‘रञ्जनको कैद घटाएकामा महाभियोग भए आपत्ति छैन’

जबरा र तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्यामा २० वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी कोइरालाको सजाय ८ वर्षमा झारिदिएको थियो । त्यति नै समय कैद बसिसकेका कोइराला सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि थुनामुक्त भएका थिए । राणा र केसीको इजलासबाट भएको उक्त फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले कैद घटाउने फैसला उल्ट्याउँदै २० वर्ष नै कैद हुने फैसला सुनाएपछि हाल कोइराला कारागारमा रहेका छन् ।

आइतबारको सुनुवाइमा समिति सदस्यहरूले कोइरालाको सजाय घटाउने गैरकानुनी फैसला गरेको तथा त्यसविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदनलाई सुनुवाइ नगरी निरन्तर पन्छाएको विषयमा जबरासँग जवाफ मागेका थिए । जबराले उक्त मुद्दाबारे मिडियाले आम मानिस र सांसदमा समेत भ्रम फैलाएको दाबी गरे । ‘हरेक मुद्दालाई हामीले एकै किसिमले हेर्छौं । यो मुद्दामा को संलग्न छ, कस्ता पदाधिकारी संलग्न छन् भनेर हेर्दैनौं, रञ्जन कोइराला संलग्न मुद्दाका रूपमा यसलाई हेरिएको थिएन,’ उनले भने, ‘यसमा भ्रम के फैलाइयो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुद्दा उल्टी गरेर रञ्जन कोइरालाको कैद घटाइयो । हामीले मुद्दा उल्टी गरेको होइन । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार कायम गरेकै हो । तर दुई जना बालक छोराको भविष्य हेरेर सजाय घटाउने गरी राय लेखिएको हो ।’

तत्कालीन समयमा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनले न्यायाधीशहरूलाई सजाय घटाउन सक्ने गरी दिएको विवेकको अधिकार आफूले प्रयोग गरेको जबराको दाबी थियो । त्यसरी सजाय घटाउने क्रम हिजोदेखि चलिआएको, आज पनि रहिरहेको र भविष्यमा पनि जारी रहने उनले बताए । ‘मिसिल मगाएर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ– त्यो पारिवारिक कसुर हो । उहाँहरूबाट जायजन्म भएका २ छोरा छन् । एउटा त नाबालकजस्तो लागेको छ मलाई । उहाँहरूका नाबालक छोरा अदालतमा समेत उपस्थित भएका छन् । त्यो आधारबाट बच्चाहरूको भविष्य हेरेर २० वर्ष कैद भएकामा हामीले ८ वर्ष ६ महिनामा झारेको हो,’ उनले भने, ‘सजाय घटाएपछि पीडित परिवारबाट र सार्वजनिक रूपमा त्यसमा प्रश्न उठाइएपछि दुःख लागेको छ । त्यस्तो नभइदिएको भए हुने रहेछ भन्ने मैले फिल गरेको छु । यसबाट गल्ती भएको छ ।’

यसै मुद्दाका कारण आफूलाई महाभियोग लागेर अवकाश पाउने अवस्था आएछ भने पनि आफूले हार्दिकतापूर्वक लिने जबराले बताए । ‘कानुनले दिएको अधिकारअनुसार विवेक प्रयोग गरेको हुँ । विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । यसमा कुनै पनि अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको होइन, म अर्को न्यायाधीशलाई पनि आरोप लगाउँदिनँ । जिम्मेवारी म नै लिन्छु,’ उनले भने, यसैबाट महाभियोग लाग्छ भने म यसमा क्षमा चाहन्छु । मेरो हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यो आधारबाट महाभियोग लाग्छ भने मलाई यसमा कुनै किसिमको आपत्ति हुनेछैन, गिल्टी फिल पनि गर्दिनँ ।’

जबराले आइतबारको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को संरचना बदल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर डाकेको बैठकमा सहभागी भएको तथा त्यसपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ नगरेको भन्ने आरोपको पनि सामना गरे ।

जबराले तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता (हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा) र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संलग्न नभइरहेको अवस्थामा आफू संलग्न भएर संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए । साथै आफूले नियमअनुसार ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दाको सुनुवाइको पेसी तोकिरहेको, कुनै कारणले ढिलाइ नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै जबराले अहिले आफू निलम्बनमा परेको साढे ६ महिना बितिसक्दासमेत उक्त मुद्दाको किन सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न गरे ।

प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले गत वर्षको फागुन १ मा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसको लामो समय प्रतिनिधिसभामा छलफलसमेत नभएको यो प्रस्तावलाई गत साउन २२ मा मात्रै सभामुख सापकोटाले समितिमा पठाएका थिए । समितिले भदौ १५ देखि जबराको बयान लिइरहेको छ । भदौ १५, १६ र १९ गते बयान लिँदा पनि नसकिएपछि आगामी २५ गतेका लागि जबरालाई बोलाइएको छ । आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिमा रहेका सांसदहरूसमेत प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था समिति र संसद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि जबरासँगको बयान एक घण्टामा खुम्च्याइएको थियो ।