उच्च शिक्षामा निजीका २८ र सामुदायिकका ७२ प्रतिशत विद्यार्थी अस्वीकृत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उच्च शिक्षामा निजीका २८ र सामुदायिकका ७२ प्रतिशत विद्यार्थी अस्वीकृत

‍१ लाख ३० हजार ८ सय ७८ जनालाई ग्रेडवृद्धि परीक्षाको मौका तर ५७ हजार ५ सय ३२ जनाले अर्को वर्ष पूरै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने 
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — यस वर्ष सामुदायिकका ७२ र निजी विद्यालयका २८ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा पढ्न अस्वीकृत भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको कक्षा १२ को नतिजा विश्लेषणमा सामुदायिक विद्यालयका १ लाख ३४ हजार ६ सय २९ र निजी विद्यालयका ५३ हजार ३ सय ४४ जना विद्यार्थी ‘नन्ग्रेडिङ’ मा परेका हुन् । 


भदौ दोस्रो साता सार्वजनिक नतिजाअनुसार सामुदायिक र निजीका गरी ३ लाख ६२ हजार ५ सय ७१ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा १ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ जना अर्थात् ५२ प्रतिशत विद्यार्थी नन्ग्रेडिङमा परेका हुन् । दुई विषयसम्म नन्ग्रेडिङमा परेका १ लाख ३० हजार ८ सय ७८ जनाले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउनेछन् भने बाँकी ५७ हजार ५ सय ३२ जनाले पुनः अर्को वर्ष सबै बिषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ । बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालका अनुसार ८४ हजार ५ सय ५० जनाले एक र ४६ हजार ३ सय १८ जना विद्यार्थीले दुई विषयमा नन्ग्रेडिङ प्राप्त गरेको जनाए । उनीहरूका लागि ग्रेडवृद्धि परीक्षा असोज ३० र ३१ मा सञ्चालन हुँदै छ ।

यसपटकको परीक्षामा निजीभन्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी धेरै थिए । नतिजामा ग्रेडिङमा पर्ने विद्यार्थीको संख्या भने सामुदायिकको भन्दा निजीको बढी र नन्ग्रेडिङमा पर्ने विद्यार्थीको संख्या निजीको भन्दा सामुदायिकको बढी छ । सामुदायिक र निजी दुवैतर्फ गरी ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उच्च शिक्षामा भर्ना पाउन योग्य ठहरिएका थिए । विषयगत रूपमा मध्यमस्तरको जीपीए २.८१ देखि ३.२ र २.४१ देखि २.८१ प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक छ । ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका ५ सय ७१ जना छन् भने निजीका ३ हजार ६ सय ८ जनाले उक्त जीपीए प्राप्त गरेका छन् ।

बोर्डले लेटर ग्रेडिङ प्रणाली २०७८ अनुसार कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रणालीमा प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिकतर्फ ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त नगरे नन्ग्रेडिङ उल्लेख गरिन्छ । यसअघि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतर्फको अंक जोडेर नतिजा प्रकाशित हुन्थ्यो । यस वर्षको नतिजा विगतको भन्दा निकै खस्केको बोर्डले समेत स्वीकार गरेको छ । कक्षाकोठामा पढाइ राम्रो नभएको र विषयगत शिक्षक अभावले शिक्षाको गुणस्तर खस्केको पाइएको बोर्डका सदस्य सचिव अर्यालले बताए ।

सिकाइ र शिक्षक तालिम सुधारमा जोड

नतिजा सुधारका लागि कक्षाकोठाभित्रको सिकाइ र शिक्षक तालिममा सुधार गर्न शिक्षाविद्हरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बोर्डले सोमबार गरेको नतिजा विश्लेषण कार्यक्रममा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने संस्कृति नहुँदा विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि अस्वीकृत भएको बताए । ‘कोर्स पूरा गर्ने र त्यसैमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम मात्र भइरहेको छ, नतिजा सुधार गर्न ग्रेडिङ विद्यार्थीको मात्र गरेर पुग्दैन, शिक्षकको पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

शिक्षककै कारण नतिजा फरक/फरक आएको कोइरालाको भनाइ छ । ‘नन्ग्रेडिङको संख्या ज्यादै ठूलो भयो, यी विद्यार्थी आगो जस्ता हुन्, जता पनि लाग्न सक्छन्,’ उनले थपे, ‘सिकाइ सुधार गर्न शिक्षक तालिम चाहिन्छ ।’ ग्रेडवृद्धि परीक्षामा पनि सहभागी हुन नपाउने साढे ५७ हजार विद्यार्थीको विषयमा पुनर्विचार गर्न उनले सुझाव दिए । ‘नतिजा राम्रो ल्याउन परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ, सिकाइ सुधार गर्नुपर्छ, स्तरीय परीक्षाको चिन्तन आवश्यक छ,’ उनले भने । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले सिकाउने भन्दा पढाउने काम बढी भएकाले धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न अयोग्य ठहरिएको टिप्पणी गरे । ‘कक्षा १ देखिकै नतिजामा विश्लेषण र सिकाइमा सुधार गरिनुपर्छ, सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालयले विद्यार्थीलाई पाठ घोकाउने मात्र गरेका छन्,’ उनले भने । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक लगनशील नभएका कारण नतिजा कमजोर देखिएको काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन बालचन्द्र लुइँटेलले जनाए । ‘गलत पाठ्यपुस्तक गलत ढंगले पठनपाठन भइरहेको छ, विद्यालयमा सिकाइ हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सिकाइ नभएसम्म जति जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याए पनि काम छैन ।’ पाठ्यसामग्रीमा त्रुटि रहेको उनले औंल्याएका हुन् । कक्षाकोठालाई सिकाइको केन्द्र बनाएर पठन संस्कृति सुधार गर्न सके मात्र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको नतिजा राम्रो आउने उनले भनाइ थियो । ‘परीक्षालाई बाघ जस्तो बनाइएको छ, बाघसँग जो पनि डराइहाल्छ नि,’ लुइँटेलले थपे, ‘सिकाइ सुधार नगरे परीक्षा मात्र लिएर कोही पनि बहादुर हुँदैन ।’

बोर्डले शिक्षाविद्, प्राध्यापक, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, विद्यालय सञ्चालक, प्रधानाध्यापक, शिक्षकलगायत सरोकारवालासँग कक्षा १२ को नतिजाका बारेमा छलफल गरेको थियो । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बोर्डले नतिजा राम्रो र नराम्रो ल्याउने विद्यालय पहिचान गरी सबल र दुर्बल पक्षबारे जानकारी दिनुपर्ने बताए । पढाइ र परीक्षाको विधि नबदलेसम्म नतिजामा सुधार आउन नसक्ने उनको दाबी छ । ‘शिक्षकले परिणाममुखी कार्यसम्पादन गरे/गरेनन् ? विद्यार्थी मात्र पास, फेल हुने शिक्षक र विद्यालय पास, फेल नहुने ?’ उनले प्रश्न गरे । शिक्षक तालिमसँगै उनीहरूको सेवासुविधा वृद्धि गरेर योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न सिलवालले सुझाव दिए । ‘निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो देखिए पनि ग्रेडिङमा परेका अधिकांश विद्यार्थीले औसतमा ५० देखि ६० अंक मात्र प्राप्त गरेका छन्, नतिजामा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौंको तारकेश्वरस्थित साङला बालकुमारी माविका प्रधानाध्यापक टीकाराम भट्टले पूर्वप्राथमिक कक्षादेखि नै शिक्षक सिकाइ प्रभावकारी नहुँदा कक्षा १२ को नतिजा कमजोर देखिएको बताए । ‘राज्यले तल्लो कक्षामा ध्यान दिएको छैन, कक्षा १०/१२ मा पुगेपछि मात्रै राम्रो नतिजा खोजेर पाइँदैन,’ उनले भने । शिक्षक तालिमलाई कक्षाकोठासम्म पुर्‍याउनुपर्ने र कार्यसम्पादन करार गरेर मात्रै शिक्षकलाई पठनपाठनमा सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ललितपुरस्थित युलेन्स स्कुलका प्रअ मेदिनी लामिछानेले अनौपचारिक रूपमा नतिजाको समीक्षा गरेर मात्रै नपुग्ने जनाए । ‘विद्यालय र शिक्षकको कमजोरी के–केमा भयो ? के सुधार गर्नुपर्छ ? त्यो कुरा बोर्डले भनिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने । लामिछानेले प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका परीक्षकमा समेत सुधार गर्नुपर्ने औंल्याए । उत्तरपुस्तिका परीक्षकलाई लाइन्सेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । मनमैजु माविका प्रअ रविना महर्जनले नतिजा सन्तोषजनक नहुनुमा शिक्षक र विद्यालयलाई मात्र दोष दिएर उम्कन नमिल्ने बताइन् ।

लेटर ग्रेडिङ प्रणालीबारे विद्यार्थी–अभिभावकमा सचेतना र तल्लो कक्षादेखि नै सिकाइ सुधारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले पनि पढाइ र सिकाइ सुधार गर्न स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकलाई बाध्यकारी सल्लाह/सुझाव आवश्यक रहेको जनाए ।

नतिजा सुधार्न सामूहिक प्रयत्न गरौं : शिक्षामन्त्री

छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न आलोचनाभन्दा सामूहिक प्रत्यन आवश्यक रहेको बताए । कमीकमजोरी पत्ता लगाएर सबैको प्रयासबाट मात्रै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ थियो । ‘पाइलैपिच्छे आलोचना गर्दै हिँडेर शिक्षा सुध्रिँदैन, शिक्षक, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा बोर्डले सामूहिक पहल गरे सुधार असम्भव छैन ।’

मन्त्री पौडेलले नतिजा राम्रो नआउनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार प्रधानाध्यापक र शिक्षक हुनुपर्ने औंल्याए । सहकार्यमा काम गर्न सक्ने शिक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नसमेत उनले निर्देशन दिए । ‘एउटा व्यक्तिले अध्ययनका लागि शिक्षण संस्थामा २५ वर्ष बिताउँछ,’ उनले भने, ‘कुन समयमा पढाइ हुन्छ, कुन समयमा परीक्षा हुन्छ र नतिजा कहिले आउँछ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिबन्धित सवारी आयात खुलाउँछौं : अर्थमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकको अवस्था हेरेर रोक्का गरिएका सवारीसाधनको आयात फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताएका छन् । अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको र त्यसमा सुधार आउनसाथ आयात फुकुवा गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिबन्ध लगाइएका धेरै वस्तुको आयात खुलीसकेको छ,’ भृकुटीमण्डमा बिहीवार नाडा इभी एक्स्पो उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको समितिले गरेको निर्णय हो । केही दिनपछि अबस्था हेरेर प्रतिबन्धित सवारी आयातमा नयाँ निर्णय लिइनेछ ।’

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएपछि राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले पनि सवारीसाधनको आयातमा कमी आएको उनले बताए । ‘नाडा सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा अघि छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘मिलेर इलेक्ट्रिक भेहिकल उद्योग खोल्नुस्, त्यसका लागि बैंक ब्याज, बिजुली र भन्सारमा के गर्नुपर्छ, सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’ विद्युतीय सवारीका लागि ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले निश्चित अवधिपछि विद्युतीय सवारी मात्र चल्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी कहिले रोक्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । चारपांग्रे सवारी साधन उत्पादन र एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरे तिनका पार्टपुर्जा र कच्चा पदार्थ आयातमा ५० प्रतिशत छुट विषय कुरा बजेटमा राखिसकिएको उनले जनाए । ‘यसले नपुगे बढी पनि छुट दिन सकिन्छ, यो ढुंगामा लेखेको अक्षर होइन,’ उनले भने, ‘देशलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि तपार्ईंहरू तयारीमा लाग्नुहोस् ।’

अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधन आयात रोकेर राजस्वमा ठूलो असर परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘सवारी आयातबाट आउने राजस्व धेरै हुने भएकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेर कसरी राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? अर्थतन्त्रलाई बचाउन जसरी आयातलाई निरुत्साहित गरिएको छ, यसलाई तुरुन्तै खुलाउन महासंघको माग छ,’ गोल्छाले भने, ‘आयात रोक्न नयाँ–नयाँ नियम लिएर आउँदा निजी क्षेत्र त्रसित छ । त्यसैले मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउने कदम चाल्नुपर्छ ।’

नाडा अटोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका ध्रुव थापाले पनि नेपालमा आयात हुने सवारी साधनमा कार, जीप, भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा गत वैशाख १३ मा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउन अर्थमन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे । ‘सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव देखाउँदै निजी प्रयोजनका कार, जीप, भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘जसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय थला परेको छ । आयात खुलेका सार्वजनिक महत्त्वका सवारीमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको लगाम कायमै छ ।’

जसले गर्दा नेपालका झन्डै २५ प्रतिशत अटोमोबाइल व्यवसायी व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ । ‘हजारौंको संख्यामा कर्मचारीको रोजगारी पनि गुम्ने भएको छ,’ उनले भने । देशको कुल राजस्वमा झन्डै २५ प्रतिशत योगदान अटोमोवाइल क्षेत्रको रहेको उनको दाबी छ ।

‘अटोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्षरुपमा १ लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै १० लाखलाई रोजगारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा करिब ९९ अर्ब बराबरका रुपैयाँ सवारीसाधन आयात हुँदा सरकारलाई ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ ।’ कुल आयात बराबर नै राजस्व बुझाउनेमा अटोमोबाइल क्षेत्र पर्ने उनले बताए । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ईभी एक्स्पो आयोजना गरिएको एक्स्पो समितिका सभापति अनुप बरालले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×