यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता १८५ जना

निर्वाचन आयोगका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन् । मधेसमा ७० जना छन् भने कर्णालीमा ३ जना छन् । प्रदेश १ मा २२, वाग्मतीमा २७, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा ३४ र सुदूरपश्चिममा १८ जना छन् ।

प्रदेश १ को झापामा ८, मोरङमा ६, इलाम, सुनसरी र उदयपुरमा २/२, भोजपुर र ओखलढुंगामा एक/एक जना छन् । मधेसमा सबैभन्दा धेरै सप्तरीमा २१ जना लैंगिक तथा अल्पसंख्यक मतदाता छन् । पर्सामा १६, धनुषामा ७, बारामा १२, सिरहामा २ र महोत्तरी तथा रौतहटमा एक/एक जना छन् ।

वाग्मतीमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ८ जना छन् । भक्तपुर र मकवानपुरमा ५/५, नुवाकोटमा ३, काभ्रेपलाञ्चोकमा २ र चितवन, ललितपुर, रसुवा तथा धादिङमा एक/एक जना छन् । गण्डकीका कास्की र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा ४/४, स्याङ्जा, मुस्ताङ तथा म्याग्दीमा एक/एक जना लैंगिक तथा अल्पसंख्यक मतदाता रहेका छन् ।

लुम्बिनीको बाँकेमा ९, रूपन्देहीमा ८, बर्दियामा ६, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा ४, गुल्मी, कपिलवस्तु र दाङमा २/२ तथा प्यूठानमा एक जना मतदाता रहेका छन् । कर्णालीको जाजरकोटमा २ र रुकुम पश्चिममा एक जना मात्रै लैंगिक तथा अल्पसंख्यक मतदाता रहेका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिमको कैलालीमा ११, बाजुरा, अछाम र बैतडीमा २/२ जना तथा कञ्चनपुरमा एक जना रहेका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्या कति भनेर सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन ।

संविधानले राज्यका निकायमा अन्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि कतिपयले परिचय खुलाएर मताधिकार उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने कतिपयले फरक लैंगिकताकै कारण नागरिकतासमेत लिन सकेका छैनन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघकी कोषाध्यक्ष पिंकी गुरुङ भन्छिन्, ‘हामीले पहिचानसहितको नागरिकता पाउनै संघर्ष गर्नुपरेको छ । नागरिकता नभएपछि मताधिकार त टाढैको कुरा भयो । त्यसमाथि नागरिकता पाएर पनि हाम्रा लागि मताधिकार सहज छैन ।’

उनका अनुसार नेपालमा सुरुवातमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूले लिंग परिवर्तन गरेर नागरिकता लिए । तर, पहिचानकै आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने संघर्ष सन् २०१३ मा साकार भयो, त्यसयता सरकारले लैंगिक पहिचानमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । अन्यका रूपमा नागरिकता लिनका लागि मेडिकल रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नागरिकता लिनेको संख्या एकदमै कम छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ मै पहिचानअनुसारको नागरिकता उपलब्ध गराउन, विभेदकारी कानुन खारेज गरी समान कानुनको संरचना बनाउन र वैवाहिक समानताको अधिकार दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘अहिलेसम्म नागरिकता लिनेको संख्या तीन सय नाघेको जस्तो लाग्दैन,’ गुरुङ भन्छिन् ।