सिट बाँडफाँट प्याकेजमै - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिट बाँडफाँट प्याकेजमै 

सहमति जुट्न बाँकी– धनकुटा, धादिङ–१, काठमाडौं–२, ७ र ९, कास्की, झापा, उदयपुर, सल्यान, अछाम, सर्लाही, डोटी, तनहुँ
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — झन्डै डेढ महिना कसरत गर्दा पनि प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँट नटुंगिएपछि पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता प्याकेजमै सहमति जुटाउने गृहकार्यमा लागेका छन् । शीर्ष नेताको निर्देशनअनुसार कार्यदलले आइतबारदेखि प्रदेशसभातर्फका सिट बाँडफाँटमा काम थालेको छ । शीर्ष नेताको शनिबार बसेको बैठकले प्रदेशसभातर्फको काम थाल्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ मध्ये करिब १ सय ४० सिटमा सहमतिनजिक पुगेको र अन्य सिट प्रदेशसभाको बाँडफाँटसँगै मिलाउन सकिने देखिएपछि प्याकेजमै बाँडफाँटको गृहकार्य सुरु भएको छ । कार्यदलले यसअघि तयार पारेको क्षेत्रगत तथ्यांकका आधारमा प्रदेशसभातर्फका ३ सय ३० सिट बाँडफाँटमा काम सुरु भएको छ । ती सदस्यका अनुसार आइतबारको बैठकमा प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसले १८०, माओवादीले ११०, एकीकृत समाजवादीले ७०, जसपाले ५० र जनमोर्चाले ८ सिटमा दाबी पेस गरेका छन् । ‘दाबी धेरै आएपछि सहमति जुट्न सकेको छैन, मुख्य समस्या प्रतिनिधिसभाका केही क्षेत्रमा हो, प्रदेशमा धेरै समस्या हुँदैन, सोमबार बस्ने बैठकले सहमति जुटाउने कोसिस गर्छ,’ ती सदस्यले भने ।

साउन २० मा गठित कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले शीर्ष नेतासँगको परामर्शमा काम गरिरहेको छ । नमिलेको क्षेत्र र अवस्थामा शीर्ष तहले नै राजनीतिक निर्णयमार्फत सहमति जुटाउने गरी काम गर्न निर्देशन भएपछि कार्यदल टुंगोमा पुर्‍याउने गरी गृहकार्यमा छ ।

ती सदस्यका अनुसार प्रतिनिधिसभाका २० निर्वाचन क्षेत्रमा दोहोरो–तेहरो दाबी छ । काठमाडौं २ मा कांग्रेस र माओवादीको दाबीले सहमति हुन सकेको छैन । ०७४ मा तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जितेको यो क्षेत्रमा माओवादीबाट पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र अञ्जना बिशंखेले दाबी गरेका छन् तर यो क्षेत्रमा कांग्रेसले दाबी छोडेको छैन । काठमाडौं–७ मा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र जसपाको दाबी छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादीबाट मानुषी यमीलाई उम्मेदवार बनाउने तयारीअनुसार माओवादीले पनि दाबी गरेको छ । ०७४ मा यो क्षेत्रमा एमालेले जितेको थियो । काठमाडौं–८ भने एकीकृत समजवादीलाई दिने सहमति भएको छ ।

धनकुटा जिल्लामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको दाबीले सहमति जुट्न नसकेको कार्यदलका अर्का एक सदस्यले बताए । ०७४ मा एमालेले जितेको यो जिल्लामा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ । गठबन्धन हुँदा कांग्रेसका सुनील थापा, माओवादीका हेमराज भण्डारी र जसपाका रकम चेम्जोङको मुख्य दाबी छ । माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य भण्डारीले पार्टीबाट राजीनामा दिएर आइतबार स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । पूर्वमन्त्री चेम्जोङ गठबन्धनको सिट बाँडफाँट कार्यदलका सदस्यसमेत हुन् । ‘सहमति जुटाउन सबैभन्दा सकस परेकोमध्ये धनकुटा पनि हो, माओवादीबाट विद्रोह भइसकेको छ, सुनील थापा र रकमजीको दाबी पनि स्वाभाविक छ,’ ती सदस्यले भने ।

धादिङ–१ मा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दाबी परेका कारण सहमति नजुटेको ती सदस्यले बताए । ०७४ मा यो क्षेत्र एमालेले जितेको थियो । यस पटक माओवादीबाट शालिकराम जमकट्टेल उम्मेदवार बन्न चाहेका छन् । वाग्मतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे पनि यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्न चाहेका छन् ।

उदयपुर–२ मा एकीकृत समाजवादी र माओवादीको दाबीका कारण सहमति जुट्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । ०७४ मा यो क्षेत्र माओवादीले जितेको थियो । एकीकृत समाजवादीले प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडालाई अहिले उम्मेदवार बनाउने तयारीअनुसार दाबी पेस गरेको छ । माओवादीले विगतमा जितेको हुँदा आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । १ मा भने कांग्रेसबाट नारायण खड्कालाई उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको छ ।

नेताहरूका अनुसार सल्यान जिल्लामा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसको दाबी परेको छ । ०७४ मा जितेको माओवादीले यसपटक पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै अडान राखेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी पेस गरेको छ । सिरहा ४ मा एकीकृत समाजवादी र जसपाको दाबीका कारण सहमति जुटेको छैन । डोटीमा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसको दाबी छ । माओवादीले पनि यो क्षेत्र मागिरहेको छ ।

ती नेताका अनुसार अछामका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कुरा मिलेको छैन । दुवै क्षेत्रमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । ०७४ मा दुवै क्षेत्र एमालेले जितेको थियो । एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट हाल मन्त्री रहेका शेरबहादुर कुँवर क्षेत्र २ मा पुनः चुनाव लड्न चाहेका छन् । माओवादीले पनि दाबी नछाडेका कारण सहमति जुट्न नसकेको ती नेताले बताए ।

सर्लाही २ मा माओवादी र जसपाको दाबी छ भने सुनसरीका ४ क्षेत्रमध्ये २ वटामा जसपाले दाबी गरेको छ । मोरङ ४ र ५ मा त्रिपक्षीय दाबी परेका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन । तनहुँका दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रामचन्द्र पौडेललाई छोड्न एकीकृत समाजवादी तयार भएको छ तर अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीले दाबी गरेका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन । कास्कीका ३ वटै क्षेत्रमा पनि सहमति जुटेको छैन । झापा १ मा माओवादी र कांग्रेसको मुख्य दाबी छ । ०७४ मा माओवादीले जितेको यो क्षेत्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको तयारी छ । माओवादीले पनि स्थायी कमिटी सदस्य राम कार्कीलाई नै उम्मेदवार बनाउन खोजेको छ ।

दुई–तीन दिनभित्रै सहमतिको मस्यौदा बनाउने र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने शीर्ष नेताको तयारी छ । समानुपातिक निर्वाचनतर्फको सूची सच्याउने समय असोज १६ सम्म छ । त्यसबेलासम्म प्रत्यक्ष र समानुपातिका नाम यताउति हुन सक्ने भएकाले असोज १६ कै आसपाससम्म सहमति खोज्ने शीर्ष नेताको योजना रहेको कार्यदलका सदस्यहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नियमविपरीत बजेट निकासा : निर्वाचनको निष्पक्षतामा खेलबाड

सम्पादकीय

निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले विभिन्न शीर्षकमा धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिइरहनु सर्वथा अनुचित छ । निर्वाचन घोषणापश्चात् मात्रै सरकारले नियमविपरीत ४५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेर प्रचलित नियम र निष्पक्ष चुनावको मूल्य–मान्यता दुवैको धज्जी उडाएको छ  ।

पहिलो त, निर्वाचन घोषणा भैसकेकाले दैनन्दिन प्रशासन चलाउने तथा शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्नेबाहेक अरू अधिकार यो सरकारलाई छैन । औपचारिक रूपमा भनिए पनि, नभनिए पनि चुनावको मिति घोषणासँगै यो सरकार पूर्णरूपेण कामचलाउ बनिसकेको छ, जसले मतदातालाई प्रभावित तुल्याउने गरी राज्यशक्ति र स्रोतको कत्ति पनि परिचालन गर्न पाउँदैन । यसले न नयाँ कार्यक्रम–परियोजना बनाउन सक्छ न त पुरानो परिवर्तन वा रकम थप गर्न नै । दोस्रो, चुनाव घोषणा भएको हुँदैनथ्यो भने पनि आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने छुट सरकारलाई छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली–२०७७ ले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न दिँदैन ।

सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेताहरूका गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी गैरबजेटरी रकम वितरण गरिएबाट सोझै पुष्टि हुन्छ— सरकारले मतदाता प्रभावित तुल्याउने एकल उद्देश्य राखेर विधि–पद्धतिकै खिल्ली उडाइरहेको छ । यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सिन्धुपाल्चोक, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको रुकुम पश्चिम, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सुर्खेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री इस्तियाक राईको बाँके लगायतका जिल्लामा विभिन्न कार्यका लागि ठूलो मात्रामा गैरबजेटरी रकम छुट्याइनु कुनै संयोग मात्र होइन । अत्यावश्यकीय दायित्व सृजना भएभन्दा बाहेकै यसरी ठूलो गैरबजेटरी रकम चुनावका मुखमा आएर निकासा गर्नु राज्यस्रोतको ठाडो दुरुपयोग हो ।

आम नागरिकका हितमै कुनै परियोजना बन्छ भने पनि चुनावका मुखमा नियमविपरीत पैसा निकासा गर्नुलाई युक्तिसंगत मानिँदैन । कथं नियमित आर्थिक कार्यविधिले यसो गर्न रोक्दैनथ्यो भने पनि चुनावकै कारण मिल्दैन । दाताले सुनिश्चित गरिसकेको रकम नआउँदा काम प्रभावित नहोस् भनेर निश्चित सर्तका आधारमा मात्रै यस अवधिमा रकम निकासा गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर केही अत्यावश्यकीय दायित्वबाहेकका हकमा अहिलेको अवस्था त्यो होइन । सम्बन्धित परियोजनाको वस्तुगत आवश्यकताले नै स्रोत माग्थ्यो भने त चार महिनाअघि मात्रै ल्याइएको बजेटमै यसबारे उल्लेख गरिएकै हुन्थ्यो । यसबाट प्रस्टै बुझिन्छ— सत्ता गठबन्धनका केही नेता–मन्त्री परियोजनामार्फत मतदाता आकर्षित गर्न उद्यत छन् । त्यसैले, यो कार्य नरोकिएमा निर्वाचनको निष्पक्षता तथा स्वच्छतामा सोझै प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।

धाँधलीरहित तथा स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन भन्नुको अर्थ मतदातालाई निर्भयका साथ मतदान गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु मात्र होइन । निष्पक्ष निर्वाचनका लागि दल तथा उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै स्वच्छ र स्वस्थ हुन जरुरी छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको एउटा अनिवार्य सर्त कार्यकर्ता–मतदातामाझ आफ्नो पक्षको पैरवी गर्ने दल र नेताहरूलाई राज्यले गर्ने व्यवहार समान हुनु हो । तर यसरी शक्तिशालीहरू राज्य–स्रोतसाधनका बलमा मतदातालाई प्रभावित तुल्याएर निर्वाचनमा होमिँदा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुन सक्दैन, जसबाट प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक मूल्यमै क्षति पुग्छ । अर्कातिर, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तथा थप रकम वितरण गरिनु आफैंमा सार्वभौम संसद्प्रति अपमान पनि हो ।

तसर्थ, कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिबाट नमिल्ने भएकाले सरकारले वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम निकासा दिन तुरुन्त रोक्नुपर्छ । र, ठूला नेताहरूका जिल्लामा गएको गैरबजेटरी निकासालाई पनि फिर्ता लिइनुपर्छ । आफ्नो स्वार्थका कारण सत्तासीनहरूले बलमिच्याइँ जारी राखेमा निर्वाचन आयोगले कडिकडाउ गर्नुपर्छ । आयोगले गत बिहीबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद्बाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तरिकाबाट नयाँ योजना र कार्यक्रमका लागि रकम दिँदा त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको पनि छ । सरकारका नियमविपरीतका कार्यप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण हुनु सकारात्मक छ, तर यी सबै कार्य केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु हुन्न । निर्वाचनको निष्पक्षता प्रभावित हुने गरी राज्यस्रोत दुरुपयोग हुनबाट आयोगले जुनसुकै हालतमा पनि रोक्नुपर्छ ।

राज्यकोषको मनपरी बाँडफाँटले कोही पहुँचवालालाई चुनाव जित्न त सघाउला तर लोकतन्त्रलाई हराउँछ; निष्पक्ष निर्वाचनको मर्मलाई पराजित गर्छ । तसर्थ, नियमविपरीत रकम वितरण निःसर्त रोकियोस् । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचनको अर्थ र मूल्य–मान्यताको लक्ष्मणरेखा नाघेर मतदाता प्रभावित गर्ने कदमबाट सरकार अनिवार्य रूपमा पछाडि हटोस् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×