काठमाडौँ — तीन पटकसम्म कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदारको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र (लाइसेन्स) सिधै रद्द गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताएका छन् ।

‘निर्माण व्यवसायी परिषद् ऐन पुन:लेखन गर्नुपर्छ,’ सोमबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री राईले भने, ‘तीनपटक कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदारको लाइसेन्स रद्द गर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्छ ।’ ठेक्का सम्झौता गरेर पेश्की (मोभिलाइजेसन) रकम बुझ्ने र काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरू गिरोह नै रहेको मन्त्री राईको आरोप थियो ।

‘ठेकेदारहरूले पेश्की रकम बुझेर काम गर्न पाइएन भन्दै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत,सर्वोच्च अदालत सबैतिर मुद्धा हालेर अन्तरिम आदेश गराउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘पाँच वर्ष मुद्धा लड्ने र त्यो अविधसम्म पेश्की रकम बुझेर बसी राख्ने प्रवृत्ति छ ।’ अदालतको स्टे अर्डरले सरकारी निकायलाई असजिलो हुने गरेको उनले बताए । सामान्य विवादमा पनि अदालतको स्टे अर्डर दिने प्रवृत्तिले निर्माणमा समस्या हुँदै आएको राईको भनाइ थियो । त्यसले गर्दा काम नै अलपत्र पर्ने गरेको बताए ।

एउटै ठेकेदारले धेरै ठेक्का थुपारेर अरूलाई बाँड्ने प्रवृत्तिले काम अलपत्र पर्ने गरेको मन्त्री राईले बताए । ‘एउटैले धेरै ठेक्का लिएर अलपत्रप पार्नेलाई संशोधित १२औं खरिद नियमावलीले कस्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।