दलमाथि स्वतन्त्रहरुको दबाब

साथीले टिकट पाए के गर्ने त ? सांसद लामा भन्छन्, ‘हेपिएको, चेपिएको र थिचिएको महसुस भएन भने ठीकै छ । होइन भने फेरि पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

‘राजनीति दलमै रहेर गर्नुपर्ने रहेछ’ सांसद लामाले भने, ‘एक्लै चुनाव जितेर सहरतिर अलिअलि देखाउन सकिए पनि गाउँमा केही गर्न सकिँदो रहेनछ । काम गर्ने हो भने दलकै उम्मेदवार बनेर जित्न सक्नुपर्ने रहेछ । किनभने दलका सिंहदरबारदेखि वडासम्मै सांगठनिक संरचना हुन्छ ।’

गत चुनावमा हुम्लाबाट स्वतन्त्र सांसद लामाले जिते पनि मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरु धेरै निस्किइसकेका छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणाको बाढी नै चलेको छ । यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको लहर किन चलेको छ त ? प्राध्यापक तथा लेखक अभि सुवेदीका शब्दमा, ‘दल समर्थक नेता/कार्यकर्ताहरु बदनाम भइरहेका बेला स्वतन्त्र उठेर जित्न सकिने आकलन हुन सक्छ ।’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुका अनुसार ‘पार्टी बिल्डिङ इन् नेपाल’ भन्दा पृथक शैलीमा अघि बढिरहेका छन् पार्टीहरु । ‘पार्टी बिल्डिङ होइन, पार्टी डिस्ट्रोइङ’ भइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको मत छ ।

खासगरी दलहरुबाट मोहभंग भएका र आफूले लामो समय खर्चेको दलले चुनावी प्रतिस्पर्धामा टिकट नदिएपछि बागी बन्नेहरु नै स्वतन्त्र उठ्ने हुन् । अर्का राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘छिचिमिरासरी स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गरेकाहरुभन्दा पनि दलहरुलाई तिनकै दलभित्रका बागी उम्मेदवारले धेरै अत्याउनेछन् ।’ तर उनकाअनुसार यसपालिको चुनावमा स्वतन्त्र अनुहारहरुले दलका शीर्षहरुलाई हायल–कायल बनाउने संभावना छ । दलका नेताहरुसित चुनावी एजेन्डा छैनन् । स्वतन्त्रले विगतमा दलका नेता/कार्यकर्ताले गरेका बदमासी मात्र बोले पनि मतदाताबाट वाहवाही पाउने अवस्था छ । उनी भन्छन्, ‘स्वतन्त्रले जिते पनि दलका नेताहरुलाई दबाब दिनेबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । तिनले सामाजिक सञ्जाल रंग्याउने मात्र हुन् ।’

स्वतन्त्रहरु पनि दलको विकल्प देख्दैनन्

पछिल्ला निर्वाचनहरुमा दलप्रति आममानिसको वितृष्णा बढेसँगै सहरकेन्द्रित स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । यसै मेलोमा काठमाडौं–८ बाट प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गरेका सुमन सायमी भन्छन्, ‘गुठीविरुद्ध अन्याय भयो भनेर न्याय खोज्दा मुद्दा पनि जितियो तर कार्यान्वयन भएन । यो दलले गर्ला भने पनि गरेनन्, त्यो दलले गर्ला भने पनि गरेनन् । नाम फरक भए पनि अहिले भएका सबै दलका नीति तथा कार्यक्रम उस्तै रहेछन् ।’ मुलुकमा दलीय शासन प्रणाली छ । २००७ सालदेखि स्थापित भएका दलमा थुप्रै खारिएका नेता छन्, तिनले त गर्न सकेनन् भने एक/दुईजना स्वतन्त्रले जितेर केही गर्न सक्दैनन् भन्नेहरुलाई सायमी भन्छन्, ‘भ्रष्टहरुले भरिएका दलहरुले जनतलाई चुस्नबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । हो, मुलुकमा संसदीय शासन प्रणाली छ । दलको विकल्प भनेको दल नै हो । तर, अहिले दल गठन गरेर संगठन गर्नतिर लाग्ने कि अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चर्काउन चुनावमा होमिने भन्ने सवाल अगाडि आयो । पहिले स्वतन्त्र उठ्ने, अन्यायविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने र पछि दल गर्ने हो ।’

काठमाडौं–५ बाट संसदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गरेकी रञ्जु दर्शना २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उठेर पराजित बनेकी थिइन् । भन्छिन्, ‘त्यसबेला पनि म प्राविधिक रुपमा स्वतन्त्र नै थिएँ तर राजनीतिक रुपमा विवेकशीलको उम्मेदवार बन्न पुगें ।’ त्यसपछि विवेकशील–साझा दलमा आबद्ध उनले अघिल्लो वर्षै दल त्यागेको घोषणा गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले युवा उर्जा खेर जान नदिन स्वतन्त्र उठ्दैछु । म बहुदलमा विश्वास गर्छु । तर दलहरुलाई यति भ्रष्ट पारिएको छ कि त्यो भ्रष्टाचारको जालो माथिदेखि तलसम्मै छ । दलहरुलाई सुध्रने मेसेज दिन पनि म स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकी हुँ । साथै, संसद्‌भित्र निष्पक्ष सांसद्को पनि आवश्यकता महसुस गरेर यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएकी हुँ ।'

इतिहासमा स्वतन्त्र सांसद

२०१५, ०४८, ०५१, ०५६, ०६४, ०७० र ०७४ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा अहिलेसम्म दुई हजार २ सय एकजना सांसद प्रत्यक्ष चुनिएकामा १९ जनामात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् । (हे. बक्स) ०१५ सालको आमनिर्वाचनमा १ सय नौ सिटमध्ये चारजना स्वतन्त्रले चुनाव जितेका थिए । तिनले १६.२६ प्रतिशत मत ल्याएका थिए ।

पछिल्लोपटक २०७४ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १ सय ६५ स्थानमध्ये एकजना मात्र स्वतन्त्रले जितेका छन् । अर्थात् शून्य दशमलव सात दुई नौ प्रतिशत मत स्वतन्त्रको पक्षमा गएको छ । ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले २ दशमलव आठ तीन प्रतिशत मत ल्याउँदा एक सिट पनि जित्न सकेनन् । अहिलेसम्म स्वतन्त्रहरुले धेरै सिट जितेको भनेकै ०५१ सालको मध्यावधिमा ७ सिट जितेका हुन् । प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले पनि स्वतन्त्रहरुले दुई डिजिट संख्यामा आफूहरुलाई संसद् प्रवेश गराउन सक्ने छैनन् ।’

हरिलाल चौधरी (सप्तरी पश्चिम, क्षेत्र–३७), राम दुलार (असिभौ कोद्राह, क्षेत्र–४६), भीमप्रसाद श्रेष्ठ (जुम्ला उत्तर,क्षेत्र–७३) र जयबहादुर महत क्षेत्री (जुम्ला दक्षिण, क्षेत्र–७४) २०१५ सालको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद्हरु थिए ।

राजदेव गोइत (सिरहा–४), गोविन्द चौधरी (रौतहट–३) र ओमकारप्रसाद गौचन (बाग्लुङ–३) २०४८ सालको प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र सांसद्का रुपमा प्रवेश गरे ।

शरद्सिंह भण्डारी (महोत्तरी–४), पाल्टेन गुरुङ (मनाङ), ज्योतेन्द्रमोहन चौधरी (रुपन्देही–४), परि थापा (बाग्लुङ–३), नवराज सुवेदी (प्युठान–२), मोतीप्रसाद पहाडी (डोल्पा) र नरेशबहादुर सिंह (बझाङ–२) ले २०५१ सालको प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्ररुपमा जितेका थिए । तर २०५६ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने एकजना पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्न सकेनन् । यद्यपि, ६ सय ३३ जना स्वतन्त्ररुपमा संसद् बन्ने चाहनाले चुनाव भिडेका थिए ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् (६ सय १ सदस्यीय) मा दुईजना मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए । रौतहट–१ बाट बबन सिंह र सप्तरी–५ बाट सदरुल मियाँ हक निर्वाचित भएका थिए ।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचनमा महोत्तरी–४ बाट चन्द्रेश्वर झा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनी विजयी भएपनि पछि उनी जसपा प्रवेश गरेका थिए । त्यस चुनावमा कपिलवस्तु–२ बाट अतहर कमाल मुसलमान स्वतन्त्ररुपमा विजयी भएका थिए ।

कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संसद्‌‌मा निर्णायक संख्या नहुँदा स्वतन्त्र सांसदहरुले सक्रियता देखाए पनि सत्तासीन वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुचिभन्दा बाहिरको नजिता निकाल्न भने सक्दैनन् । स्वतन्त्रहरुको ध्येय दलहरुलाई दबाब दिनु नै रहेको विष्लेषकहरु बताउँछन् ।