समावेशी आयोगको प्रतिवेदन आपत्तिजनक : सांसद विसुन्के

उनले आयोग आफैंमा असमावेशी रहेको भन्दै आयोगले गरेको अध्ययन र सिफारिसको कुनै हैसियत नरहने बताइन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुन्य समयमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद विसुन्केले पुर्वाग्राही ढंगले संविधानविपरीत प्रतिवेदन ल्याउने आयोगका पदाधिकारीलाई तत्कालै पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिन् ।

'हाम्रो संविधानले नेपाल समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनी परिकल्पना गरेको छ । सोही अनुरुप राज्यको सेवा सुविधाबाट पछाडि पारिएका र विकासको मुलधारमा आइ नपुगुका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक तहमा उनीहरुको पहुँच पुर्‍याउने विषय प्रष्ट छ,' सांसद विसुन्केले भनेकी छिन्, 'तर पदाधिकारी र कर्मचारी व्यवस्थापनमै असमावेशी भएको आयोगले आरक्षणको व्यवस्था नै हटाउने गरी गरेको सिफारिस पुर्वाग्राही छ । नाममात्रै समावेशी भएर हुदैन, आफैँमा असमावेशी रहेको आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिस मान्य हुँदैन ।'

उनले आरक्षण नै आवश्यक छैन भन्ने हिसावले ल्याइएको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाइन् ।