काठमाडौंमै चराको अवैध किनबेच- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौंमै चराको अवैध किनबेच

गैरकानुनी रुपमा बिक्रीका लागि राखिएका ७ सय चरा नियन्त्रणमा, बेचबिखन गर्नेहरु तारिखमा छुटे
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — अनुगमन संयन्त्र फितलो भएको मौका छोप्दै काठमाडौंमा उपत्यकामा चराको अवैध कारोबार बढेको पाइएको छ । काठमाडौंको स्वयम्भू, लाजिम्पाट, पानीपोखरी क्षेत्रमा अवैध रूपमा चरा बिक्रीवितरण हुने गरेको पाइएको हो । 

बारम्बार सूचना आउन थालेपछि नियन्त्रणका लागि जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले गरेको अपरेसनबाट विभिन्न स्थानमा ७ सयभन्दा बढी चराहरू नियन्त्रणमा लिइएको छ । वन कार्यालयसहित, प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र पन्छी संरक्षण संघले ग्राहक बनेर अनुगमन गर्दा दर्जनौं पसलबाट अवैध रूपमा बेच्नका लागि ठिक्क पारिएका १५ प्रजातिका ६ सयभन्दा बढी चरा बरामद गरिएको सहायक वन अधिकृत धनमाया सुनुवारले बताइन् ।

अनुगमनका क्रममा स्ट्रबेरी फिन्च, जेब्रा फिन्च, बेंगोली फिन्च, डायमन्ड डोभ, बज्री, काकातिल, लभबर्ड, रेड ब्रेस्टेड प्याराकिट, तोपचरा, कन्ठे सुगा, लक्का पिजन, जाभा फिन्ज, ग्रीन चिट प्याराकिट, स्केली ब्रेस्टेड मुनिया, प्लम हेडेड प्याराकिट प्रजातिहरूको अवैध रूपमा बिक्रीवितरण भइरहेको पाइएको थियो ।

नियन्त्रणमा लिइएका चराहरूलाई जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना पठाइएको छ । बरामद गरिएका चराहरूमध्ये काग भेला सुगा, बाया तोपचरा, कोटेरो मुनिया र सुगा प्रजाति नेपालका वन जंगलहरूमा पाइने संघका पन्छीविद् सन्तोष बजगाईंले बताए । तीमध्ये भेला सुगा आईयूसीएन नेपालको रातो पुस्तिकामा संवेदनशील अवस्थामा रहेको भन्ने सूचीकृत प्रजाति हो । साइटिसको अनुसूची–२ मा समेत यो प्रजाति सूचीकृत छ । स्वीकृतिबिना यो चरा ओसारपसार गर्न नपाइने बजगाईंले बताए ।

अनुगमन टोलीले १ सय ९४ वटा बेंगोली फिन्च चरा स्वयम्भू क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । यस्तै, १८ वटा भेला सुगा, २ सय ४० वटा बज्री चरा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । स्वयम्भू क्षेत्रबाट १ सय ७६ वटा र लाजिम्पाटबाट ६५ वटा कोटेरो मुनिया चरा बरामद भएको सुनुवारले जानकारी दिइन् ।

नेपालमा चराको व्यापार गर्न निषेध छ । संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ (साइटिस ऐन) अनुसार दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वा वनस्पतिको वा सोको नमुना अनुमतिबिना खरिदबिक्री गर्न, आफूसँग राख्न, किनबेच गर्न गराउन पाइँदैन । चरा बिक्री गर्न राख्ने पसलेहरूमध्ये ४ जनालाई बयान लिएर छाडिएको छ । उनीहरूले अवैध तरिकाबाट भारतका विभिन्न ठाउँबाट चराहरू काठमाडौं भित्र्याउने गरेको खुलेको छ । अनुगमनका क्रममा चराको अवैध व्यापार तथा व्यवसाय मुख्यतः काठमाडौंको स्वयम्भू क्षेत्रमा हुने गरेको पाइएको छ । अनुगमन टोलीले ती क्षेत्रमा ग्राहक बनेर पसलहरूमा छापा मारेको थियो ।

पन्छी संरक्षण संघका अनुसार नेपालमा पाइने चराहरूको अवैध चोरीसिकार हुने चराको प्रजाति संख्या ३५ छन् । अनलाइन तथा पसलहरूमा चराको व्यापारका लागि ग्राहकहरू आउने गरेका छन् । बिक्रीवितरणका लागि राखिएको चराको मूल्य २५० देखि १७ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ । बोल्ने सुगाको मूल्य सबैभन्दा बढी हुने गरेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । यस्तै, नेपालमा पाइने कण्ठे सुगा पनि विभिन्न ठाउँमा बिक्री हुँदै आएको छ ।

वन्यजन्तुको अखेटोपहार तथा अवैध व्यपार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेका सन्देश न्यौपाने मानिसको संस्कृतिसँग पनि जोडिएकाले चराहरूको अवैध कारोबार सजिलै नियन्त्रणमा आउन नसक्ने बताउँछन् । ‘मानिसहरूले घरघरमा परेवा, सुगा पाल्ने गरेका छन् । धार्मिक कार्यका लागि मयुरको प्वाँख प्रयोग गर्छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर खुला भएकाले चरा लुकाएर ल्याउन सजिलो भएको छ ।’ सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा लिने र सीमानाकामा कडाइ गर्ने हो भने नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले अवैध रूपमा चरा बिक्रीवितरण गर्न नपाइने बताए । संलग्नलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा १५ वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने कानुन छ । नेपालमा चरा पालन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा नभएको उनले बताए । चरा पाल्नेको स्रोत खुलाउनुपर्ने, प्रजाति र स्रोत खुलाउन नसके कारबाहीको व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘कानुनतः चराचुरुंगीको बिक्रीवितरण गर्न पाइँदैन,’ ढकालले भने, ‘भइरहेको खुल्यो, हामी अनुगमन गरिरहेका छौं । विदेशबाट ल्याइएको हो भने प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ । खुलेआम किनबेच कानुनको उल्लंघन हो ।’

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुणस्तर सुधार्न ‘फुड इन्स्पेक्टर’ कति प्रभावी ?

उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन्– ‘महानगरको सुरूवाती प्रयास राम्रो हो तर संख्या थोरै भयो’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — भदौ दोस्रो साता काठमाडौ महानगरपालिकाको बैठकमा नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले ‘फुड इन्स्पेक्टर’ राख्ने प्रस्ताव राखे । फुड टेक्नोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेकालाई करार सेवामा भर्ना गरेर रेस्टुरेन्ट, मासु पसललगायतमा बिक्री हुने खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रस्ताव शाहले गरेका थिए ।

‘फुड टेक्नोलोजी पढेकालाई चालु आर्थिक वर्षमा करारमा लिई होटल, रेस्टुरेन्टमा उपलब्ध हुने खानेकुरा, मासु पसलमा बिक्री हुने मासुको गुणस्तर परीक्षणमा खटाइनेछ । उनीहरूले तरकारी विषादीयुक्त छ कि छैन परीक्षण पनि गर्छन् । त्यस किसिमका फुड इन्स्पेक्टर करार सेवामा लिने सम्बन्धमा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु,’ शाहले भनेका थिए । शाहको प्रस्तावपछि बैठकले ५ जना फुड इन्स्पेक्टर राख्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘महानगरको निर्णयले कार्यविधि बनाउन बाटो खुल्यो, अहिले कार्यविधि बन्ने क्रममा छ,’ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, ‘चाडबाडमा खाद्य वस्तुको प्रयोग अधिक हुँदा कम गुणस्तर, मिसावटको सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । ५ जना फुड इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा अनुगमन हुन्छ । नमुना परीक्षण हुन्छ ।’

फुड इन्स्पेक्टरले विभिन्न ठाउँबाट खाद्यको नमुना संकलन गर्छन् । अटेरी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने भएकाले बजारमा सुधार हुने उनले आशा व्यक्त गरे । ‘फुड इन्स्पेक्टर निरीक्षणमा खटिएपछि गल्ती गर्नेलाई डर हुन्छ । सर्वसाधारण पनि सचेत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधि दसैंअगाडि नै टुङ्गो लगाउँछौं । महानगरले दसैंअगाडि नै नमुना परीक्षण सुरु गर्छ ।’

फुड इन्स्पेक्टरमार्फत बजार अनुगमन गर्ने महानगरको लक्ष्य हासिल गर्न कत्तिको सहज छ ? विज्ञ तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले फुड इन्स्पेक्टर राख्ने महानगरको निर्णर्य सकारात्मक भए पनि उनीहरूको संख्या भने ज्यादै न्यून भएको औंल्याएका छन् । त्यस्तै, कार्यान्वयनमा प्राविधिक कठिनाइ रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ । ‘महानगरको प्रहिलो प्रयास सकारात्मक नै छ, तर फुड इन्स्पेक्टरको सख्या नगन्य भयो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐनको आधारमा प्रत्येक वडामा राख्नुपर्छ ।’

वाणिज्य विभागका अनुसार उपत्यकामा ७ लाखभन्दा बढी खाद्य पसल दर्ता छन् । ती सबै पसलको अनुगमन र जाँच गर्न ५ जना फुड इन्स्पेक्टरको संख्या नाम मात्रै हुने उनको भनाइ छ । ‘झट्ट हेर्दा र सुन्दा धेरै राम्रो हो । बजारमा सुधार ल्याउने प्रयास हो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘तर व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै गाह्रो छ । नमुना परीक्षणका लागि ल्याब हुनुपर्‍यो । महानगरले संकलन गरेर ल्याएको नमुना परीक्षण अन्य निकायले गर्दा त्यो राम्रो हुँदैन ।’ उनले महानगरले तत्काल सस्थागत संरचना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

फुड इन्स्पेक्टरको दायित्वमा खाद्य पदार्थको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधनदेखि पकाउने प्रक्रियासम्मको निरीक्षण गर्नुपर्छ । तर, उपत्यकामा बिक्री हुने खाद्य वस्तु काठमाडौंमा मात्रै उत्पादन हुँदैन । खाद्य ऐनअनुसार अनुगमन/निरीक्षणकै क्रममा कैफियत देखिएको अवस्थामा उत्पादकसम्म पुग्नुपर्छ । तर, महानगर आफ्नो क्षेत्रबाहिर जान सक्दैन । ‘यी केही कठिनाइ भए पनि अनुगमन गर्नका लागि फुड इन्स्पेक्टर राख्नु आफैंमा सकारात्मक कदम भने हो,’ महर्जनले थपे ।

हाल खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्दै आएको छ । विभागसँग मुलुकभर १ सय जना खाद्य निरीक्षक छन् । तर, उक्त सख्या पनि न्यून रहेको विभागका प्रवक्ता मोहन महर्जन स्विकार्छन् । ‘केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयसहित ३ सय ७० जनाको दरबन्दी भए पनि करिब सय जना मात्रै कर्मचारी छन्,’ उनले भने, ‘ऐन अनुसार विभिन्न ठाउँबाट खाद्यान्नको नमुना संकलन गर्ने, ल्याबमा परीक्षण गर्ने र कैफियत भेटिएका सम्बन्धितविरुद्ध मुद्दा दायर गरिरहेका छौं ।’ ऐनअनुसार नमुना संकलन, परीक्षणपछि कैफियत भेटिए पटक/पटक बयान गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुँदा नतिजा तत्काल नआएको उनको भनाइ छ ।

विभाग महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले सबैभन्दा बढी औषधि, खाद्य, मासुलगायत वस्तु तथा क्षेत्रमा बेथिति देखिएको बताइन् । तौलमा ठगी, सरसफाइमा ध्यान नदिने लगायत समस्या रहेको पनि उनले सुनाइन् । ‘टोलैपिच्छे डेरी प्रडक्ट, चामलमा आफूखुसी ब्रान्ड राखेर बिक्री हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘खाद्यले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर नमुना संकलन र मुद्दा दायर गरिरहेको छ ।’ महानगरले राखेको फुड इन्स्पेक्टरको हकमा आवश्यक सहयोग गर्न विभाग तयार रहेको उनले प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘विगतमा विभागले नै महानगरमा निरीक्षक राखेको थियो । ऐनअनुसार विभागले निरीक्षक दिन सक्छ । महानगरले सहयोग मागे सहयोग हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

माछामासुको गुणस्तरको हकमा पशुसेवा विभागले पनि निरीक्षण गर्छ । कृषि वस्तुको हकमा कृषि विभाग, मूल्य र लेबलको हकमा बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व छ । संघीय संरचना बनेसँगै स्थानीय तह, निकायलाई पनि अनुगमनको अधिकार दिइएको छ । तर, अधिकांश निकायबाट अनुगमन नै हुँदैन । खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण हुँदैन । परीक्षणमा कैफियत देखिए पनि ‘सेटिङ’ मा मुद्दा दायर नगर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा बजार स्वच्छ भएको छैन । ‘नमुना संकलन भए पनि कतिपय नमुनालाई सेटिङ गरेर उन्मुक्ति दिइन्छ,’ बानियाँले भने, ‘त्यसको प्रतिफल बजारमा सुधार छैन, विकृति बढ्दो छ ।’

चाडबाडको अवसरमा अनुगमन गरे पनि झार्रा टार्ने मात्रै काम भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । चाडबाडलाई नै लक्षित गरी अनुगमन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संयुक्त टोली खटाइरहेको छ । गत आइतबारदेखि सुरु भएको अनुगमनमा वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि, नापतौल, औषधि, पशु, कृषि विभागले अनुगमन गरिरहेका छन् । चाडबाडलाई नै लक्षित गरी काठमाडौं महानगरले पनि अनुगमन गर्ने भनिएको छ । तर, बजारमा सुधार छैन । उपभोक्ताले बजार मूल्य घटेको महसुस गर्नपाएका छैनन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×