संवैधानिक सीमा छन्, तर विकल्प खोज्दै राष्ट्रपति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संवैधानिक सीमा छन्, तर विकल्प खोज्दै राष्ट्रपति

‘नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिने कि भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ, राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको समयसीमा (१५ दिन) भित्र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पनि पारित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणको विकल्प खोजिरहेकी छन् । यद्यपि कुनै पनि विधेयक दोस्रो पटक पारित भएर आएपछि प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । 


नागरिकता संशोधन विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ मा पारित भएको थियो । दुवै सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । १४ दिन अध्ययन, परामर्श गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता गरेकी थिइन् ।

विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्ना सरोकारहरू राखेर संवैधानिक रूपमा सन्देश पनि पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाले सन्देशमाथि छलफल नगरी भदौ २ मा विधेयक पूर्ववत् रूपमै पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने राष्ट्रपतिको सन्देश र विधेयकमाथि छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा दुई दिन छलफल भए पनि विधेयक पूर्ववत् रूपमा जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । भदौ १७ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि भदौ २० मा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । असोज ४ भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिले दलका नेता, नागरिक समाजका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरिरहेकी छन् । यही बीचमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु उचित हो कि होइन भनेर सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श लिने विषयमा पनि उनले कानुनका जानकारसँग सुझाव लिइरहेकी छन् ।

२०५७ सालमा संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक जारी गर्ने सम्बन्धमा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको परामर्श मागेको स्मरण पनि उनले गराउँदै आएकी छन् । राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकाल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिने काम पनि विधिअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालत पठाउने भए एक–दुई दिनमा भइहाल्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको समयसीमाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । त्यो विधि के हो ? कस्तो प्रक्रिया हो ? भन्ने पनि हामीले अध्ययन गरिराखेका छौं ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक आएको विधेयकबारे परामर्श गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएको बताउँछन् । ‘पहिलो सन्देश संविधानको संरक्षक र पालकको हिसाबले गर्न सकिन्थ्यो । तर दोहोर्‍याएर सन्देश दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । प्रमाणीकरणका लागि पुनः पेस भएको विधेयकमा केका लागि परामर्श गर्ने ? उहाँले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन,’ उनले भने ।

संसद्ले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको परामर्श लिने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । संविधानतः राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकार नै हो । तर, राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार ढकाल भन्छन्, ‘सरकारमा भएका, नभएका, प्रमुख प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूको एक चरण धारणा लिने काम राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको छ । उहाँहरूले केही खासखास कुरा गर्नुभएको छ । यसको उपयुक्त, निर्विवाद र सबै नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने गरी व्यवस्था हुनेतर्फ यो विषय जान्छ ।’

उता, राष्ट्रपतिले बिहीबार मात्रै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेतालाई भेटेकी छन् । ‘उहाँले नागरिकता विधेयकमा मैले संविधानसम्मत काम गरेको हो, प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता बनाउने भन्ने संविधानमा छ, त्यो पनि हुनुपर्‍यो भन्नुभयो,’ भेटमा सहभागी सांसद रामसहायप्रसाद यादवले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृत लगायत नागरिकताका सबै विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनुपर्थ्यो, केही नभएर आएछ, बुझिरहेका छौं, सल्लाह लिइरहेका छौं भन्नुभयो ।’

नागरिकतासम्बन्धी समग्र विषय किन नसमेटिएको भनेर पनि राष्ट्रपतिले चासो राखेकी छन् । ‘राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूको सहमति खोजिरहनुभएको छ । नेताहरूले के भन्ने गर्नॅभएको छ भने अहिले जे–जति विषयमा सहमति भयो, यो विधेयकले समेट्यो । सहमति नभएका विषय थाती राखियो,’ ढकाल भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले सहमति हुन नसकेका विषय के हुन् ? सहमति भएका विषय के हुन् ? सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति नहुनुका कारण के हुन् ? इत्यादिको जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।’

नागरिकता विधेयक संशोधनबिना पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षलाई एक विकल्प प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीले बुधबार एक कार्यक्रममा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने भए सोही व्यवस्था मात्रै उल्लेख गरेको विधेयक ल्याए सात दिनभित्र पारित गर्नका लागि एमालेले सघाउने बताए । ‘अहिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आवेश, उत्तेजनामा ल्याएर राष्ट्रपतिसँग इगो साध्ने विषय बनाउन खोजेर, प्रतिपक्षसँग टक्करको विषय बनाउन खोजेर, यसो भएन उसो भएन भनेर सत्तारूढ गठबन्धन आएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । भोलि मात्रै एउटा विधेयक ल्याउनुस् । २–४ दिनमा पास गरिदिन्छौं । आज २२ गते भयो, एक हप्ताभित्र पास हुन्छ,’ ओलीको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीले पनि सीमित अधिकारसहित नागरिकता पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा चर्चा भए पनि विधेयकमा योसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ गएको विधेयक थाती राखेर सोही प्रकृतिको अर्को विधेयक सरकारले ल्याउने र संसद्ले पारित गर्ने विषय संविधानभन्दा बाहिर हुने पनि संविधानविद्हरूको भनाइ छ । संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका विधेयक सरकारले फिर्ता गर्न सक्दैन । संसद्ले पनि आफ्नो निर्णय आफैंले बदर गर्न सक्दैन । संसद्ले गर्न सक्ने भनेको संशोधन हो, त्यसका लागि विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुन बन्नुपर्ने संविधानविद् ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिकहाँ गएको विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुन नबनेसम्म अन्य कुनै पनि काम लोकतन्त्र र संसदीय शासनप्रति उपहास हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार ढकाल भने नागरिकता विधेयकमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको धारणा रहेको बताउँछन् । ‘नेपालको नागरिकता कानुनलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्नॅपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको धारणा हो । पटकपटक गरेर नागरिकताका एउटा–एउटा समस्या केलाउँदा थप समस्याहरू आउँदै गए । यसो हुनाले विगतदेखि अहिलेसम्म जम्मा भएका समस्या समाधान गरौं र नागरिकता प्राप्त गर्नबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वञ्चित नगरौं भन्ने हो । संविधानको मार्गदर्शनको आलोक र सीमाभित्र रहेर यी विषयमा समाधान खोजौं भन्नुभएको छ,’ उनी भन्छन् ।

नगारिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश सही भए पनि सरकार र संसद्ले त्यसमा पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार राख्ने तथा जस–अपजस लिने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए उनीमाथि राजनीति र कानुनी प्रश्न उठ्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘प्रमाणीकरण नै गर्ने हो । त्यसको जस र अपजस लिने सरकार र संसद्ले हो । भोलि न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्ने संसद् र सरकार हो,’ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्नेबारे ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको ठहरिनेछ र न्यायिक परीक्षणको घेराभित्र राष्ट्रपति पर्नु हुनेछ । भोलि १५ दिनभित्र किन प्रमाणीकरण गरेनौं ? स्वीकृत गर भनेर न्यायालयले परमादेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । योसँग राष्ट्रपति जोगिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७९ ०६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘रञ्जनको कैद घटाएकामा महाभियोग भए आपत्ति छैन’

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने आफ्नो फैसलालाई लिएर महाभियोग लागे आफूलाई आपत्ति नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा आइतबार बयान दिँदै जबराले कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको विवेक प्रयोग गरेर आफूले कोइरालाको कैद घटाएको तर्क गरेका छन् ।

जबरा र तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्यामा २० वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी कोइरालाको सजाय ८ वर्षमा झारिदिएको थियो । त्यति नै समय कैद बसिसकेका कोइराला सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि थुनामुक्त भएका थिए । राणा र केसीको इजलासबाट भएको उक्त फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले कैद घटाउने फैसला उल्ट्याउँदै २० वर्ष नै कैद हुने फैसला सुनाएपछि हाल कोइराला कारागारमा रहेका छन् ।

आइतबारको सुनुवाइमा समिति सदस्यहरूले कोइरालाको सजाय घटाउने गैरकानुनी फैसला गरेको तथा त्यसविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदनलाई सुनुवाइ नगरी निरन्तर पन्छाएको विषयमा जबरासँग जवाफ मागेका थिए । जबराले उक्त मुद्दाबारे मिडियाले आम मानिस र सांसदमा समेत भ्रम फैलाएको दाबी गरे । ‘हरेक मुद्दालाई हामीले एकै किसिमले हेर्छौं । यो मुद्दामा को संलग्न छ, कस्ता पदाधिकारी संलग्न छन् भनेर हेर्दैनौं, रञ्जन कोइराला संलग्न मुद्दाका रूपमा यसलाई हेरिएको थिएन,’ उनले भने, ‘यसमा भ्रम के फैलाइयो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुद्दा उल्टी गरेर रञ्जन कोइरालाको कैद घटाइयो । हामीले मुद्दा उल्टी गरेको होइन । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार कायम गरेकै हो । तर दुई जना बालक छोराको भविष्य हेरेर सजाय घटाउने गरी राय लेखिएको हो ।’

तत्कालीन समयमा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनले न्यायाधीशहरूलाई सजाय घटाउन सक्ने गरी दिएको विवेकको अधिकार आफूले प्रयोग गरेको जबराको दाबी थियो । त्यसरी सजाय घटाउने क्रम हिजोदेखि चलिआएको, आज पनि रहिरहेको र भविष्यमा पनि जारी रहने उनले बताए । ‘मिसिल मगाएर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ– त्यो पारिवारिक कसुर हो । उहाँहरूबाट जायजन्म भएका २ छोरा छन् । एउटा त नाबालकजस्तो लागेको छ मलाई । उहाँहरूका नाबालक छोरा अदालतमा समेत उपस्थित भएका छन् । त्यो आधारबाट बच्चाहरूको भविष्य हेरेर २० वर्ष कैद भएकामा हामीले ८ वर्ष ६ महिनामा झारेको हो,’ उनले भने, ‘सजाय घटाएपछि पीडित परिवारबाट र सार्वजनिक रूपमा त्यसमा प्रश्न उठाइएपछि दुःख लागेको छ । त्यस्तो नभइदिएको भए हुने रहेछ भन्ने मैले फिल गरेको छु । यसबाट गल्ती भएको छ ।’

यसै मुद्दाका कारण आफूलाई महाभियोग लागेर अवकाश पाउने अवस्था आएछ भने पनि आफूले हार्दिकतापूर्वक लिने जबराले बताए । ‘कानुनले दिएको अधिकारअनुसार विवेक प्रयोग गरेको हुँ । विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । यसमा कुनै पनि अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको होइन, म अर्को न्यायाधीशलाई पनि आरोप लगाउँदिनँ । जिम्मेवारी म नै लिन्छु,’ उनले भने, यसैबाट महाभियोग लाग्छ भने म यसमा क्षमा चाहन्छु । मेरो हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यो आधारबाट महाभियोग लाग्छ भने मलाई यसमा कुनै किसिमको आपत्ति हुनेछैन, गिल्टी फिल पनि गर्दिनँ ।’

जबराले आइतबारको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को संरचना बदल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर डाकेको बैठकमा सहभागी भएको तथा त्यसपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ नगरेको भन्ने आरोपको पनि सामना गरे ।

जबराले तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता (हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा) र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संलग्न नभइरहेको अवस्थामा आफू संलग्न भएर संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए । साथै आफूले नियमअनुसार ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दाको सुनुवाइको पेसी तोकिरहेको, कुनै कारणले ढिलाइ नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै जबराले अहिले आफू निलम्बनमा परेको साढे ६ महिना बितिसक्दासमेत उक्त मुद्दाको किन सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न गरे ।

प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले गत वर्षको फागुन १ मा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसको लामो समय प्रतिनिधिसभामा छलफलसमेत नभएको यो प्रस्तावलाई गत साउन २२ मा मात्रै सभामुख सापकोटाले समितिमा पठाएका थिए । समितिले भदौ १५ देखि जबराको बयान लिइरहेको छ । भदौ १५, १६ र १९ गते बयान लिँदा पनि नसकिएपछि आगामी २५ गतेका लागि जबरालाई बोलाइएको छ । आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिमा रहेका सांसदहरूसमेत प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था समिति र संसद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि जबरासँगको बयान एक घण्टामा खुम्च्याइएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×