खानेपानीमा पदपूर्ति र बढुवा ६ वर्षदेखि ठप्प
काठमाडौँ — विनियमावलीको अभावमा नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीको खुला पदपूर्ति, बढुवा र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया ६ वर्षदेखि अवरुद्ध बनेको छ । कर्मचारी अभावमा संस्थानले मुलुकभरका २३ कार्यालयबाट पुर्याउने सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ भने एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
करार सेवाका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले १२ वर्षभन्दा बढी समय काम गरे पनि उनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
संविधानले लोकसेवा आयोगसँग अनुमति लिएर मात्र कर्मचारीको भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि संस्थानको विनियमावली स्वीकृत हुनुपर्छ । पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको विनियमावली स्वीकृत नभएका कारण संस्थानको कार्य क्षमतामा ह्रास आएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । संस्थागत सेवा महाशाखाका उपप्रबन्धक त्रिदीपकुमार श्रेष्ठका अनुसार कार्यालय सहायकदेखि इन्जियिरसम्मका दुई सयभन्दा बढी विभिन्न तहका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । चौथोदेखि सातौं तहसम्मका कर्मचारी २ सय ७४ जनाको पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका ४६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।
प्राविधिक र प्रशासन सेवाका कर्मचारी अभाव भएपछि कार्यालय सञ्चालन र फिल्डको काममा अवरोध सिर्जना भएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । सहरी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गठित संस्थानसँग इन्जिनियरदेखि प्लम्बरसम्म परिचालन गर्नुपर्छ । तर, यस्ता कर्मचारी नै नभएपछि फिल्डको काममा ग्राहकको गुनासो आउने गरेको छ । ‘नियमित रुपमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । मर्मतका लागि खटिएका करारका कर्मचारी पनि कति बेला जागिर जान्छ भन्ने त्रासमा छन्,’ एक प्राविधिकले भने ।
संस्थान कर्मचारी संघका अध्यक्ष केदार धमलाले कर्मचारीको अभाव मात्र नभएर करार सेवामा रहेकाले पनि त्रासमा काम गरिरहेको बताए । आफूहरूले लामो समयदेखि विनियमावली स्वीकृत गर्न सरकारका सबै निकायलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘करार सेवाका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले वर्षौंसम्म पसिना बगाए पनि घर जाने समयमा के पाउने यकिन छैन,’ उनले भने ।
संस्थानका अधिकारीहरूका अनुसार अघिल्लो सरकारकै समयमा खानेपानी मन्त्रालयले विनियमावली मन्त्रिपरिषद्–मा पेस गरे पनि स्वीकृत भएन । नयाँ सरकार आएपछि पनि संस्थानमार्फत सबै प्रक्रिया पुर्याएर विनियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकामा पुनः मन्त्रालय फिर्ता भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विनियमावलीमा केही विषय मिलाउनुपर्ने भएपछि फिर्ता ल्याइएको हो । मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले विनियमावली छिटो मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
विनियमावलीको अभावमा कतिपय कर्मचारी उमेर र जागिर अवधिका कारण खाली हात घर गएका अध्यक्ष धमलाले बताए । ‘बढुवा हुने अवसर पनि गुमेको छ,’ उनले भने, ‘दुई/चार महिनामै केही कर्मचारी अवकाश हुँदै छन् । तर विनियमावलीको अभावमा उनीहरूले कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन् ।’ प्रस्तावअनुसार विनियमावलीमा करार सेवाका कर्मचारीले जागिर छाडेमा एक वर्षको एक महिना बराबरको तलब दिने उल्लेख छ । स्थायी कर्मचारीको जागिर अवधिका आधारमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:४२
