६४ वर्षपछि नयाँ तथ्यांक ऐन

२०१८ सालमा गठन भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत छ भने यसको महानिर्देशकमा सहसचिव छन् । नयाँ ऐन जारी भएसँगै तथ्यांक ऐन, २०१५ खारेज भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विशेषताअनुकूल नयाँ ऐन ल्याइएको हो । ऐनले तथ्यांकीय दीर्घकालीन नीति निर्माण, तथ्यांक सर्वसुलभता, विद्युतीय प्रणालीबद्ध तथ्यांक व्यवस्थापनलगायत पक्षमा सहज हुने जनाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्ले तथ्यांकसम्बन्धी योजना, नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्नेछ । परिषद्ले तथ्यांकसम्बन्धी राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ ।

तथ्यांकको एकीकृत गर्न राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली स्थापना हुनेछ । सबै मन्त्रालय, निकायको एकद्वार प्रणालीबाट तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने, ओपन डेटा प्रणालीलाई सरलीकरण गर्ने जनाइएको छ । विभागको जनगणना शाखा निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले ऐन जारी भएसँगै तथ्यांकीय प्रणालीमा नयाँ आयाम थपिएको बताए । ‘नयाँ ऐनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, समन्वयमा आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्न सहज बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘मालपोत, उद्योग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत प्रशासनिक अभिलेखबाट उत्पादन भएको विवरणलाई केन्द्रीय तथ्यांकमा आबद्ध गरिनेछ ।’