चुनावमा तालमेल, विचारमा बेमेल

कांग्रेस र माओवादीबीच समाजवादको मोडल, पुँजीपतिवर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण, भूमि व्यवस्थापन, परराष्ट्र नीतिलगायतमा पनि मतभेद छ । आधारभूत रूपमै फरक वैचारिक धार अंगीकार गरेका यी दुई दलबीच आगामी निर्वाचनमा तालमेल हुँदै छ । संघ र प्रदेश चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति गरेका सत्ता गठबन्धनका अन्य दल एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि सैद्धान्तिक धरालत फरक–फरक छ । सामान्यतया विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरूबीच तालमेल हुने भए पनि सत्ता गठबन्धनबीच यो आधार छैन ।

त्यस्तै एमाले र राप्रपाबीच, एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच पनि चुनावी तालमेलको गृहकार्य चलिरहेको छ । यी दलबीच पनि तालमेलका लागि सैद्धान्तिक आधार छैन । खासगरी कांग्रेस र माओवादी विगतमा विपरीत राजनीतिक धार बोकेका दल हुन् । यी दुई दलबीच विगतमा युद्ध र संघर्ष हुँदै आएको हो । सबैभन्दा बढी अन्तरविरोध यी दुई दलबीच छ ।

कांग्रेस उदार लोकतन्त्रको पक्षपाती पार्टी हो । माओवादी त्यसको विपरीत अर्थात् ‘अधिनायकवादी’ गणतान्त्रिक पार्टी हो । उसको राजनीतिक दस्ताबेजमा खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिए पनि पार्टी शक्तिशाली हुनेबित्तिकै अनुदारवादी नीति लिने उल्लेख छ । गत पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनले पारित राजनीतिक दस्ताबेजमा ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नेपाली समाजवादी क्रान्तिको विचार, रणनीति र कार्यनीति पनि मौलिक हुने’ उल्लेख छ ।

‘यही मूल विशेषताका कारण आजको नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ भनिएको हो । भोलि वर्गसंघर्ष र राजनीतिक संघर्षको विकास प्रक्रियाले प्रतिक्रान्तिको मोड लियो भने हामीले पक्कै पनि आफ्नो नीति र संघर्षको रूप बदल्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर पछिल्लो समय कांग्रेस–माओवादी सहकार्य यति बलियो हुँदै गएको छ कि पार्टीको सैद्धान्तिक अन्तरविरोधलाई उनीहरूले कुनै महत्त्व दिएका छैनन् । यो सहकार्यले कांग्रेस–माओवादी भाइभाइ जस्ता देखिएका छन् ।

राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा निकट देखिने एमाले र माओवादी व्यावहारिक रूपमा टाढा छन् । २०७४ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि बनेको नेकपामा अध्यक्ष रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संसद्देखि सडकसम्म एक–अर्काविरुद्ध उभिएका छन् । यी नेताबीचको संघर्षले नेकपा विभाजन मात्र भएन, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भर्‍याङको काम पनि गर्‍यो । यी दुईको द्वन्द्वले देउवालाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्न बल गरिरहेको छ ।

प्राध्यापक खड्ग केसीले कांग्रेससँग तालमेल गर्ने माओवादी वैचारिक स्खलनको दिशामा लागेको बताए । सत्ताका लागि तालमेल गर्नुको अर्थ माओवादीले वर्गीय पक्षधरता गुमाउँदै गएको स्पष्ट संकेत भएको केसीको भनाइ छ । ‘बिल्कुल भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण भएका कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल सत्ताको आशक्ति र नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनबाहेक केही होइन,’ उनले भने, ‘अरूभन्दा क्रान्तिकारी भन्ने माओवादी वर्गीय धरातललाई बेवास्ता गर्नु ओरालो लाग्नु हो ।’

कांग्रेसको गत साउनमा भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरणका लागि गठबन्धन गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । ‘वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसरी गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्धलगायत विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आमनेपाली जनतालाई पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ ।’

माओवादीको गत असारमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि तालमेललाई संविधानको रक्षासँग जोडको छ । ‘क्रान्तिकारी धारको निर्माण गर्दै तत्काल प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिविरुद्ध तात्कालिक जिम्मेवारी संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता एवं संघीयतासहितको लोकतन्त्रमा सहमत शक्तिसँग गठबन्धको नीति अख्तियार गरिनेछ,’ माओवादीको निर्णयमा छ, ‘समाजवादी कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने पार्टी, शक्ति र व्यक्तिहरूको तत्कालको मोर्चा निर्माण आजको आवश्यकता हो । समाजवादी मोर्चामार्फत् नेपाली विशेषताको समाजवाद, त्यसको कार्यनीतिक शृंखला, क्रान्तिकारी शक्ति निर्माणजस्ता विषयमा खुला छलफल र बहस गरिनुपर्छ ।’

तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच तालमेलका बलमा चुनावपछि हुने सरकारको प्रधानमन्त्री बाँडफाँटको सहमति भइसकेको छ । ‘विचारमा आधारित तालमेल नभएपछि सत्ताको भागबन्डा हुन्छ,’ प्राध्यापक केसीले भने । उनले एमाले र राप्रपाबीच हुने भनिएको तालमेल अप्राकृतिक रहेको बताए ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरू विचारका आधारमा भन्दा संविधानको रक्षा र विकासमा केन्द्रित भएको बताए । ‘निश्चित कालखण्डमा राजनीतिक दलको आइडोलोजी फरक भए पनि समान मुद्दा हुने दलहरू एक ठाउँ उभिएर चुनाव लडेका उदाहरण छन्, अहिले लोकतन्त्रलाई सस्टेन्ट गर्ने कुरामा, समृद्धिका लागि आँखाले देख्न सकिने गरी काम गरौं भन्ने भयो, डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्टलाई केन्द्रमा राखेर तालमेल हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा गठबन्धन दलको कार्यक्रमसँग बाझिएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि जोडिएकाले द्वन्द्व आउन सक्ने बताए । ‘पार्टीको घोषणापत्र लेख्दै गर्दा पाँच वर्षर्मा यो–यो गर्न चाहन्छौं भन्ने हाम्रो योजना हुन्छ, अर्कोतर्फ पाँच वर्षका लागि माओवादी र अरू गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि गाँसिएका छन्, उनीहरूका पाँच वर्षको योजना अर्कै होला,’ उनले भने, ‘एउटै घोषणा बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीको यो अवस्था भयो । करिब–करिब उस्तै विचार भएका यी दुई दलमा त द्वन्द्व भयो भने हामीबीच नहोला भन्न सकिन्न । पाँच वर्षमा जटिलता त पक्कै आउँछ ।’ उनले कांग्रेसले लिएको सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीतिलाई ढिलोचाँडो प्रतिस्पर्धी एमाले र सहयात्री माओवादीले पनि बोक्ने विश्वास गरे ।

माओवादी सचिव राम कार्कीले राजनीतिक दलहरू विचारबाट भागेपछि जोसँग मिल्दा पनि फरक नपर्ने बताए । ‘हिजोसम्म एउटा राजनीतिक विचारधारमा गाइड भएका पार्टीहरू त्यसबाट मुक्त भए, दैनिक राजनीतिमा ओर्लिए, लक्ष्य केही पनि छैन, अब कहाँ पुग्ने त ?’ उनले भने, ‘यो उपद्रो किन देख्नुहुन्छ भने चुनाव जितेर जनताका लागि के गर्ने भन्ने छैन, चुनाव हारेपछि के गर्ने भन्ने पनि छैन । सबै पार्टी उस्तै हुन् भनेजस्तो भयो ।’

राजनीतिक दलहरू विचार र लक्ष्यबाट च्यूत भएपछि जनता शान्त वा खुला रूपमा विद्रोहमा उत्रने उनले बताए । उनले स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं र धरानका मतदाताले विद्रोही मत जाहेर गरेको सुनाए । ‘काठमाडौं र धरानका जनताको शान्त अवज्ञा थियो, खुसुक्क मतदान गरेर, तिनै मान्छे सडकमा आएर अवज्ञा गरे भने के हुन्छ ?’ उनले थपे, ‘राजनीतिक दलले जनतामा आशा र भरोसा दिलाउन सकेनन् भने अनुहारविहीन विद्रोह हुन्छ ।’

मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि दलहरू पेन्सनमा आएको लाहुरे जस्तो भएको टिप्पणी गरे । ‘गणतन्त्रमा आइसकेपछि पेन्सनमा आएको लाहुरे जस्तो, विजेता जस्तो भए, अब हाम्रो दायित्व सकियो, पेन्सन खाँदै बस्ने भन्ने मनस्थितिमा नेपालका पार्टीहरू पुगे,’ उनले भने, ‘तपाईंले प्रगतिशील विकल्प दिन सक्नुहुन्न भने प्रतिगामी विकल्प जहिले पनि हाजिर हुन्छ ।’

‘पहिलेका दुस्मन, अहिलेका मित्र’

माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा (२०५२ मा) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । सशस्त्र युद्धका बेला मुख्य दुस्मनी कांग्रेस र माओवादीबीच भएको थियो । एक–अर्कालाई सिध्याउन यी दुई पार्टीले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । माओवादी द्वन्द्व सुरु हुँदा, उत्कर्षमा पुग्दा (२०५८) र २०६१ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि माओवादीसँगकै सहकार्यमा २०७२ मा र अहिले प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देउवा र दाहालको सम्बन्ध पहिले तिक्ततापूर्ण र हाल सुमधुर छ ।

मुख्य द्वन्द्वरत दुई पक्ष भएको हुनाले २०६३ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शान्ति सम्झौता भयो । कोइरालाको निधनपछि देउवा र दाहालबीच सहकार्य हुँदै आएको छ । शान्ति सम्झौतापछि मुख्यगरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि यी दुई दलबीच भयो । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि संघर्ष र सहकार्य हुँदै आएको छ ।