कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

सहमतिपछि मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्धको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौँ — सरकारसँग ५ बुँदे सहमतिपछि मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।काठमाडौंको माइतीघरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारसँग माग पूरा गर्ने सहमति भएकोले तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गरिएको संघर्ष समिति अध्यक्ष राम सुरत गुप्ताले जानकारी गराए । गृह मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच शनिबार बिहान ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमतिपछि मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्धको आन्दोलन स्थगित

समितिको अगुवाइमा काठमाडौंको माइतीघरमा ४७ दिनदेखि पीडितहरूले धर्ना दिँदै आएका थिए ।

'गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एक हप्ताभित्र कार्यविधि बनाएर ५ बुँदे माग पूरा गर्ने बताउनुभएकोले हामीले आजदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्‍यौं,' अध्यक्ष गुप्ताले भने, 'यदि काम थालिएन र माग पूरा हुने अवस्था नभए पुन: माइतीघर मण्डलामै धर्ना र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छौं ।' आन्दोलन फिर्ता भएसँगै पीडितहरू आइतबार नै आ-आफ्ना गन्तव्य लागेका छन् ।

शनिबार बिहान भएको वार्तापछि गृहमन्त्री खाँणको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा ५ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सहसचिव भीष्मकुमार भुसाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रालय र समितिबीच मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिसबमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पिडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्नेगरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मत रूपले हुन आउने साँवा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि आन्तर निकाय समन्वय गरि मन्त्रिपरिषद्ले लिनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ १६:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चार दर्जनबढी पालिकाले असार १० भित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण के होला ?