मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी- 'संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्छौं'

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बाएका हुन् । उनले संघीयता विरोधी, संविधान विपरीतको उक्त विधेयक किन पारित गरियो ? भनेर राष्ट्रिय सभालाई प्रश्नसमेत सोधेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा आफैंले संविधान र संघीयताको विरुद्धमा गएर ती दुई वटा विधेयक पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गम्भीर आरोप थियो । विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रावधान संघीयता र संविधान विरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता विरोधी उक्त विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रिय सभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार नभएको पनि पटकपटक दोहोर्‍याएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘संघीयता सुरु भएको धेरै भएको छैन । यसको बारेमा साह्रै धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला पनि भएको छैन । पहिला त्यो ग्राउण्डबाट उभिएर हामीले कुरा गर्नुपर्छ । वा हामीले के मन बनाउनु पर्छभने संविधान संशोधन गर्ने, फेरि अर्को रक्तपात जे–जे होला होला, यो संघीयता खारेज गर्ने भनेर आँट गरेर बोल्नुपर्छ, यदि बोल्ने हो भने । अन्यथा यो संघीयता जे आयो अब यसलाई परिमार्जन गर्दै, यसलाई धेरैभन्दा धेरै यसका गलत कुराहरूलाई सुन्दर बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।'

उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सुरक्षा मन्त्रालयले हेर्ने भनिएकोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आपत्ति जनाएका छन् । वाग्मती प्रदेशभित्रका जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था संघ सरकारले हेर्ने गर्दा ती जिल्लालाई अलग गर्न खोजिएको उनको तर्क थियो । पाण्डेले सोधेका छन्, 'के काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई तपाईँले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजेको हो ? आफूले संविधान विरोधी ऐन पास गर्ने अनि तल झरेर तपाईँहरू संघीयताको कार्यान्वयन चाहिँ के भएको छ त भनेर हामीसँग सोध्ने ? प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु– यो कुरा सिरियसली लिएर जानुस् । होइन भने तपाईँहरू संघीयताको विरोधी, केन्द्रमा बसेर छलफल गर्नेहरूमध्ये तपाईँहरू पनि हो । म खिमलाल देवकोटालाई पनि यही आरोप लगाउँछु । यो संघीयताको बारेमा के छलफल गर्नुहुन्छ ? संघीयताको विज्ञ भनेर किन हिँड्नु हुन्छ ? तपाईँजस्तो मान्छेले राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक, यो संघीयता विरोधी हो । यो पास गर्नु हुँदैन, संविधानको विरुद्ध छ भन्नु पर्दैन ? वाग्मती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला पर्छन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनेर फेरि यहाँ पनि तीन जिल्लाको सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन ? प्रदेश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नु भएको छ ? त्यो भए काठमाडौंको तीन जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुनुपर्ने चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरु कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने ?' मुख्यमन्त्री पाण्डेले सोधेका छन् ।