दलहरूका स्वार्थ बाझिँदा प्रदेशको नामकरण हुन सकेन : चौधरी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलहरूका स्वार्थ बाझिँदा प्रदेशको नामकरण हुन सकेन : चौधरी 

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — नेकपा एमालेकी नेता भगवती चौधरीले आ–आफ्नो 'इन्ट्रेस्ट' बाझिँदा नामकरण हुन नसकेको बताइन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको उज्यालो पूर्व कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘प्रदेशको परीक्षा’ उनले पाँच वर्षे कार्यकालमा ३ वर्ष नेकपा एमालेकै सरकार रहे पनि प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको बताइन् ।

‘डा.मिनेन्द्र रिजाल नै मुख्यमन्त्री भएको भए प्रदेशको नाम विराटै हुन्थ्यो कि । सप्तकोसी नै हुन्थ्यो कि,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रै क्षेत्रबाट कोही भइदिएको भए । सहमत हुनसक्थ्यो कि । त्यसकारण धेरै बहस भयो । यद्यपि नाम दिन सक्नु पर्थ्यो ।’

संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा भइसकेकाले अहिलेका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको नाम घोषणा गर्दा गठबन्धन सरकारलाई चुनौती हुन सक्ने समेत उनले बताइन् । ‘हुन त पहिलो वर्ष अध्ययन अनुसन्धानमै बित्यो, संघ र प्रदेशको पनि तारदम्यता पनि भएन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको अवस्था, १४ वटा जिल्लाको अवस्था, जातीय अवस्था, इतिहास, पहिचान, थातथलोको मुद्दाहरू छन्, प्रदेशको नामकरण गर्न बहुमत नै चाहिन्छ ।’

चुनावबाट आउने नयाँ सरकारले प्रदेश नामाकरणको लागि पहिचानको अवस्था, सामुदायिक अवस्था, धार्मिक गन्तव्यलगायतलाई लिएर नामकरणलाई टुंग्याउँदा अझै राम्रो हुने उनले बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'संघीयतापछि नयाँ आर्थिक केन्द्रहरु बन्न थालेका छन्'

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा नयाँनयाँ आर्थिक केन्द्र बन्ने प्रक्रियाले तीव्रता लिएको बताएका छन् । पुनले संघीताले काठमाडौं केन्द्रित आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश र स्थानीय पालिकासम्म विस्तार गरेको उल्लेख गरे ।

संघीयताका कारण अन्तरप्रदेशबीचमा प्रतिस्पर्धाको वातावरणसमेत बनेको उनको भनाइ थियो ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमा विद्वत प्रवचन दिँदै संघीयताको पहिलो पाँच वर्षको अभ्यास विकास पूर्वाधारलाई क्षेत्रीय स्तरमा पुर्‍याउन प्रभावकारी देखिएको पुनले बताए । यद्यपि केन्द्रको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत देखिएकामा भने उनले चिन्ता जनाए ।

भारतमा गुजरातका मुख्यमन्त्रीबाट नरेन्द्र मोदी एकैपटक प्रधानमन्त्री बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै पुनले संघीयताले नयाँ नेतृत्व दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘माथिको विकृति तल लाने होइन । प्रदेशले आफ्नो सामर्थ्य चिन्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘संघीयताले राजनीतिक, आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ । ७ सय ५३ पालिका आर्थिक केन्द्र पनि हो । मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो ।’ उनले संघको राजनीतिमा रहेका नेता प्रदेशमा र प्रदेशका नेता स्थानीय तहमा गएर निर्वाचन लड्ने विकृति भने रोकिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

संघीयताकै कारण कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर माथि गएको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे । संघीयताअघि साढे दुई प्रतिशत हाराहारीमा रहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास साढे ५ देखि ६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरे ।

पुनले प्रारम्भिक चरणमा पूर्व क्षेत्रको विराटनगर औद्योगीकरणको हब रहेकामा पछिल्लो समय त्यो वीरगञ्ज हुँदै भैरहवा–बुटवल पुगेको र भविष्यमा नेपालगञ्ज हुँदै धनगढीसम्म विस्तार हुने सम्भावना देखिएको बताए । ‘विराटनगरबाट सुरु भएको औद्योगीकरणको प्रक्रिया सरेर भैरहवा– बुटवल पुगेको छ । अब औद्योगीकरणको प्रक्रिया नेपालगञ्ज हुँदै धनगढीतर्फ सर्न सक्छ । संघीयताका कारण प्रतिस्धर्पाको वातावरण बनेको छ ।’

पुनले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय बजारका लागि निकै उपयुक्त रहेको चर्चा गरे । भारततिरको विशाल बजार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र जलविद्युतको बजार भएकाले त्यसबाट पर्याप्त फाइदा लिनुपर्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ् चनपुरको गड्डाचौकीसम्म धरै तारे होटल बन्नुले सीमावर्ती क्षेत्र नयाँ आर्थिक हब बन्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख गरे । भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका धेरै बिरामी अहिले पनि नेपालका अस्पतालमा उपचार गर्न आउने गरेको भन्दै उनले भारतीय बजारलाई हेरेर स्वास्थ्यका संरचना बनाउनुपर्ने बताए । यस्तै भारतीय विद्यार्थीहरु सीमावर्ती नेपालको शिक्षालयहरुमा उच्च शिक्षाका लागि आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना औंल्याए ।

‘आँखासम्बन्धी उपचारमा नेपाल धेरै राम्रो छ । भारतीयहरु सीमा क्षेत्रमा उपचारमा यहाँ आउनेछन् । बोर्डर क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन पूर्वाधारका केन्द्र हुन् । काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म पाँच तारे होटलको तीव्र गतिमा विकास भएको छ,’ पुनले भने, ‘नेपालको आर्थिक गतिविधि पूर्वमा मात्र केन्द्रित रहेकामा क्रमशः सीमावर्ती क्षेत्रहरु हुँदै पश्चिमतिर सर्दै गएको छ ।’

सन् २०२२ मा मात्र भारतबाट ५ करोड पर्यटक घुम्नका लागि बाहिर निस्कने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले १ प्रतिशत मात्र नेपाल भित्र्याउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योलगान मिल्ने बताए । भारतमा गर्मी चढेका बेला नेपालका ‘हिल स्टेसन’हरु भारतीयहरुका लागि राम्रो गन्तव्य भएकाले त्यो सम्भावना चुम्न सक्पुर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका पुनले नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात गरेर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । ९ सय मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजना बनिरहेको, १ हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण आयोजना नेपाली लगानीमै बन्ने निश्चित भएको, सात सय मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनासहित अरुण करिडोरमा निर्माण हुने धेरै आयोजनाका विद्युत भारत र बंगलादेशको बजारमा पठाउने सम्भावान उनले औंल्याए ।

‘हाइड्रो सेक्टर हाम्रा लागि धेरै पोटेन्सियल छ । भारतमा औद्योगीकरण बढेको छ । नेपालमा धमाधम नयाँ आयोजनाहरु बनिरहेका छन्,’ पुनले भने, ‘हामीले तत्कालका लागि आयत प्रतिस्थापन गर्ने नै विद्युतबाट हो । ५/७ खर्ब भारत र बंगलादेशको बजारबाट ल्याउन सक्यौं भने हाम्रो व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउँछ ।’

राष्टिय अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो व्यापार घाटा रहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले कृषिमा आत्मर्निधर हुन जरुरी रहेको औंल्याए । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी हाल कृषिमा रहेको ६२ प्रतिशत जनशक्तिलाइ उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब बराबरको कृषिजन्य उपज नेपालमा आयात भएको भन्दै उनले यो लाजमर्दो अवस्था भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो ६२ प्रतिहशत जनशक्ति कृषिमा छ । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत छ । सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत योगदान छ । विश्वमा सरदर ८ प्रतिशत मानिस कृषि मात्र कृषिमा छन् । कृषिबाट जति मानिस उद्योग र सेवातिर आउँछ त्यसको अर्थतन्त्र विकास हुन्छ,’ पुनले भने ।

फरक प्रसंगमा पुनले निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको स्पष्ट गरे । ‘निजी क्षेत्रले नै आर्थिक विकासको नेतृत्व हो । निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि सरकारले निरुत्साहित गरेको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×