वनमन्त्रीको स्वार्थ : चितवनका होटलदेखि झ्याउसम्म

मन्त्री यादव निकुञ्ज नियमावली संशोधन गरेर भए पनि उनीहरूलाई होटल चलाउन दिने पक्षमा देखिएको स्रोतले जनाएको छ ।

निकुञ्ज विभागका प्रवक्तासमेत रहेका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले नियमावलीमा होटलको विषयलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर अध्ययन थालिएको बताए । विभागले गत वर्ष ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवासम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । कार्यविधि स्वीकृत हुन बाँकी छ । त्यसमा तराई, चुरे क्षेत्रका निकुञ्ज वा आरक्ष तथा मध्यवर्ती वन क्षेत्रभित्र होटल, क्याम्प, लज र चिया पसल स्थायी प्रकृतिको बनाउन नमिल्ने (पाल, टेन्ट मात्र) उल्लेख छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा भने स्थायी पूर्वाधार बनाएर सेवा सञ्चालन गर्न दिन सकिने पनि उल्लेख छ । निकुञ्ज ऐन, २०२९ को दफा ३ तथा ६ र निकुञ्ज नियमावली, २०३० को दफा ३ मा निकुञ्ज आरक्षभित्र सेवा सुविधा सञ्चालन गराउन चाहेमा टेन्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा ३ ख (२) मा वातावरणलाई प्रतिकूल असर नपुग्ने र वन्यजन्तुलाई हानिनोक्सानी नपुग्ने गरी उद्योगधन्दा, होटल, लज, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

• निकुञ्जभित्र होटल चलाउन फेरि ‘चलखेल’

निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले भने निकुञ्जभन्दा बाहिर संरचना बनाएर, भित्र (कोर क्षेत्रमा) पर्यटकीय गतिविधि मात्र खुला गर्न दिनु उत्तम हुने टिप्पणी गरे । ‘त्यो पनि सबै सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिला किन हटाइएको थियो भन्ने इतिहास विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’

१२ वर्षदेखि बन्द रहेको झ्याउमा पनि मन्त्री यादवले चासो देखाएका छन् । उनकै निर्देशनमा बन्द रहेको झ्याउ संकलन, ओसारपसार, बिक्रीवितरण र संकलनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन करिब एक महिनाअघि कार्यदल नै गठन भइसकेको छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र केसी नेतृत्वको कार्यदलले झ्याउसम्बन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिँदै छ । आफूअनुकूल झ्याउको कार्यविधि बनाइएमा व्यापारीहरू लगानी गर्न तयार रहेको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि मन्त्री यादवले झ्याउतिर आँखा गाडेको स्रोतको दाबी छ । यादवको यो चाहनामा विभागका महानिर्देशक केसीलगायतका उच्च अधिकारीहरूले पनि साथ दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘मन्त्रीको हतारो देख्दा चुनावअघि नै झ्याउ खुला गर्ने योजना रहेको देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘मन्त्रालयले विगतमा बन्द गरेका धेरै चीज (सेवा सुविधा) खुला गर्न मन्त्रीज्यूको बढ्ता चासो छ । यसमा विभागकै महानिर्देशकले साथ दिएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ ।’ द्रुत गतिमा काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले आर्थिक पाटो जोडिएका विषयहरूलाई अघि बढाउन उच्च तहका कर्मचारीसहितको कार्यदल नै बनाएर परिचालन गरेका छन् ।

^{टाइगर टप्स होटल । तस्बिरः टाइगर टप्सको वेबसाइटबाट}

कार्यदल संयोजक तथा महानिर्देशक केसीका अनुसार झ्याउसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, अहिले त्यसलाई अरू सदस्यहरूले समीक्षा गरिरहेका छन् । १५ दिने म्याद भने सकिइसकेको छ । संयोजक केसीले झ्याउ रोक्नु प्राविधिक हिसाबले सही नभएको जिकिरसमेत गरेका छन् । ‘म खुला रूपमा भन्छु, झ्याउ खुलाउनुपर्छ, यसलाई छेकथुन गर्नु प्राविधिक हिसाबले नै गलत हो,’ केसीले आफ्नै कार्यकक्षमा सुनाए, ‘विगतमा आँट नगर्नेले मात्र झ्याउ रोकेका हुन् ।’ झ्याउबारे खुलेर व्याख्या गरे पनि आफू नेतृत्वको प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका प्रावधान र सुझाव भने केसीले खुलासा गरेनन् । उनले भने, ‘झ्याउ खुलाउनुपर्छ तर कसरी खुलाउने भन्ने मुख्य कुरा हो, त्यो सबै विषय अहिले खुलाउने बेला भएको छैन ।’

स्रोतका अनुसार नेपालगन्जका केही व्यापारीको स्वार्थमा मन्त्री यादवले झ्याउको कारोबार खुलाउन पहल थालेका हुन् । ‘केही समयअघि नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरका व्यापारीहरू मन्त्रालय आएर झ्याउको निकासी खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि मन्त्रीले कार्यदल बनाएका हुन्,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । व्यवसायीहरूका अनुसार निकासीमा रोक लागेपछि ठूलो परिमाणको झ्याउ नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरमा मौज्दात छ । त्यही मौज्दात झ्याउको निकासका लागि समेत स्वार्थ समूह सक्रिय बनेको स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्री यादवले भने झ्याउबाट धेरै राजस्व संकलन हुने बुझेर आफूले कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको प्रतिक्रिया दिए । केसी नेतृत्वको कार्यदललाई विगतमा भएका झ्याउसम्बन्धी निर्णय विश्लेषण, डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट संकलन गर्न सकिने झ्याउको परिमाण, व्यवसायीको अनुभव र अवधारणा, बिक्रीवितरण र ओसारपसार तथा नियमन समेटिएको कार्यविधि तयार गर्न कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । कार्यदलमा मन्त्रालयका तीन सहसचिवहरू देवेशमणि त्रिपाठी, मोहनदेव जोशी र अजय कार्कीसहित दुई जना उपसचिवसमेत सदस्य छन् ।

झ्याउ संकलन गर्ने क्रममा अत्यधिक रूख कटानी भएको भेटिएपछि मन्त्रालयले २०६६ सालमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अत्यधिक रूख कटानी भएपछि त्यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरेको थियो । झ्याउविज्ञ चित्रबहादुर बानियाँका अनुसार एउटै हाँगामा थुप्रै प्रजातिका झ्याउहरू उस्तै देखिने गरी मिलेर बसेको हुन्छ । त्यही हाँगामा भएको झ्याउ संकलन गर्ने क्रममा रूख काटिने हुँदा रोक लगाइएको हो । ‘हाँगा मात्र काट्दा त समस्या हुँदैन तर फेदैबाट रूख ढालेर झ्याउ संकलन गर्दा विनाशको सम्भावना बढी हुन्छ,’ एक प्राविधिकले भने, ‘त्यही भएर पहिला रोकिएको हो, अनुगमन चुस्त नहुने हो भने खुला गरेर काम छैन ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले झ्याउ खुला गर्न सकिन्छ–सकिन्न भनेर अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइए पनि प्रतिवेदन प्राप्त नभएको जानकारी दिए ।

सरकारले २०६७ पुसदेखि माघसम्म जम्मा एक महिना र २०६८ साउनमा एक महिनाका लागि झ्याउ निकासी खुला गरेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म यो प्रतिबन्धित वनस्पतिको सूचीमा छ । प्रतिबन्ध भए पनि नयाँ मन्त्री आउनासाथ कारोबार र निकासी खुलाउन व्यवसायीहरू सलबलाउँछन् । अघिल्ला वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवको पालामा पनि यसमा व्यापारीले चासो देखाएका थिए । झ्याउ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइँदा राज्यले करोडौं राजस्व गुमाएको दाबी गर्दै त्यसमा काम गर्ने जडीबुटी व्यवसायीहरू खुला गर्न विगतमा पनि वनमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरूकहाँ धाउने गरेका थिए । तत्कालीन वनमन्त्रीहरू दीपक बोहरा, भानुभक्त जोशी, शंकर भण्डारी, अग्निप्रसाद सापकोटा, शक्तिबहादुर बस्नेत र रामसहायप्रसाद यादवले पनि झ्याउमा आँखा लगाएका थिए । मन्त्री सापकोटाले पनि झ्याउबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन तत्कालीन वन विभागका महानिर्देशक गौरीशंकर तिमिलाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । उक्त कार्यदलमा अहिलेका संयोजक तथा महानिर्देशक केसीसमेत सदस्य थिए । त्यो बेलाको प्रतिवेदनमा पनि झ्याउ खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको केसी सम्झन्छन् । ‘प्रतिवेदन बुझाएकै दिन सरकार विघटन भएकाले त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन,’ केसीले भने ।

के हो झ्याउ ?

यो एक प्रकारको वनस्पति हो । जुन ढुसी र लेउ प्रजातिका वनस्पति मिलेर बनेको हुन्छ । ढुसी उमार्नमा सहयोग गर्ने लेउहरू करिब ३० देखि ४० प्रजातिका हुन्छन् । लेउले प्रकाश संश्लेषण गरी खाना बनाउने र यसको बाहिरी भागमा रहेको ढुसीले वनस्पतिलाई सुरक्षाका साथै पानी र खाद्य पदार्थ प्रदान गरेको हुन्छ ।

झ्याउ विभिन्न स्वरूप र रङका हुने भए पनि सामान्यतया खरानी, हल्का हरियो, सेतो, पहेंलो रङका हुन्छन् । विज्ञ बानियाँ र उनको टिमले ४० परिवारका १२१ जातका ५२५ प्रजातिका झ्याउ रेकर्ड गरेको छ । संसारभरि अहिलेसम्म करिब २० हजार प्रजातिका झ्याउ पत्ता लगाएको छ । रूख वा ढुंगामा टाँसिने, पत्रे र झुन्डिने तथा लहरे गरी तीन हिसाबले झ्याउ देख्न सकिन्छ । नेपाललगायत संसारभरि झ्याउको प्रयोगशाला वा कृत्रिम खेती गरिएको छैन । बजारमा खपत हुने सबै झ्याउ प्राकृतिक रूपमा संकलन भएर जाने हो । तराईदेखि हिमालसम्मै पाइने भए पनि समशीतोष्ण क्षेत्र यसका लागि उपयुक्त मानिन्छ । झ्याउविज्ञ डा. हरिप्रसाद भट्टराईका अनुसार यो एकदमै ढिलो बढ्छ भने १–२ वर्षमा मर्दै जान्छ । वनस्पति विभागको ‘प्लान्ट्स अफ नेपाल’ का अनुसार नेपालमा ७७१ प्रजातिका झ्याउ पाइन्छ । अध्ययनअनुसार विभिन्न जिल्लामा प्रत्येक वर्ष ५ लाख ४२ हजार ४ सय २५ किलो झ्याउ संकलन गर्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिमका जिल्लामा १ लाख ९३ हजार, मध्यपश्चिमका ७ जिल्लामा २ लाख ६१ हजार ४१, पश्चिमाञ्चलका ५ पहाडी र हिमाली जिल्लामा ३० हजार ५ सय ५३, मध्यमाञ्चलका ६ जिल्लामा ३३ हजार ८ सय ४० र पूर्वाञ्चलका ५ जिल्लामा २४ हजार ९ सय ९१ किलो संकलन हुने अध्ययनले देखाएको छ । पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू रोल्पा, रुकुम, दाङ, सल्यान, प्यूठान, बागलुङ, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालीकोट, बाजुरा, अछाम, बैतडी, बझाङ, दार्चुला, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा झ्याउ बढी छ ।

नेपाली झ्याउबारे युनिभर्सिटी अफ बर्न, स्विट्जरल्यान्डबाट विद्यावारिधि शिव देवकोटाका अनुसार खपतमा भारत विश्वमै अग्रणी छ । ‘दक्षिण भारतीय बजारमा नुन, चिनी किनेजस्तै बजारमा झ्याउको किनबेच हुन्छ,’ उनले भने, ‘मासुलाई स्वादिष्ट बनाउन, गलाउन र कस्मेटिक उत्पादनमा यसको प्रयोग बढी हुन्छ ।’

अनुसन्धानकर्ताका अनुसार भारतका विभिन्न बजारमा बर्सेनि ३ देखि ५ लाख किलोसम्म झ्याउको माग छ । मासु, बिरयानी, कबाबलाई स्वादिष्ट बनाउन र औषधिमा झ्याउको प्रयोग गरिन्छ । यस्तै रङ, सेन्ट/अत्तर तथा सौन्दर्यका सामग्रीहरू क्रिम, सेम्पो बनाउन यसको प्रयोग हुन्छ । यसबाट शक्तिवद्र्धक टनिकसमेत बनाइने गरिन्छ ।

उनका अनुसार नेपालका झ्याउमा औषधीयलगायत ६ गुण हुन्छन् । १५ देखि ३५ सय मिटर उचाइसम्म पाइने सल्लो, लालीगुराँस, देवदार, धुपी र ओखरका रूखमा खस्रा बोक्रालाई ढाकेर झ्याउ बसेको हुन्छ । यो क्षेत्रको झ्याउ व्यापारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान् मानिन्छ । निकासी खुला भएका बेला प्रतिकिलो झ्याउको १५ रुपैयाँ राजस्व लिने गरिएको थियो । २०५८ देखि ०६७ सम्म (झ्याउ प्रतिबन्ध नहुँदा) यसको निकासीबाट १ करोड २५ लाख १५ हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । त्यस अवधिमा १० लाख ५७ हजार ४ सय ८५ किलो झ्याउ निकासी भएको विभागको तथ्यांक छ । अधिकांश झ्याउ बिनाप्रशोधन निकासी हुने गर्छ ।