राष्ट्रपतिको कदमलाई गठबन्धनले चुनावी मुद्दा बनाउने - समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रपतिको कदमलाई गठबन्धनले चुनावी मुद्दा बनाउने 

नागरिकता विधेयकलाई स्वतः कार्यान्वयनमा लैजान वा राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध अदालत जान कानुन व्यवसायीको सुझाव
गठबन्धनको सहमति– राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको विषयलाई साझा चुनावी मुद्दा बनाउने र भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उतार्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संविधान अवज्ञा गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई सत्ता गठबन्धन दलले ‘संविधान भत्काउने र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र’ का रूपमा लिँदै यसको विरोधलाई साझा चुनावी मुद्दा बनाएर जाने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने विषयमा बुधबार दिनभर बालुवाटारमा भएका छलफल र परामर्शपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

नेताहरूले गठबन्धन पक्षधर कानुन व्यवसायीसँग समेत बालुवाटारमा परामर्श गरेका थिए । नागरिकता विधेयकका हकमा कानुन व्यवसायीले दुईवटा विकल्प गठबन्धनका नेताहरूलाई सुझाएका छन् । पहिलो, राष्ट्रपतिले संविधानको कर्तव्य पूरा गर्ने दायित्व उल्लंघन गरेकाले त्यसको व्याख्या अदालतबाटै हुनुपर्ने । दोस्रो, राष्ट्रपतिले १५ दिनको संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयकले स्वतः ऐनको मान्यता पाउने दाबीका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने ।

यी दुवै विकल्प छाडेर गठबन्धनका नेताहरूको प्राथमिकता भने चुनावी मसला बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ । यसअघि नेताहरूले कानुनी उपचारका लागि अदालत र सडक दुवै मोर्चामा जाने बताउँदै आएका थिए । मधेसका दुई दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् । मधेसका केही जिल्लामा यी दुई पार्टीका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन् । गठबन्धन दलहरू आफैं सडकमा नगएर भ्रातृ संस्थालाई विरोधका कार्यक्रम गर्न आह्वान गरेका छन् । ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै सडकमा जाँदा राजनीति मुठभेडतिर जान सक्ने खतरा पनि बन्न सक्छ, त्यसले निर्वाचन नचाहने पक्षलाई सहयोग पुग्छ भन्ने ठम्याइ हाम्रो छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारले नै रिट हाल्ने बाटो प्राकृतिक नहुने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूले यस घटनालाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामाझ जाने निर्णय लिएका छन् । राष्ट्रपतिको कदमले भविष्यमा गलत नजिर बस्न नदिनका लागि अदालत जाने विषयमा भने कानुन व्यवसायीमार्फत नै अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले कानुनी उपचारका लागि वकिलहरूले मुद्दा हाल्ने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूबीच यसलाई चुनावको साझा मुद्दा बनाएर आमजनताबीच जाने समझदारी बनेको बताए । पौडेलले राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संयुक्त प्रयासमा संविधान भत्काउन र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजिएको गठबन्धनको साझा धारणा रहेको जनाए ।

‘विद्या भण्डारी र केपी ओली नेपालमा लोकतन्त्र समाप्त पार्न प्रतिबद्ध छन्, उनीहरूको लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ छ भन्नेमा हाम्रो साझा धारणा छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई जनताका बीचबाटै नंग्याउने हो । त्यसैले साझा मुद्दा बनाएर जनतामाझ जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो साझा सहमति बनेको छ ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले ‘जबर्जस्ती संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरेको’ आरोप लगाए । ‘राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी मान्यताविरुद्ध जसले यो देशका सबै उत्पीडित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गरेको छ, त्यो अधिकारविरुद्ध छ,’ उनले भने, ‘बुधबारदेखि विद्यार्थी र युवा सडकमा आन्दोलित हुँदै छन् ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिको कदमको घोर निन्दा गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘यसबारे सजग रहन जनतालाई आह्वान गरिएको छ,’ उनको भनाइ छ ।

बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद्को दुवै सदनले दोहोर्‍याएर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा स्वतः कार्यान्वयनमा जाने संविधानको भावना रहेको बताए । ‘सरकारले कुन बाटो लिन्छ, उसको कुरा हो, हामीले विभिन्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक मात्रै नभई पालना गर्ने र पालना गर्न लगाउने व्यक्ति पनि हो । राष्ट्रपतिले एउटा पार्टीको पक्षमा लागेर निर्णय लिन मिल्दैन । संविधानको धारा १३ (४) भनेको राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य पालना गराउने बाध्यकारी व्यवस्था हो, न कि विवेकको । राष्ट्रपतिले १५ दिनको समयसीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो स्वतः कार्यान्वयनमा जाने संविधानको स्परिट हो ।’

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीबाट आएका विभिन्न सुझावका आधारमा नागरिकताको समस्या समाधान खोज्ने दिशामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कतिपय कानुन व्यवसायीले सरकार आफैं रिट लिएर अदालत जान सक्ने विकल्प सुझाएका थिए । तर, बार अध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रपति संस्था र कार्यकारी निकाय आपसमा विरोधी संस्था नभएको, राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले दुई संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी सरकार आफैं रिट लिएर नजाने अनुमान सुनाए ।

बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका निजी कानुनविज्ञ अधिवक्ता केशवराज जोशीले राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओलीको संयुक्त प्रयासमा संवैधानिक संकट निम्त्याएर निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास भित्रभित्रै भइरहेको बताउँदै त्यसलाई निस्तेज बनाएर समयमै निर्वाचन गराउन गठबन्धनले सचेततापूर्वक कदम चाल्ने बताए । ‘एकातिर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असंवैधानिक रूपमा बहाली गराउन प्रयास गर्ने, अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम उठाउन लगाउने काम एमाले अध्यक्ष ओलीबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको भित्री उद्देश्य संवैधानिक संकट निम्त्याएर चुनावी वातावरण बिथोल्ने प्रयास हो ।’

गठबन्धनका चार मुख्य नेताले बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यमाथि प्रहार गरेको उल्लेख छ । उनीहरूले राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको ठहरसमेत गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आभारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको’ जनाइएको छ ।

गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने नागरिकता विधेयकमा आफ्नो फरक धारणा अघि सारेको छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयकप्रति फरक मत राख्दै आएको जनमोर्चाले राष्ट्रपतिको कदमलाई मौन समर्थन जनाएको छ । उसले गठबन्धनको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।

पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा एमालेले विरोधमा मतदान गरेकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा आफ्नो दलले विरोध र समर्थन दुवै नगर्ने बताए । ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले कन्सर्न राखिसकेपछि सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति केही होइन भनेजस्तो गरी हुबहु दोर्‍याएर पठाउने काम जसरी गर्‍यो, त्यसैको परिणाम अहिलेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘खासमा सत्ता गठबन्धनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न चाहेकै थिएन । बल्झाउन खोजेको थियो । अहिले राष्ट्रपतिलाई पूर्वआबद्धता रहेको दलसँग जोडेर गठबन्धनका नेताहरूले विवादमा तान्न खोजिरहेका छन् । यो गलत छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लघुबिमा लाइसेन्सबारे विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कम्पनीको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने उद्देश्यविपरीत बिमा समितिले सातै प्रदेशमा नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्न थालेको सम्बन्धका सर्वोच्च अदालतले सरोकारवालालाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । लघुबिमाको लाइसेन्स वितरण गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालय, बिमा समितिलगायत विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

नियामक निकाय बिमा समितिले वितरण गर्न लागेको लघुबिमाको लाइसेन्स रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दीपक बरालले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ । उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई असोज ९ गते (आइतबार) बोलाएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका ४१ बिमा कम्पनीलाई ‘बिजनेस’ नपुगिरहेको अवस्थामा बिमा समितिले सातै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्दै इजाजतपत्रका लागि गत भदौ ११ मा सूचना आह्वान गरेको छ । समितिको सोही कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो । लाइसेन्स वितरण प्रयोजनका लागि समितिले ‘लघु बिमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरिसकेको छ ।

सूचनामा हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा (जीवन लघुबिमा वा निर्जीवन लघुबिमा) लघुबिमा कम्पनी स्थापना हुने गरी आवेदन आह्वान गरिएको छ, जसअनुसार चार वटा निर्जीवन लघुबिमा र तीन वटा जीवन लघु बिमा गरेर सात कम्पनीलाई नयाँ अनुमतिपत्र वितरण गरिने उल्लेख छ । नयाँ कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ७५ करोड तोकिएको छ । प्रस्तावित नयाँ कम्पनीले गर्ने व्यवसाय लघुबिमातर्फको जीवन बिमा वा निर्जीवन बिमा व्यवसायमध्ये कुनै एक वा छुट्टाछुट्टै वा दुवै प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था सूचनामा छ । तर, प्रस्तावित संस्थापकले एकै किसिमको व्यवसाय गर्ने बिमा कम्पनीमा प्रतिहिस्सेदारी (क्रसहोल्डिङ) हुने गरी लगानी गर्न नपाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित लघु बिमकको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहनुपर्नेछ । छानिएका कम्पनीहरूका मुख्य कार्यालयका लागि समितिले प्रदेश तोकिदिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । प्राप्त प्रस्तावमध्ये धेरै अंक प्राप्त गर्ने जम्मा ७ वटा (३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन) बिमा प्रस्ताव मात्र छानिने पनि सूचनामा जनाइएको छ । अहिले नयाँ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्नु बदनियतपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेश र संघको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी इजाजतपत्र बाँड्ने म्यान्डेट यो सरकारलाई नभएकाले पनि अहिले वितरण हुने लाइसेन्स निश्चित व्यक्ति र व्यापारिक घरानालाई दिन थालिएको उनीहरूको आरोप छ ।

गत चैतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो दुई महिनामा एक दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हाल २० वटा निर्जीवन, १९ वटा जीवन र २ वटा पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । विगतमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिए पनि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा फेरि समितिले लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×