‘दलले बन्दसूचीमा क्रम तलमाथि पार्न सक्छन्’

राजनीतिक दलले तोकिएको मितिमा औपचारिकता पूरा गर्ने गरी बन्दसूची बुझाएर अन्तिममा पूरै नाम सच्याउन खोजे पनि आयोगले सच्याउने भनिएको नाममा अर्को थप्दा क्रमसंख्या आफैं निर्धारण गर्न सक्ने गरी निर्देशिका संशोधन गरेको हो । गत भदौ १ मा स्वीकृत निर्देशिकामा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्दा थपिएको उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीको अन्तिम क्रममा राख्ने भनिएको थियो । कानुनमा थपिएको नाम अन्तिममा रहने भन्ने नभएकाले निर्देशिका संशोधन गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य निर्वाचन कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘नाम, थर नमिले, एउटा समूहमा पर्नुपर्नेमा अर्कोमा परे, कागज नमिले सच्याउन दलहरूलाई सूचित गर्छौं । कुन कुरा सच्याउन भनिएको हो त्यो मात्रै सच्याउन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सच्याउनुपर्ने नाममा अर्को थप गर्दा प्राथमिकता तलमाथि जहाँ पनि पार्न सक्छन् ।’

संशोधन गरिएको प्रावधानमा भनिएको छ, ‘दलले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्दा कुनै उम्मेदवारको नाम हेरफेर गरी अर्को उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने भएमा त्यसरी थप गरिने उम्मेदवारको नामसमेत समावेश हुने गरी पेस गर्नुपर्नेछ ।’ संशोधित निर्देशिकालाई आधार मानेर दलहरूले बन्दसूचीमा बुझाएको नामलाई ‘डमी’ मानेर संशोधन गर्न अर्को सूची भने पेस गर्न नपाइने भट्टराईले बताए । ‘बन्दसूचीमा १५ जनाको नाम बुझाएर संशोधन गर्ने भन्दै थपेर ११० को सूची ल्याउन पाइँदैन,’ उनले भने । निर्वाचन आयोगका सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले दलहरूले बन्दसूचीमा पेस गरेको पूरै नाम परिवर्तन गर्न पाउने गरी निर्देशिका संशोधन नभएको बताए ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसँग समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची आइतबार र सोमबार लिएको छ । आयोगले बन्दसूची पेसलाई सहज बनाउन दुई दिन समय दिए पनि चारबाहेक सबै दलले अन्तिम घडीमा मात्र बन्दसूची बुझाएका हुन् । उनीहरूले बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए, नभएको जानकारी आयोगले ९ गतेभित्र दिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले सच्याउन भनिएको विवरण असोज १० देखि १६ सम्म बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।