संविधानप्रतिको निष्ठालाई लिएर एमालेमाथि प्रश्न कायमै

संविधानप्रति प्रतिबद्धता जनाइरहँदा एमालेले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधान मिचेर दुई पटकसम्म संसद् विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यसबाहेक संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको र राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात गरेको आरोप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि छ ।

बानेश्वर, मैतीदेवी, लैनचौर, कालीमाटी र ललितपुरको कुपण्डोलबाट निस्केको पदयात्राको नेतृत्व अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायत शीर्ष नेताले गरेका थिए । एमालेले पदयात्रा गरेकै दिन उसको संविधानप्रतिको निष्ठालाई लिएर बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भने । जवाफमा ओलीले परमादेशबाट सरकार बनाउनु ‘प्रतिगमन’ भएको भन्दै बचाउ गरे ।

संविधानसभाबाट पाएको संविधानको रक्षा गर्न पदयात्रा गरिएको एमाले नेताहरूको दाबी भए पनि संविधानप्रति एमालेको इमानदारीमाथि प्रश्न कायमै छन् । उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ एमाले संविधानको कार्यान्वयनमा इमानदार रहेकाले प्रस्टीकरण र प्रमाण पेस गरिरहन नपर्ने तर्क गर्छन् । ‘निरन्तर रूपमा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, बलियो बनाउने पक्षमा लडिराखेको शक्ति भएकाले हामीले कुनै प्रमाण दिइराख्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘असोज ३ आयो । इमानदारीपूर्वक संविधान दिवसको सन्दर्भमा नयाँ कार्यक्रम गरौं भनेर हो ।’

नेम्वाङले तर्क गरे पनि एमाले नेतृत्वमाथि ‘संविधानमाथि बलमिच्चाइँ गरेको’ गम्भीर आरोप मेटिएको छैन । किनभने झन्डै दुई तिहाइको सरकार भएकै बेला ओलीले ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसबाहेक संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको र राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात गरेको आरोप ओलीमाथि छ ।

संविधानविद्को बुझाइमा ओलीमा संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमजोरी देखिएको छ । ‘उहाँ संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौं त भनिराख्नुहुन्छ । तर पाँच वर्षको मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा बढी संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमजोरी केपी शर्मा ओली र उहाँको पार्टीको देखिन्छ, जतिखेर उहाँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल भन्छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले ०७७ फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दे पुन:स्थापना गरिदियो । तर संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमले तत्कालीन नेकपाको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । लगत्तै असर देखिन थाल्यो र फागुन २३ मा सर्वाेच्चले पूर्ववर्ती एमाले र माओवादी ब्युँतिने गरी फैसला गर्‍यो । अदालतले आफ्नो कदम उल्टाइदिएपछि पनि ओलीले पाठ सिकेनन्, अल्पमतमा परेपछि ०७८ जेठ ८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । संविधानलाई नजरअन्दाज गरेर चालेको यो कदम ओलीका लागि महँगो सावित भयो । सर्वाेच्चले ०७८ असार २८ मा परमादेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर पुन:स्थापना गरिदियो । विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी भयो ।

पाँच वर्षको जनादेश पाएको ओली सरकार तीन वर्षमै ढल्यो । यसले राजनीति अस्थिरताको सुरुवात गर्‍यो । संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमले मुलुक अस्थिरता र राजनीतिक तनावतिर धकेलियो । ‘अहिलेको संविधानमा मिश्रित संसदीय व्यवस्था राख्यौं । त्यसमा दुई विषयलाई बढी ध्यान दियौं । एउटा, सरकार र संसद्को स्थायित्वका लागि दुई वर्षको समयसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने प्रावधान,’ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने, ‘अर्को, संसद्को स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था । तर, संसद्को स्थायित्वको जुन मर्म थियो, दुई पटकको विघटनलाई संविधानमाथि प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।’

वाम गठबन्धनका बलमा झन्डै दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकार चलाएका ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसद् विघटन गरे । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ जाने अपेक्षा थियो । तर, आन्तरिक विवाद, संसद् विघटन र सत्ता संघर्षको खेलले मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ प्रवेश गर्‍यो । बदलिएको शक्ति सन्तुलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संघीयदेखि प्रदेश सरकारहरूसमेत हेरफेरको अवस्था आयो । संविधानको मर्मविपरीत राजनीति अस्थिरताका लागि मैदान तयार पारेको आरोप ओलीमाथि अहिले पनि छ । जसका कारण संघमा दुई प्रधानमन्त्री र एक सय २० भन्दा धेरै मन्त्री भएका छन् । प्रदेशमा पनि अस्थिरताको ठूलो रोग देखियो । पाँच वर्षमा १६ मुख्यमन्त्री र २ सय २५ भन्दा धेरै मन्त्री बने । संसद् विघटनपछि कानुन बनाउने सर्वोच्च थलो रहेन । ओलीले अध्यादेशको बलमा मुलुक चलाउन खोजे । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको बलमा ठूलो संख्यामा नियुक्ति गरे । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगमा नियुक्ति भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ ।

संविधानप्रति एमालेको निष्ठालाई लिएर विपक्षीका अरू पनि प्रश्न छन् । संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा एमाले गम्भीर नहरेको पाँचदलीय गठबन्धनका नेताको आरोप छ । संघीयताप्रति एमालेको नेतृत्व अनुदार रहेको र ओली आफैंले समेत बेलाबेला त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । ओली आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रदेश सरकारलाई केन्द्रका ‘युनिट’ का रूपमा टिप्पणी गरेका थिए । ‘संविधानको भावना शक्तिको विकेन्द्रीकरण थियो । उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शक्तिहरूको केन्द्रीकरण सुरु गर्नुभयो । प्रदेशका अधिकारप्रति अनुदार देखिनुभयो । त्यो पूर्णरूपमा अहिलेको संविधानको मर्मविपरीत हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले अरू नेताको तुलनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको पार्टी संविधानको निष्ठाप्रति सबैभन्दा कमजोर देखिए ।’

संविधानले बहुदलीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले लगातार दुई दलबीचको प्रतिस्पर्धामा जोड दिएर साना राजनीतिक शक्तिको भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने कोसिस गरेका छन्, जसले संविधानप्रतिको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउनेलाई बल पुगेको छ ।

संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई पाँचदलीय गठबन्धनले ‘जनादेशविपरीत असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्ति’ का रूपमा अहिलेसम्म चित्रण गर्दै आएको छ । ओलीको यो कदमलाई चुनावी मुद्दा बनाउने गठबन्धनको तयारी छ, जबकि एमालेले यसको प्रस्टीकरण दिनुपर्ने बाध्यता हुँदै छ ।

एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङ सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले यसलाई लिएर प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको दाबी गर्छन् । ‘मंसिर ४ को निर्वाचनपछि हामी सडकमा जान्छौं, आन्दोलन गर्छौंं भनेर सत्ताधारी नेताले भनेको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता हो ? यो प्रणालीका बारेमा प्रश्न उठाउने बेला अहिले हो ? अनि उहाँहरूले हामीलाई उल्टै प्रश्न गर्ने ?’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘राष्ट्रिय झन्डा बोकेर, कुनै नाराबाजी नगरी सडकमा उत्रिँदाचाहिँ हामीप्रति प्रश्न ?’

ओलीको कदमपछि मुलुकमा राजनीतिक धु्रवीकरण सुरु भएको छ । गठबन्धनका नेताहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ गठबन्धन अनिवार्य रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । एमाले भने एक्लै बहुमतको दाबीसहित चुनावी तयारीमा छ ।