कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘भेदभाव र लाञ्छना नहटेसम्म एचआईभी एड्स नियन्त्रण गर्न मुस्किल’

काठमाडौँ — एचआईभी एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रणका लागि संक्रमितमाथिको भेदभाव र लाञ्छना नहटेसम्म नियन्त्रण गर्न मुस्किल रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

‘भेदभाव र लाञ्छना नहटेसम्म एचआईभी एड्स नियन्त्रण गर्न मुस्किल’

बिहीबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले अझै पनि समाज एचआईभी एड्ससम्बन्धी पूर्ण रुपमा चेतनशील भइनसकेको र रोगबारे बुझाउन नसकिएको बताए । उनले भने‚ ‘लाञ्छना र भेदभाव हटाउन रोगबारे बुझाउनुपर्छ; अनि मात्रै कम हुँदै जान्छ । पहिलेभन्दा कम हुँदै गएको छ ।’

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले आमजनमानसमा एचआईभी एड्स तथा यौनबाट संक्रमितहरूमाथि समाजमा अझ पनि भेदभाव र लाञ्छना लगाउने कार्य जारी रहेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला पक्षसँग मिलेर छलफल चलाएको बताए । उनले भेदभाव तथा लाञ्छनाकै कारण अहिले पनि करिब एक तिहाई संक्रमितहरू उपचारको पहुँच बाहिर रहेको बताउँदै सञ्चारमाध्यम ती भेदभाव र लाञ्छना कम गर्न सहयोगी हुन सक्ने धारणा राखे ।

‘एचआईभी एड्स तथा यौन रोगसम्बन्धी लाञ्छना तथा भेदभाव कम गर्नका लागि पत्रकार अन्तरक्रिया’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक डा. सुधा देवकोटाले एड्स नियन्त्रणमा नेपालले प्रगति गर्दै गएको दाबी गरिन् । ‘हामीले सकेको गरेका छौँ । थप बजेट र कर्मचारी दरबन्दीको आवश्यकता छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार केन्द्रमा वार्षिक करोडौँको औषधि खरिद गर्नुपर्ने तर फार्मेसिस्टको दरबन्दी नभएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरिन् ।

नेपालले सन् २०३० सम्ममा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न ९५:९५:९५ को लक्ष्य राखेको छ । त्यो भनेको ९५ प्रतिशत एचआईभी संक्रमितहरूले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने; तीमध्ये ९५ प्रतिशतको औषधि उपचारमा पहुँच हुने र ती औषधि खानेहरूमध्ये ९५ प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार (भाइरल लोड न्यून भएको) हुने भन्ने हो‚ जसमा तेस्रो लक्ष्य हासिल गर्न भने नेपाल चुकिरहेको अवस्था छ ।

निर्देशक डा देवकोटाले भनिन्‚ ‘मुख्य कुरा हामीले ७ वटै प्रदेशमा भाइरल लोडको जाँचमा जोड दिनु आवश्यक छ । अहिले नेपालमा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र यसको जाँच भइरहेको छ । कतै मेसिन बिग्रिएको हुने र बनाउन जनशक्ति नहुने; कतै रिएजेन्ट नहुने समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । रिएजेन्टका लागि पनि दाताकै भर पर्नुपरेको र यसले ढिलाइ हुने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार तथ्यांकमा भएअनुसार सबै जना उपचार गर्न नआउने र त्यसको कारण सामाजिक भेदभाव र लाञ्छना पनि एक भएको उनले बताइन् ।

केन्द्रका अनुसार सन् २०२० को अन्तसम्म नेपालमा ३० हजार ३ सय व्यक्तिहरूमा एचआईभी संक्रमण भएको अनुमान छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?