निर्दोष भएको प्रमाण माग्दा जबराको जवाफ- 'महाभियोगको जड प्रतिनिधिसभा दोस्रो विघटनको फैसला'

महाभियोग सिफारिस समितिको मंगलबारको बैठकमा जबराले बयान दिएका थिए । बयानका क्रममा जबरालाई अन्तिम प्रश्न समिति सभापति रामबहादुर विष्टले सोधेका थिए । जबरालाई ४३ औँ प्रश्नमा विष्टले सोधेका थिए- 'तपाईंलाई लागेका महाभियोगका आरोपका सम्बन्धमा निर्दोष छु भन्ने प्रमाण पेस गर्न चाहनुहुन्छ भने पेस गर्न सक्नुहुन्छ ।'

जवाफमा जबराले महाभियोगको वातावरण कसरी भयो भन्ने आफ्नो बुझाइ राखेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश बन्ने 'सौभाग्य' समितिलाई मिलेको भन्दै जबराले आफूलाई महाभियोगबाट मुक्ति दिन आग्रह गरेका थिए । 'थप भनाइ राख्नुपर्ने र थप प्रमाण पेस गर्नुपर्ने केही पनि छैन । जति पनि आरोप छ सैद्धान्तिक छन् । प्रधानन्यायाधीशको योग्यतामा भन्दा पनि विश्वसनीयतामा काम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ । यो जति पनि आरोप छन् सबै निर्रथक, आधारहीन छन्,' उनले भने ।

जबराले राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक मुद्दामा आएका फैसला र आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशललाई प्राप्त आश्वासनले आफूविरुद्ध महाभियोग लागेको बताए । 'केही राजनीतिक मुद्दाको परिणामबाट न्यायाधीशमा फैसलाको पूर्वअनुमान गरेर पत्रपत्रिकादेखि सबैतिर फैलाइयो । न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको बीचमा विभेद गराइयो । त्यसैबाट केहीलाई हौसला दिइयो, केहीलाई आश्वासन दिइयो र त्यहि आधारबाट प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अलि पर राख्नुपर्छ, काम गर्न दिनुहुन्न भनेर महाभियोगका सबै क्रियाकलाप भएका हुन्,' निर्दोष भएको प्रमाण पेस गर्न दिएको अवसरमा उनले थपे, '२०७८ कार्तिक ८ बाट सबै क्रियाहरू सुरु भएको छ । मैले यो सबै प्रष्ट भनेको छु । त्यसको जड भनेको दुईवटा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, त्यसपमा पनि पछाडिको प्रतिनिधिसभाको विघटनको २०७८ असार २८ गते जुन फैसला गर्‍यौं त्यसको परिणाम हो यो ।'

आफूविरुद्ध लागेका आरोप कृत्रिम र निर्मित भएको उनको जवाफ थियो । 'यो आरोपबाट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्ने छैन । त्यसैले गर्दाखेरि यो महाभियोग निष्क्रिय गर्नुपर्छ र निष्क्रिय होस्,' उनले भने ।

जबराले २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रत्येकपटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग आउने परम्परा बसेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । महाभियोग संसारमा नै बिरलै आउने अभ्यास भएपनि नेपालामा दोहोरिइरहनु ठिक नभएको उनको धारणा थियो । 'यस्तो महाभियोगको प्रस्ताव संसारमा नै विरलै हुन्छ । तर नेपालमा दोहोरिइरहेको छ । २०४७ सालदेखि नै महाभियोगको प्रस्ताव परिवर्तनसँगसँगै प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने, न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने निरन्तर भइरहेको छ । यो दुःखद् छ । यो क्रिया दुःखद् छ,' उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले समितिसमक्ष भने, 'प्रधानन्यायाधीशलाई भोलि इतिहासमा अन्याय पर्‍यो भन्ने नदेखियोस् । प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरेका जति पनि आरोप र प्रमाणबाट देखिन्छ भने त्यहि किसिमको होस् ।'

त्यस्तै, स्वकीय सचिव पुष्कर तिवारीको आमा प्राथमिक विद्लायको शिक्षिका सावित्राकुमारी शर्मालाई राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिलाएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, समावेशी आयोगमा आफ्ना सहकर्मीलाई नियुक्ति दिलाएको आरोपमा भने जबराले योग्यहरू नै नियुक्त भएको जवाफ दिए ।

'प्रक्रिया बमोजिम योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो । कसैको परिवार, राजनीतिक आधार, पारिवारिक आधार, सम्बन्धको आधारबाट पनि नियुक्ति हुँदैन । योग्य व्यक्ति नियुक्ति भएको छ । योग्यताको विषयमा कुनै प्रश्न छैन,' उनको जवाफ थियो ।

समितिले तयार पारेका ४३ प्रश्नको जवाफ जबराले दिइसकेका छन् । अब समितिले प्रतिप्रश्न सोध्नका लागि जबरालाई बोलाउने भएको छ ।