कर्मचारी सरुवा रोक्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारी सरुवा रोक्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले कर्मचारीको सरुवा रोक्न र सरुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि अस्थायी मतदाता नामावलीमा कर्मचारीको नाम समावेश गर्ने प्रक्रिया आजदेखि सुरु भएको जनाउँदै आयोगले विभिन्न तहका सरकार तथा सार्वजनिक निकायले कर्मचारी सरुवा गरिदिँदा अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्यमा बाधा उत्पन्न हुने जनाएको छ । 

कर्मचारीको सरुवा नरोकिँदा निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएसम्मका लागि अनुमति नलिई कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

यही असोज ५ गतेसम्म सरुवा भइसकेको अवस्था भए तत्काल रमना दिई असोज ९ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भइसक्ने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, सबै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ २२:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आत्मनिर्भर घोषणाको डेढ वर्षमै दिनकै सवा लाख लिटर दूध आयात अनुमति

कृषिको प्रस्तावमा अर्थले दियो सहमति, कृषक समुह महासंघको आपत्ति, किसानद्वारा आन्दोलनको चेतावनी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — आत्मनिर्भर घोषणाको डेढ बर्षमै सरकारले दैनिक सवा लाख लिटर दूध आयातको अनुमति दिएको छ । बजारमा दूध अभाव रहेको निष्कर्षइसहित कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले दूध आयात गर्न सहमति दिएको हो । दुग्ध बिकास संस्थान (डिडिसी)का लागि प्रतिदिन ४० हजार लिटर र निजी डेरीका लागि ८० हजार लिटर आयातको अनुमति दिएको हो ।

कृषि मन्त्रालय, डिडिसी र निजी डेरीले गरेको अध्ययनले दूध अभावको निश्कर्ष निकालेसंगै कृषिले निजी डेरीसंग आयात खुलाउने सहमती गरेको थियो । आयात खुला गर्ने स्वीकृतीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । अर्थले पनि सहमती जनाएपछि झोल दूध आयातको बाटो खुलेको हो । असोजका लागि दैनिक १ लाख २० हजार लिटर आयातको सहमती मिलेको डिडिसीका महाप्रबन्धक सन्जिव झाले जनाए ।

‘बजारमा धूलो दूध र बटर अभाव छ । दसैं मुखैमा आइसके पनि दूग्ध पदार्थका उत्पादन उपलब्ध गराउन सकेका छैनांै,’ झाले भने, ‘डिडिसीलाई प्रतिदिन ५० हजार लिटर अभाव छ, उद्योग सञ्चालन गर्न दूध चाहियो । सरकारको निर्णयले केही राहत भएको छ ।’ डिडिसीले भारतको पटना डेरीबाट दूध आयातको तयारी गरिरहेको छ । दही बजारीकरणमा १० प्रतिशत एसएनएफ हुन्छ । किसानबाट संकलित दूधमा ८ प्रतिशत मात्रै एसएनएफ हुन्छ । २ प्रतिशत बढाउनधुलो दूध चाहिन्छ । तर, डेरी उद्योगसंग धुलो दूध छैन । उद्योग बचाउन आयात बाध्यता भएको महाप्रबन्धक झाको दाबी छ ।

यसअघि ०७७ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थ (धूलो दूध र बटरमा) मा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए । धूलो दूध र बटर क्षेत्रमा एक खुट्किलो अगाडि बढिएको उनीहरुको दाबी थियो । तर डेढ बर्ष नबित्दै पुन: आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि सरकारले निर्णयले केही राहत भएको दाबी गरे । ‘बजारमा पर्याप्त दूध नहुँदा समस्या भइरहेको छ । प्रतिदिन १ लाख २० हजार लिटर आयात अनुमतीले ड्राई सिजनका लागि राहत हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निर्णयसंगै ठुला डेरीले भारतमा दूध खोज्न थालेका छन् ।’ संघका अनुसार तत्कालका लागि सुजल डेरी, हेटांैडा डेरी र चितवन मिल्कले दूध आयात गर्नेछन् । अन्य डेरीले भने दसंैपछि भारतबाट आयात गर्ने दाहालको भनाइ छ ।

बजारमा दूध फागुनदेखि नै अभाव रहेको नेपाल डेरी एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल बताउँछन् । असोजदेखि दूध उत्पादन बढ्छ । दूध उत्पादन बढ्ने महिनामा आयात खुला गरिनु औचित्यहीन भएको उनको दाबी छ । ‘आयात खुलाको माग डेरी उद्योग संघले गरेको हो, एसोसिएसनका तर्फबाट माग गरेका थिएनौं । देशभरको तुलनामा दूध अभाव नै छ । तर मुख्य अभाव फागुनदेखी साउनसम्म थियो,’ दाहालले भने, ‘असोज लागेपछि दूध संकलन बढ्छ । अन्तिम अवस्थामा दूध आयात खुलाएर राज्यले गलत गर्‍यो ।’

झोल दूध खुला हुँदा ठुला डेरीले मात्रै आयात गर्न सक्छन् । एसोसिएशनका अनुसार एक ट्रिपमा १५ हजार लिटर दूध आयात हुन्छ । आयात गर्दा २०/२५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर साना डेरीले ल्याउन सक्दैनन । तसर्थ सबैले लागि कोटा नै तोक्नुपर्ने केही उद्योगीहरु बताउछन् । ‘झोलभन्दा कोटा तोकेर धूलो दूध नै आयात गर्न दिनुपथ्र्यो । उत्तम विल्कप साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था कम्पनीमार्फत आयात बिक्री हुनुपथ्र्यो, त्यसपछि निजी डेरीले अभावका बेला त्यहीँबाट खरिद गर्न सक्छन्,’ एक डेरी उद्योगीले भने, ‘तर हचुवाको भरमा आयात खुला भयो ।’

दूध आयात खुला गर्ने निर्णय किसानका लागि उचित नभएको जानकारहरु बताउछन् । कमिशनको प्रलोभनमा भारतबाट दूध आयात खुला भएको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघको आरोप छ । दूध आयात खुला गर्ने सरकारको निर्णयले दुग्ध उत्पादक किसान पलायन हुुने महासंघले दाबी छ । ‘०७५ सालदेखी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर दूध उत्पादक किसानलाई पलायन गर्ने षड्यन्त्र भयो । कमिसनको स्वार्थमा दूध आयात खुलाइएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दूध आयात गर्ने निर्णयको महासंघ आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’ सरोकारवाला दुग्ध उत्पादक किसानका संघसंगठनसंग छलफल नगरी कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बस्नेतको भनाइ छ ।

यसैबीच चितवनका किसानले पनि दूध आयात खुला गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले मंगलबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दूध आयात गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । जानकारका अनुसार डेरीहरुले सुगम क्षेत्रबाट मात्रै दूध संकलन गर्दा बजारमा अभाव देखिएको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ २२:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×