पदाधिकारीलाई सफाइ, प्राध्यापक–कर्मचारीलाई सजाय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
परीक्षाको परिणाम फेरबदल प्रकरण

पदाधिकारीलाई सफाइ, प्राध्यापक–कर्मचारीलाई सजाय

त्रिवि सेवा आयोगले सुरूको परीक्षणमा ५२ अंक पाएका परीक्षार्थीको अंक घटाएर ४३ बनायो, तेस्रो पत्रमा ६१ ल्याउँदा ४७ अंक मात्रै दिएर अनुत्तीर्ण गरायो तर ३२ अंक ल्याएका अर्का परीक्षार्थीलाई भने उत्तरपुस्तिका केरमेट गरेर ६२ अंक दिई पास गराएको थियो
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पदाधिकारीलाई सफाइ दिएको छ भने केही प्राध्यापक, कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालासहित ७ प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । 

कोइरालालाई ९ महिना कैद र ८ हजार जरिवाना तथा प्राध्यापक टेकनाथ ढकाललाई ७ महिना कैद र ६ हजार जरिवाना हुने फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । त्यस्तै मुख्य कार्यालय सहयोगी बच्चुराम पाण्डे, इन्दिरा तिवारी भन्तना, सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने र सहप्रशासक रामबहादुर पाण्डेलाई जनही ४ महिना कैद र ६ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ ।

पुस्तकालय कर्मचारी इन्दिरा घिमिरे कोइरालालाई ३ महिना कैद र ५ हजार जरिवना हुने निर्णय सुनाइएको छ । सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा, चिन्तामणि पोखरेल, प्राध्यापक गोविन्द ढकाल, सहप्राध्यापक ताराप्रसाद पौडेल र केशवप्रसाद घिमिरेले भने सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियारले सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर १८/२०७३/२०७४ मा १६ पदको खुला प्रतिस्पर्धामा अनियमितता गरेको आरोपमा सेवा आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै समयमा दुईवटा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७६ असार १८ मा १० जनाविरुद्ध दर्ता मुद्दामा कोइराला, बच्चुराम पाण्डे, न्यौपाने, टेकनाथ ढकाल, भन्तना र रामबहादुर पाण्डे दोषी ठहर भएको विशेष अदालतले जनाएको छ । रामबहादुरले २०७६ साउनमा आत्महत्या गरिसकेका छन् ।

शाखा अधिकृतलगायत ६ पदको परीक्षामा अनियमितता आरोपको उक्त मुद्दा दायर गरिएको थियो । सोही विज्ञापनको अन्य दुई पदको परीक्षामा अंक थपघट गरेको आरोपमा अख्तियारले २०७८ चैत १५ मा ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा पुनः अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा भने इन्दिरा घिमिरे कोइरालालाई मात्रै दोषी ठहर गरिएको छ । सूचना अधिकारी भट्टराईले दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर फैसला गरिएको जनाए ।

उत्तरपुस्तिकामा नम्बर थपघट गरी आफन्त र नातागोतालाई पास गराएको आशंकामा सेवा आयोगको कागजात जफत गरी अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानपछि परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियत गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य लेखा कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायकसहित १६ पदका लागि आयोगले २०७३ चैत २९ मा खुला विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । ०७५ मा विभिन्न समयमा परीक्षा सञ्चालन गरी ०७६ वैशाखमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको थियो ।

मुद्दा दायर भएका पदका परीक्षामा परीक्षकहरूले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी प्रप्ताङ्कमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको र उक्त गलत कार्यलाई सम्परीक्षकले सदर गरेको अख्तियारको दाबी थियो । उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने व्यक्तिले समेत रुजु गरी सच्याउने कार्य नगरेबाट लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी अंक थप गर्ने कार्य भएको अख्तियारको भनाइ थियो ।

अख्तियारसँगको बयानमा प्राध्यापक र परीक्षकहरूले ‘कापी काटेर बुझाइसकेपछि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेललगायत पदाधिकारी र कर्मचारीले प्राप्तांक परिवर्तन गर्न लगाएको’ बयान दिएका थिए । अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा ‘शर्मा र पोखरेल अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको, परीक्षा स्वच्छ र नियमसंगत गराउन आवश्यक पहल गर्न नसकेको, सेवा आयोगको आन्तरिक कार्यविधि पालना गर्न गराउन नसकेकोमा उनीहरू पनि दोषी रहेको पुष्टि हुने’ जनाइएको थियो ।

शाखा अधिकृत पदमा एक परीक्षार्थीले सुरुको परीक्षणमा ५२ अंक पाएका थिए । उनको अंक घटाएर ४३ बनाइयो । तेस्रो पत्रमा ६१ ल्याएका उनलाई ४७ अंक मात्रै दिइयो । बदनियतका साथ कुल २३ अंक घटाइदिएपछि ती परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भए । यसरी एउटा परीक्षार्थीको अंक घटाउँदा ३२ अंक ल्याएका अर्का परीक्षार्थीलाई भने उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरेर ६२ अंक दिएर पास गराइएको अख्तियारको छानबिनमा भेटिएको थियो । अधिकृतको परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षणको कामको जिम्मा अध्यक्ष शर्मा र सदस्य पोखरेलले लिएका थिए भने उनीहरूका छोरी नै शाखा अधिकृत पदमा परीक्षार्थी थिए ।

रोचक त के छ भने २०७६ असारमा मुद्दा चलाउने बेला अख्तियारले सफाइ दिएको उत्तरपुस्तिकामै अंक थपघट गरी नतिजा फेरबदल गरेको उजुरी परेपछि पुनः छानबिन गरेर अख्तियारले नै अर्को मुद्दा अघि बढाएको हो । अख्तियारको दुवै छानबिनमा नतिजा प्रकाशनका क्रममा ‘सेटिङमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण’ गरिएको र ‘आफन्तलाई पास गराउन बढाएर नम्बर दिएको’ भेटिएको थियो ।

सेवा आयोगले अहिले पनि मुद्दा दायरबाहेक अरु पदको समेत नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अख्तियारले सफाइ दिएका बाँकी उत्तरपुस्तिकामा पनि नम्बर थपघट गर्ने, आफू निकटलाई उत्तीर्ण गराउन अर्को प्रतिस्पर्धीको सबै उत्तरहरू नै परीक्षण नगर्ने, सबै अंक नजोड्नेलगायतका त्रुटि छन् ।

शर्मालगायत मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेपछि लालु पौडेल सेवा आयोगका अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दासमेत सफाइ पाएको पदको समेत नतिजा प्रकाशन सकेनन् । जबकि सर्वोच्च अदालतले समेत नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सफाइ पाएका उत्तरपुस्तिकामा पनि अनियमितता भएका कारण पौडेल नतिजा सार्वजनिक गर्न तयार नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महानगर डोजर लगाउने, स्थानीय र व्यवसायी अदालत गुहार्ने

सम्पूर्ण कर बुझाएको, रीतपूर्वक खरिद गरेको र नक्सा पास भएको जमिनमा टुकुचा खोला खोज्ने भन्दै डोजर चलाएको आरोप
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोज्ने क्रममा डोजर लगाएको भन्दै स्थानीय र व्यवसायी अदालत गुहार्न थालेका छन् । सम्पूर्ण कर बुझाएको, रीतपूर्वक खरिद गरेको र नक्सा पास भएको जमिनमा महानगरले डोजर चलाएको भन्दै थप २२ जना उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उक्त विषयमा बुधबार छलफल भए पनि फैसला भएको छैन । 

यसअघि जे–नेक्स इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, प्रेसिडेन्ड ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालि र स्थानीय उत्तरमान लामाले महानगरको कदमविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले असोज २ मा महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकको संरचनामा क्षति नगर्न निर्देशन दिनुका साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

उच्च अदालतले बुधबार महानगरपालिका र निवेदक दुवै पक्षको बहसपछि टुकुचासम्बन्धी फाइल माग गरेको छ । मेयर बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार नक्सा पास गर्दा इजजातपत्र केका आधारमा दिएको भन्ने सम्बन्धमा पनि महानगरसँग अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

अतिक्रमण भएको भन्दै केही दिनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोज्ने अभियान सुरु गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले ३ वर्षअघि बनाएको टुकुचाको डीपीआर योजनाअन्तर्गत महानगरले टुकुचा छोपिएको क्षेत्रमा डोजर लगाइरहेको छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका हात्तीसार क्षेत्रका केही स्थानीय र व्यवसायीले भने महानगरले गैरकानुनी रूपमा संरचनाहरू भत्काएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । अभियान सुरु गरेको भोलिपल्टै उच्च अदालत पाटनमा महानगरको कदमविरुद्ध रिट परेको थियो । महानगरपालिकाका कानुनी विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले पनि मुद्दा परेको बताए ।

नक्सा पास गरेको घर महानगरले जबरजस्ती भत्काउन खोजेको भन्दै लक्ष्मी बैंकले पनि आपत्ति जनाएको छ । बैंकले पनि अदालत जाने तयारी गरेको छ । टुकुचा खोला मिचेर लक्ष्मी बैंकले घर बनाएको भन्ने कुरा सत्य नभएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाहले बताए । उनका अनुसार हाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय रहेको हात्तीसारस्थित भवनअगाडिको (मुख्य सडकसँग जोडिएको) जग्गा साबिकको हाइसेफ फाइनान्स लिमिटेडले ०५७ सालमा खरिद गरेको हो । पछि उक्त फाइनान्स लक्ष्मी बैंकसँग मर्जर भएपछि त्यो जग्गा पनि बैंकको स्वामित्वमा आएको हो 

पछिल्तिर (टुकुचा खोलातिरको) जग्गा ०६४ सालमा बैंकले दुई जना व्यक्तिहरूसँग छुट्टाछुट्टै खरिद गरेको हो । जसअनुसार एउटा कित्ता १५ आना र अर्को कित्ता १६ आनाको छ । अहिले विवाद भएको यही दुईवटा कित्तामा हो । ‘हाल विवाद भएको जग्गाको लालपुर्जा, नापीको ट्रेसलगायत सबै कागजात हामीसँग छ, त्यसमा कहीं, कतै खोला देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अब कानुनी उपचारमा जान्छौं । कानुनले जे भन्छ, त्यही हुन्छ ।’ यद्यपि कानुनी उपचारमा जानेबारे बुधबारसम्म बैंक सञ्चालक समितिमा निर्णय भइनसकेको उनले बताए ।

अदालतले उक्त कार्यलाई तत्काल रोक लगाउन भने पनि महानगरले आफ्नो अभियान जारी राखेको छ । महानगरले मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति/संस्थाले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि डोजर चलाउने गरेको छैन । अन्यको हकमा डोजर लगाइरहेको छ । नगर प्रहरीको टोलीले बुधबार पनि टुकुचा खोज्ने क्रममा हात्तीसारस्थित सिद्धार्थ बैंक दक्षिण क्षेत्रको प्वाइन्टमा २० फिट खनेको छ । २० फिट खन्दा पनि टुकुचा नभेटिएपछि टोली फर्किएको थियो ।

‘सिद्धार्थ बैंकको दक्षिणतर्फको प्वाइन्ट खन्न गाह्रो भयो, २० फिट खनिन्दा पनि टुकुचा भेटिएन, ड्रिल मेसिन नभएपछि खन्ने काम रोकिएको छ,’ नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिको अगुवाइमै भत्काउने गरिएको जानकारी दिए । नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे संरचना भत्काउने क्रममा स्थानीयवासी र अन्य कसैले चुइँक्क नबोल्ने तर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको बताए ।

महानगरपालिले भदौ पहिलो सातादेखि सुरु गरेको अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउने अभियान जारी छ । अनधिकृत संरचना हटाउन भनेर ३५ दिने सूचना निकाले पनि सम्बन्धित घरधनीले अटेर गरेपछि डोजर लगेर भत्काइरहेको हो । त्यस्ता संरचना भत्काउनुअघि महानगरको टोलीले एकपटक सूचना दिने गरेको छ ।

महानगरमा आउने सूचना, जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त जानकारी, नगर प्रहरीको सूचना र आउने उजुरीहरूका आधारमा अनधिकृत संरचना पहिचान गर्ने गरिएको छ । ती संरचनाको वस्तुस्थिति बुझ्न र त्यसलाई भेरिफाइ गरेपछि नगर प्रहरीले माइकिङ गर्ने पाण्डेले बताए । माइकिङ गरेको भोलिपल्टदेखि जुनसुकै समयमा ती संरचना महानगरले भत्काउँदै आएको छ । पाण्डे भन्छन्, ‘हाम्रो यसअघिको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना नै संरचना भत्काउन काफी छ तर पनि हामी एक पटकचाहिँ माइकिङ गरेर हटाउन भन्दै आएका छौं ।’

अभियान सुरु भएयता महानगरले वडा नम्बर ५, २४, २५ र २७ मा बनाइएका ओभरल्याप हटाएको छ । १६ नम्बर वडामा ७ वटा टहरा र १ वटा भ‍र्‍याङ, भोटाहिटी पीपलबोटमुनि रहेका दुईवटा टहरा हटाइएको नगर प्रहरी निरीक्षक धर्म भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस्तै, माछापोखरी नापतौलअगाडि र महादेव खोला किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका स्थायी र अस्थायी गरी ४३ वटा टहरा महानगरले हटाएको छ । वनस्थली ढुंगेधारा क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको टहरा पनि हटाएर खाली गराइएको उनले बताए । नगर प्रहरीले वसुन्धारा चोकबाट सिर्जनशील मार्गसम्म करिब ९ सय मिटर जीएलडी बाटो खोल्ने कार्यमा करिब सय घरको कम्पाउन्डसमेत भत्काएको छ । ती कम्पाउन्ड सार्वजनिक जग्गाभित्र निर्माण गरिएका थिए । यस्तै, वडा नम्बर १० मा सडक खोल्ने क्रममा वडाध्यक्षको रोहबरमा ४ वटा घर भत्काइएको नगर प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×