‘रञ्जनको कैद घटाएकामा महाभियोग भए आपत्ति छैन’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘रञ्जनको कैद घटाएकामा महाभियोग भए आपत्ति छैन’

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने आफ्नो फैसलालाई लिएर महाभियोग लागे आफूलाई आपत्ति नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा आइतबार बयान दिँदै जबराले कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको विवेक प्रयोग गरेर आफूले कोइरालाको कैद घटाएको तर्क गरेका छन् ।

जबरा र तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्यामा २० वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी कोइरालाको सजाय ८ वर्षमा झारिदिएको थियो । त्यति नै समय कैद बसिसकेका कोइराला सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि थुनामुक्त भएका थिए । राणा र केसीको इजलासबाट भएको उक्त फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले कैद घटाउने फैसला उल्ट्याउँदै २० वर्ष नै कैद हुने फैसला सुनाएपछि हाल कोइराला कारागारमा रहेका छन् ।

आइतबारको सुनुवाइमा समिति सदस्यहरूले कोइरालाको सजाय घटाउने गैरकानुनी फैसला गरेको तथा त्यसविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदनलाई सुनुवाइ नगरी निरन्तर पन्छाएको विषयमा जबरासँग जवाफ मागेका थिए । जबराले उक्त मुद्दाबारे मिडियाले आम मानिस र सांसदमा समेत भ्रम फैलाएको दाबी गरे । ‘हरेक मुद्दालाई हामीले एकै किसिमले हेर्छौं । यो मुद्दामा को संलग्न छ, कस्ता पदाधिकारी संलग्न छन् भनेर हेर्दैनौं, रञ्जन कोइराला संलग्न मुद्दाका रूपमा यसलाई हेरिएको थिएन,’ उनले भने, ‘यसमा भ्रम के फैलाइयो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुद्दा उल्टी गरेर रञ्जन कोइरालाको कैद घटाइयो । हामीले मुद्दा उल्टी गरेको होइन । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार कायम गरेकै हो । तर दुई जना बालक छोराको भविष्य हेरेर सजाय घटाउने गरी राय लेखिएको हो ।’

तत्कालीन समयमा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनले न्यायाधीशहरूलाई सजाय घटाउन सक्ने गरी दिएको विवेकको अधिकार आफूले प्रयोग गरेको जबराको दाबी थियो । त्यसरी सजाय घटाउने क्रम हिजोदेखि चलिआएको, आज पनि रहिरहेको र भविष्यमा पनि जारी रहने उनले बताए । ‘मिसिल मगाएर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ– त्यो पारिवारिक कसुर हो । उहाँहरूबाट जायजन्म भएका २ छोरा छन् । एउटा त नाबालकजस्तो लागेको छ मलाई । उहाँहरूका नाबालक छोरा अदालतमा समेत उपस्थित भएका छन् । त्यो आधारबाट बच्चाहरूको भविष्य हेरेर २० वर्ष कैद भएकामा हामीले ८ वर्ष ६ महिनामा झारेको हो,’ उनले भने, ‘सजाय घटाएपछि पीडित परिवारबाट र सार्वजनिक रूपमा त्यसमा प्रश्न उठाइएपछि दुःख लागेको छ । त्यस्तो नभइदिएको भए हुने रहेछ भन्ने मैले फिल गरेको छु । यसबाट गल्ती भएको छ ।’

यसै मुद्दाका कारण आफूलाई महाभियोग लागेर अवकाश पाउने अवस्था आएछ भने पनि आफूले हार्दिकतापूर्वक लिने जबराले बताए । ‘कानुनले दिएको अधिकारअनुसार विवेक प्रयोग गरेको हुँ । विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । यसमा कुनै पनि अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको होइन, म अर्को न्यायाधीशलाई पनि आरोप लगाउँदिनँ । जिम्मेवारी म नै लिन्छु,’ उनले भने, यसैबाट महाभियोग लाग्छ भने म यसमा क्षमा चाहन्छु । मेरो हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यो आधारबाट महाभियोग लाग्छ भने मलाई यसमा कुनै किसिमको आपत्ति हुनेछैन, गिल्टी फिल पनि गर्दिनँ ।’

जबराले आइतबारको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को संरचना बदल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर डाकेको बैठकमा सहभागी भएको तथा त्यसपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ नगरेको भन्ने आरोपको पनि सामना गरे ।

जबराले तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता (हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा) र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संलग्न नभइरहेको अवस्थामा आफू संलग्न भएर संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए । साथै आफूले नियमअनुसार ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दाको सुनुवाइको पेसी तोकिरहेको, कुनै कारणले ढिलाइ नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै जबराले अहिले आफू निलम्बनमा परेको साढे ६ महिना बितिसक्दासमेत उक्त मुद्दाको किन सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न गरे ।

प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले गत वर्षको फागुन १ मा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसको लामो समय प्रतिनिधिसभामा छलफलसमेत नभएको यो प्रस्तावलाई गत साउन २२ मा मात्रै सभामुख सापकोटाले समितिमा पठाएका थिए । समितिले भदौ १५ देखि जबराको बयान लिइरहेको छ । भदौ १५, १६ र १९ गते बयान लिँदा पनि नसकिएपछि आगामी २५ गतेका लागि जबरालाई बोलाइएको छ । आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिमा रहेका सांसदहरूसमेत प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था समिति र संसद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि जबरासँगको बयान एक घण्टामा खुम्च्याइएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिङ्देनले छाडे सांसद

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचनभन्दा पछि पनि लैजान खोजेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । संसद् बैठकमा आइतबार विशेष समय लिएर उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।

लिङ्देनले प्रतिनिधिसभाको बैठक आफ्नो अन्तिम भएकाले रोस्ट्रमबाटै बोल्न दिन आग्रह गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनुमति दिएपछि सम्बोधन गर्दै उनले चुनावको घोषणा भएदेखि प्रतिनिधिसभा अन्त्य हुनुपर्ने राप्रपाको धारणा रहेको बताए । ‘प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरूले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बनाउनका लागि सरकारलाई समेत चुनावी सरकारमा परिणत गर्न वा निष्पक्ष सरकार बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने राप्रपाको धारणा छ ।’

प्रतिनिधिसभामा एक मात्रै सांसद रहेका राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले आफ्नो उपस्थिति वा अनुपस्थितिले संसद्को निर्णय प्रक्रियामा फरक नपर्ने भए पनि कार्यकाल चुनावपछि पनि बढाउने सरकारको पहललाई आफ्नो अन्तरआत्माले स्वीकार गर्न नसकेको बताए । ‘पछिल्ला दिनमा संसद्को आयु मंसिर ४ पछि पनि कायम राख्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित र दुखित तुल्यायो । सडकबाटै सांसद छाडें भनेर भन्नुको अर्थ हँॅदैन । कमसे कम संसद्मा उभिएर सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर म आज संसद्मा उपस्थित भएको छु । आजबाट सांसदका रूपमा उपस्थित हुनेछैन,’ लिङ्देनले भने, ‘सम्मानीय सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सचिवालयलाई पठाइदिइने तलबभत्तासमेत रोक्का गरियोस् । लेखेर पनि दिन तयार छु । यस प्रकारको अनैतिक काममा सहभागी हुन कम्तीमा पनि मेरो आत्माले मानेन । मेरो अन्तरआत्माको आवाजअनुसार यो सबै चीज त्याग गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु ।’

झापा–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका लिङ्देन गत मंसिरमा भएको पार्टी महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनको नेतृत्वमा स्थानीय तह चुनावमा लडेको राप्रपाले अघिका निर्वाचनभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको थियो । तर राप्रपाले स्थानीय तहभन्दा आमनिर्वाचन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएको छ । अध्यक्ष लिङ्देनले पाँच वर्षसम्म नीतिगत निर्णयमा आफू उपेक्षित भएको महसुस गरेको बताए । ‘यो कार्यकालमा संसद्मा थुप्रै अनुभव भए । पार्टीको एक्लो सदस्यका रूपमा उपस्थित थिएँ । कतिपय नीतिगत कुरामा आफूलाई उपेक्षा गरेको महसुस भयो । आममाननीय सदस्यहरूबाट जुन प्रकारको सद्भाव र स्नेह प्राप्त गरेको छु, त्यो सधैं सम्झिनेछु,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचित सांसदको पहिलो बैठकसम्म लम्ब्याउने गरी सरकारले विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसमा मत विभाजित देखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारी प्रतिस्पर्धामा जाँदा आफ्नो पद छाड्नु राम्रो हुने बताए । ‘पदीय जिम्मेवारी मुक्त भएर ताजा जनादेश लिन जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘पदमा बसेर चुनावमा जाँदा शक्तिको प्रयोग हुन्छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा पद छाडेर जानु राम्रो हो ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×