महाभियोगका लागि बयान नै ‘पर्याप्त’

बयानका क्रममा जबराले आफूमाथि लागेका अभियोगको प्रतिरक्षा कम तर अन्य असान्दर्भिक मुद्दा र व्यक्तिमाथि हिलो छ्याप्ने काम ज्यादा गरेका छन् । तर उनले समितिमा दिएको एउटै बयान महाभियोग लगाउन पर्याप्त रहेको महाभियोग प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेका विज्ञहरू बताउँछन् । त्यो हो– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनले चाहेजस्तो इजलास गठन गरी प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्न नसकेको भन्दै गरेको क्षमायाचना र सहकर्मी न्यायाधीशलाई समेत महाभियोग लगाउन हात जोडेर गरेको आग्रह ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले भदौ १६ मा समितिसमक्ष जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले हात जोड्दै महाभियोग प्रस्तावका लागि अनुनय गरेको जानकारी गराएका थिए । यो प्रसंग ओलीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलासँग सम्बन्धित छ ।

ओलीले २०७७ पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला त्यसै वर्षको फागुन ११ मा सर्वोच्चले सुनाएको थियो । तीन महिना नपुग्दै ओलीले २०७८ जेठ ७ मा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्न जबराले आफ्नो नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरे, जसमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखे । तर रिट निवेदकले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ उक्त सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने माग राखे ।

श्रेष्ठ २०७८ फागुन २३ मा तत्कालीन नेकपा टुक्रने फैसला गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश थिए भने न्यायाधीश केसी उक्त फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय दिने इजलासका अर्का न्यायाधीश थिए । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन नेकपा टुक्रने फैसलासँग सम्बन्धित भएको भन्दै श्रेष्ठ र केसीलाई सुनुवाइबाट अलग हुन आग्रह गरिएको थियो । दुवै न्यायाधीशले सुनुवाइबाट अलग नहुने राय दिएपछि न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले उनीहरू सुनुवाइबाट अलग नहुने हो भने आफूहरू अलग हुने लिखित आदेश जारी गरे । त्यसपछि बाध्य भएर जबराले न्यायाधीशहरू कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र भट्टराई संलग्न इजलास गठन गरे र ओलीले गरेको विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ थाले । इजलासले एक मतले असार २८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनायो ।

यस प्रसंगमा जबराले समितिसमक्ष भनेका छन्, ‘वकिलहरूले दुई न्यायाधीश (केसी र श्रेष्ठ) ले विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । ती दुई न्यायाधीशलाई राख्यो भने उहाँहरू (दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) इजलासमा नबस्ने, मलाई द्विविधा भयो । त्यसपछि तपाईंहरूले भनेजस्तै गरेर बसौं न त, निर्णय त आ–आफ्नो हो भनेर मीरा खड्का र मिस्टर ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेर इजलास गठन गरियो ।’ संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने परम्परा मिचेकामा प्रश्न उठेपछि जबराले खड्का र खतिवडालाई राखेर इजलास पुनर्गठन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसलापछि आफूले इजलासमा बसेका पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हात जोडेर आग्रह गरेको जबराले समितिमा खुलाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मेराविरुद्ध महाभियोग आइसकेपछि झसंग भएँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी त अति शालीन, अति दूरगामी नेता हुनुहुँदो रहेछ । यो सबै जानकारी भए पनि बदमासी गर्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग ल्याउनुभएन । मैले त हात जोडेर भनेको थिएँ, हजुर भएन यो त, गल्ती नै भयो । (सुनुवाइमा) बस्छु भनेको न्यायाधीश (केसी र श्रेष्ठ) लाई राख्न सकिएन । बस्दैन भनेको न्यायाधीश (कार्की र भट्टराई) लाई राख्नुपर्ने अवस्था भयो । मलाई त दुःख लागेको छ । (महाभियोग) ल्याइदिँदा पाँचै जनालाई ल्याइदिए हुन्छ ।’

जबराको उक्त बयानले इजलास गठन जस्तो अदालत आफैंले गर्नुपर्ने आन्तरिक र पूर्णतया स्वतन्त्र मामिलामा पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग परामर्श लिने, खास किसिमको इजलास गठन तथा त्यसैअनुरूपको फैसला गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा हात जोडेर अनुनय गरको अनौठो दृश्य उजागर गरेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको इसारामा इजलास गठन गर्नुपर्ने किन ? त्यस्तो इजलास गठन गर्न नसकेकामा हात जोडेर क्षमायाचना गर्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको शपथको विरुद्धमा छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई इजलासमा तपाईंले भनेका न्यायाधीश राख्न सकिनँ, भनेअनुसार निर्णय गर्न सकिनँ भन्नु आफैंमा महाभियोग लगाउन पर्याप्त प्रमाण हो ।’

कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दा इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मत नमिल्न सक्छ । उनीहरू एक–अर्काको रायमा असहमत हुन सक्छन् । त्यसो भए आफ्नो फरक मतलाई न्यायाधीशहरूले भद्रतासाथ फैसलामै उल्लेख गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र नेपालमा समेत छ । त्यस्तो अवस्थामा जुन न्यायाधीशको रायमा बहुमत पुग्छ, यही रायले नै अदालतको फैसलाका रूपमा वैधता पाउँछ । न्यायाधीशको फरक राय अल्पमतको रूपमा रेकर्डमा रहन्छ । जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलामा आफ्नो राय भिन्न रहेको संकेत समितिसमक्ष गरेका छन् । यस्तो जवाफपछि एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका समिति सदस्य विष्णु पौडेलले जबरालाई ‘म पुनःस्थापनाको पक्षमा थिइनँ तर दबाबले गर्दा पक्षमा उभिनुपर्‍यो भन्ने यहाँको आशय मैले पाएँ, तपाईं पक्ष वा विपक्ष कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने किन आफ्नो आस्थाको विरुद्ध हस्ताक्षर गर्नुभयो ?’ भनी सोधेका थिए ।

जवाफमा जबराले ‘कहिलेकाहीँ अर्काको विचारमा पनि सहमति जनाउनुपर्ने अवस्था हुने’ बताए । ‘न्यायपालिकालाई विवादरहित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारीले गर्दा म एक्लो वृहस्पति बनिनँ,’ उनले भने । उक्त फैसलामा आफ्नो फरक मत भए त्यसलाई रेकर्डमा राख्ने उपयुक्त ‘फोरम’ त्यही फैसला थियो । तर जबराले त्यसका लागि संसद्को महाभियोग समिति रोजेका छन् । यसले जबरामा सामान्य न्यायिक चेतसमेत रहेको नदेखिने विज्ञहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका ती पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘मेरो निर्णय फरक थियो भन्ने हो भने त्यो फैसलामा लेख्ने हो । निर्णय सर्वसम्मत भएपछि त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु उनको पहिलो कर्तव्य हो, त्यसको सट्टा न्यायालय, न्यायिक प्रक्रिया र न्यायिक कर्मको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको व्यक्तिले सबैलाई महाभियोग गरिपाउँ भनेर याचना गर्दै हिँड्नु आफैंमा अनैतिक काम हो ।’

यस प्रसंगमा अझ गम्भीर विषय के छ भने जबराले बिनाप्रसंग प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । भदौ १५ मा सुरु भएको बयानको हरेक दिन उनले ती प्रसंग उठाइरहेका छन् । मंगलबार पनि जबराले आफूलाई लागेको अभियोगविरुद्ध कुनै प्रमाण भए पेस गर्न भनेर समितिले दिएको समयमा महाभियोगको जड उक्त फैसला भएको बताए । तर संवैधानिक इजलासका ती दुवै फैसला यस सन्दर्भमा पूर्णतया असान्दर्भिक छन् । अहिलेको विवाद ती फैसलामाथिको होइन । महाभियोग प्रस्तावमा वा समितिले तयार पारेका प्रश्नावलीमा ती फैसलासम्बन्धी कुनै विषय समेटिएको छैन । तर एमालेको समर्थनबिना आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने संसद्को दुई तिहाइ मत नपुग्ने गणित बुझेका जबराले एमाले पंक्तिलाई खुसी पार्न असान्दर्भिक र अभियोगपत्रमा नसमेटिएका विषयमा अन्यलाई आरोप लगाएर आफ्नो बचाउको प्रयास गरेको अनुमान गरिएको छ । जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्रलोभन देखाएर फैसला गराएको समेत भन्न भ्याएका छन् । जबकि दुवै फैसलापछि जबरा स्वयंलाई सरकारले महाउज्ज्वल राष्ट्रद्वीप पदक दिएको थियो । अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदक पाएका थिए ।

जबराकै आरोपमा विश्वास गर्ने हो भने पनि यो फैसलाका सम्बन्धमा उनले व्यक्त गरेको विचार मिल्दैन । जस्तो प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिने फैसलाको लाभ अहिलेको सत्ता गठबन्धनले लिएको छ । त्यसबाट असर पुगेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल एमालेलाई हो । फैसला कारण हुने हो भने महाभियोग सत्ता गठबन्धनले नभएर एमालेले लगाउनुपर्ने हो ।

जबराले समितिसमक्ष गरेका अन्य कतिपय दाबी पनि तथ्यपरक छैनन् । जस्तो, आफ्नो पार्टी फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता नदिन माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दिएको निवेदनको पेसी गत फागुन १ मा तोकिएपछि आफूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको जबराको तर्क तथ्यपरक छैन । २०७८ मंसिर १५ देखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने हुनाले उक्त मुद्दाको पेसी कुन न्यायाधीशकामा पर्छ भन्ने पहिले नै यकिन थिएन । गोला प्रक्रियामा जबरा सहभागी हुन पाएका थिएनन् । उनीसँग इजलासमा बस्न सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले अस्वीकार गरेकाले त्यस दिन पनि उनी इजलासमा हुँदैनथे । त्यसअघि माघ ३, पुस २६, पुस १९ र पुस १२ मा पनि उक्त मुद्दा सर्वोच्चको पेसीमा थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संसदीय समितिमा प्रश्न थिएन, जबरा आफैंले उक्त प्रसंगलाई जबर्जस्ती ताने । तर, समितिले प्रश्न उठाएका अन्य फैसलामा पनि जबराले प्रतिरक्षा गर्न सकेका छैनन् । उनले नेतृत्व गरेको इजलासले पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रन्जन कोइरालाको सजाय २० वर्षबाट घटाएर साढे ८ वर्ष बनाएको थियो । उक्त मुद्दाका सन्दर्भमा गरिएको प्रश्नमा पनि जबराले प्रतीरक्षा गर्न सकेनन् । बरु त्यसका आधारमा महाभियोग लगाइए आफूलाई आपत्ति र ‘गिल्टी फिल’ नहुने बताए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले दाइजोमा पाएको छाउनीको जग्गा (जुन हाल नेपाल ट्रस्टका नाममा छ) सम्बन्धी फैसलामा भने जबराले सर्वोच्चको फूल बेन्चको निर्णयविपरीत प्रतिरक्षा गरेका छन् । सुरुमा जबराको इजलासले उक्त जग्गा प्रेरणाको हुने ठहर गरे पनि पछि सर्वोच्च अदालतको फूल बेन्चले उल्ट्याएर नेपाल ट्रस्टको हुने फैसला गरेको थियो । जबराले आइतबारको बयानमा निजी सम्बद्धता देखिने गरी जग्गा प्रेरणाकै भएको जिकिर दोहोर्‍याए । ‘बदर भइसकेको फैसला ठीक हो भन्ने प्रधानन्यायाधीशको यस्तो जवाफमा न्यायालयसम्बन्धी न्यूनतम ज्ञानसमेत भएको देखिँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले भने ।

जबराले हरेकजसो प्रश्नमा दलका नेता, सर्वोच्चका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा पत्रपत्रिकालाई दोष थुपार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘अर्कालाई अनर्गल आरोप लगाएर त्यो नै आफ्नो बचाऊ हो भन्न मिल्छ र ? त्यो त मिल्दैन । उनीमाथि जुन गम्भीर आरोप लगाइएको छ, त्यसमा बचाऊ नगर्ने तर असान्दर्भिक व्यक्तिलाई गाली गरेर

आफ्नो प्रतिरक्षा हुन सक्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले भने, ‘जबराका जवाफ देशको प्रधानन्यायाधीशको नभएर ट्रेड युनियनको एउटा नेताको जस्ता छन् ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी पनि अभियोग लागेको व्यक्तिले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशको डिफेन्स बहकिएको, ठोस रूपमा नआएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी रूपमा पनि अरू व्यक्तिलाई आरोप लगाउनु अभियोग लागेको व्यक्तिका लागि प्रतिरक्षा हुन सक्दैन ।’

जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव जसरी अगाडि बढाइँदै छ, यसले संसद्कै क्षमतामा समेत प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । महाभियोगसम्बन्धी एउटा संघीय कानुनसमेत बनाउन नसकेको प्रतिनिधिसभाले नियमावलीमा गरेको व्यवस्थासमेत अस्पष्ट छ । महाभियोग व्यवस्थापिकाले गर्ने सबैभन्दा उच्च तहको न्यायिक कार्य हो । त्यसका लागि न त स्पष्ट कानुन छ न त कार्याविधिसम्बन्धी ज्ञान नै । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा न विशेषज्ञको सेवा लिने कुनै ढाँचा तय छ न प्रमाणको संकलन, साक्षी र सर्जमिन नै स्थापित प्रक्रियाबाट भएका छन् । महाभियोग समितिलाई आफ्नै आयु कहिलेसम्म छ भन्ने यकिन छैन । समय कटाएर महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाउन चाहेजस्तो देखिन्छ ।

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी ‘बयानमा के सोध्ने, जवाफमा के लिने, असम्बन्धित प्रश्नमा कहाँ रोक्ने भन्ने जस्ता आधारभूत कुरामा सांसदहरूको तयारी नपुगेको’ बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीषकृष्ण खरेल पनि महाभियोग प्रस्तावका विषयमा संसदीय समितिमा तयारीको अभाव देखिएको बताउँछन् । ‘बयानमा बोलाउनुअघि कम्तीमा तथ्य खोजी र त्यसलाई जाँच गर्नुपर्थ्यो । जबरालाई यो मितिमा तपाईंका श्रीमती, छोरा, बुहारीले यो ठाउँमा यति क्षेत्रफलको जग्गा किनेको पाइयो, त्यसको स्रोत के हो भन्ने प्रकृतिले प्रश्न आउनुपर्नेमा तपाईंले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जवाफ के छ भन्ने प्रश्न सोधेका छन्,’ उनले भने । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले पनि छानबिन वा अनुसन्धानको मर्मअनुसार महाभियोग प्रक्रिया नचलेको बताए । ‘विशेषज्ञको सेवा लिन पनि आवश्यक ठानिएन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरिएन । सामान्य सवालजवाफ मात्र भइरहेको छ ।’

सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएयता जबरा निलम्बनमा छन् । उक्त प्रस्तावलाई सभाले गत साउन २२ मा महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । समिति सभापति रामबहादुर विष्टका अनुसार जबरालाई प्रतिप्रश्नका लागि कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा समितिले बुधबार बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ । सदस्य मीन विश्वकर्मा भदौ मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम हुने बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यालय आगामी असोज १ सम्म मात्र रहने जनाएको छ । त्यसैले समितिले प्रतिवेदन बुझाएर पनि प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव टुंगो लगाउन सक्नेछैन । प्रस्तावको टुंगो नलगाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए जबरा निरन्तर निलम्बनमा रहन्छन् वा निलम्बन फुकुवा भएर काममा फर्कन मिल्छ भन्नेमा मतभेद छ । सत्तारूढ दलहरू भने कम्तीमा समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउन पाए निलम्बन निरन्तरता राख्ने बलियो आधार तयार हुने बुझाइमा छन् ।