बिदा भए कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिदा भए कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

न्यायालयलाई ‘डायनामिक’ नेतृत्व दिन नसके पनि न्यायाधीश नियुक्ति र पुराना मुद्दाको फर्स्योटमा सुधारको थालनी
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बन भएपछि न्यायालयलाई नेतृत्व दिएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अदालतबाट बिदा भएका छन् । कार्यकाल आगामी १५ गतेसम्म रहेको भए पनि दसैंको अवसरमा घटस्थापनादेखि (असोज १०) पूर्णिमासम्म (असोज २३) सर्वोच्च अदालत बिदा हुने भएकाले कार्कीलाई सर्वोच्चले आइतबार नै बिदा गरेको हो ।



२०३७ मा शाखा अधिकृत भएका कार्की दुई वर्षपछि जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए । २५ वर्षको उमेरमै न्यायाधीश बनेका उनले करिब ४० वर्ष नेपालका विभिन्न अदालतमा न्यायाधीश भएर बिताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि गत फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछिको संक्रमणकालमा कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर संवैधानिक निकाय र मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिएको, मुद्दाका पक्षबाट प्रभावित भएर इजलास गठन र मुद्दाको फैसला गरे/गराएको, आफूसमेतले गरेको निर्णयको सुनुवाइका लागि आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको, स्वार्थ जोडिएका मुद्दालाई सुनुवाइमै नराखेर पन्छाउने गरेको जस्ता आरोपसहित जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन यस्तै मुद्दा उठाएर गत वर्ष दसैंदेखि नै आन्दोलनमा थिए । बारको आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले समेत जबराले बोलाएको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) बहिष्कार गर्दै उनीसँग इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।

जबरालाई असहयोग गरेका न्यायाधीशहरू उनीबेगर नै गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने गरी नियमावली बनाएर मंसिर १५ मा इजलास फर्किएका थिए । सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका कार्की जबराविरुद्धको उक्त अघोषित आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमै थिए । सर्वोच्च अदालतमा बढिरहेको ‘बेन्च सपिङ’ र प्रधानन्यायाधीशकै तहबाट इजलास गठनमा भइरहेको मनपरी रोक्न गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने गरी थालिएको सुधार महत्त्वपूर्ण रहेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य बताउँछन् ।

‘लो प्रोफाइल’ मा बसेर काम गर्न रुचाउने स्वभावका कार्कीले न्यायालयलाई ‘डायनामिक’ नेतृत्व दिन नसके पनि न्यायाधीश नियुक्ति र पुराना मुद्दाको फर्स्योटमा सुधारको थालनी गरेका छन् । फागुन १ यताको करिब ७ महिनामा कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका ५ न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्‍यो भने अन्य कतिपय न्यायाधीशमाथि छानबिनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अदालतहरूमा न्यायाधीशको नियुक्ति मनपरी भइरहेको भन्दै नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनुपर्ने लामो समयदेखिको मागलाई कार्की नेतृत्वको परिषद्ले पूरा गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्की र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाको पहलमा परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाएको छ । आगामी दिनमा यसलाई कसरी कार्न्यान्वयन गरिन्छ र यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्नेबारे भने हेर्न बाँकी छ । निर्देशिकाअनुसार अब उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुअघि परिषद्ले निवेदन आह्वान गर्ने, ‘सर्टलिस्ट’ प्रकाशन गर्ने, त्यसमा उजुरी माग्नेलगायतका काम गर्नेछ, जसले गर्दा नियुक्ति पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल सीमित क्षेत्रमा सुधारको प्रयास थालेको भए पनि कार्कीले आवश्यक जति नेतृत्व क्षमता देखाउन नसकेको बताउँछन् । ‘परिषद्द्वारा थालिएका कामको परिणाम हेर्न बाँकी नै छ । न्यायप्रशासनतर्फ पनि उच्च नेतृत्व क्षमता महसुस गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘परिवर्तनको समयमा सम्पूर्ण टिमलाई एक बनाएर परिवर्तनपछिको चुनौतीपूर्ण समयलाई नेतृत्व दिने अवसर आएको थियो । त्यसलाई उहाँले पूर्णरूपमा उपयोग गर्न सक्नुभएन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलका विचारमा कार्कीले न्यायालयलाई औसत नेतृत्व मात्र दिए । हुन पनि कार्कीले न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न रुचाएनन् । अदालत प्रशासनमाथि पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप उनलाई लाग्यो । सुरुमै मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरसँगको मतभेद सार्वजनिक भयो । कुँवरले जबरालाई सहयोग गरेको भन्ने बुझाइमा रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुँवरको इच्छाविपरीत उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर पठाउन खोजे ।

त्यसमा तयार नभएपछि कुँवर लामो बिदा बस्न बाध्य भए । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको भनिएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निम्त्याउने कामु प्रधानन्यायाधीशको कदम पनि विवादमा पर्‍यो । कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीको पत्रलाई काट्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निजी सचिवालयमार्फत अख्तियारलाई लेखेको पत्रले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू उनीसँग असन्तुष्ट रहे ।

कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दालाई तीव्रतासाथ फर्स्योट गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ । तीन वर्ष पूरा भएका रिट र ५ वर्ष नाघेका पुनरावेदन मुद्दालाई अभियानका रूपमा फर्स्योट गर्ने यो पहलले पनि परिणाम दिइसकेको छैन । नीतिगत रूपमा सुधारको प्रयास भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन् ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश छँदादेखि नै न्यायिक वृत्तमा भावी प्रधानन्यायाधीशको सम्भावित व्यक्तिका रूपमा कार्कीको नाम आउने गरेको सम्झँदै रेग्मीले भने, ‘पूर्णरूपमा प्रधानन्यायाधीश हुन सकेको भए थप उच्च मनोबलका साथ सुधारका थप प्रयास गर्नुहुन्थ्यो होला, तर कामु प्रधान्यायाधीशका रूपमा उच्च अदालतमा न्यायाधीशसमेत नियुक्त गर्न सक्नुभएन । तर, उहाँको कार्यकाल अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशको तुलनामा राम्रो रह्यो ।’ उनले न्यायपरिषद्द्वारा न्यायाधीशहरूमाथि गरिएको कारबाहीलाई कार्की नेतृत्वमा भएको सकारात्मक कामका रूपमा उल्लेख गरे ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्कीले आफ्नो ‘बर्कतले भ्याएसम्म गरेको’ बताउँछन् । ‘न्यायालयको विकृति, विसंगति अन्त्यको एजेन्डामा बारलाई सहयोग गर्नुभो,’ उनले भने, ‘विवादित निर्णय भएनन् । हामीले अगाडि सारेका सुधारका एजेन्डामा विमति राख्नुभएन । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र वस्तुगत आधारसहित निर्देशिका बन्यो । यी सबैलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुखको पदावधिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चासो किन ?

सर्वोच्च अदालतले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अध्यक्ष तिमल्सिनाको चासो 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकाललाई लिएर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगसँग राय मागेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आयोगसँग राय मागेका हुन् ।

तिमिल्सिनाले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमलाई पनि सापकोटा र भुसाल पदमुक्त भइसकेको आशयको पत्र लेखेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थासँग सम्बन्धितहरूले भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पत्राचार संवैधानिक र कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको र यसले संवैधानिक अराजकतालाई बढावा दिने बताएका छन् । सभामुख सापकोटाको अध्यक्षतामा असोज ५ मा संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीको कार्यकाल कति हो भन्ने कुरा खुलाएर पठाउन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निजी सचिवालयमार्फत आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव सुशीला आचार्यले असोज ६ मा आयोगलाई ‘अवधि सम्बन्धमा’ भन्ने विषयमा पत्र लेखेकी थिइन् ।

उपसभामुख पुष्पा भुसालले भने प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीको पदावधिबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कसैले पनि ब्याख्या गर्न नसक्ने बताइन् । सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्याको विषय ठानेको अवस्थामा थप बहस गर्न नहुने धारणा उनको छ । ‘यो त अदालत, कानुन, अभ्यास वा संविधानले स्पष्ट गर्ने विषय हो, अदालतमा विचाराधीन र अन्तरिम आदेश नभएको अवस्था छ, अध्यक्षले होइन अदालतले व्याख्या गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौं, तर यो विषय अदालतमा गइसकेपछि छलफलको आवश्यकता रहन्न ।’

आयोगले दिएको जवाफले सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसाल पदमुक्त भइसकेको व्याख्या तिमिल्सिनाको छ । ‘आयोगले घुमाएर भनेको छ, कुरो भनेकै छ तर सिधै भनेको छैन, कानुनमा यो यो प्रावधान भएको, पहिला यस्तो भएको भनेपछि त बुझिहालिन्छ नि,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको कानुन छँदै छ । संसद्को अवधि कति रहने भन्ने कुरा छँदै छ । मनोनयन समानुपातिक र प्रत्यक्ष त भनेको छैन । मैले बुझेको यत्ति मात्रै हो ।’

तिमिल्सिनाले संघीय संसद्का महासचिव गौतमलाई व्यवस्थापन समितिको असोज ५ का निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । उपसचिव आचार्यले लेखेकी छन्, ‘असोज ५ गते दिनको १ बजे बसेको संघीय संसद् सचिवालयको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन उपयुक्त नदेखिएको सम्माननीय अध्यक्षज्यूको निर्देश भएकाले सोहीबमोजिम गर्नु/गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ उक्त निर्देशन पनि सही नभएको उपसभामुख भुसालको भनाइ छ । ‘व्यवस्थापन समितिको निर्णय पनि अदालतमा विचाराधीन विषयसँगै जोडिन्छन्, कार्यकाल रहँदाको अवस्थामा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सभामुख सापकोटाले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता गरेपछि आफूले पदावधिबारे आयोगसँग धारणा माग गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पदावधि कहिले सकिने हो भनेर जान्न खोजेको हो । सभामुखले संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्नुभएको थियो । कार्यावधिको बारेमा विवाद हुँदाहुँदै उहाँले नै अध्यक्षता गरेर राख्ने कुरा उचित भएन । त्यसैले के हो भनेर आयोगलाई सोधेको हो ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पठाएको पत्रको जवाफ आयोगले भोलिपल्टै दिएको थियो । उसले निर्वाचित संसद्को कार्यकाल तोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको जवाफ दिएको थियो । ‘नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचनको मिति तोकिई, मतपत्र छपाइसमेत गरी निर्वाचनको सघन रूपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भसमेतलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यावधि निक्योल हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मत रहेको, साथै निर्वाचित संसद्को कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने नभई नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन र विगतको अभ्यासबमोजिम निश्चित हुने हुँदा सोही बमोजिम हुन अनुरोध गरिन्छ,’ आयोगको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ । आयोगले यो निष्कर्ष लेख्नुपहिले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद कहिलेसम्म, २०७४ मा तत्कालीन सभामुखले समानुपातिक बन्दसूची बुझाउनु पहिल्यै पद छोडेको, निर्वाचन आचारसंहितामा गरिएको व्यवस्थालगायत उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीको पदावधिका विषयमा किन चासो राखेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । उनले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर किन आयोगदेखि महासचिवसम्मलाई पत्राचार गरेका हुन् ? संसद् सचिवालयका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभातर्फका अधिकारीहरूका अनुसार तिमिल्सिनाले कर्मचारीको खटनपटनमा आफू हाबी हुन खोजेका हुन् । व्यवस्थापन समितिको गत बुधबारको बैठकले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइआएका अधिकृत र उपसचिवको नियुक्ति अनुमोदन, सुत्केरी कर्मचारीको बेतलबी बिदा स्वीकृत, चार कर्मचारीको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति र बढुवा हुन योग्य कर्मचारीको मूल्यांकनका लागि विज्ञ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘प्रश्न नउठेको पदाधिकारीले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता गर्ने थियो, अवधि सकिनुपहिला किन बैठक नगरेको ? पहिला नगर्ने अनि अन्तिममा विवादमा परिसकेपछि अध्यक्षता गरेको ठाउँमा म किन गएर साक्षी बस्ने ?’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘भोलि मैले स्वाभाविक ढंगले निर्णय गर्थें अथवा अर्को चुनावबाट आउने सभामुखले गर्नुहुन्थ्यो ।’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सभामुख र उपसभामुखको पदावधिलाई लिएर निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने अधिकार नरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले कुन अधिकारले त्यो पत्र लेख्नुभयो त ? पहिले उहाँले त्यसको पुष्टि गर्नुपर्‍यो, होइन भने त अराजकता भइहाल्यो नि,’ ढुंगानाले भने, ‘सभामुख र उपसभामुखसँग कुरा मिलेन, व्यवस्थापन समितिको निर्णय मन परेन भने पत्र नै काटिदिने ? त्यो अधिकारको स्रोत हुनु परेन ? ऐन–कानुनले नदिएको अधिकार छ भनेर हुन्छ ? सर्वोच्चले अहिले निर्णय गर्दैन, संवैधानिक व्याख्याको कुरा भनेको छ । यस्तो गर्दा संवैधानिक अराजकता झन् बढ्दै जाने भयो ।’

तिमिल्सिनाले भने आफूले अरू संवैधानिक पदाधिकारीले जस्तो वक्तव्यबाजी गर्दै नहिँडेको जिकिर गरेका छन् । उनले आफूलाई लागेको कुरा गरेकाले त्यसमाथि प्रश्न उठ्न नहुने बताए । ‘क्षेत्राधिकारको व्याख्या गर्ने अदालतको कुरा हो । अदालतमा गएका छन् मान्छे । २३ गतेभित्र फैसला गर्नुपर्नेछ तर उसले दसैंतिहारपछि गरिकन लम्ब्याउँछ । त्यस्तो कुरेर भएन, तिम्रो प्रावधान के हो, के भन्छौ भनेर आयोगसँग जानकारी लिएको हो । सोध्न मजाले हुन्छ,’ उनले भने । असोज ५ को संसद् व्यवस्थापन समिति बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित थिएनन् । एक सचिवका अनुसार सभामुखले गृहजिल्लामा कार्यक्रम भएकाले आउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए । महासचिव गौतम र राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुयाल पनि अनुपस्थित थिए ।

सभामुख र उपभामुखको पदावधि कहिलेसम्म भन्ने विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सभामुख र उपसभामुखको कार्यावधिबारे कारण माग गरेको हो । सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसालको कार्यकाल सकिएको तर पदीय हैसियतमा रहिरहेको भन्दै पदमुक्त गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । न्यायाधीश फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन तर उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×