनीय असंगति रहेको हामीले पायौं । स्थानीय तहका राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरूले सडक तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका तुलनामा जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षालाई करिब दुई गुणा बढी महत्त्व दिएका थिए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकका प्राथमिकताहरूबीच तादात्म्य भएको त देखियो तर स्थानीय सन्दर्भ सम्बन्धी ज्ञानको कमी तथा स्थानीय निर्वाचनमा उत्तरदायित्वको सामना गर्नु नपर्ने भएका उच्च तहका कर्मचारीहरूको रुचि स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षासँग नमिलेको देखियो । यस्तै प्रकृतिका हाम्रा अन्य अध्ययनले पनि महिला नेतृत्वदायीभन्दा तल्ला पदहरूमा धकेलिनुपर्नाका मूल कारणहरूलाई बाहिर ल्याएका छन् । राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवार छनोट समितिहरूमा पुरुषको बाहुल्य छ । ४० प्रतिशत राजनीतिज्ञ महिला रहे पनि पार्टीका उम्मेदवार छनोट समितिहरूमा चाहिँ करिब ९ प्रतिशत मात्र महिला छन् (२०७४ को अध्ययनमा आधारित) ।

हाम्रो अनुसन्धानले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझै समावेशी बनाउनका लागि कस्ता नीति सफल हुन्छन् भन्ने अन्तर्दृष्टि पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिनाले कानुनी तथा बजेट सम्बन्धी कार्यसम्पादनमा सुधार भएको देखिएको छ । हाम्रा अध्ययनहरू अनुसार, तालिमप्राप्त सभाका सदस्यहरूको अनुपात १० प्रतिशतले बढ्दा सूत्र (बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगप्राप्त अनलाइन शासन प्रणाली) को प्रयोगमा ३.४ प्रतिशत र समितिहरूको गठनमा २ प्रतिशतको वृद्धि भएको पाएका छौं ।

हाम्रा अनुसन्धानहरूमा युवा मतदाताहरूको सरकारप्रतिको सकारात्मक धारणामा वृद्धि भएको देखिएको छ । एउटा सर्वेक्षणबाट नेपालका ७७ प्रतिशत युवा मतदाता देश सही दिशामा अगाडि बढिरहेको तथा अबका पाँच वर्षमा उनीहरूका घरपरिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेमा विश्वस्त रहेको पाएका थियौं । अर्को भिन्न सर्वेक्षणमा, ७३ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू उनीहरूको आवश्यकताप्रति सचेत तथा उत्तरदायी रहेको विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

निर्वाचनका दौरान संकलन तथा विश्लेषण गरिएका तथ्यांकहरूले नेपाललाई लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने दिशामा नीतिलाई प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग गर्न सहयोग गर्छन् । उदाहरणका लागि, स्थानीय सरकारहरूले सरकारलाई थप समावेशी बनाउन प्रतिनिधित्व कम भएका समुदायहरूलाई उपभोक्ता समितिमा नियुक्त गर्न सक्छन् । उम्मेदवार छनोट समितिहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक नीति बनाउन प्रोत्साहन गर्न सक्छन् ।

निष्कर्षतः, हाल नेपाली राजनीतिक व्यवस्थामा आशा र विश्वास सञ्चार भएको देखिन्छ । विश्वभरिका उदाहरणमा हामीले देखेका छौं— जनताको जति धेरै विश्वास हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ । भरपर्दो जानकारी लोकतन्त्रको प्रमुख विषय हो, जसले प्रणालीका सबल पक्षहरूबारे सुनिश्चित तुल्याउँछ र त्यसप्रति जनताको विश्वास डगमगाउनुअघि नै कमजोरी अगाडि ल्याइदिन्छ ।

–क्यालेन लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका सहप्राध्यापक, खान एफसीडीओका प्रमुख अर्थशास्त्री एवं पाण्डे अमेरिकास्थित येल विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७९ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×