काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माग राख्दै आमरण अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँग संवाद गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीको मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै अनशन तोडी वार्तामा आउन आग्रह गरिएको छ । डा. केसी पक्षले पनि वार्ता टोली गठन गरेको छ । डा. जीवन क्षत्रीको संयोजकत्वमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. लिजन महर्जन र प्रितम सुवेदी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको हो ।

डा. केसीले भदौ २७ मा धनगढीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा २० औं सत्याग्रह थालेका थिए । चौथो दिन स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्डमा सारिएको छ । उक्त अस्पतालका चिकित्सकको नेतृत्वमा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न समिति गठन भएको छ । शनिबार डा. केसीको अनशनमा समर्थन जनाउँदै काठमाडौं र धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।

देशभरका सरकारी अस्पतालमा बेडअनुसारको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनसंख्या वृद्धिअनुसार अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब, एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क हुनुपर्ने, सरकारले तोकेको सूचीअनुसार सबै नि:शुल्क औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने, मापदण्डविपरीत खुलेको निजी अस्पताल बन्द गराइनुपर्ने उनका माग छन् । यस्तै, २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानमा मापदण्डविपरीतका नियुक्ति खारेजी, मापदण्डविपरीत नर्सिङ कलेजमा लिन लागिएको भर्ना रोक्नुपर्ने लगायत माग पनि उनले सरकारसँग राखेका छन् ।