मापदण्ड नपुगेका २५ शिक्षणसंस्थामा भर्ना रोक, सेनाको कलेजमा फर्जी भर्ना 

ऐनले फेजआउट गरेका १ सय २२ मध्ये गत फागुनमा ६५ वटा शिक्षणसंस्थालाई आयोगले स्तरोन्नति गर्न अनुमति दिएको थियो । ६५ मध्ये आयोगले ४० वटा शिक्षणसंस्था मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न योग्य रहेको जनाएको हो ।

आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले सूचना जारी गरेर २५ वटा शिक्षणसंस्थाले मापदण्ड पूरा नगरेको जनाएका छन् । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षक, भवन, कक्षाकोठा, अस्पताल, ल्याबलगायतका मापदण्ड पूरा नगरेका आयोगले जनाएको छ । ६५ वटा शिक्षणसंस्थाको स्तरोन्नति गर्दा आयोगले अनुगमनबिनै गरेको भनेर आलोचना भएको थियो ।

सिट निर्धारणका लागि गरिएको अनुगमनमा मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षणसंस्थामा भर्ना रोकिएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए । ६५ शिक्षणसंस्थाले १ सय ४ वटा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्ततरोन्नतिमा अनुमति पाएका थिए । आयोगले भर्नामा रोक लगाएपछि ४० शिक्षणसंस्थाका ५२ वटा शैक्षिक कार्यक्रम मात्रै विद्यार्थी भर्ना हुन पाउनेछन् । ‘मापदण्ड पूरा गरेको गुनासो आयोगमा आएको थियो,’ उनले भने, ‘निरीक्षण गर्दा मापदण्ड पूरा नगरेका भेटिए, यसपालीलाई तिनीहरूमा भर्ना रोकेका छौं ।’

सीटीईभीटीले भने पठनपाठनका लागि ६५ वटै शिक्षणसंस्थामा सिट निर्धारण गर्न आयोगमा सिफारिस गरेको थियो । सीटीईभीटीले विद्यार्थी भर्ना लिन योग्य दाबी गरेका शिक्षणसंस्थालाई नै आयोगले अयोग्य ठहर गरिदिएको हो । ऐन जारी भएदेखि नै सीटीईभीटी र आयोगबीच विवाद छ । सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम धरासायी बनेको बताए ।

२०७५ फागुनमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सिएमए, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट, आयुर्वेद सहायक, आम्ची र अकुपञ्चर विषयको शैक्षिक कार्यक्रम फेजआउट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई दुई वर्षभित्र प्रमाणपत्र तहसरहको मिल्दोजुल्दो विषयमा स्तरवृद्धि गर्ने अवसर दिइएको थियो ।

नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, आयुर्वेद चिकित्सा, मिडवाइफरी, आम्ची साइन्स, अकुपञ्चर, अकुप्रेसर एन्ड मोक्सिबुसन र रेडियोग्राफी, फिजियो थेरापी विषयमा स्तरोन्नति गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला सीटीईभीटीले ६५ बाहेक थप ३० वटा शिक्षणसंस्थाको स्तरोन्नतिका लागि आयोगसँग स्वीकृति मागेको थियो । तर आयोगले म्याद गुज्रेको भन्दै अनुमति दिएको थिएन । ऐनले मेडिकल शिक्षाको नियमन, अनुगमन र मापदण्ड निर्धारणलगायतका काम आयोगले गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाप्रति सीटीईभीटीका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् ।

त्यस्तै आयोगले नेपाली सेनाको व्यावसायिक तालिम इन्स्टिच्युट, सानो भर्‍याङमा पीसीएल नर्सिङको भर्ना खोलिएकोमा सीटीईभीटीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले सेनाद्वारा सञ्चालनमा रहेको उक्त शिक्षणसंस्था फर्जी रहेको समेत दाबी गरेको छ । शिक्षणसंस्था सञ्चालन गर्न आशयपत्र, सम्बन्धन र सिट निर्धारणबिनै किन भर्ना खोलेको भनेर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो । इन्स्टिच्युटका लागि सीटीईभीटीले भदौं ९ गते भर्ना खोलेको थियो ।

सेनाले स्वास्थ्य विज्ञान निर्देशनालय अन्र्तगत मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको छ । ऐन जारी भएपछि एउटै संस्थाले स्नातक र प्रमाणपत्र तहको पठनपाठन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई छल्न पीसीएल नर्सिङलाई व्यावसायिक तालिम इन्स्टिच्युटअन्तर्गत दर्ता गरेर भर्ना आह्वान गरिएको सीटीईभीटी स्रोतले जनायो । सदस्यसचिव काफ्लेले एउटै संस्थाले स्नातक र प्रमाणपत्र पठनपाठन गर्न नपाउने भनेपछि सेनाले सञ्चालक संस्था परिवर्तन गरेकाले भर्ना आह्वान गरिएको बताए ।

आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले भने संस्था परिवर्तन गर्दा आशयपत्र, सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत नयाँ प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने जनाए । नर्सिङ पठनपाठन गर्न आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल चाहिनेसमेत ऐनमा व्यवस्था छ ।

सेनाले आफ्नो अस्पतालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको पीसीएल नर्सिङ पठनपाठन गराउन छुट्टै अस्पताल छैन । आयोगका पदाधिकारीहरू छुट्टै अस्पताल चाहिने बताउँछन् । आयोगले पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराउने अन्य निजी मेडिकल कलेजमा पनि भर्ना रोकेको छ । आफ्नै अस्पताल नभएका कारण अधिकांश पीसीएल नर्सिङ कलेज बन्द भएका छन् । चालु शैक्षिकसत्रमा सीटीईभीटीले ३५ वटा शिक्षणसंस्थामा मात्रै नर्सिङका लागि विद्यार्थी भर्ना आह्वान गरेको छ ।