कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छानीछानी उच्च तहका कर्मचारी फेरबदल

आर्थिक चलखेल हुने भनिएका विभागमा कर्मचारीको नेतृत्व परिवर्तन पटक–पटक
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले राजस्व र सामान्य प्रशासनसँग जोडिएका मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूको प्रशासनिक नेतृत्वमा अस्वाभाविक हस्तक्षेप बढाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण र शक्तिशाली मानिने गृहसहितका मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई छानीछानी सरुवा गर्ने क्रम बढेको हो ।

छानीछानी उच्च तहका कर्मचारी फेरबदल

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ मा शक्तिशाली विभागहरूलाई अर्थ मन्त्रालयबाट अलग गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा सडक र सदनमा चर्को आवाज उठाएको कांग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अर्थबाट अलग गरिएका विभाग पूर्वअवस्थामा ल्याउनुको साटो सरकारले आफैंले पठाएको विभागीय प्रमुखसमेतलाई जथाभावी सरुवा गरिरहेको छ । जथाभावी सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह र अर्थ मन्त्रालयमा बढी देखिएको छ ।

शक्तिशाली निकायका रूपमा हेरिने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक प्रेम भट्टराईलाई निर्वाचन नजिकिएका बेला सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मतहतमा रहेको उक्त विभागमा १० महिनाअघि मात्र भट्टराईलाई महानिर्देशक बनाइएको थियो । शुद्धीकरण विभागको नेतृत्व गरेर शनिबार सिंगापुर गएका भट्टराईलाई फर्कने समयसमेत नदिएर सरुवा गरिएको छ । विभागको नेतृत्व गरेर गैरकानुनी आम्दानी र स्रोत नियन्त्रण गर्न भइरहेको प्रयाससम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीसहित गएका भट्टराईले सिंगापुरमा नेपालका तर्फबाट भनाइ राखिरहँदा महानिर्देशकबाट हटाइएको हो । उनलाई विदेशमै रहेका बेला किन सरुवा गरियो ? विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘सायद कसैको डिमान्ड पूरा गर्नुभएन होला ।’ भट्टराईको स्थानमा सहसचिव तारानाथ अधिकारीलाई पठाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल एउटा निर्वाचन सकेर अर्कोका लागि पैसा उठाउन विभागीय प्रमुखको सरुवा गर्ने गरिएको ठोकुवा गर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको विभागीय महानिर्देशक सरुवा भएको प्रसंग जोड्दै उनले कर्मचारी प्रशासन सरकारको नियन्त्रणमा नभएको दाबी गरे । ‘प्रशासन संयन्त्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नियन्त्रणमा छैन । देउवालाई जसले प्रधानमन्त्री बनायो त्यही शक्तिले सरुवाको काम गरेर पैसा उठाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘होइन भने देउवाले आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई किन ६–६ महिनामै सरुवा गर्छन् ?’

निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा गत २२ गते सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीतन्त्रमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको प्रमाण भेटिए आफूलाई खुलेर जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए । उनले कर्मचारीतन्त्रले काम नगर्दा मुलुक दुर्गतिमा गएको भन्दै आक्रोश पनि पोखे । तर उनकै मातहतमा रहेको विभागीय प्रमुखहरूलाई छोटो समयमा सरुवा गरेर कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाइएका घटना बढ्दै गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम राय र गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सोमबारकै निर्णयअनुसार सरुवा गरिएको छ । पाण्डेलाई यही सरकारले गृहसचिव बनाएको हो । पाण्डेको स्थानमा प्रदेश १ का प्रमुख सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई गृहसचिवमा सरुवा गरिएको छ । निर्वाचनका बेला शान्ति सुरक्षा समन्वयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बेला गृहसचिव सरुवा गरिएको हो । अख्तियारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई पठाइने स्रोतले बतायो । वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

एक वर्षयता मुलुकको समग्र राजस्व संकलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक दुई पटक परिवर्तन गरिएको छ । सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिएको राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएका प्रकाश पौडेललाई ८ महिनापछि फिर्ता गरियो । उनको स्थानमा झलकराम अधिकारीलाई पठाइएको छ । राजस्व छली नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बनाएर पठाएको ७ महिनामै शोभाकान्त पौडेलको सरुवा गरियो । उनको स्थानमा अर्थ मन्त्रालयबाट रितेशकुमार शाक्यलाई पठाइयो । कर संकलन गर्ने महत्त्वपूर्ण विभागबाट पौडेललाई छोटो समयमै सरुवा गर्नुको कारण खुलाइएको छैन । उनी निकट स्रोतका अनुसार विभागमा आएका कतिपय फाइल स्वीकृत गर्न नमान्दा उनको सरुवा भएको हो । उनलाई तीन महिनाभन्दा बढी समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा राखेर अहिले खानेपानी मन्त्रालय पठाइएको छ ।

असारयता स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित झन्डै एक हजार कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ । २०७४ चैतयता संघीय मामिला मन्त्रालयमा सचिव ६ पटक फेरबदल गरिएको छ । मुलुकभरिका प्रशासन संयन्त्रको व्यवस्थापन र स्थिरताको जिम्मेवारी लिएको संघीय मन्त्रालयका एक जना सचिवले यस अवधिमा करिब ९ महिना काम गर्ने अवसर पाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले सचिवहरूले पत्र बुझिनसकेकाले पछिल्लो सरुवाको विषयमा आधिकारिक जानकारी दिन कठिन भएको बताए । उनले भने, ‘अन्तिममा निर्णय परिवर्तन हुने प्रवृत्ति पनि रहेकाले उनीहरूले पत्र नबुझी जानकारी दिन कठिन हुन्छ ।’

...

पाँच दिनमै सरुवा

अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव सुमन दाहाललाई एउटा कार्यालयमा हाजिर गरेको पाँच दिनमा अर्को कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । राजस्व तालिम केन्द्रमा सरुवा गरेको पाँच दिनमा मन्त्रालयमै तानेको हो ।

दाहाललाई प्रदेश १ को आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय सरुवा गरेर तालिम केन्द्र पठाइएको थियो । तालिम केन्द्रमा पाँच दिन हाजिर गरेपछि मन्त्रालय तानिएको हो । दाहालले मन्त्रालय बस्न चाहे पनि सिट छैन भन्दै तालिम केन्द्र पठाइएको थियो ।

यसैगरी, अर्थले एयरपोर्ट भन्सारबाट सरुवा गरेर भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकमा पठाएको महेश भट्टराईलाई सोमबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सरुवा गरेको छ । उनले एयरपोर्ट भन्सारमा १० महिना काम गरेका थिए । भन्सार विभागमा सरुवा गरेको १९ दिनपछि उनलाई वाणिज्यमा पठाइएको हो । स्रोतका अनुसार भन्सारको उपमहानिर्देशक बनाइएकोमा उनी असन्तुष्ट थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७९ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?