काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन संसदीय सिफारिस समितिले निर्णय गरेको छ । सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका हुन् । एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका छन् । उनीहरुले महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा अध्ययन नै अपुग भएको बताएका छन् ।

महाभियोग पक्षमा रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साह रहेका छन् भने विपक्षमा विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र इकबाल मियाँ रहेका छन् ।

पक्षमा रहेका सांसदहरु सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भ्रष्टाचार बाहेककै विषयमै राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

विपक्षी दल नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले राणामाथि लगाएको आरोपमाथि विषयमा थप छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । 'एमाले महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा केही भनेको छैन । हामीले यसको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका हौं,' एमाले सांसद विष्णु पौडेलले भने ।