खानेपानीमा पदपूर्ति र बढुवा ६ वर्षदेखि ठप्प- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खानेपानीमा पदपूर्ति र बढुवा ६ वर्षदेखि ठप्प

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — विनियमावलीको अभावमा नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीको खुला पदपूर्ति, बढुवा र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया ६ वर्षदेखि अवरुद्ध बनेको छ । कर्मचारी अभावमा संस्थानले मुलुकभरका २३ कार्यालयबाट पुर्‍याउने सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ भने एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

करार सेवाका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले १२ वर्षभन्दा बढी समय काम गरे पनि उनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

संविधानले लोकसेवा आयोगसँग अनुमति लिएर मात्र कर्मचारीको भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि संस्थानको विनियमावली स्वीकृत हुनुपर्छ । पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइएको विनियमावली स्वीकृत नभएका कारण संस्थानको कार्य क्षमतामा ह्रास आएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । संस्थागत सेवा महाशाखाका उपप्रबन्धक त्रिदीपकुमार श्रेष्ठका अनुसार कार्यालय सहायकदेखि इन्जियिरसम्मका दुई सयभन्दा बढी विभिन्न तहका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । चौथोदेखि सातौं तहसम्मका कर्मचारी २ सय ७४ जनाको पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका ४६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।

प्राविधिक र प्रशासन सेवाका कर्मचारी अभाव भएपछि कार्यालय सञ्चालन र फिल्डको काममा अवरोध सिर्जना भएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । सहरी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गठित संस्थानसँग इन्जिनियरदेखि प्लम्बरसम्म परिचालन गर्नुपर्छ । तर, यस्ता कर्मचारी नै नभएपछि फिल्डको काममा ग्राहकको गुनासो आउने गरेको छ । ‘नियमित रुपमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । मर्मतका लागि खटिएका करारका कर्मचारी पनि कति बेला जागिर जान्छ भन्ने त्रासमा छन्,’ एक प्राविधिकले भने ।

संस्थान कर्मचारी संघका अध्यक्ष केदार धमलाले कर्मचारीको अभाव मात्र नभएर करार सेवामा रहेकाले पनि त्रासमा काम गरिरहेको बताए । आफूहरूले लामो समयदेखि विनियमावली स्वीकृत गर्न सरकारका सबै निकायलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘करार सेवाका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले वर्षौंसम्म पसिना बगाए पनि घर जाने समयमा के पाउने यकिन छैन,’ उनले भने ।

संस्थानका अधिकारीहरूका अनुसार अघिल्लो सरकारकै समयमा खानेपानी मन्त्रालयले विनियमावली मन्त्रिपरिषद्–मा पेस गरे पनि स्वीकृत भएन । नयाँ सरकार आएपछि पनि संस्थानमार्फत सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर विनियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकामा पुनः मन्त्रालय फिर्ता भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विनियमावलीमा केही विषय मिलाउनुपर्ने भएपछि फिर्ता ल्याइएको हो । मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले विनियमावली छिटो मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

विनियमावलीको अभावमा कतिपय कर्मचारी उमेर र जागिर अवधिका कारण खाली हात घर गएका अध्यक्ष धमलाले बताए । ‘बढुवा हुने अवसर पनि गुमेको छ,’ उनले भने, ‘दुई/चार महिनामै केही कर्मचारी अवकाश हुँदै छन् । तर विनियमावलीको अभावमा उनीहरूले कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन् ।’ प्रस्तावअनुसार विनियमावलीमा करार सेवाका कर्मचारीले जागिर छाडेमा एक वर्षको एक महिना बराबरको तलब दिने उल्लेख छ । स्थायी कर्मचारीको जागिर अवधिका आधारमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कारपीडितलाई न्याय पाउनै मुस्किल

कर्णालीमा एक वर्षमा १ सय ५५ मुद्दा दर्ता भएकोमा १८ जनालाई मात्रै कैद
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — गत वर्ष साउन ४ गते वीरेन्द्रनगर–१० की ७ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भयो । करणी भएको दिनदेखि परिवारले उनलाई अहिलेसम्म औषधिमूलो गरिरहेको छ । ‘नानीको मानसिक अवस्था एकदमै कमजोर छ,’ उनका बाबुले भने, ‘कमजोर भएपछि हिँडडुल गर्न पनि सक्दैनिन्, हामीले लामो समयदेखि न्याय पाउन सकेनौं, प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्रिए पनि अदालतले मुद्दा फैसला गर्न ढिलाइ गर्दा हामी छटपटीमा छौ ।’ बालिकालाई छिमेकका ३९ वर्षीय हेमलाल नेपालीले जवरजस्ती करणी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

साउन पहिलो हप्ता वीरेन्द्रनगरका १४ वर्षीया किशोरले पञ्चपुरी र वीरेन्द्रनगर पालिकाका ६ जना बालिकाहरूलाई बलात्कार गरे । बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले उनलाई प्रकाउ गरी बालसुधार गृहमा राखेको छ । ५ देखि ७ वर्षसम्मका ६ बालबालिकालाई पटकपटक बलात्कार गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले प्रकाउ गरेको हो । ‘अदालतले फैसला नगर्दा पीडामाथि पीडा छ,’ बलात्कृत एक बालिकाकी आमाले भनिन्,‘छिटो फैसला भएको पो हामीलाई न्यायको अनुभूति हुन्थ्यो, ढिलो न्याय पाउनु हाम्रा लागि न्याय नपाउनुजस्तै हो ।’

कर्णालीमा बलात्कारका घटना दैनिकजसो घटिरहेका छन् । एक वर्षको अवधिमा १ सय ५५ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा सुर्खेतमा ५९ जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सुरज कार्कीले कतिपय घटना सुनिए पनि छानविन गर्न खोज्दा गाउँघरमा मिलिसकेको हुने बताए । ‘हामी जतिसक्दो पीडितलाई न्याय दिने कोसिस गरेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तर पीडक नै बयान दिन हतोत्साहित हुँदा कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन समस्या भइरहेको छ ।’

बलात्कार पीडितले न्याय त पाएका छैनन् नै, आरोपीलाई खोज्न प्रहरीले नै बेवास्ता गरिरहेको छ । २ महिनाअघि दैलेखको चामुण्डावीन्दैसैनी नगरपालिका–१ चापागाँउकी १७ वर्षीया बालिकालाई सुर्खेतका २६ वर्षीय गणेश बिकले ज्यान मार्ने धम्की दिएर जबरजस्ती करणी गरे । तर घटनायता उनी फरार छन् । पीडितका आफन्तले हुर्कदै गरेकी बालिकाको जीवन बर्बाद भए पनि प्रहरीले बेवास्ता गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । ‘प्रहरीले बास्तै गरेन, हामीले कहिल्यै न्याय नपाउने भयौं,’ बालिकाका बाबुले कान्तिपुरसित भने, ‘कम्तीमा पीडकलाई पक्राउ गरे मात्रै पनि हामीले न्यायको महसुस गर्ने थियौं ।’

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार दैलेखमा १९, जाजरकोटमा ७, सल्यानमा २६, कालिकोट ९, जुम्ला ११ र रुकुम पश्चिममा १३ जनामाथि एक वर्षको अवधिमा बलात्कार भएको छ । मुगु, डोल्पा र हुम्लामा भने ३ देखी ६ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरीको विषलेषणात्मक तालिका हेर्न हो भने भदौ, अषाढ र फागुनको महिनामा धेरै बलात्कारका घटना भएका छन् भने आइतबार, विहिबार र शनिबार करणीका घटना धेरै घटेको पाइएको छ । करणीमा पर्ने उमेर समूह १ देखि १८ वर्षसम्मका ५२, १९ देखि ३५ वर्षसम्मका ६९ र ३५ देखि ५९ वर्षका २७ जनामाथि बलात्कार भएको छ भने ६० माथिका ७ जना छन् । करणीमा पर्ने पीडितको शैक्षिक योग्यता भने सामान्य लेखपढ मात्रै रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ । करणी पर्नेमा धेरै दलित र क्षेत्री धेरै छन् । एक वर्षको अवधिमा बलात्कृत भएका ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । १ जना गम्भीर घाइते छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी माधव श्रेष्ठले अविवाहितहरू नै धेरै बलात्कारमा परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार १ वर्षका तथ्यांकमा धरौटी र साधारण तारेखमा धेरै छुटेका छन् भने १८ जनालाई मात्र कैद सजाय भएको छ । ‘मुद्दाको प्रकृति र जाहेरी अध्ययन गर्दा यौन प्यास मेटाउनलाई धेरैले बलात्कार गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा भएका बलात्कारका घटना त हामीकहाँ आएकै छैनन्, आए पनि अदालतले फैसलामा ढिलाइ गर्दा पीडितहरू झन् पीडित भइरहेका छन् ।’

होस्टाइलका कारण पनि बलात्कार पीडितले न्याय पाउन नसकेको अधिवक्ता गणेश हमालले बताए । ‘पहिले मुद्दा दिन्छन्, पीडितलाई अदालतमा बयान दिने क्रममा विभिन्न प्रलोभन र धाकधम्की दिएपछि उनीहरू होस्टाइल हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अदालतले पनि उनीहरूको बयानकै आधारमा पीडितलाई उन्मुक्तिको फैसला सुनाउँछ ।’ जुम्लाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र चन्दले अशिक्षा र कानुनी सचेतनाको अभावमा पनि महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कारका घटना हुने गरेको बताए । उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा हुने धेरै घटना प्रहरीमा आउन नदिइ बाटैमा राजनीतिकरण भइरहेको छ । ‘हामीकहाँ त बढीमा एक तिहाइ घटना मात्र आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘महिलामाथि हुने अधिकांश घटनाहरूलाई समाजले समान्यरुपमा लिइरहेको छ ।’ उनले सामान्य तारिख र धरौटीमा पीडकहरू छुट्दा पीडितहरू झनै पीडित हुने गरेको बताए । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी पोषराज पोखरेलले पीडकलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिन प्रहरीको तर्फबाट पहल भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×